शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने

राज्यातील १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी बँक खातेदार असलेल्या ८९ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. कर्जमाफीसाठी लावलेल्या अटींमुळे प्रत्यक्षात केवळ ५६ लाख ५९ हजार १८७ इतकेच अर्ज प्राप्त झाल्याने उर्वरित तब्बल ३३ लाख २७ हजार ८१३ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय झाले, असा प्रश्न समोर आला आहे. बोगस शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा गैरफायदा घेऊ नये, यासाठी म्हणून लावलेल्या अटी नक्की कोणाला वगळण्यासाठी होत्या हे ही या पार्श्वभूमीवर समजून घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. 

थकीत बिगर थकीत  शेती संकटात असल्याने किमान व्याजमाफीचा तरी लाभ व्हावा यासाठी शेतकरी, मार्चअखेरीस आपल्या कर्जाची ‘तात्पुरती’ परतफेड करतात. सावकार, नातेवाईक किंवा पतसंस्थांकडून कर्ज उचलून असे कर्ज तात्पुरते भरले जाते. अनेक ठिकाणी केवळ व्याजाची रक्कम भरून नवे-जुने केले जाते. बऱ्याचदा दीडकीही न भरता रेकॉर्ड क्लीअर दाखविण्यासाठी बँका व सोसायट्याच परस्पर कर्जाचे नवे-जुने करून टाकतात. केवळ कागदावरच हा व्यवहार होतो. राज्यात तब्बल ४८ लाख ९२ हजार ६३६ ‘नियमित’ कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश जणाच्या कर्जाचे असेच नवे-जुने होत असते. खऱ्या अर्थाने शेती फायद्यात आल्याने किंवा संकटमुक्त झाल्याने केलेली ही कर्जाची खरीखुरी परतफेड नसते. इतरांप्रमाणे तेही संकटग्रस्तच असतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीचे हे ‘वास्तव’ जाणीवपूर्वक नजरेआड करून सरकारने अशा लाखो नियमित (?) कर्जदारांना कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर केले आहे. नियमित कर्जफेड केल्याच्या ‘गुन्ह्यासाठी’ त्यांना ‘दंडित’ करण्यात आले आहे. तुटपुंज्या ‘प्रोत्साहन’ अनुदानावर त्यांची बोळवण होणार आहे.  

कुटुंब निकष  सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ८९ लाख ८७ हजार बँक खातेदार शेतकरी आहेत. अटी व शर्तींमुळे त्यापैकी केवळ ७७ लाख खातेदार कर्जमाफीसाठी अर्ज करू शकले आहेत. त्यातही खातेदारांची संख्या ७७ लाख असली तरी या खातेदारांच्या अर्जांची संख्या मात्र केवळ ५६ लाख ५९ हजार १८७ इतकीच आहे. म्हणजेच प्राप्त अर्ज व अर्ज प्राप्त खातेदार यांच्या संख्येमध्ये तब्बल २० लाख ४० हजार ८१३ इतकी मोठी तफावत आहे. एका कुटुंबातील अनेक बँक खातेदारांचा एकच एकत्र अर्ज स्वीकारण्याचा निकष लावल्यामुळे लाखो खातेदार प्रत्यक्ष ‘स्वतंत्र अर्जदार’ होऊ शकलेले नाहीत. पर्यायाने ते स्वतंत्र कर्जदार असूनही कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र पात्र होऊ शकणार नाहीत. ‘बँक खाते’ किंवा ‘जमीन खाते’ हा निकष न लावता ‘कुटुंब’ हा निकष लावण्याच्या चलाखीमुळेच या अशा लाखो खातेदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात येत आहेत. प्राप्त अर्ज व अर्ज प्राप्त खातेदार यांच्या संख्येमधील प्रचंड तफावत याच चलाखीचा परिणाम असण्याची शक्यता आहे.

