शेतीवरील संकटांच्या जाणिवेकरिता किसान मार्च

२९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिल्लीच्या चारही बाजूंनी ‘किसान मार्च’ काढण्यात येणार आहेत. ३० नोव्हेंबर रोजी लाखोंच्या संख्येने झेपावत ते संसदेला घेराव घालणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर किसान मार्चच्या मागण्या जाणून घेणे आवश्यक आहे.
संपादकीय
संपादकीय

शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्रातील लॉंग मार्चच्या धर्तीवर आता दिल्लीत देशव्यापी ‘किसान मार्च’ काढण्यात येणार आहे. देशभरातील १८० शेतकरी संघटना किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या आहेत. विचारवंत, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यिक, व्यावसायिक ‘नेशन फॉर फार्मर्स’च्या माध्यमातून सक्रिय झाले आहेत. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नातून २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिल्लीच्या चारही बाजूंनी ‘किसान मार्च’ काढण्यात येणार आहेत. ३० नोव्हेंबर रोजी लाखोंच्या संख्येने झेपावत ते संसदेला घेराव घालणार आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासात ही नक्कीच अभूतपूर्व घटना असेल. किसान मार्चच्या मागण्या या पार्श्वभूमीवर जाणून घेणे आवश्यक आहे. आजवर विविध सरकारांच्या शेती धोरणांमुळे देशभरातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. ग्रामीण भारत बकालतेने ग्रासला आहे. नैराश्य आणि आत्महत्यांच्या उदंड विषारी पिकांनी गावांना घेरले आहे. नव्या पिढीची उमेद मोडून पडत आहे. ग्रामीण भारत यातून वाचला नाही, तर देशही वाचणार नाही. केवळ शेतकरी नव्हे सबंध देशच संकटात आहे. धोरणकर्त्यांना मात्र अद्यापही या संकटाची पुरेशी जाणीव झालेली नाही. पोकळ घोषणा व जुमलेबाजीच्या पलीकडे जाण्याची निकड त्यांना अजूनही वाटत नाही. ‘किसान मार्च’ संसदेला घेराव टाकून देशावरील या संकटाची जाणीव धोरणकर्त्यांना करून देऊ पहात आहे. शेतीच्या संकटावर मात करण्यासाठी पर्यायी शेती धोरणाच्या अंमलबजावणीची मागणी करत आहे. संसदेचे एक संपूर्ण सत्र शेतीप्रश्नावर विचार विनिमयासाठी समर्पित करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. 

शेतीवर चर्चेसाठी हवे खास सत्र शेती संकटावर मात करण्यासाठी डाव्या पक्षांच्या दबावाखाली देशात प्रथमच १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने २००४ ते २००६ या काळात सरकारला पाच अहवाल सादर केले. शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष, शाश्वत व गतिमान विकासासाठी राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा मसुदाही सादर केला. मात्र आज १४ वर्षे उलटून जाऊनही संसदेत या अहवालावर एक ताससुद्धा कोणतीही चर्चा झालेली नाही. शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण जनजीवनाच्या बकालतेची निष्ठुर उपेक्षा करण्यात आली. अशा पार्श्वभूमीवर शेतीप्रश्नावर गंभीर चर्चेसाठी संसदेचे खास सत्र  भरविण्यात यावे, ही मागणी करण्यात आली आहे. 

संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि हवा दीडपट हमीभाव देशभरातील शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी करत आहेत. सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून आजवर जेव्हा जेव्हा पिकले, तेव्हा तेव्हा लुटले गेल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. लुटमारीच्या या पार्श्वभूमीवर ‘लुट वापसी’ म्हणून शेतकरी ‘कर्जमुक्ती’ मागत आहेत. पुन्हा लुटमारीचा परिणाम म्हणून कर्जबाजारी व्हावे लागू नये यासाठी उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभावाची मागणी करत आहेत. किसान संघर्ष समन्वय समितीने यासाठी दोन केंद्रीय कायदे करण्याची मागणी केली आहे. देशभर व्यापक चर्चा करून दोन्ही कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. खासगी विधेयकाद्वारे संसदेला तो सादर केला आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती व दीडपट हमीभावाचा हक्क दिल्लीत निघणाऱ्या किसान मार्चच्या दोन प्रमुख मागण्या बनविण्यात आल्या आहेत. 

