नियंत्रणाच्या अभावाने `उठलेला बाजार’

वास्तवात बाजारातील संधी शोधून त्या जोपासणे हे विपणनात महत्त्वाचे समजले जाणारे काम शांततेत करावयाचे असते, ते आपले सरकार राजकीय स्वार्थासाठी करू देत नाही. आपल्या साऱ्या आयात निर्याती या डागाळलेल्या असतात व सरकार कुणाचे असते, यावर ते अवलंबून नसते. यावरचा उपाय म्हणजे निर्यातदार व प्रक्रिया गटांना वेगळे कक्ष देऊन ज्या शेतकऱ्यांनी प्रतवारी केलेला माल आणला असेल त्यांना अधिक भाव मिळण्यासाठी उद्युक्त करावे. बाजार समितीत येणाऱ्या मालाची घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ असे कक्ष करावेत व त्या मालाची विक्री त्या-त्या ठराविक विभागातच करावी. यातून खरेदीदारांवर पडणारा खरेदीचा ताण कमी करता येईल. वेगवेगळ्या गटातील खरेदीदारांना आपल्या गरजेनुसार सरळ शेतकऱ्यांकडून माल घेता येईल व किरकोळ बाजारातील नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवता येईल. 

आज बाजार समित्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार विक्रीसाठी शेतमाल प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी न्यावा लागतो. या शेतमालाच्या विनियोगाचे ठिकाण प्रत्यक्षात वेगळे असते. यात शेतमाल वाहतुकीच्या खर्चाच्या ताणाबरोबर नाशवंत मालाच्या हाताळणीमुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना काही एक कारण नसताना नुकसानीचे ठरते. बाजार समित्यांबाहेर होणाऱ्या व्यवहारांमुळे हे नुकसान टळून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळू शकतील. परराज्यातील वा परदेशातील खरेदीदारांसाठी पणन मंडळाचे एक मार्गदर्शक कार्यालय प्रत्येक बाजार समितीत असावे. शेतकरी पिकवीत असलेल्या शेतमालाची गुणवत्ता व दरांची अद्ययावत माहिती त्यात असावी. तसे दर देणाऱ्या खरेदीदारांची व शेतकऱ्यांची भेट घडवत व्यवहार होऊ शकतील. या बाजारात इतर अनुषांगिक सेवा देणाऱ्यांसाठी परवाना पद्धत असू नये. ज्यांची सेवा उत्तम व चोख असेल, अशा सेवेकऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना हवा. कुणा सेवेकऱ्यांची सेवा आवश्यक आहे अथवा हे शेतकऱ्याने ठरवल्यानंतर त्याला उपलब्ध असलेल्या सेवेकऱ्यांतून निवड करता यावी. त्याबाबतचे दर दोघांच्या गरजेनुसार ते ठरवतील. यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बाजार समितीची असेल.

आजच्या या आधुनिक जगात आडत ही संकल्पनाच कालबाह्य झाली आहे. संपर्क व दळणवळणाची संसाधने व प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे कधी काळी या सोई नसल्याने वापरात आलेली ही प्रथा व तिची सक्ती शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरते. बाजार समित्यांतील खरेदीदारांची संख्या व खरेदी क्षमता वाढवणे व रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देणे, हा यावरचा उपाय. यात आजचे आडते आपल्या खरेदीदारासाठी माल इतर खरेदीदारासारखा खरेदी करू शकतील, मात्र त्याला आडतीसारख्या कपाती करता येणार नाहीत. यात बाजार समिती कायद्यात विषद केलेली साठवणूक व्यवस्था बाजार समित्या करू शकलेल्या नाहीत म्हणून अजूनही या प्रथेचे अस्तित्व जाणवते आहे. यावरचा उपाय म्हणून केंद्राने वखारीचा कायदा पारित केला असून, बाजार समिती वा इतर मान्यताप्राप्त वखारीत आपला माल शेतकऱ्यांनी ठेवल्यास त्या पावतीला ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट’चा दर्जा प्राप्त होत त्यावरच्या शेतमालाच्या बाजार मूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांला बँका देऊ शकतील. त्याची माल विकण्याची निकड पूर्ण होऊ शकेल. आज ही सुविधा कार्यान्वित नसल्याने आडतीसारख्या सेवा वापरात आहेत. 

नियंत्रणे मग ती बाजार समिती आवारातील असोत वा बाहेरची, बाजार व्यवस्थेला मारकच ठरतात. शेवटी देवाणघेवाणीच्या अटी या विकणारा व घेणारा यांच्या हिताच्या असल्या, तर काल, स्थान वा परिस्थिती यांना फारसे महत्त्व राहात नाही. त्यांना त्याच्या विक्रीचे वा खरेदीचे स्वातंत्र्य उपभोगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे, हे आपले ध्येय असले पाहिजे. बाजारात शेतमालाला रास्त भाव नसतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून किमान हमी दराने बाजारात व्यवहार व्हावेत, असा कायदा आहे. मात्र, खरेदी करण्यात येणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेबाबत अनेक किचकट अटी आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारात अशा अटींचे पालन करणे कठीण असते व त्यांचा भ्रष्टाचारी वापर व्हायची उदाहरणेही आहेत. अशी खरेदी करण्याची जबाबदारी ज्या खरेदी-विक्री संघावर आहे त्यांच्यावर बाजार समित्या वा पणन मंडळाचे थेट नियंत्रण नाही. एक तर हे सारे खरेदी-विक्री संघ भ्रष्टाचाराने डबघाईस आले आहेत वा त्यांनी खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे मिळतीलच याची निश्चिती नसल्याने शेतकरी त्यांना माल द्यायला धजावत नाहीत. शेवटी गरजवान शेतकऱ्यांना पर्याय न उरल्याने बाजार समितीत जो काही भाव मिळेल तो घ्यावा लागतो व कमी भावात शेतमाल खरेदी करण्याचे एक हत्यार आपसूकच खरेदीदारांच्या हाती लागते. 

शेतमाल बाजारातील सारी परिस्थिती एवढ्या विकोपाला जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नियंत्रणाचा अभाव. या बाजार समित्या सहकार कायद्यान्वये स्थापित असल्यामुळे सहकार खात्याला कारवाईचे अधिकार असूनदेखील सारी कारवाई पणन खात्यावर ढकलली जाते. पणन ती परत सहकार खात्यावर टोलवून स्वतः नामनिराळे राहात, या गैरप्रकारांना एकप्रकारे अभयच मिळत जाते. त्यामुळे कारवाईला मुळीच भीक न घालणारे घटक बेफाम झाले असून, शासनाचे अधिकृत आदेशही न जुमानता बाजार बंद पाडण्याची धमकी देत साऱ्या निष्पाप घटकांना वेठीस धरत आहेत. या साऱ्या विचित्र परिस्थितीमुळे यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया बिकट झाली असून व्यवस्थेचा व कायद्याचा सखोल अभ्यास करून टप्पाटप्प्प्याने कारवाई करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा नेमून त्यावर परिणामांची जबाबदारी सोपवत पार पाडावी लागेल. अन्यथा बाजारात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करीत आहे ती परिस्थिती तशीच पुढे चालू ठेवण्याची वेळ येईल.

डॉ. गिरधर पाटील : ९४२२२६३६८९ (लेखक शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.) 