गुजरात व हिमाचल प्रदेशात भाजप जिंकली आहे. नरेंद्र मोदींनी देशात सुरू केलेल्या विकासपर्वावर लोकांनी विश्वास व्यक्त केला असल्याचे भाजप या निमित्ताने सांगत आहे. देशभर मात्र भाजपच्या विजयाची चर्चा होण्याऐवजी गुजरातमध्ये कॉंग्रेसने मारलेल्या मुसंडीची चर्चा अधिक होत आहे. मोदींच्या करिष्म्यापेक्षा राहुल गांधी, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर व हार्दिक पटेलने दिलेल्या लढतीबाबत लोक अधिक बोलत आहेत. निवडणुका राज्याच्या असल्या तरी मूल्यमापन मोदींच्या केंद्रातील सरकारचे होत आहे. गुजरात व मोदी हे समीकरण पाहता ते स्वाभाविकच आहे.
कॉंग्रेसमुक्त भारत तीन वर्षापूर्वी कॉंग्रेसचा पराभव करीत नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. भाजपने मिळविलेला हा विजय खरोखर अभूतपूर्व होता. भाजपने पुढील बहुतांश निवडणुकांमध्ये विजयाची ही घोडदौड जोरदारपणे कायम ठेवली होती. विजयाच्या पार्श्वभूमीवर ते देश ‘कॉंग्रेसमुक्त’ करण्याच्या घोषणा करू लागले होते. गुजरात निवडणुकांच्या निकालाने मात्र या घोडदौडीला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. भाजपला या निवडणुकीत १८२ जागांपैकी १५० च्या वर जागा जिंकण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र भाजपला ९९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. कॉंग्रेस सत्ता मिळवू शकली नसली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकर्तृत्वाचे प्रतीक असलेल्या गुजरातमध्ये कॉंग्रेसने ७७ जागा मिळवत जोरदार मुसंडी मारली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या भाजपच्या स्वप्नांना यामुळे मोठी खीळ बसली आहे. गुजरात मॉडेलच्या वास्तवतेबाबतही यामुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गुजरात मॉडेल गुजरात दंगलीनंतर ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ म्हणून गुजरातची चर्चा झाली. नंतर ‘विकासाचे मोदी मॉडेल म्हणून गुजरात चर्चेत आला. नरेंद्र मोदींची विकास पुरुष म्हणून ईमेज उभी करण्यात गुजरात मॉडेलचे केलेले ‘पद्धतशीर मार्केटिंग’ मोठे निर्णायक ठरले. मोदींचा गुजरात ‘सुखी समाधानी’ लोकांचा गुजरात असल्याचे सर्वत्र ठसविण्यात आले. गुजरातच्या धरतीवर देशभरातील सर्व राज्यांचा विकास करण्याची स्वप्नं दाखविण्यात आली. गुजरात मॉडेलचे खरे वास्तव देशासमोर आणण्याचा अनेकांनी प्रयत्न करून पाहिला. येथील दारिद्र्य, बेरोजगारी, महिला व बाल कल्याणमधील अपयश, सामाजिक मागासलेपणा, कोरडवाहू शेतीतील बकालता अनेकांनी देशासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. मोदींच्या मार्केटिंग तंत्रापुढे मात्र या वास्तव सत्याचा बिलकुल टिकाव लागला नाही. निवडणुकांच्या निकालामुळे मात्र वास्तव सत्य सर्वांच्या समोर आले आहे. गुजरात सुखी समाधानी लोकांचा प्रदेश नाही. सरकारच्या धोरणांमुळे येथेही मोठा असंतोष आहे. निवडणूक निकालातून येथील जनतेने हाच संदेश दिला आहे.
शहरकेंद्री विकास नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर शहरकेंद्री विकासाचे प्रारूप राबविण्यास सुरवात केली. विकास म्हणजे रस्ते, विकास म्हणजे बुलेट ट्रेन, विकास म्हणजे बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांचा विस्तार हे समीकरण या काळात दृढ झाले. शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था यामुळे बकाल होत गेली आहे. ग्रामीण रोजगार निर्मिती ठप्प झाली. गुजरात याला अपवाद नव्हता.