शेतीचा व्हावा सर्वंकष विचार मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा केल्या. आंदोलनांचा परिणाम म्हणून नाविलाजाने का होईना दीडपट भावाचीही घोषणा केली. देशभरातील विविध राज्य सरकारांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. अंमलबजावणीत मात्र शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. परिणामी शेती अधिकाधिक संकटात ओढली गेली. ग्रामीण बकालतेत बेसुमार वाढ झाली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ४० टक्क्यांनी वाढल्या. अशा पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शेती धोरणाचेच नव्याने परीक्षण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अत्यंत गांभीर्याने शेती, माती, निविष्ठा, सिंचन, पणन, आयात, निर्यात, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्यवर्धन, बाजार सुधारणा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, पीकविमा, सेंद्रिय शेती, सहकार, मातीचे आरोग्य, विषमुक्त शेती, ग्रामीण आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, अन्नसुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, प्रक्रिया उद्योग, संशोधन, शिक्षण, तंत्रज्ञान, महिला धोरण, मजूर, बौद्धिक संसाधन, समन्याय, सेंद्रिय शेती, पारंपरिक शेती, पर्यावरण, जैववैविध्य, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण अशा सर्वंकष अंगांनी विचारविनिमय करून शेतीबाबतचे धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे. गाय, गोबर, गोमूत्र म्हणजे शेती धोरण या बुरसटलेपणातून बाहेर येत शेतीचा सर्वंकष विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशव्यापी किसान मार्च अशा सर्वंकष पर्यायी शेती धोरणासाठी आग्रह धरणार आहे. 

दुष्काळाकडे दुर्लक्ष नको शेतकरी जसे सरकारच्या सुलतानी संकटाने पिचले आहेत, तसेच ते नैसर्गिक आपत्तीनेही खचले आहेत. महाराष्ट्रात सध्याही भयावह दुष्काळ आहे. आजवर दुष्काळ आणेवारी पद्धतीने ठरविला जात असे. मानवी हस्तक्षेपाला अधिक वाव असल्याने या पद्धतीत दोष नक्कीच होते. मात्र सैद्धांतिक पातळीवर या पद्धतीमुळे कमी पर्जन्यमानाचा शेतीत राबणारांच्या उत्पन्नावर काय परिणाम झाला याचे निदान होत असे. गावपातळीवर शिवारनिहाय व्यापक व पारदर्शक पीक कापणी प्रयोगांद्वारे यातील दोष कमी करणे शक्य होते. केंद्र सरकारने मात्र तसे न करता २०१६ मध्ये दुष्काळ निश्चितीसाठी नवी व्यवस्थापन संहिता लागू केली. नव्या संहितेत पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणीपातळी, पेरणी, पीकस्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या ‘जलविषयक’ निकषांना अधिक महत्त्व देण्यात आले. याद्वारे जलविषयक दुष्काळाचे (Hydrological Drought) निदान करण्यावर भर देण्यात आला. शेतीमालाचे ‘उत्पादन’ व ग्रामीण श्रमिकांचे ‘उत्पन्न’ या ‘शेतीविषयक’ निकषांना दुय्यम लेखण्यात आले. जल दुष्काळाचे, शेती दुष्काळात  (Agricultural  Drought) परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते, याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. गावांऐवजी तालुक्यांना युनिट मानण्यात आले. दुष्काळाचे सामान्य, मध्यम व गंभीर असे भेद पाडण्यात आले. निदानाचा सैद्धांतिक बेस बदलत उपाययोजनांचा दृष्टिकोन बदलला. पिकांची नुकसान भरपाई, पीकविमा परतावा, रोजगार या जबाबदाऱ्या नाकारणे सोपे केले. दिल्लीत निघणाऱ्या किसान मार्चने म्हणूनच दुष्काळाच्या निकषांचा व उपाययोजनांचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा बनविला आहे. 

विमा घोटाळ्याची व्हावी चौकशी पंतप्रधान पीकविमा योजना संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी पीकविमा योजना राफेल घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात एका जिल्ह्यात पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी रिलायन्स विमा कंपनीला एकूण १७३ करोड रुपये मिळाले. कंपनीने मात्र पीक नुकसानभरपाई केवळ ३० करोड रुपये दिली. एकाच हंगामात तब्बल १४३ करोड रुपयांचा नफा एका जिल्ह्यात जमा केला. एका जिल्ह्याचे हे चित्र असेल तर संपूर्ण देशभर काय परिस्थिती असेल, असा सवाल पी. साईनाथ यांनी उपस्थित केला आहे. ‘नेशन फॉर फार्मर्स’च्या माध्यमातून ‘किसान मार्च’साठी ते सक्रिय आहेत. किसान मार्चने या देशव्यापी घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष विमा संरक्षणाची मागणीही करण्यात आली आहे.  देशभरातील सजग नागरिक किसान मार्चच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहात आहेत. विविध शेतकरी संघटना मतभेदाच्या रेषा गौण लेखत एकत्र येत आहेत. सजग देशवासीयांच्या या कृतीचा रास्त आशय समजून घेत सरकारनेही सजगपणे पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. 

डॉ. अजित नवले  : ९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com