पर्यावरणपूरक विकासासाठी ‘ग्रीन पार्टी’

शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे दीर्घकालीन सुव्यवस्थापन आणि सर्व समाजाचा समान विकास, समाजातील प्रत्येक घटकाचा किमान विकास अपेक्षित आहे. आतापर्यंत झालेल्या विकासाची शाश्वत विकासाशी तुलना केली तर काय लक्षात येते? नैसर्गिकसंपत्ती ओरबाडण्यातून फक्त काही लोकांचा तात्पुरता विकास झाला आहे. आणि आम जनतेचे जगणे मात्र अवघड झाले आहे. पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ, हवामानात सातत्याने होणारे बदल यामुळे सामान्य लोकांना नवनवीन संकटांचा सामना करावा लागत आहे. हे असेच चालू राहिले तर आशिया खंडातील सर्वच देशांना भविष्यात अधिक भीषण संकटांचा सामना करावा लागेल, असे युनोच्या पर्यावरण विभागाने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनामध्ये गेल्या दोन-तीन दशकांत माफियांच्या टोळ्या मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाल्या आहेत. राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांचा त्यांना आश्रय आहे. सोबतीला सरकारी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आहेच. ही सर्वव्यवस्था मोडून नवी स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय आपल्याला शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही.

प्रत्येक निवडणुकीमध्ये केवळ मतांसाठी लोकांना झटपट विकासाच्या स्वप्नाचे गाजर दाखविण्यात येते हे सर्वश्रुत आहे. पण, या वेळी देशातील विविध राजकीय पक्षांकडून यासाठी देण्यात येणाऱ्या आश्वासनाचे आजपर्यंतचे सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास आले. रोजगार निर्माण करून किंवा थेट मतदारांच्या खात्यात दरमहा ठरावीक रक्कम जमा करून, तसेच इतर विविध योजनांद्वारे विकासाचे स्वप्न साकार करण्याचे आश्वासन सर्वच पक्षांकडून देण्यात आले. तसे ते देण्याला इंडिया ग्रीन पार्टीचा आक्षेप होता आणि यापुढेही राहील. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एकतर असा विकास शाश्वत नाही आणि दुसरे म्हणजे असा विकास साध्य करण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा तिच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पट अधिक वापर केला जातो असा पूर्वानुभव आहे. त्यातून पर्यावरण असंतुलनाची गंभीर समस्या निर्माण होते. अशा असंतुलनामुळे हवामान बदल, तापमान वाढ, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पाणीटंचाईमुळे आरोग्याच्या विविध समस्यांमध्ये वाढ होते आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून लोकांचे जीवनमान खालावते असा अनुभव जगातील अनेक ठिकाणांचे लोक घेत आहेत.

अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर ज्या योजना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा स्वैर वापर करून गरिबी हटविण्यासाठी राबविण्यात येतात त्याची परिणीती अखेर जगभर गरिबांच्या संख्येत वाढ होण्यात होते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून सांगता येईल. भविष्यात जगातील अधिकाधिक लोकांना वर उल्लेख केलेल्या पर्यावरणीय संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि अर्थातच त्यांचे जीवनमान अधिकच खालावत जाणार आहे. जगभरातील असंख्य पर्यावरण तज्ज्ञ ते सांगण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याकडे काणाडोळा करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संवर्धनातून शाश्वत विकास करण्याच्या उद्देशाने १८ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दिल्ली येथे इंडिया ग्रीन्स पार्टीची स्थापना करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अधिकृतपणे पुणे येथील पक्षाच्या कार्याला सुरवात करण्यात आली आहे. पक्षाला निवडणूक आयोगाकडून जून २०१९ अखेरपर्यंत अधिकृत मान्यता मिळेल. त्यामुळे या वेळी पक्षाला निवडणूक लढवता आली नाही आणि निधीअभावी राज्यातील निवडणूकही लढवता येणार नाही. तथापि पक्षाचा अधिकृत निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. ज्या पक्षांनी या जाहीरनाम्यातील किमान ५० टक्के बाबींची अंशत: तरी अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले त्यांना इंडिया ग्रीन्स पार्टीतर्फे पाठिंबा देण्याचे धोरण राष्ट्रीय स्थरावर निश्चित करण्यात आले होते.

जगभरातील १०९ देशांमध्ये ग्रीन पार्टीची स्थापना करण्यात आली आहे. जर्मनीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये ग्रीन पार्टीच्या काही सदस्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे. नव्या सरकारमध्ये त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. जगभरातील लोकांसाठी हा आशेचा किरण आहे. आता भारतातही ग्रीन पार्टीची स्थापना झाली असल्याने लोकांना शाश्वत विकासाच्या खऱ्याखुऱ्या मार्गावर चालता येईल. १२ एप्रिल २००१ रोजी, जगभरातल्या निसर्गवादी राजकीय पक्षांची एक अनौपचारिक संघटना येथे स्थापन झाली. त्याचवेळी जागतिक हरित राजकारणाची सनद तयार केली गेली. या सनदेमध्ये सहा मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

पर्यावरणीय शहाणीव, सामाजिक न्याय, सहभागात्मक लोकशाही, अहिंसा, धारण क्षमता आणि सर्व वैविध्याविषयी आदर ही ती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इंडिया ग्रीन्स पार्टीदेखील याच तत्त्वांच्या आधारे भविष्यात वाटचाल करणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनातून शाश्वत विकास करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जनतेने प्रचंड मतांनी निवडून दिले असले तरी या पक्षाची धोरणे पर्यावरणाला घातक ठरली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत देशातील पर्यावरणाची अधोगती झाली आहे. लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करताना नव्या सरकारची दमछाक होणार यात शंका नाही. पर्यावरणाचे कुठलेच प्रश्न मतप्रभावी नसल्यामुळे हे सरकार आपला आंधळ्या विकासाचा अजेंडा नृशंस रितीने राबवू शकते. त्यातून पर्यावरणाच्या समस्या अधिक गंभीर होण्याचा धोका आहे.

कोणत्याही पक्षाची केंद्रात सत्ता असली तरी त्यांना पर्यावरणाच्या लांडगेतोडीला जनतेची मूक संमती असते असे गृहीत धरू नये याची जाणीव या सरकारला सातत्याने करावी लागणार आहे. शेवटी निवडून दिलेल्या शासनाच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवण्याचे काम विरोधी पक्ष आणि जनतेलाच करावयाचे असते. इंडिया ग्रीन्स पार्टी सध्या तरी यासाठी लोकांना मदत कशी करता येईल, याचा विचार करणार आहे. गरज पडली तर विरोध कसा करता येईल यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडणार आहे. म्हणूनच देशाला आज गरज आहे इंडिया ग्रीन्स पार्टीची. सहभागात्मक लोकशाही हे ग्रीन पार्टीचे तत्त्व असल्याने जास्तीतजास्त लोकांनी यात सहभागी होणे काळाची गरज आहे.     प्रभाकर कुकडोलकर ः ९४२२५०६६७८ (लेखक वन, पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)