राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदी

अखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. आर्थिक जगतात यापूर्वी सप्टेंबर २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये नियोजन आयोग म्हणजे आताच्या निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी जून २०१८ मध्ये राजीनामा दिला होता. आता ही शृंखला पूर्ण केली ती ऊर्जित पटेल यांनी डिसेंबर २०१८ मधे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देऊन. यातील डॉ. रघुराम राजन यांनी आपला तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला होता. पण इतरांनी मात्र खासगी कारण देत मुदतीपूर्वीच पदभार ठेवला. यातील ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा बराच गाजला; कारण याला पार्श्वभूमी होती,

रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर वीरल आचार्य यांच्या ‘रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता’ या विषयावरील व्याख्यानाची. या व्याख्यानातील गर्भित धमकीची. ‘जो कोणी मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेशी खेळतो त्याला जबर किंमत द्यावी लागली आहे’. येथूनच हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि गाजलेदेखील खूप. याला पार्श्वभूमी होती भारत सरकारने रिझर्व्ह बँकेला कायद्यातील कलम ७ चा वापर करत दिलेल्या नोटिसेची. हे अभूतपूर्व होते. सरकारतर्फे हा अधिकार वापरण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सरकारला त्यांच्या आज्ञेवर हुकूम रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतील रक्कम सरकारकडे वर्ग करावी, प्रोम्ट करेक्टिव्ह ॲक्शनअंतर्गत अकरा बँकांवर लागू केलेल्या निर्बंधात शिथिलता आणली आणि वीज उद्योगातील थकीत कर्जाला विशेष दर्जा देण्यात यावा. या तीनही प्रश्नावर रिझर्व्ह बँकेची भूमिका ताठर होती आणि म्हणूनच सरकारला कलम ७ चा वापर करणे भाग पडले होते.

सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संबंध नेहमीच कडू-गोड राहिलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेची भूमिका असते, चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याची तर भारतासारख्या कल्याणकारी राज्याला रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकाधिक अपेक्षा असते ती उदार धोरणाची, वस्तुस्तिथीत सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक यांनी समजूत दाखवत या पेचातून मार्ग काढणे आपेक्षित असते आणि नेमके हेच आजपर्यंत घडत आलेले आहे; पण या वेळी सरकारकडे एक दर्प होता. बहुमत मिळाल्यानंतर सरकारचा रोख होता जणू त्यांना वाटेल ते करण्याचा परवाना मिळाल्याचा. तर रिझर्व्ह बॅंक ही स्वायत्त संस्था त्यातील प्रमुख म्हणजे जगातील दुर्मीळ बुध्यांक असलेले महनीय व्यक्तिमत्त्व, ज्यातून हा संघर्ष अटळ बनला आहे.

सरकारने निवडून आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ‘नियोजन आयोग’ बरखास्त केला. त्याच्या जागी निती आयोगाची स्थापना केली. यानंतर निश्चलीकरणाचा (नोटाबंदी) जुगार खेळला. ज्यातून सरकारला किमान तीन लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. झाले नेमके उलटे. सरकारला काळा पैसा तर उघडा पाडता आलाच नाही. या उलट शेती, सेवा आणि किरकोळ क्षेत्र उद्‍ध्वस्थ झाले. यातला रोजगार गेला. सरकारचे उत्पन्न घटले. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. सामान्य जणांना झालेला त्रास तो निराळाच. यात भर पडली ती जीएसटीची. यामुळेच निश्चलीकरणातून सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक जबर धक्का बसला. निश्चलीकरण तसेच जीएसटी यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घटला, करसंकलन कमी झाले. बेरोजगारी वाढली. शेती-छोटे उद्योग व्यापार कोलमडला. त्यामुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली.

