agriculture stories in marathi agrowon special article on hike in electricity tariff part 2 | Agrowon

सरकार बदलले अन् परिस्थिती बिघडली
प्रताप होगाडे
गुरुवार, 1 नोव्हेंबर 2018

२०१४ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने वीजविषयक अनेक आश्वासने दिली होती. आज त्यातील केवळ वीज खरेदी खर्चावर नियंत्रण एवढी एक बाब सोडली तर अन्य कोणत्याही बाबतीत एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. 

ऑगस्ट २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष म्हणून पक्षाचे ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ (जाहीरनामा) प्रसिद्ध केले. यामध्ये समावेश असलेली वीजविषयक महत्त्वाची आश्वासने अशी होती... सहा महिन्यात संपूर्ण भारनियमनमुक्ती, वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण क्षेत्रात नवीन धोरण, रास्त दरात वीज खरेदी करून खरेदी खर्चावर नियंत्रण, वीज कंपनीतील अधिकारी आयोगात जाणार नाही अशी तरतूद करू, उत्पादन खर्च व वीज गळती कमी करून आणखी स्वस्त दराने वीज देऊ, ग्राहकांना उत्पन्नावर आधारीत वीजदर लावू, वीजक्षेत्राचे २० वर्षाचे नियोजन करू, कृतीची मानके विनिमयाची संपूर्ण अंमलबजावणी करू, स्वतंत्र सौर ऊर्जा धोरण ठरवू व अमलात आणू आदी. आज चार वर्षानंतर मागे वळून पाहिले तर केवळ वीज खरेदी खर्चावर नियंत्रण एवढी एक बाब सोडली तर अन्य कोणत्याही बाबतीत एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. वीज खरेदी खर्चावरील नियंत्रणामध्येही महानिर्मितीच्या उत्पादन खर्चावर कोणतेही नियंत्रण नाही. महानिर्मितीच्या महागड्या विजेमुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना प्रति युनिट ४० पैसे ते ५० पैसे जादा दराचा भुर्दंड द्यावा लागत आहे. याचाच अर्थ वीजक्षेत्रातील सर्वच आघाड्यांवर मागच्या सरकारप्रमाणेच हेही सरकार अपयशी ठरलेले आहे.

वीज दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तीन ठिकाणी नियंत्रण आवश्यक आहे. (१) महानिर्मितीचा अवाजवी उत्पादन खर्च - परिणाम ४० ते ५० पैसे प्रति युनिट बोजा, (२) वीज वितरणातील खऱ्या गळतीवर म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण - आज खरी गळती ३० टक्के असताना शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवून गळती १५ टक्के दाखविली जात आहे. परिणामी ९० पैसे प्रति युनिट चोरी व भ्रष्टाचाराच बोजा, (३) अतिरेकी प्रशासकीय खर्च - अन्य राज्यांच्या तुलनेने प्रशासकीय खर्च प्रति युनिट ४० ते ५० पैसे जास्त. या तीन बाबींवर नियंत्रण आणले तर दर प्रति युनिट १.५० ते. २.०० रुपये कमी होऊ शकतात. आपले राज्य देशात स्पर्धात्मक पातळीवर येऊ शकते. दरवाढीची गरज नाही, तर घटविता येतील. पण या सर्व पातळ्यावर सरकार अयशस्वी ठरले आहे. हे आताच्या दरवाढीवरून स्पष्ट  झालेले आहे.

