अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकार

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने आत्तापर्यंत विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशातील अनेक दुकानांवर धाडी टाकून एचटी-बीटीच्या बोगस बियाण्यांची पाकिटे जप्त केल्याच्या बातम्या वाचून आनंद झाला. उशिरा का होईना; परंतु ही कारवाई सुरू केली, ही बाब महत्त्वाची आहे. परंतु बोगस बियाण्याची जप्तीची व्याप्ती पाहता हा हिमनगाचा फक्त दृश्य भाग आहे आणि सगळ्यात मोठा हिस्सा हा अजूनही अदृश्य आहे, असे वाटते. एकंदर परिस्थिती पाहता या तंत्रज्ञानाचा पूर्णपणे बीमोड करण्यास सरकार हतबल झाल्यासारखे वाटते आहे. एचटी-बीटी अर्थात तणनाशकाला सहनशिल असलेल्या कापसाच्या बियाण्याला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. परंतु शेतकऱ्यांना या जनुकीय तंत्रज्ञानाची ओढ का व कशी लागली, याचा अभ्यास सरकारला करावासा वाटला नाही. आज शेतकरी बियाणे खर्चाला घाबरत नाही. त्याचा कापूस लागवडीचा अर्धा खर्च केवळ शेतमजुरीवर होतो आहे. सरकारच्या मजूर समृद्धी योजनांमुळे शेतकामाला मजूरच उपलब्ध होत नाहीत, ही खरी शोकांतिका आहे. हे सर्वांना कळत असूनही त्याकडे वळता येत नाही, हे सत्य आहे. शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान वापरापासून रोखण्यासाठी सरकारने अनेक कायदे केले आहेत. मात्र शेतकरी सरकारच्या कायद्यांना अथवा अटक सत्राला देखील घाबरत नाही, असे दिसते. परिणामी या वर्षी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. 

एचटी बीटीची व्याप्ती साऊथ एशिया बायोटेक सेंटर (नवी दिल्ली) मार्फत आम्ही गेल्या हंगामाच्या सुरवातीला भारत सरकारला एचटी बीटी कापसाच्या लागवडीबद्दल पत्र देऊन जागृत केले होते. आमच्या सर्व्हेनुसार महाराष्ट्र, तेलंगणा ह्या राज्यात अशा बियाण्यांची लागवड सर्वत्र दिसून आली. साधारण ३५ लाख अनधिकृत बियाण्यांची पाकिटे विकली गेली. सुमारे २२ ते ३५ लाख एकर क्षेत्र या तंत्रज्ञानाखाली असल्याचे पुरावे दिले होते. खरे तर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून अशा प्रकारच्या बियाण्याचा कारभार उघडपणे सुरू होता. गेल्या खरीप हंगामात त्याचा उद्रेक झाला. यंदाच्या खरीप हंगामात शासनाने कंपन्या व दुकानदारांसाठी जप्ती तंत्र आणि लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अटक सत्र अवलंबले असले तरी एका वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार या वर्षी अनधिकृत एचटी-बिटी बियाण्याची कमीत कमी ६० लाख पाकिटे विकली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी आम्ही दिलेल्या पत्रावरून भारत व महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले आणि एकमेकांवर दोषारोपण सुरू झाले. यासाठी निर्माण केलेल्या रेग्युलेटरी अॅथोरीटीचे हे पूर्णपणे अपयश ठरले आहे. परंत, हे अपयश मान्य करील ते सरकार कसले. या परिस्थितीत फक्त एकमेकांवर दोषारोपण करणे, समित्या बसविणे, रिपोर्ट मागवणे असे कार्यक्रम करून जनतेची दिशाभूल करणे कितपत योग्य आहे. 

एचटी बीटीची परवानगी लटकवली एचटी-बीटीचा इतिहास पाहता या तंत्रज्ञानासाठी न्याय रितीने परवानगी मिळविण्यासाठी मोन्सॅन्टो ह्या कंपनीने महिकोच्या मदतीने नियमीत कागदपत्रे सादर केली. नियमांच्या अधिन राहून सतत तीन वर्षे याच्या प्रयोगशाळेत तसेच शेतात चाचण्या घेण्यात आल्या. सतत दोन वर्षे कापूस संशोधन संस्थेसारख्या अनेक सरकारी संस्थांमध्ये देखील चाचण्या घेतल्या गेल्या. जीइएसीच्या पटलावर परवानगीची खलबते झाली. परंतु अधिकृत परवानगी नुसती लटकवून ठेवली. देशातील बौद्धिक संपदेचे पतन पाहता एचटी-बीटीचा अर्ज वापस घेण्यात आला. या चाचण्यांसाठी निर्माण केलेले अधिकृत बियाणे महिको कंपनीला गोडावून मध्ये बंद ठेवण्याची परवानगी भारत सरकारने दिली. मागील वर्षी झालेल्या अनधिकृत बियाणे लागवडीला हे अधिकृत बियाणेच जबाबदार धरुन महाराष्ट्र सरकारने केलेली प्राथमिक कारवाई म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार झाला. आज जगातून कुठूनही तंत्रज्ञान अनधिकृतरित्या आणता येते, हा जनुकीय तंत्रज्ञानाचा इतिहास सर्व देशांमध्ये उपलब्ध आहे. तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असेल, तर ते कायद्याने जास्त काळ अडवणे शक्य नाही. 

