सोन्याची सुरी उरी हाणून घेऊ नका

खड्ड्यावरून उडी मारताना पाऊल नक्की खड्ड्याच्या पुढे पडेल, अशी खात्री असल्याशिवाय उडी मारणे घातक ठरते. व्यवहार्यतेचा विचार न करता आखलेल्या योजना निरर्थक ठरतात. मराठवाडा वॉटर ग्रिड ही स्तुत्य आणि उपयुक्त योजना आहे, असे गृहीत धरले तरी सोन्याची सुरी म्हणून उरी हाणून घेण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार केलेला बरा. योजनेच्या सर्व अंगोपांगांचा सखोल अभ्यास, चिंतन, मनन झाल्याशिवाय गुडघ्याला बाशिंग बांधल्यासारखे एकदम काम सुरू करायचा उतावीळपणा करू नये. अभ्यास करायला सरकारला वेळ नसतो. रात्री स्वप्नात आलेल्या भन्नाट कल्पनेची सकाळी अंमलबजावणी व्हावी एवढे नेते अधीर असतात, म्हणून बहुतेक सरकारी योजना मृगजळ ठरतात. महाराष्ट्रातली धरण व्यवस्था उभी करण्यात घाई केल्यामुळे कशी कुचकामी ठरली ते सर्वज्ञात आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या अवलोकनार्थ काही मुद्दे उपस्थित करणे आवश्‍यक वाटते.

वॉटर ग्रिडद्वारे मराठवाड्यातल्या जिल्हे आणि तालुक्‍यांच्या ठिकाणांना घरगुती वापरासाठी व उद्योगांसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. सध्या या सर्व ठिकाणी योजना कार्यरत आहेत. त्यात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. ही गुंतवणूक अक्कल खाती जमा करून नव्या योजनेचा विचार करणे तर्कविसंगत वाटते. पाणीपुरवठा योजनांचे तीन प्रश्‍न आहेत. शहरांच्या अनपेक्षित विस्तारामुळे योजना अपुऱ्या पडतात. कमी पावसाच्या वर्षी पाण्याचे स्रोत आकसतात आणि अत्यंत ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे अनागोंदी माजते. गरजेनुसार वेळीच योजनेचा विस्तार केला पाहिजे, पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचे अनेक उपाय आहेत आणि प्रशिक्षणातून व्यवस्थापन सुधारता येते.

आपण किती पाणी वाया घालवतो त्याला माप नाही. धरणात साठवलेल्या पाण्यापैकी ६० ते ७० टक्केच पाणी वापरायला मिळते. कालवे आणि शेतचाऱ्यांमधून ३० टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. प्रवाही सिंचन पद्धतींची कार्यक्षमता ४० टक्‍क्‍यांच्या वर नाही. सर्व गोळाबेरीज केली तर १५ ते २० टक्केच पाणी सिंचनासाठी उपयोगात येते. एकूण पाण्याच्या ८० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. त्यातले ७० टक्के पाणी वाया जाते. शहरांना पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याची अवस्था याहून वाईट आहे. मुळात शहरांच्या गरजेच्या १० ते १५ पट अधिक पाण्याचे आरक्षण केले जाते. आरक्षणामुळे सिंचन बंद होते. उभी पिके वाळतात. फळबागांचे सरपण होते. त्याची पर्वा न करता पाणी राखले जाते. तळपत्या सूर्यामुळे राखलेल्या पाण्याची राख होते. पाण्यासाठी सगळीकडे हाहाःकार माजलेला असताना शहरातली गटारं तुडुंब भरून वाहतात. पाणी किती वाया जाते त्याची मोजदाद एकाही शहरात होत नाही. शेतीतून आणि शहरातून वाया जाणारे पाणी प्रदूषित असते. ते शुद्ध करून वापरता येते. शहरांसाठी स्वतंत्र जलाशय निर्माण केल्याशिवाय शेतीवरचा अन्याय दूर होणार नाही.

