महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती

जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली दुप्पट अनुदान घेऊन राज्य सरकारचीही लूट व फसवणूक करीत आहे, भ्रष्टाचाराला संरक्षण देत आहे, शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम करीत आहे, त्या कंपनीचे कोणतेही दावे आणि खुलासे हे खरे असणेच शक्य नाही, याची राज्यातल्या सर्व वीज ग्राहकांनी नोंद घ्यावी. त्याचबरोबर राज्य सरकारला जर आयआयटी मुंबईसारख्या नामवंत संस्थेचा अहवाल डावलायचा असेल, तर सरकारने त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत पूर्वी शाळांची केली तशी राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतीपंपांची पटपडताळणी करावी व संपूर्ण सत्य जाहीर करावे, असे आव्हान संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारला दिले आहे.

महसुली तूट म्हणजे तोटा नाही, असे अजब व अनाकलनीय विधान महावितरण कंपनीने केले आहे. कोणत्याही उद्योग करणाऱ्या कंपनीस झालेल्या विक्रीमधून उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी उत्पन्न झाले तर तो ‘तोटा’ अथवा ‘घाटा’च असतो. महावितरणने दिलेल्या अंदाजाच्या आधारावरच आयोग अपेक्षित खर्च व अपेक्षित उत्पन्न ठरवितो. कंपनीचे अपेक्षित खर्च नेहमीच वाढत राहतात आणि अपेक्षित उत्पन्न नेहमीच कमी होते. यावर गंभीर विचार वा उपाययोजना कंपनी कधीच करत नाही. ‘झाला तोटा, करा दरवाढ’ ही शासकीय उपक्रमांची कायमची नीती महावितरण कंपनी राबविते. त्यांना कामकाजात व कारभारात सुधारणा करण्याची गरज वाटतच नाही.

उदाहरणार्थ- २०१६-१७ ची प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली तर वीज खरेदी खर्चात कोणतीही वाढ नाही. उलट २ पैसे प्रति युनिट घट आहे. (आयोगाची मान्यता ३.७९ रुपये प्रति युनिट, प्रत्यक्ष खर्च ३.७७ रुपये प्रति युनिट) एकूण वीज खरेदी खर्च ४३ हजार ८२६ कोटी रुपये आहे. तथापि वीज विक्रीतून अपेक्षित उत्पन्न ५९ हजार २८४ कोटी रुपये होते, ते फक्त ५३ हजार ९५६ कोटी रुपये झाले आहे. हा घाटा ५३२८ कोटी रुपये व एकूण तूट ६७०४ कोटी रुपये आहे. याची कारणे शेतीपंप वीजविक्रीत दाखविलेली वाढ, प्रशासकीय खर्च व व्याज यामधील वाढ ही आहेत. म्हणजेच या तुटीला केवळ अकार्यक्षमता, अवाढव्य खर्च आणि भ्रष्टाचार याच बाबी कारणीभूत आहेत हे स्पष्ट आहे.

थकबाकी ही ताळेबंदामध्ये आलेलीच असते, त्यामुळे थकबाकीचा महसुली तुटीवर अथवा वीजदर वाढीवर परिणाम होत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकेच सत्य आहे. तसा दावा कुणी कधी केलेलाही नाही. तथापि थकबाकीमुळे वाढणाऱ्या कर्जावरील व्याज व निर्लेखित केलेल्या (बुडीत खाती टाकलेल्या) रकमा यांच्यामुळे महसुली तूट वाढते हे सत्यही कुणालाच नाकारता येणार नाही.

महावितरण कंपनीने आगामी २ वर्षात २ लाख १३ हजार ४०८ दलयू वीज विक्रीमध्ये दरवाढीद्वारा अपेक्षित वाढीव महसूल ३० हजार ८४२ कोटी रुपये दाखविलेला आहे. याचा अर्थ सरासरी प्रति युनिट वाढ १.४५ रुपये आहे. २०१७-१८ चा आयोगाने निश्चित केलेला सरासरी वीजपुरवठा दर ६.६३ रुपये प्रति युनिट होता. ६.६३ रुपये रकमेवर १.४५ रुपये वाढ याचा स्पष्ट अर्थ २२ टक्के वाढ असाच आहे.

