agriculture stories in marathi agrowon special article on instability in oppositions | Agrowon

विरोधकांना सूर गवसेना
अनंत बागाईतकर
सोमवार, 8 जुलै 2019

लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवातून विरोधी पक्ष अजून सावरलेले दिसत नाहीत. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षांनाही महत्त्व असते. त्यामुळे ती भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच असते. हातपाय गाळून बसण्याने ती जबाबदारी पार पाडता येणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
 

काँग्रेस पक्षाची ‘निर्णायकी’ अवस्था अद्याप संपलेली नाही. येत्या काही दिवसांत ती संपेल असे सांगण्यात येत आहे. ‘मोदी पर्व-२’ मधील राज्यकारभार सुरू झाला आहे. परंतु, निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधी पक्ष अद्याप सावरताना दिसत नाहीत. विरोधी पक्ष विस्कळित असल्याने सरकारसाठी ‘आदर्श’ अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेसमधील ‘निर्णायकी’ म्हणजेच नायकाचा अभाव असलेली अवस्था लवकरात लवकर संपल्यास या स्थितीत सुधारणा होऊ शकेल. विरोधी पक्षांमध्ये आजही काँग्रेस हाच सर्वात मोठा पक्ष आहे, ही अनेकांना आवडत नसली तरी वस्तुस्थिती आहे. त्या पक्षात नेतृत्वावरून अनिश्‍चितता असणे व ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहणे राजकारणाच्या दृष्टीने फारसे उपकारक नसेल. निवडणुकीनंतर पंतप्रधानांनी केलेल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी विरोधी पक्षांचे अस्तित्व व महत्त्व यांचा उल्लेख केला होता आणि त्यांची ती भावना प्रामाणिक असल्याचे मान्य केल्यास विरोधी पक्षांच्या गोटातील अनिश्‍चिततेची परिस्थिती संपविण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांनाच पार पाडावी लागणार आहे.
भाजपला स्वबळावर ३०३ जागांचे संख्याबळ प्राप्त झाले आहे. त्या पक्षाच्या दृष्टीने ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे संख्याबळ ३४० ते ३५०च्या आसपास पोचते. असे असले तरी त्या पलीकडे जवळपास दोनशेचे संख्याबळ असलेले विरोधी पक्ष आहेत ही बाब विसरता येणार नाही. राजीव गांधी यांनाही १९८४ मध्ये ४१५ जागांचे महाकाय बहुमत मिळाले होते. त्या वेळी विरोधी पक्षांचे संख्याबळ जेमतेम १२५ इतके होते. परंतु, पाच वर्ष संपता संपता त्यांनी राजीव गांधी यांची दमछाक करून सोडली होती. त्या तुलनेने आताच्या लोकसभेतील संख्याबळ हे खूपच जास्त आहे असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘सगळे काही संपल्या’सारखी स्थिती नाही.

लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या बाकांवर नजर टाकल्यास काहीसे संमिश्र चित्र दिसते. सरकारच्या पूर्ण विरोधात असलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगु देशम व मोजके असे डाव्या पक्षांचे सदस्य यांचा समावेश होतो. याखेरीज विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या, परंतु सरकारला अनुकूल असलेल्या पक्षांमध्ये वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्रसमिती व बिजू जनता दल यांचा समावेश होतो. प्रादेशिक पक्षांची एकंदर मनोवृत्ती ‘तळ्यात-मळ्यात’ अशी असते. सत्ताधारी पक्षाची नाराजी फारशी ओढवून न घेता आपले राजकीय हितसंबंध जपतजपतच विरोध करण्याची त्यांची मनोवृत्ती असते. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाची ‘जी हुजरेगिरी’ करण्याचे त्यांचे प्रयत्नही चालू असतात. असा एक प्रकार नुकताच लोकसभेत घडला. बिजू जनता दलाचे एक ज्येष्ठ सदस्य भर्तृहरी मेहताब यांना अचानक भाजपप्रेमाचा असा काही उमाळा आला, की त्यांनी त्या भरात पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या मृत्यूची फेरचौकशी करण्याची मागणी केली. बिजू जनता दलात जे भाजपवादी नेते आहेत, त्यात मेहताब प्रमुख आहेत. त्यांना लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची आस लागलेली आहे. त्यांना असे वाटते की त्यांच्या पक्षाने हे पद स्वीकारावे. परंतु, बिजू जनता दलाच्या नेतृत्वाने त्या कल्पनेस अद्याप अनुकूलता दाखविलेली नाही. मेहताब यांच्या भाजपधार्जिणेपणामुळे चिडलेल्या मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी या निवडणुकीनंतर मेहताब यांना लोकसभेतील गटनेतेपदावरून अर्धचंद्र दिला. त्यांच्याऐवजी पिनाकी मिश्र यांना ते पद दिले. बहुधा त्यामुळेच मेहताब यांनी भाजपभक्तीचे दर्शन घडविण्यास सुरवात केली असावी.

ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या गोटात विस्कळितपणा दिसतो, तसाच तो अन्यत्रही आहे. सत्तारूढ भाजप आघाडी किंवा ‘एनडीए’ म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही धुसफूस सुरू आहेच. त्याचे दर्शन पंतप्रधानांच्या शपथविधीच्या वेळी घडले होते. भाजपला स्वबळाचे बहुमत मिळाल्याने मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात फक्त प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दिले जाईल, असा नियम ठरविण्यात आला. तो अमान्य करून संयुक्त जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याचे नाकारले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी बिहार मंत्रिमंडळाचा लगोलग विस्तार करून त्यात भाजपला स्थान दिले नाही. नितीशकुमार यांच्या या कृतीचे व नाराजीचे राजकीय अन्वयार्थ लावले जात आहेत. विरोधी पक्षांमधील विस्कळितपणा व नेतृत्वाच्या अभावाशी त्याचा संबंध जोडला जात आहे. एका नव्या राजकीय फेरजुळणीकडे व समीकरणाकडे त्याची दिशा आढळून येते. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख व लढवय्ये नेते म्हणून ओळखले जाणारे लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाची आता उतरती कळा सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला शून्य जागा मिळाल्या आणि लालूप्रसाद यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांचे नेतृत्व मतदारांनी नाकारले. मतदारांनी नितीशकुमार यांना अनुकूल कल दाखविला आणि त्यांच्या संयुक्त जनता दलाने सतरापैकी सोळा जागा जिंकून ते सिद्ध केले.

बिहारमधील जातिआधारित राजकारणात ‘ओबीसी’ किंवा मंडल राजकारणाचे मुख्य नेतृत्व नितीशकुमार यांच्याकडे गेल्याची आता स्थिती आहे. बहुधा त्यामुळेच नितीशकुमार यांच्यात काहीशी बंडखोरी निर्माण होऊन त्यांनी भाजपपासून फटकून राहण्याची भूमिका घेण्यास सुरवात केली असावी. खुद्द बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्या राबडीदेवी यांनी नितीशकुमार यांना पुन्हा एकत्र येण्याचे केलेले आवाहन महत्त्वपूर्ण मानले जाते. विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवरही असलेली नेतृत्वाची पोकळी नितीशकुमार भरू पाहात आहेत किंवा त्यादृष्टीने पावले टाकत आहेत. लालूप्रसाद यांची साथ सोडल्यानंतर नितीशकुमार यांच्यावर प्रचंड टीका झाली होती. ती त्यांनी सहन केली होती आणि बिहारचा कारभार सुरू ठेवला होता. त्यांनी विरोधी पक्षांवर कधीही उलटून टीका केली नव्हती. कदाचित त्या गोष्टी आता त्यांच्या उपयोगाला येऊ शकतात. त्यामुळेच लोकसभेत बोलताना त्यांच्या पक्षाचे नेते राजीव रंजन यांनी भाजपला मित्रपक्षांना सन्मानाने वागविण्याचा सल्ला दिला. बिहारमध्ये ‘ओबीसी’ राजकारणाच्या आधारे ध्रुवीकरण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राष्ट्रीय जनता दलाची घसरण पाहता ती पोकळी नितीशकुमारच भरून काढू शकतील व यातून बिहारमधील राजकारण पुन्हा मंडल (ओबीसी) आणि कमंडल (भाजप) यामध्ये विभागले जाण्याची शक्‍यता राजकीय वर्तुळात ऐकू येते. २०२०च्या अखेरीस बिहार विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. सध्या बिहारमध्ये भाजप व नितीशकुमार यांचे आघाडी सरकार आहे. भाजपचे वाढलेले बळ आणि नितीशकुमार यांच्याबरोबरचे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता या आघाडीच्या टिकाऊपणाबद्दल आतापासूनच प्रश्‍नचिन्ह आहे. 

राजकारणाची स्वतःची वेगळी गतिमानता व चैतन्यशीलता असते. राजकीय पोकळी निर्माण होत असते, परंतु ती कायमस्वरुपी नसते. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाइतकेच प्रतिपक्षालाही महत्त्व असते. त्यामुळे ती भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच असते. हातपाय गाळून बसण्याने ती जबाबदारी पार पाडता येणार नाही.

अनंत बागाईतकर
(लेखक सकाळच्या दिल्ली न्यूज ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)

इतर संपादकीय
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
मराठवाड्यात उसाला पर्याय हवाचयावर्षी मराठवाड्यात पडलेला तुटपुंजा पाऊस, ६६ पैकी...
गटशेती योजना चांगली; पण...रा ज्यातील शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागली...
‘स्मार्ट’ निर्णयरा ज्य शासनाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ आता पूर्ण...
कृष्णेचे भय संपणार कधी?कोल्हापूर, सांगली परिसरात १९८९ मध्ये मोठा पूर आला...
महापुराचा वाढता विळखानिसर्गापुढे माणूस हतलब होतो आणि पुराचे रौद्र रूप...
आधुनिक ‘सापळा’मा गील तीन-चार वर्षांपासून वाढत्या नैसर्गिक...
भूजल नियंत्रण की पुनर्भरण? देशात भूगर्भातील पाण्याचा अतिउपसा होत असल्याने...
आक्रमक राजकारण; दिशाहीन धोरणजम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या...
पावसाच्या सरासरीमागचं वास्तवयंदाच्या पावसाळ्याचे तीन महिने आता होऊन गेले आहेत...
अनभिज्ञता की जाणीवपूर्वक दुर्लक्षव्यवहारात पारदर्शकता येऊन तो अधिक गतिमान आणि सुलभ...
राज्यात रेशीम शेतीला प्रचंड वावपारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे...
जैवविविधतेचे ऱ्हासपर्व १९९२ मध्ये रिओ-दि-जानेरो येथे पर्यावरणासंबंधी...
शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी...
भ्रष्टाचाराचा ‘अतिसार’ राज्यात पुराचे थैमान नुकतेच संपले असून सर्वच...
साखर उद्योगातील कामगारांची परवडचमहाराष्ट्रातील साखर उद्योग सध्या मोठ्या ...
वित्तीय समावेशकतेचा भारतीय प्रवास१९६९ मध्ये १४ मोठ्या खासगी बँकांचे तर १९८० मध्ये...
भूमापनाचे घोडे कुठे अडले?आ पल्या राज्यात जमीन, बांध, शेत-शिवरस्ते यांच्या...