देशातल्या सर्व प्रश्‍नांचे मूळ आहे लोकसंख्या, ती ३० टक्‍क्‍यांवर म्हणजे ४० कोटींच्या आत आणून स्थिरावत नाही तोवर विकासाचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरतील. त्यासाठी येत्या ५० वर्षात लोकसंख्या घटवण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवावा लागेल. केंद्रात आणि राज्यात फक्त लोकसंख्या नियंत्रण हे एकच खाते ठेवावे. नाहीतरी सध्याच्या शेकडो खात्यांपैकी एकाही खात्यावर लोक समाधानी नाहीत. कोणतेच खाते जनतेच्या गरजा पुरवू शकत नाही, एवढी त्यांची निष्प्रभता वाढली आहे. पाण्याच्या बचतीचा आणखी एक सोपा उपाय आहे. पाणीखादाड पिके बंद करून कमी पाण्यावर येणारी नगदी पिके घ्यायला शेतकऱ्यांना उद्युक्त करावे. ऊस आणि केळींना उन्हाळ्यात पाण्याची चणचण भासत असल्यामुळे शेतकरी हळद लागवडीकडे वळत आहेत. १९७५ ते ८० पर्यंत कापसाच्या मुळांची खोली १५० सेंमी गृहीत धरून इस्त्रायली शेतकरी ठिबकने सिंचन करायचे. पुढे संशोधनातून कापसाला ६० सेंमी खोलीपर्यंत ओल पुरते असे कळले. या साध्या प्रयोगामुळे कापसाची पाण्याची गरज दीड पटीने कमी झाली. जालना जिल्ह्यातले कडवंची पाणलोट क्षेत्रातले शेतकरी सांगतात की ते शिफारशीपेक्षा खूप कमी पाणी देऊन द्राक्षाचे उत्तम पीक घेतात. ठिबक आणि तुषार पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धती आहेत. त्यांचा वापर वाढवावा. प्रगत देशांच्या तुलनेत आपले दर हेक्‍टरी उत्पादन खूप कमी आहे. उत्पादकता वाढीतून पाणी बचत होते. जलसंधारणाच्या कामातून स्थानिक जलस्रोत बळकट करता येतात.

एवढे पर्याय उपलब्ध असताना एकदम नव्या प्रकल्पाच्या मोहात पडणे मुळीच शहाणपणाचे नाही. नव्या प्रकल्पाच्या उभारणीपूर्वी त्याच्या अनेक पैलूंचा सखोल अभ्यास व्हावा. प्रत्येक पैलूसंबंधी सविस्तर माहिती संकलित करून तिचे विश्‍लेषण व्हावे. अनेक प्रकारची सर्वेक्षणे करावीत. भौतिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रकल्प पेलणारा आहे की नाही ते खुल्या विचारमंथनातून ठरवावे. नुसते शहरांचे चोचले पुरवल्याने ग्रामीण जीवनावर, शेती व ग्रामीण व्यवसायांवर काय परिणाम होतील त्याचाही विचार व्हावा. थोडक्‍यात प्रकल्प उभारणीपूर्वी खूप चर्चाचर्वण व्हावे. हे काम वर्ष सहा महिन्यात होणारे नसते. त्याला दीर्घकाळ लागतो. सर्व प्रश्‍नांची स्पष्ट उत्तरे मिळण्याआधी काम सुरू करायची घाई हे विपरित बुद्धीचे लक्षण आहे. प्रगत देश आणि मागास देशांच्या कार्यपद्धतीत हाच फरक आहे. इस्त्रायली कंपनीने एवढ्या तडकाफडकी प्रकल्प अहवाल तयार करून दिला यावरून त्यांनी पाणी किती लागणार, ते पाणी वहनासाठी पाइप केवढा लागणार, पाणी उपसण्यासाठी पंप केवढे लागणार, योजना उभारणीचा खर्च, एक घनमीटर पाण्याची किंमत एवढ्या मर्यादित मुद्यांचा विचार केलेला दिसतो. प्रत्येक शहरात अस्तित्वात असलेल्या योजना, त्यांचा विस्तार, खर्च याचाही विचार प्रकल्प अहवालात झाला किंवा नाही ते गुलदस्तात आहे. व्यावसायिक सल्लागाराचे लक्ष प्रकल्पाच्या यशापयशापेक्षा आपल्या तिजोरीतल्या मानधनावर असते. सर्व उणिवा झाकून सुंदर बेगडी वाघ उभा करण्यात ते तरबेज असतात. सल्लागार सल्ला देतो. त्याचा सल्ला प्रत्यक्ष व्यवहारात कसा उतरवायचा हे सांगणे त्याचे काम नसते.

एक सिंह जंगलातून चालला असताना झुडपाशी एक उंदीर चिंताग्रस्त होऊन बसलेला दिसला, सिंहाने विचारले, ‘‘काय झालं रे?’’ उंदीर म्हणाला, ‘‘मी इतका लहान आहे की जंगलातले प्राणी माझी दखल घेत नाहीत.’’ सिंह म्हणाला, ‘‘एक उपाय आहे, तू सिंह हो!’’ उंदराला आनंद झाला. पण त्याने विचारले, ‘‘मी उंदराचा सिंह कसा होणार?’’ सिंह म्हणाला, ‘‘ते मला माहीत नाही. मी फक्त उपाय सांगू शकतो.’’ तसा इस्रायली कंपनीने पोकळ सल्ला दिला असेल तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. बापू अडकिने ः ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.) 