कोरडी धरणे जोडून पाणीबाणी हटणार?

महाराष्ट्र सरकारच्या जनकळवळ्याबद्दल कौतुक करायला जगातल्या सगळ्या भाषा एकत्र केल्या तरी शब्द पुरणार नाहीत. मराठवाड्यातले पाणी लोकांपासून दूर गेले. कोरड्या नद्या, कोरड्या विहिरी, भयानक रखरखीत उन्हाळा आणि पाण्याच्या थेंबाथेंबाला मोताद झालेली जीवसृष्टी बघून कोणालाही कळवळा येणे साहजिक आहे. लोकांची दुर्दशा बघून मायबाप सरकारला दुःखाचा उमाळा आला आणि मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न एका झटक्‍यात सोडवायचा निर्णय झाला. एवढ्या अवाढव्य प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणारे तंत्रज्ञान देशातल्या कचराकुंड्यांत शोधत बसण्यापेक्षा या क्षेत्रात प्रख्यात असलेल्या एका इस्रायली कंपनीला संकल्पचित्र तयार करण्याचे कंत्राट दिले. कंपनीने केवळ २२ कोटी रुपयांत एक वर्षाच्या आत प्रकल्पाचे संकल्पचित्र तयार करून सरकारला सादर केले. झट मंगनी पट ब्याह! काम सुरू करण्यासाठी सरकारने १० हजार ५९५ कोटींची तरतूद केली असून काही महिन्यांच्या आत कामाला सुरवात होणार आहे. सरकारची धडाडी (उतावीळपणा) पाहता इ. स. २०२३ च्या मध्यापर्यंत प्रकल्पाचा सांगाडा उभा राहील हे निश्‍चित! इ. स. २०१८ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात जलयुक्तचा कोरडा सांगाडा यशस्वीपणे उभा करण्यात सरकारी कर्तबगारीचा उच्चांक जनतेने अनुभवला आहे. कोरड्या सांगाड्यावर भाषणे देऊन लोकांना भूलविण्यात मोठे यश मिळाले. जलयुक्तचे एरंडाचे गुऱ्हाळ लोक विसरेपर्यंत पाणीपुरवठ्याचा नवा सांगाडा ठरलेल्या वेळेत उभा राहील हे निश्‍चित. काम वांझोटे झाले तरी पर्वा नाही, पण सरकारचा पैसे ओतण्याचा दिलदारपणा आणि कामाचा उरक केवळ अतुलनीय आहे. देशाला जन्मोजन्मी अशीच सरकारे लाभो, अशीच प्रार्थना लोकांनी आता करावी.

ही योजना मराठवाड्यासाठी आहे. मराठवाड्यातली अकरा धरणे भल्यामोठ्या पाइपने जोडली जाणार आहेत, म्हणून तिला ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ नाव दिले आहे. वेगवेगळ्या विभागात दूर अंतरावर, कमी अधिक उंचीवर असलेल्या धरणांना जोडून पाइपचे जाळे निर्माण करण्याची संकल्पना आहे. धरणांना जोडणारी मुख्य जलवाहिनी १३३० कि.मी. तर जिल्हे आणि तालुक्‍याच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या शाखा पाइपांची लांबी ३२२० कि.मी. असणार आहे. एकूण लांबी ४५५० कि.मी. श्रीनगर ते कन्याकुमारी अंतर ३५०० कि.मी. आहे. यावरून या प्रकल्पाच्या अवाढव्यतेची कल्पना येते. जोडल्या जाणाऱ्या अकरा धरणांत जायकवाडी, माजलगाव, विष्णुपुरी, सीना कोळेगाव, निम्न मन्याड, निम्न तेरणा, इसापूर, पैनगंगा, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्‍वर यांचा समावेश आहे. बहुतेक पाणीवहन गुरुत्वाकर्षणाने, पण धरणातून उपसा विजेच्या पंपांनी करायचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. वर्षाला ९६० दलघमी पाणी पुरवले तर मराठवाड्याला २०५० पर्यंत पाणी कमी पडणार नाही.

प्रकल्पाच्या ढोबळ माहितीवरून  मनात काही प्रश्‍न उभे राहतात .  उंचावरच्या धरणातले पाणी गुरुत्वाकर्षणाने खालच्या धरणात नेण्यात येणार आहे. एखाद्या वर्षी खालची धरणे भरली आणि वर दुष्काळ असेल तर काय करायचे? गरजेप्रमाणे पाणी वर नेता येत नसेल तर या योजनेला ग्रीड कसे म्हणता येईल?  