परिणाम व भवितव्य
महावितरण, महानिर्मिती या सरकारी मालकीच्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे सरकारला या कंपन्यांच्या अकार्यक्षेमतेबाबत हात झटकता येणार नाहीत. जबाबदारी सरकारचीच आहे. राज्यातील विजेचे दर जास्त असल्याचा परिणाम औद्योगिक व आर्थिक विकासावर झालेला आहे. २०११-१२ मध्ये जो औद्योगिक वीज वापर होता त्यामध्ये गेल्या ७ वर्षात एकूण ४० टक्के वाढ व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात मुक्त प्रवेश विजेसह ही वाढ जेमतेम १० टक्के आहे. याचा अर्थ औद्योगिक वाढ कमी, म्हणजे आर्थिक व सामाजिक विकास कमी हे स्पष्ट आहे. मागच्या सरकारने सप्टेंबर २०१३ मधील अतिरेकी दरवाढ रोखण्यासाठी जानेवारी २०१४ पासून दरमहा ६०० कोटी रुपये अनुदान दिले होते. तीही धमक या सरकारमध्ये नाही. गेल्या चार वर्षाचा कालावधी उत्पादन खर्च, प्रशासकीय खर्च व वितरण गळती यावर नियंत्रण आणायला पुरेसा होता. पण चार वर्षात कोठेही नियंत्रण आणता आलेले नाही. याचे परिणाम ग्राहकांना भोगावे लागत आहेत.
सरकार नवीन होते, त्या वेळी वाटत होते की यांना काही चांगले करावयाचे आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जून २०१५ मध्ये ‘कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती’ची स्थापना केली. समितीत मीही होतो. राज्यातील सॅम्पल १०० शेती फीडर्सचे सर्वेक्षण ‘आयआयटी, मुंबई’ या नामवंत संस्थेने केले. आयआयटीचा अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये समितीकडे आला. समितीने आपला अहवाल विश्लेषण व शिफारशीसह जुलै २०१७ मध्ये दाखल केला. त्याचवेळी ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: १३ जलै २०१७ रोजी एका टीव्ही चॅनेलद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर आश्वासन दिले की, ‘‘शेतीपंपाची बिले जास्त आहेत, अंदाजे ४००० ते ६००० कोटी कमी होऊ शकतील. राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतकऱ्यांची वीज बिले दुरुस्त केली जातील. ऊर्जामंत्र्यांनी हे जाहीर केल्यानंतर लगेच पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी समितीचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची मागणी केली. ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे मान्य केले. तथापि आजअखेर चार अधिवेशने झाली तरीही अहवाल विधान सभेसमोर ठेवला नाही आणि आयोगाकडे अहवाल पाठविऱ्याचेही टाळले. महावितरण आणि राज्य सरकार यांनी संगनमताने अहवाल गुंडाळून ठेवला आहे आणि राज्यातील वीजग्राहकांचा, शेतकऱ्याचा व जनतेचा विश्वासघात केला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने कृषि संजीवनी योजना जाहीर केली. बिले चुकीची असल्याने संजीवनीचा फज्जा उडाला. फक्त ३६१ कोटी रुपये म्हणजे येणे मुद्दलाच्या ३ टक्के रक्कम जमा झाली. त्याच काळात आम्ही शेतकऱ्यांना वीज बिल तपासणीसाठी व दुरुस्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले. बिलांच्या दुरुस्तीची माहिती अधिकाराखाली माहिती घेतली. फक्त ४८ टक्के मुद्दल खरे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर २७ मार्च २०१८ ला आम्ही एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी सर्व अधिकारी व ८/१० आमदारांच्यासमोर आमच्या सर्व मागण्यांना मान्यता दिली. (१) राज्यातील सर्व ४२ लाख शेतीपंप वीजग्राहकांची वीजबिले तपासून दुरुस्त व अचूक करून दिली जातील. (२) शेतीपंप ग्राहकांचे सवलतीचे वीजदर निश्चित व जाहीर केले जातील. (३) नवीन कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली जाईल. या तिन्ही मागण्यांची पूर्तता १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत केली जाईल.