नोटाबंदी व जीएसटी नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यकाळात नोटाबंदीचा मोठा निर्णय घेतला. आपल्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येईल, असा मोदींचा दावा होता. मोदींचा हा दावा खरा तर ठरला नाहीच, उलट सर्वच जनविभागांवर या निर्णयांचा अत्यंत विपरीत परिणाम झाला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती, शेतकरी, शहरी, गरीब व श्रमिक या निर्णयामुळे फारच प्रतिकूलपणे प्रभावित झाले. रोजगाराच्या संधी घटल्या. सामान्यांना भयानक मनस्ताप भोगावा लागला. जीएसटी कर प्रणालीमुळे व्यापारी व छोटे उद्योजक, व्यावसायिकांना अतोनात अडचणींचा सामना करावा लागला. खुद्द मोदींच्या गुजरातमध्ये व्यापारी व व्यावसायिकांनी या विरोधात व्यापक मोर्चे काढत निदर्शने केली. व्यापारी व व्यावसायिक भाजपपासून यामुळे नक्कीच दूर गेले आहेत.
सामाजिक असंतोष कोणी काय खावे, हे निवडण्याचा अधिकार येथील जनतेला घटनेने दिला आहे. मोदी राजवटीत तथाकथिक स्वयंम घोषित संस्कृती रक्षकांनी गोरक्षकांच्या नावाखाली या अधिकारालाच टाच लावण्याचा प्रयत्न केला. गोरक्षणाच्या नावाने देशभर अक्षरशः धुडघूस घातला. अल्पसंख्याकांच्या हत्या करण्यात आल्या. दलितांना लक्ष केले गेले. गुजरातमध्ये या साऱ्याचा अक्षरशः अतिरेक केला गेला. दलित व अल्पसंख्यांक यामुळे दुखावले गेलेच, शिवाय इतरही संवेदनशील व न्यायप्रिय जनसमूह ही यामुळे व्यथित झाले. पाटीदार समुदायाचे आरक्षण आंदोलन अत्यंत निर्दयीपणे हाताळण्यात आले. संवाद साधण्याऐवजी आंदोलन दडपून टाकण्यात धन्यता मानण्यात आली. ओबीसी समुदायालाही दुर्लक्षित करण्यात आले. अल्पेश, जिग्नेश व हार्दिक यांच्या नेतृत्वाखाली या विरोधातील असंतोष एकत्र येत गेला. भाजपला याचीही मोठी किंमत मोजावी लागली.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात नरेंद्र मोदींनी लोकसभेच्या निवडणुकीत, शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के इतका हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांना आपल्या या आश्वासनाचा विसर पडला. शेतीमालाचे भाव ठरवून सातत्याने पाडण्यात आले. शेतीमालाच्या आयातीस प्रोत्साहन देण्यात आले. निर्यात बंधने लादण्यात आली. शेती व शेतकऱ्यांची सातत्याने कोंडी करण्यात आली. भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकरीविरोधी बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कॉर्पोरेट कंपन्यांवर मात्र सातत्याने सवलतींची खैरात करण्यात आली. देशभरातील शेतकरी समुदाय यामुळे सरकारवर नाराज होत गेला. गुजरातचा शेतकरीही याला अपवाद नाही.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट आपली प्रतिमा ‘शेतकरीविरोधी’ होत आहे हे जाणवू लागल्याने, त्यातून सावरण्यासाठी मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. निती आयोगाने यासाठी कृती कार्यक्रमही जाहीर केला. कृती कार्यक्रमात मात्र ‘उत्पन्न’वाढीऐवजी शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ वाढविण्यावर भर देण्यात आला. ‘उत्पादन’ वाढले की ‘उत्पन्न’ कमी होते हा अनुभव असल्याने निती आयोगाच्या या अनीतीमुळे शेतकरी दुखावला गेला.
योजनांचा फोलपणा शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महत्त्वाकांशी पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात योजनेच्या अंमलबजावणीत मात्र शेतकऱ्यांना कमी आणि विमा कंपन्यांना अधिक लाभ झाला. सिंचनाच्या सुविधा, माती परीक्षण, बाजार सुधारणा, पशुपालन विकास, कर्ज वितरण याबाबत सरकारने असंख्य घोषणा केल्या. घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र पुरेशी आर्थिक तरतूद न केल्याने योजना व घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या. शेतकऱ्यांमधील नाराजी त्यामुळे आणखी वाढत गेली. गुजरात निवडणुकीत शेतकरी व ग्रामीण जनतेची ही नाराजी मतदानातून व्यक्त झाली आहे.
डॉ. अजित नवले ः ९८२२९९४८९१ (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.