अनेक गावांच्या मिळून सामूहिक पाणीपुरवठा योजना राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत उभारल्या आहेत. त्यातल्या बहुतेक बंद आहेत किंवा अंशतः चालू आहेत. राज्यातले जिल्हे, तालुके आणि बऱ्याच खेड्यात नळयोजना आहेत. त्यातली अपवादाने एकही सुरळीत चालत नाही, मग ग्रीडसारखी महाकाय योजना कशावरून यशस्वी होईल?   इस्रायली तंत्रज्ञांनी योजनेचे संकल्पचित्र तयार केले. ते शास्त्रशुद्ध असेल असे मानू. पुढे प्रकल्प उभारणीसाठी फ्रान्सचे तंत्रज्ञ आणावे लागतील काय? पाइपचे प्रचंड गुंतागुंतीचे अवाढव्य जाळे असलेली ग्रीड प्रत्यक्ष चालवणे अतिशय किचकट काम असेल; त्यासाठी कोणत्या प्रगत देशातले अभियंते आणावे लागतील? या अत्याधुनिक प्रकल्पाचे लाभधारक सूज्ञ व सामूहिक जबाबदारीची जाणीव असणारे हवेत. आता सुरवात केली तर विज्ञाननिष्ठ सुज्ञ समाजनिर्मितासाठी काही हजार वर्षे लागतील, तोवर लाभक्षेत्रात कोणत्या देशाचे लोक आणून ठेवायचे? प्रकल्पाच्या यशस्वितेसाठी असा दूरदर्शी विचार आवश्‍यक वाटतो. पण येवढ्या दूरस्थ बाबींशी सरकारला काही देणे-घेणे नाही. इ. स. २०२३ च्या मध्यापर्यंत (आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी) पाइप अंथरून झाले, की प्रकल्पाचे घोडे गंगेत नाहतील. पुढे प्रकल्प सुरू करायची किंवा चालवायची बहुधा वेळ येणार नाही. कारण यादीतली सर्व अकरा धरणे तुटीच्या खोऱ्यात आहेत. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची दोलायमानता ३० टक्‍क्‍यांच्या वर आहे. ही धरणे अपघाताने पूर्ण क्षमतेने भरली तरी त्यांचे अर्धे लाभक्षेत्रसुद्धा भिजत नाही, मग ग्रीडसाठी पाणी कुठून आणायचे? येत्या आठ वर्षांत भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात एक नंबरचा देश बनणार आहे. यापुढे शहरे जगवण्यापेक्षा शेती जगवणे आगत्याचे राहणार आहे.

 वॉटर ग्रीडचा आजचा अंदाजित खर्च २५ हजार कोटी आहे. नेहमीचा अनुभव लक्षात घेता कामाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तो कैक पटींनी वाढेल. उपलब्ध होणारे पाणी अतीमहाग असेल. ते वापरणे श्रीमंतांनासुद्धा परवडणार नाही. मग हा अव्यवहार्य प्रकल्प न चालवण्यासाठीच उभारला जातोय का?

 ग्रीडचे पाणी शेती, उद्योग व घरगुती वापरासाठी मिळणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. ते खरे नाही. प्रकल्पातून मिळणारे पाणी फक्त शहरांना पुरेल एवढेच आहे. त्यात खेड्यांना लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची तरतूद नाही. शेतीचासुद्धा त्यात विचार नाही. आज ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न खरा निकडीचा आहे. तो बाजूला ठेऊन फक्त शहरांना पाणी देण्याचा कावा ग्रामीण जनता मुकाटपणे सहन करील काय? गावांच्या नद्या कोंडून पात्रे कोरडी केली. पर्यावरणाला मूठमाती दिली. धरणांचे पाणी शहरांकडे वळवून शेतीचा गळा घोटला. उरलेसुरले पाणी पुन्हा शहरांच्याच भरतीला घातले जाणार असेल तर ग्रामीण जनतेचे काय होणार? हा विचारदेखील राज्यकर्त्यांना शिवत नाही. ग्रामीण भाग पूर्ण तहानलेला ठेवून मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न कायमचा सोडवणार असे म्हणणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही, असे वाटते.

वॉटर ग्रीड झालेतरी ग्रामीण मराठवाडा टॅंकरवाडाच राहील हे स्पष्ट आहे. इस्रायली कंपनीने दिलेला प्रकल्प अहवाल जाहीर करावा. राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी चर्चासत्रे आयोजित करावीत. स्थानिक तज्ज्ञ, जाणकार, शेतकरी, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांचे पूर्ण समाधान झाल्याशिवाय कामाच्या आरंभाचा आततायीपणा करू नये. बापू अडकिने ः ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.) 