पणन सुधारणेत सुसंवादाचा अभाव

शे तमालाचे उचित बाजारभाव देण्यासाठी पणन सुधारणा आवश्यक आहेत. पणन सुधारणांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने शेतकरी मूल्यवर्धन साखळीत येणार आहे. मात्र, पणन सुधारणांना प्रचलित बाजार व्यवस्था कोणत्याही थेट तर्काशिवाय विरोध करीत असेल, तर ती सरकारच्या नावाखाली मोठी फसवणूक आहे. शेती व शेतकरी आज एका मोठ्या संक्रमणावस्थेमधून जात आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उभी असणारी अर्थव्यवस्था केवळ स्वार्थापोटी शेतकरी केंद्रित नावीन्यपूर्ण कृषी बाजार सुधारणा स्वीकारत नसेल, तर शेतीमध्ये उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुक्त बाजार व्यवस्थेमध्ये आपल्या शेतीमालाला मायबाप सरकार बाजारभाव मिळवून देईल, ही भाबडी आशा घेऊन बसलेला शेतकरी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यास हतबल असणारी सरकारे यांमुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोष वाढत चालला आहे. या प्रश्नांची उत्तरे काहीअंशी सोडवू शकणारे बाजारघटक हताशपणे आणि तटस्थपणे लपंडावाचा खेळ पाहत आहेत, हे आमच्या व्यवस्थेचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. राज्यात सुरू असणारे कृषी पणन सुधारणांचे पर्व ‘पोकळ वासा’ बनत चालले आहे. आणि यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सुसंवादाविना निर्माण झालेले गैरसमज हे आहे. 

केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून गेल्या चार वर्षांपासून पणन सुधारणांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. राज्य शासनाने फळे व भाजीपाला विनियमन मुक्तीचा निर्णय घेऊन बाजार समितीबाहेर शेतीमाल विक्रीचे दालन उपलब्ध करून दिले. त्या वेळीदेखील व्यापाऱ्यांचा मोठा विरोध झाला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने कडधान्ये विनियमनमुक्त करण्यासाठी एक समिती गठीत केली आणि या वेळी चक्क बाजार समित्यांनी विरोध नोंदविला. याच दरम्यान केंद्र शासनाने कृषी उत्पादने आणि पशू उत्पादने पणन कायदा २०१७ चा मसुदा तयार केला. ई-नाम प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्यांनी आपापल्या कृषी पणन कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले. आपल्या राज्यात कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आणि केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक संदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ट्वीटरद्वारे बाहेर पडला आणि पणन सुधारणांच्या पर्वात ‘ध’ चा ‘मा’ झाला. ऐन सोयाबीनसारखे प्रमुख पीक कापणीनंतर बाजारात येत असताना मराठवाडा व विदर्भामधील बाजार समित्यांनी बंद पुकारला. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पुढे ‘मराठा’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कोणत्याही चर्चेविना घाई गडबडीत विधानसभेत संमत करण्यात आलेले पणन सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत मुंबई सारख्या बाजारपेठांमधील बंदमुळे आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या दबावापुढे सरकारला मागे घ्यायला लागले. या सर्व घटनाक्रमांमधून एकच गोष्ट समोर येते ती म्हणजे सुसंवादाचा अभाव!

वास्तविक पाहता, २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा राज्यपालांचा याबाबतचा अध्यादेश बाजार सुधारणांना नक्कीच गती देणारा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बाजार समित्यांच्या कार्यकक्षा मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे समित्या फक्त आपल्या आवारातील बाजाराचे नियंत्रण करू शकणार आहेत. याचाच दुसरा अर्थ बाजार क्षेत्राचे विनियमन करण्यात आल्याने बाजार समित्यांच्या बाहेर पर्यायी खासगी बाजार उभे राहणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात, कृषी पणनमधील बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही मोडीत काढून स्पर्धाक्षम बाजारांचा विकास करणे आहे. कदाचित यामुळे प्रचलित व्यवस्था / बाजार समित्या थोड्याशा अस्वस्थ होणे साहजिकच आहे. परंतु, यात जर शेतकरी हित दडलेले असेल, तर लघुकालीन बरे/वाईट परिणाम स्वीकारण्याची सर्वांनीच तयारी ठेवायला हवी.  दुसरा भाग म्हणजे वेअरहाऊस /कोल्ड स्टोअरेज यांनादेखील बाजारक्षेत्र घोषित करण्यात येणार आहे. आज आधुनिक रिटेल व्यवस्थेत काम करणाऱ्या ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट यांनी वेअरहाऊस व तंत्रज्ञान यांची जोड देऊन रिटेल क्रांती करून पारंपरिक विक्री व्यवस्थेला छेद देत ग्राहक केंद्रित बाजारव्यवस्था उभी केली आहे.  कृषी पणन व्यवस्थेत अशा नावीन्यपूर्ण संकल्पना आणता येणार आहेत. तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पणन व्यवस्थेमधील तंत्रज्ञान वापर. अध्यादेशात इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मलादेखील बाजार समजण्यात येणार आहे. ई-नाम अंमलबजावणीसाठीची तरतूद म्हणून याच्याकडे न पाहता व्हर्च्युअल बाजार व्यवस्था निर्मितीला मोठी संधी असणार आहे. तंत्रज्ञान वापरामुळे विक्री प्रणालीमध्ये सुधारणा आणून शेतीमालाच्या पणन व्यवस्थेमधील धोका कमी करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. 

मात्र, सध्या पणन सुधारणांकडे राजकीय भूमिकेतून पाहिले जात असल्याचा सगळ्यांचा समज आहे. त्यात काहीअंशी तथ्यदेखील असेल. परंतु, बाजार सुधारणा व राजकीय सुधारणा एकाच वेळी होऊ शकत नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे.  शेतीची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सर्वांनी अतिशय सामंजसपणे भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने ज्या शेतकरी घटकाला केंद्रित ठेवून सुधारणा अपेक्षित आहे, तो मात्र या चर्चांमध्ये दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकारने पणन सुधारणा अधिनियमाबाबत मंत्रिस्तरीय समिती गठीत केली आहे.  या समितीनेदेखील गतीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याचे कैवारी असणारे सरकार, राजकीय पक्ष, शेतकरी नेते, संस्था, अधिकारी व्यवस्था यांनी कोणताही छुपा अजेंडा न ठेवता सुधारणांना कायदेशीर स्वरूप देणे, ही काळाची गरज आहे. 

योगेश थोरात : ८००७७७०५८० (लेखक महाएफपीसीचे कार्यकारी संचालक आहेत.) 