agriculture stories in marathi agrowon special article on milk rate | Agrowon

दुधाच्या चटक्‍यावर तात्पुरती फुंकर!

अरुण नरके
बुधवार, 25 जुलै 2018

गायीच्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न उभा राहणारच होता. त्यावर दूध संघांनी खबरदारीचे उपाय शोधणे आवश्‍यक होते. शासनाद्वारेही पावडरचा बफर स्टॉक करणे, अतिरिक्त दूध शाळांना माधान्ह आहारात देणे, अतिरिक्त पावडर गरीब राष्ट्रांना पाठवणे असे उपाय गरजेचे होते. मात्र, कोणत्याच पातळीवर ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळेच दूध दर आंदोलनाचा सामना करण्याची वेळ आली. यावर तात्पुरता उपाय काढला असला तरी शाश्‍वत उपाययोजना आवश्‍यक आहे.

दूध संकटाची चाहूल दोन-अडीच वर्षांपूर्वीच लागली होती. जागतिक मंदी येऊन पावडरचे दर कोसळणार असल्याची कल्पना इंडियन डेअरी असोसिएशनने संबंधित केंद्रीय मंत्री, विभागाचे सचिव यांना दिली होती. त्याचप्रमाणे राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनाही दिली होती. एवढेच काय काही दूध संघांच्या संचालक आणि प्रशासनालाही त्याबाबत अवगत केले होते. त्या संकटांशी दोन हात करण्याचा मार्गही सांगितला होता. दुर्दैवाने यापैकी एकानेही हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही, परिणामी दुधाचे आंदोलन झाले आणि राज्यकर्ते व दूध संघांना जाग आली. आंदोलनाशिवाय प्रश्न सोडवण्याची संधी सरकारने घालवली.

कोणताही व्यवसाय असला तरी त्यात जोखीम ही आलीच, दूध व्यवसायाचे ही तसेच आहे. दर चार-पाच वर्षांनी या व्यवसायातही चढ उतार होत असतात. अडीच वर्षांपूर्वी दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने पावडरचा दर पडला. जी पावडर प्रति किलो २१० रुपये दराने जात होती ती ११० रुपयापर्यंत खाली आली. हे दूध व्यवसायातील पहिले संकट होते. संकटाची ही पहिली चाहूल होती. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासन, प्रशासकीय यंत्रणा, शासकीय दूध संस्था, दूध संघ यांनी खबरदारीचे उपाय शोधणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झाले नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने पावडरचा बफर स्टॉक करणे आवश्‍यक होते किंवा जे अतिरिक्त दूध आहे ते शाळांना माधान्ह आहाराच्या माध्यमातून देणे आवश्‍यक होते. अतिरिक्त पावडर ही गरीब राष्ट्रांना पाठवणे शक्‍य होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने मात्र त्यासाठी काहीच पाऊलं उचलले नाहीत. याच काळात दुग्धविकास मंत्र्यांनी दूध दरवाढीची घोषणा केली. ज्या वेळी संघ लिटरला ७ ते ८ रुपये तोटा सहन करत होते, त्याच कालावधीत ही दरवाढ जाहीर झाली. त्याचाही फटका बसला. एवढ्यावरच न थांबता मंत्री जानकर यांनी जे संघ शासनाने जाहीर केलेले दर देणार नाहीत त्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे संघांनीही परवडत नसताना २७ रुपये दराने दूध खरेदी केली. परिणामी गोकुळसारख्या संघाने चार महिन्यांत काही कोटींचा तोटा सहन केला.

खरेतर मंत्री जानकर यांच्या दूध दरवाढीच्या निर्णयाला सर्व संघांनी विरोध करणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. चार महिने संघानी दर दिले आणि त्यानंतर हे दूध संघ अडचणीत आले. मंत्री जानकर यांनी घेतलेला निर्णय ही केवळ एक लोकप्रिय घोषणा होती. कोणाला तरी खूश करण्यासाठी केलेली ती घोषणा होती. खरेतर शेतकऱ्यांची मागणी ही हमीभावाची होती; मात्र जानकर यांनी दुधाचा विषयही त्यामध्ये ओढला.