आयोगाने २० जून २००८ च्या टॅरीफ ऑर्डरमध्ये स्थिर आकार निम्म्यावर आणले होते, हे सत्य आहे; पण कंपनीचा दावा अर्धसत्य आहे. आयोगाने स्थिर आकार कमी करतेवेळी वीज आकारात वाढ केली होती व अंतिम परिणामी ६.७६ टक्के दरवाढ मंजूर केली होती, हे पूर्ण सत्य आहे. याच आदेशात आयोगाने हेही स्पष्ट केलेले आहे की, ‘संपूर्ण राज्यभर भारनियमन असल्याने स्थिर आकार कमी करून वीज आकारात वाढ केली आहे आणि प्रत्यक्ष जादा वीज वापरली तरच बिल वाढेल, अन्यथा बिल कमी राहील, असा दिलासा ग्राहकांना दिला आहे. भावी काळात विजेची उपलब्धता वाढेल त्या वेळी स्थिर आकारात वाढ केली जाईल. त्या वेळी त्या प्रमाणात वीज आकार कमी केला जाईल. कंपनीने आपल्या पत्रकात आयोगाच्या आदेशामधील सोयीचा पहिला अर्धा भाग वापरला आहे व गैरसोयीचा नंतरचा अर्धा भाग टाळलेला आहे.

राज्यातील व शेजारील राज्यातील वीज दरात तफावत नाही, हे कंपनीचे म्हणणे धादांत खोटे आहे. संघटनेने जो तुलनात्मक तक्ता प्रसिद्ध केला आहे, तो महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग व शेजारील सर्व राज्यातील आयोगांनी २०१८-१९ साठी जे दर निश्चित व लागू केलेले आहेत त्या आधारावरील आहे. पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टिव्ह, लोड फॅक्टर इन्सेन्टिव्ह हे इन्सेन्टिव्ह अन्य राज्यातील कमी अधिक प्रमाणात आहेत. राज्यातील हजारो औद्योगिक ग्राहकांनी शेजारील राज्यातील वीज बिले पाहिलेली आहेत. हजारो ग्राहक स्पर्धेत टिकत नसल्याने अडचणीत आले आहेत. सीमाभागातील हजारो ग्राहक नवीन उद्योगासाठी शेजारील राज्यात गेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आयोगानेही नोव्हेंबर २०१६ च्या टॅरीफ ऑर्डरमध्ये मान्य केलेली आहे. राज्य सरकारनेही वेळोवेळी मान्य केलेली आहे. राज्य सरकारचे महसुली उत्पन्नाचे आकडे योग्य व अपेक्षित वाढ दाखवित नाहीत. कंपनीचा औद्योगिक वीज वापरही योग्य व अपेक्षित वाढ दाखवित नाही, तरीही महाराष्ट्राचे दर समतुल्य आहेत, असे म्हणणे म्हणजे सोयीसाठी धृतराष्ट्राची भूमिका घेणे असे आहे.

विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये दर कमी आहेत, याचे कारण राज्य सरकारने दरवर्षी दिलेले १००० कोटी रुपयांचे अनुदान हे आहे. त्यामध्ये महावितरणचे कोणतेही कर्तृत्व नाही. तथापि या ठिकाणी हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, विदर्भ, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज वापर फक्त २५ टक्के आहे. उर्वरीत राज्यातील ७५ टक्के आहे. राज्य सरकारला मिळणारा महसूल विदर्भ, मराठवाड्यातून जेमतेम १० ते १२ टक्के तर उर्वरीत राज्यातून ८८ ते ९० टक्के आहे. विदर्भ, मराठवाड्याची सवलत सर्वत्र दिली तर उद्योगांची तक्रार राहणारच नाही. तथापि सद्यस्थितीत या उद्योगांना शेजारील राज्याशी स्पर्धा करतेवेळी विदर्भ, मराठवाड्याशीही स्पर्धा करावी लागते. ही सावत्रपणाची वागणूक आम्हाला का? असा साधा व प्रामाणिक प्रश्र्न औद्योगिक वीज ग्राहकांचा आहे. त्याचे उत्तर महावितरण कंपनीकडे नाही व राज्य सरकार देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रताप होगाडे ः ९८२३०७२२४९ (लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)