कर्ज पुनर्गठन कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र कर्जमाफीच्या शासनादेशानुसार २०१२-१३ ते २०१५-१६ यावर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जे शेतकरी ३० जून २०१६ रोजी ‘थकबाकीदार’ असतील त्यांनाच केवळ कर्जमाफी मिळणार आहे. पुनर्गठन झाले मात्र ३० जून २०१६ रोजी ‘थकबाकीदार’ दिसत नाही, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. अशा पुनर्गठीत बिगर थकीत शेतकऱ्यांना केवळ २५ हजार रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे.  ११ मे २०१६ च्या शासनादेशानुसार २०१५-१६ या वर्षातील खरीप २०१५ या हंगामातील ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या २७,६०९ गावातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. त्यांचा पहिला हप्ता जून २०१७ मध्ये देय झाला. पर्यायाने ३० जून २०१६ रोजी या कर्जाचे स्वरूप ‘थकबाकीदार’ न राहता ‘नियमित’ बनले.  शासननिर्णय दि.२९ जुलै २०१५ नुसार २०१४-१५ या वर्षातील खरीप-२०१४ या हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. या कर्जाचा पहिला हप्ता जून २०१६ रोजी देय होता. मात्र दुष्काळामुळे मुळ पुनर्गठनास पुन्हा एक वर्षाची वाढ द्यावी लागली. पहिल्या हप्त्यावरचे व्याज सरकारने भरले. पर्यायाने कर्ज ३० जून २०१६ रोजी ‘थकीत’ न राहता ‘नियमित’ बनले आहे. कर्जमाफीच्या शासनादेशाची शब्दरचना पाहता वरील दोन्ही पुनर्गठीत कर्ज ३० जून २०१६ रोजी ‘नियमित’ असल्याने कर्जमाफीसाठी पात्र ठरत नाहीत. केवळ २५ हजारांवर त्यांची बोळवण होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे सर्वाधिक अडचणीत असलेल्या व त्यामुळेच कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागलेल्या कर्जदारांना ते ‘नियमित’ असल्याच्या तांत्रिकतेखाली कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सर्वात अधिक संकटग्रस्तांना सर्वात अधिक ‘प्रतारीत’ केले गेले आहे. राज्यभरातील किमान १० लाख १३ हजार ७८७ कर्ज पुनर्गठीत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला यामुळे पाने पुसली जाणार आहेत.

एकवेळ समझोता योजना मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार नाही. ३० जून २०१६ रोजी दीड लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या या शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता योजनेंतर्गत (ओ.टी.एस.) लाभ घ्यावा लागेल. दीड लाखापेक्षा अधिकचे आपले कर्ज शेतकऱ्याने स्वत: अगोदर एकरकमी बँकेत भरले तरच या अंतर्गत शिल्लक दीड लाखाची रक्कम शासन भरणार आहे. आजची परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना असे लाखो रुपये भरणे शक्य नसल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. किमान ७ लाख १२ हजार ६९० कर्जदार शेतकरी या एकरकमी संकटात अडकणार आहेत. 

इतर कर्जदार   २००८ मधील कर्जमाफीत पीककर्जा व्यतिरिक्त शेती औजारे, सिंचन इत्यादीसाठी काढलेली कर्ज माफ करण्यात आली होती. सद्याच्या कर्जमाफीत अशा शेतीकर्जांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. पॉलिहाउस, शेडनेट, इमूपालन यासारखे शेतीप्रकार सरकारच्या धोरणांमुळे संकटात सापडले आहेत. कर्जमाफीत या ही कर्जांचा समावेश नाही. सावकार, पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स, सोनेतारण व महामंडळांनी दिलेली कर्ज यांचाही कर्जमाफीत समावेश नाही. पर्यायाने असे लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.   

प्रोत्साहन व इतर अटी प्रोत्साहन योजने अंतर्गत २०१५–१६ या वर्षात घेतलेल्या कर्जाची ३० जून २०१६ पर्यंत पूर्णतः परतफेड केल्यास व पुन्हा २०१६-१७ वर्षात घेतलेले कर्ज पूर्णतः भरल्यास अशा शेतकऱ्यांना २०१६ मध्ये परतफेड केलेल्या कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार यापैकी जी कमी असेल इतकी रक्कम ‘प्रोत्साहन’ म्हणून दिली जाणार आहे. २०१६ चे कर्ज परतफेड केले यासाठी हे ‘प्रोत्साहन’ दिले जात असताना पुन्हा २०१७ चे ही कर्ज संपूर्णपणे परतफेड करण्याची अट टाकणे सर्वथा चुकीचे आहे.  अटीशर्तींच्या अन्यायाची ही यादी केवळ येथेच संपत नाही. या शिवाय आणखी आठ मुद्यांतर्गत १६ प्रकारच्या अटी लावण्यात आल्या आहेत. अर्ज केलेल्या ५६ लाख ५९ हजार १८७ शेतकऱ्यांपैकी लाखो शेतकरी या १६ अटींमुळे अपात्र होणार आहेत. ८९ लाख ८७ हजार शेतक-यांना लाभ देणार असल्याचा सरकारचा ‘ऐतिहासिक’ दावा यामुळे संतापजनक रित्या अवास्तव ठरत आहे. आधारकार्ड, याद्या व आकडेवारीच्या गोंधळामुळे तर शेतकऱ्यांच्या जखमेवर अक्षरशः रोज मीठ चोळले जात आहे. शेतकऱ्यांची ही चेष्ठा व अवहेलना सहन करण्याच्या पलीकडची आहे.  डॉ. अजित नवले ः ९८२२९९४८९१ (लेखक शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.)