अनधिकृत तंत्राचा प्रसार धोकादायकच मागील वर्षीच्या एचटी-बीटीच्या लागवडीची पंतप्रधान कार्यालयाने देखील दखल घेऊन उच्चस्तरिय तज्ञ समिती नेमली. त्यांचा अहवाल अजून यायचा आहे. तरीही काही उपाययोजना करण्याची सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनधिकृत बियाणे कंपन्या व दुकानांवर धाडी टाकणे, अशा मंडळींना अटक करणे, शेतकऱ्यांना अटकेची भीती दाखवणे, ग्लायफॉसेट या तणनाशकावर बंदी घालणे, असे अनेक उपाय सुचविले आहेत. शेतकऱ्यांना अटक करून स्वतःची मतांची बॅंक खराब करणे, सरकारला परवडणारे नाही. म्हणूनच एक हतबलता दिसून येते. जास्त बंदी तर जास्त वापर, या न्यायाने शेतकरी आज या बियाण्याची पाकिटे काळ्या बाजारातून १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत किंमत मोजून विकत घेत आहेत. याचा पुरवठा बऱ्याच अधिकृत बियाणे कंपन्यादेखील करत असतील, असा अंदाज आहे. एचटी-बीटी तंत्रज्ञान काही रॉकेट तंत्रज्ञानासारखे कठीण नाही. त्यामुळे याच्या उगमामध्ये अनेक स्रोत निर्माण झालेले आहेत. बीज उत्पादकांनाही हे तंत्रज्ञान अनधिकृत मार्गाने आणण्यामध्ये आर्थिक सुविधा दिसते. कारण ह्याचा वाली कोणीही राहणार नसल्यामुळे तंत्रज्ञान फी देण्याची आवश्यकता नाही. अशाप्रकारे तंत्रज्ञान पसरू देण्यामागे अनेक धोके निर्माण होऊ शकतात. उद्या या कापसाचे नुकसान झाल्यास जबाबदार कोणाला धरणार, हा पहिला प्रश्न आहे. तंत्रज्ञान वापराची वैज्ञानिक सुत्रे, त्याचे शिक्षण व प्रशिक्षण कोण करणार आणि मुख्य म्हणजे हा पैसे कमविण्याचा सोपा मार्ग म्हणून अनेक अनधिकृत बीज उत्पादक तयार होणार. 

सरकारने काय करावे? सरकारला जर खरच हे तंत्रज्ञान अधिकृत करावयाचे असेल, तर त्यांनी सरकारी संस्थांना आर्थिक मदत करून एकरकमी तंत्रज्ञान विकत घ्यावे. त्यांच्या व्यवस्थित चाचण्या घेऊन योग्य संस्थामधून तसेच अधिकृत बियाणे कंपन्यांकडून (ज्यांच्याजवळ संशोधनाच्या सुविधा असतील) शेतकऱ्यांना विक्री करावी, म्हणजे तंत्रज्ञान वापरावर नियंत्रण राहू शकते. या वर्षी कापसाला सर्वसाधारणपणे ५००० ते ६८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत भाव मिळण्याची शक्यता आहे. याची बरीच कारणे आहेत. मागच्या हंगामातील अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन, दर्जेदार कापसामध्ये बोंड अळीमुळे झालेली घट, चीन ने अमेरिकन कापसावर लावलेले निर्बंध, जागतिक बाजारातील शिलकी गाठीची तूट, डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे आयात न परवडणारी... आदी कारणांमुळे भारतातील कापसाचे भाव निश्चित चांगले राहतील. एचटी-बीटी आणि त्यावरुन उद्भवलेले शेतीप्रश्न यातून शेतकऱ्यांना वर येण्याची संधी मिळाली तर त्यांना या वर्षी अच्छे दिन येण्याची चिन्हे आहेत.

डॉ. चारुदत्त मायी : ९९७०६१८०६६  (लेखक साऊथ एशिया बायोटेक सेंटर,  नवी दिल्लीचे अध्यक्ष आहेत.)