या आंदोलनाचा, मागण्यांचा व मान्यतेचा संदर्भ हेतूपूर्वक दिलेला आहे. खरोखरीच प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली असती तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला असता. थकबाकी संपली असती व त्याचबरोबर खरी वितरण गळतीही स्पष्ट झाली असती आणि महावितरणला आयोगाकडे एक नवा पैसाही दरवाढ मागता आली नसती. कारण १५ टक्के अतिरिक्त गळतीचा अर्थ ९३०० कोटी रुपये महसूल इतका आहे. चोऱ्या व भ्रष्टाचार थांबवून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी काम करावे लागले असते व दरवाढ प्रस्तावही दाखल करता आला नसता. हे सारे समजत होते म्हणूनच मुद्दाम अंमलबजावणी तारीख १५ ऑगस्ट दिली असे आता स्पष्ट झालेले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे सर्व सदस्य बदलले. सर्व शेतीपंप वीजवापर योग्य अचूक व बरोबरच आहे, त्याला मान्यता द्यावी अशी मागणी महावितरणने आयोगासमोर केली. नव्या आयोगाने पूर्वीच्या आयोगाचे सर्व निर्णय गुंडाळून ठेवले आणि महावितरणचा मागणीत नाममात्र २-४ टक्के कपात करून सर्व शेतीपंप वीजवापर मंजूर केला. याचाच अर्थ राज्यातील सर्व जनतेला, महावितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांना, सरकारच्या आणि आयोगाच्या सर्व यंत्रणेला संपूर्ण माहिती असलेली १५ टक्के चोरी व भ्रष्टाचारला (याची रक्कम दरवर्षी ९३०० कोटी रुपये) मान्यता व समर्थन देण्याचे काम सरकार व आयोग या दोघांनीही जाणीवपूर्वक किंबहुना संगनमताने केले आहे, असे आता जाणकार स्पष्टपणे बोलू लागले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, उद्योग, यंत्रमाग व शेतकरी सारेच अडचणीत येणार आहेत. याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासावर होणार आहेत.

प्रताप होगाडे  ः ९८२३०७२२४९

(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मंदीचा मारगेल्या वर्षभरापासून आर्थिक मंदीचे चटके देशाला बसत...
समस्यांच्या गर्तेत हरवलेली शेतीकाही वर्षांपूर्वी उत्तम शेती असण्याची अनेक कारणे...
शेततळ्याच्या प्लॅस्टिकला तूर्त अनुदान...पुणे  : शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाकरिता...
वारणा-कृष्णा नदीकाठच्या शेतजमिनी कोसळू...सांगली ः सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा आणि वारणा...
मार्केट केंद्रित शेडनेटची उत्कृष्ठ शेती अभ्यासवृत्ती, कायम नवे शिकण्याची आस, बाजारपेठांचा...
जालना जिल्ह्यात वीस हजार शेतकऱ्यांच्या...जालना : जिल्ह्यातील १२० गावांत हवामान अनुकूल...
दर्जाहीन शिक्षण संस्थांवर कारवाई होणार...पुणे: राज्यात दर्जाहीन कृषी महाविद्यालये...
पावसाळ्यात फुलले नागपुरातील मका मार्केट सध्या राज्यातील विविध बाजारपेठांत स्वीटकॉर्न (...
अवर्षणप्रवण, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत...अकोला ः राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र,...
महिनाअखेरीस पावसाला पोषक हवामानपुणे : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवातीला राज्यात दमदार...
शासनाने दूध अनुदानाचे २५० कोटी थकविलेपुणे : राज्याच्या एका भागात चारा-पाणीटंचाई तर...
पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात महाराष्ट्र...पुणे : केंद्र शासनाकडून देशात सुरू असलेल्या...
शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती...मुंबई: शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या...
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात गाळाने...कोल्हापूर/सांगली : बारमाही नद्यांनी दक्षिण...
विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाचा अंदाजपुणे : पाऊस थांबल्याने राज्याच्या अनेक भागांतील...
दुष्काळी भागातही दर्जेदार उत्पादनाचा...नगर जिल्ह्यात कासार पिंपळगाव (ता. पाथर्डी) येथील...
शेतात पिकवा ‘हिरवे सोने’केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’ची स्थापना...
‘पंचनामा’ पूरग्रस्त पशुधनाचाको ल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पूर जसजसा...
आले पिकाने दिली आर्थिक सक्षमता बुलडाणा जिल्ह्यात खल्याळ गव्हाण येथील दिनकर व...
क्षारयुक्त जमिनीत एकात्मिक शेतीचा आदर्श बारामती तालुक्यातील मळद (जि. पुणे) येथील प्रशांत...