सरकार दूध व्यवसायातील अडचणी समजून घेत नसताना किमान संघांनी तरी उपाययोजना अमलात आणणे गरजेचे होते. देशातील उत्तम गणल्या जाणाऱ्या दूध संघांनी याकडे दुर्लक्ष केले. गोकुळ दरवर्षी फरक वाटते. गतवेळी संघाने ८० कोटी रुपयांचा फरक वाटला. त्यापूर्वीही एवढीच रक्कम वाटली होती. त्यातील निम्मी रक्कम जरी शिल्लक ठेवली असती तर ती उपयोगात आणता आली असती. संघांनी दर कमी केले त्यामुळे आंदोलनाला बळ मिळाले.

गेल्या नऊ, दहा महिन्यांत दुधाचे दर घसरत असल्यामुळे आणि सरकार काहीच उपाययोजना करत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांत संतापाची लाट होती. ती खासदार राजू शेट्टी यांनी ओळखली. १६ जुलैला त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली. उत्पादकांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. तरीही सरकारने लक्ष न दिल्याने आंदोलकांनी तोडफोड केली. या तोडफोडीने सरकारला जाग आली. खरेतर आंदोलन आणि तोडफोडीशिवाय हा प्रश्न सोडवता आला असता; मात्र सरकारने ही संधी दवडली. 
संकट टळलेले नाही...

आज जसे हे संकट आले तसे येणाऱ्या काळातही अशा घटना घडू शकतात. त्यामुळे शासन, दूध संघ यांनी या जोखमीचा सामना करण्यासाठी आगाऊ तरतूद आणि इच्छाशक्ती ठेवणे गरजेचे आहे. संभाव्य धोका ओळखून नियोजन केले पाहिजे. संघाकडे संकटावर मात करण्यासाठी संघांनी राखीव निधी ठेवणे ही काळाची गरज आहे. देशात सध्या साडेतीन लाख टन तर महाराष्ट्रात ६० हजार टन भुकटी पडून आहे. अमुलप्रमाणे महाराष्ट्राचा दुधाचा एकच ब्रॅंड विकसित होणे गरजेचे आहे. दूध संघांनी उपपदार्थांची निर्मिती करून मार्केट विस्तारणेही आवश्‍यक आहे.

अरुण नरके   : ९८२३१४९९२७
(लेखक इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक आहेत.)
 (शब्दांकन ः सदानंद पाटील)


इतर अॅग्रो विशेष
सोयाबीनची उद्यापासून ऑनलाइन नोंदणीमुंबई : खरीप हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत...
हमीभावाने उडीद खरेदीही उद्यापासूनमुंबई : हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत किंमत...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पावसाची...पुणे : गेल्या काही दिवसापासून पावसाने...
राहुरी विद्यापीठाच्या बदली सत्रात...पुणे : महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठात...
परतीचा मॉन्सून उद्या काही भागातून पुढे...पुणे: परतीच्या मार्गावर दोन दिवसापूर्वी निघालेला...
दूध वाहतुकीसाठी रेड्याचा वापर !...वाशीम: काळ बदलला...सोयी सुविधा निर्माण झाल्या......
ऊस तोडणी यंत्र अनुदानालाच खो; तीन...कोल्हापूर : संभाव्य मजूरटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर...
नंदुरबारच्या मिरचीला अतिपावसाचा फटका;...नंदुरबार : जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या मिरची...
एकत्रित शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोडअल्पभूधारकांप्रमाणे मोठ्या क्षेत्रावरील...
व्यापक धोरणात श्रमिकांचा काय फायदा? चार सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने...
आव्हानात्मक गळीत हंगाममहाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन...
साखर कामगारांचा संपाचा इशारा  पुणे/कोल्हापूर  ः गळीत हंगाम सुरू होण्यासाठी...
मॉन्सून परतीवर पुणे ः गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी पश्चिम...
मराठवाड्यातील ४८६ प्रकल्पांत ७५...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७६ प्रकल्पांपैकी ४८६...
अकरा सोयाबीन बियाणे कंपन्यांचे परवाने...पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे गुणवत्ताहिन...
नगर जिल्ह्यातील धरणे तुडूंबनगर ः दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या आणि पाणी...
खानदेशातील प्रकल्पांतून पाणी विसर्गात घटजळगाव ः गेले चार दिवस खानदेशात अपवाद वगळता जोरदार...
राज्यात पावसाची उघडीप; शेतीकामांना वेगपुणे ः पावसाने उघडीप दिल्याने ओढ्या- नाल्याच्या व...
गुणवत्तापूर्ण संत्रा वाण निर्मितीसाठी...अकोला/नागपूर ः आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीसाठी...
राहुरी विद्यापीठातील बदल्या अखेर रद्दपुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...