याच वेळी वित्तीय क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ५० कोटी रुपयांवरील कर्ज प्रकरणाच्या गुणवत्तेची जी फेरतपासणी केली, या प्रक्रियेत गेल्या तीन वर्षात थकित कर्जाची रक्कम अडीच लाख कोटी रुपयांवरून एकदम दहा लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोचली. बँका तोट्यात गेल्या. त्यांचे भांडवल वाहून गेले. त्यामुळे वित्तीय संकट उभे राहिले. या बँकिंगला वाचविण्यासाठी त्यांना भांडवल हवे ते येणार कोठून? सरकारने अर्थ संकल्पात तरतूद करून हे भांडवल द्यायचे म्हटले तर तूट वाढणार यामुळे जागतिक मानांकनात भारताची पीछेहाट होणार. सरकारला हे स्वीकाराहार्य नव्हते; म्हणून याला पर्याय शोधत सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या दरवाजात जाऊन उभे राहिले आणि आपला मालकी हक्क गाजवत रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीला त्यांनी हात घातला; पण हे शक्य करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता हवी म्हणून सरकारने स्वदेशी जागरण मंचच्या दोन कार्यकर्त्यांना श्री. गुरुमूर्ती आणि सतीश मराठे यांची रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळावर नियुक्ती केली. मग गंगाजळीतील एक लाख कोटी रुपये, प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शनमध्ये शिथिलता आणि वीज उद्योगातील थकीत कर्जासाठीच्या निकषात शिथिलता आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा केल्या. यातील गंगाजळीतील पैसा सरकारला हवा होता तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठीचा. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शनमध्ये शिथिलता हवी होती, या बँकातर्फे अधिकाधिक कर्जवाटप करता यावे यासाठी. ज्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर लोकानुनयी कर्ज योजना राबवता याव्यात, तर वीज क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यातील थकीत सरकारला पुनर्व्याखित करून हवे होते. 

रिझर्व्ह बँकेतर्फे सरकारच्या या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत, हे लक्षात घेता सरकारने रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम ७ चा वापर करत रिझर्व्ह बँकेला सल्ला दिला जे की अघटित होते. या प्रश्नावर रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची एक प्रदीर्घ बैठक झाली ज्याला क्रिकेट मॅचचे स्वरूप आले होते. सकृत दर्शनी तो सामना त्यादिवशी बरोबरीत सुटला; पण आताचा घटनाक्रम म्हणजे ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा आणि शशिकांत दास यांची करण्यात आलेली ताबडतोबीची नेमणूक पाहता हे स्पष्टच होते, की सरकारने राजकीय समीकरणे आखत तो राजीनामा पाच राज्यांतील निवडणुकीचे मतदान झाल्यानंतर पृष्ठभागावर आणला आणि नविन नेमणूक करून सरकारचे जो कोणी ऐकणार नाही त्याला दूर सारल्या जाईल, असा जणू संदेशच दिला. यातून गाभ्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे, तो रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा. यात आज करण्यात आलेली तडजोड दूरगामी अनिष्ट परिणाम करणारी सिद्ध होऊ शकते. सीबीआयमधील अनागोंदी, सुप्रिम कोर्टातील उठाव या पार्श्वभूमीवर स्वायत्त यंत्रणेतील या पेचप्रसंगाकडे बघितले तर हे आणखीच धोकादायक बनते. 

याशिवाय आजच्या या परिस्थितीच्या मुळाशी आहेत ती बँकातील थकीत कर्जे, ज्यात बड्या कॉर्पोरेटचा वाटा आहे ७० टक्के. त्यांचे काय? यातील १२ मोठ्या उद्योगांकडून येणे आहे अडीच लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण थकीत कर्जाच्या २५ टक्के एवढे. याच्या वसुलीसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना वसुली प्राधीकरण, सरफेसी कायदा आणि आता दिवाळखोरी कायदा विफल सिद्ध झालेले आहेत. 

गेल्या वीस वर्षांत बँकानी तीन लाख वीस हजार कोटींची कर्जे राइट ऑफ म्हणजे जणू माफच केली आहेत. आता रामबाण उपाय म्हणून ज्या दिवाळखोरी कायद्याकडे बघितले जात होते त्यातही सरासरी ६० ते ७० टक्के कर्ज माफ करावे लागत आहेत. कोण आहेत हे बडे कॉर्पोरेट? सरकार त्यांच्याकडून पूर्ण पैसा वसूल का करणार नाही? यासाठी सरकार आपले सार्वभौम अधिकार पाशवी बहुमत का वापरणार नाही? शेवटी याची किंमत कोण मोजणार? तर पुन्हा सामान्य माणूसच ना?  मग बचतीवरील व्याजदर कमी करून विविध सेवादरात वाढ करून किंवा सरते शेवटी करात वाढ करून. आयएल अँड एफएसचे कोसळणे यामुळे बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, तसेच म्यूचुअल फंड्जचे कोसळणे, त्यांना सावरण्यासाठी एलआयसी तसेच स्टेट बँकेला वापरून घेऊन पेचप्रसंग पुढे ढकलणे या डागडुजीतून सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलत आहे. पण शेवटी यालादेखील एक शेवट आहे आणि नेमके हाच तो टप्पा आहे, ज्यातून आर्थिक तसेच राजकीय उत्पात संभवतात.

देविदास तुळजापूरकर : ९४२२२०९३८० (लेखक ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे जॉइंट सेक्रेटरी आहेत.)