हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तव

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये, म्हणून खरीप व रब्बी पिकांच्या हमीभावात शासनाने वाढ केली. इतरही अनेक योजनांची घोषणा केली. हमीभावातील वाढीमागे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचाही हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. अंतरीम अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटींची तरतूद करून त्या विषयीची खात्री पटवून देण्यात आली. एवढे सगळे झाल्यानंतर प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला हमीभाव कितपत मिळाला, हे तपासणे अगत्याचे ठरते. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार देशातील प्रगत दहा राज्यांपैकी सात राज्यांत (त्यात महाराष्ट्रही आले) हमीभावाने खरेदीचे प्रमाण केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होते.

महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात या प्रमुख डाळ उत्पादक राज्यांत हे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप कमी होते. गुजरात वगळता अन्य राज्यांत खरीप तेलबियांची खरेदी ३३ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होती. तेलंगणा, राजस्थान वगळता इतर राज्यांमध्ये रब्बी तेलबियांची खरेदी उद्दिष्टापेक्षा कमीच होती. डाळी, तेलबियांची खरेदीच न करून ओडीशाने तर यात षटकार ठोकला. हमीभाव वाढीची घोषणा करूनही अंमलबजावणीतील हलर्गीपणामुळे शेतमालाचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमीच आहेत. तुरीचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ५६७५ रुपये, तर बाजारभाव ५२०० ते ५३०० रुपये. मुगाचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ६९७५ रुपये, तर बाजारभाव ४५०० ते ४८०० रुपये. हीच स्थिती इतर शेतमालांची आहे.

शेती उद्योगातील व्यापार शर्तीबाबत अर्थतज्ज्ञांकडून उलटसुलट दावे केले जातात. काहींच्या मते ते उद्योगाला, तर काहींच्या मते शेतीला अनुकूल आहेत. हे दावे-प्रतिदावे थोडेसे बाजूला ठेवून सामान्य शेतकऱ्याला या विषयी काय वाटते ते जाणून घेणे आवश्‍यक आहे. भाजीपाला अथवा इतर कुठलीही वस्तू शेतकऱ्यांकडून खरेदी करताना एवढी महाग कशी, असी तक्रार ग्राहकाने केल्यानंतर शेतकरी जे उत्तर देतो, ते या व्यापार शर्तीचे यथार्थ वर्णन करणारे व पैशाचा प्रवास कोणीकडून कोणीकडे होतो, हे स्पष्ट करणारे असते. तो म्हणतो, ‘‘एवढ्यात काय येतंय साहेब!’’  महागडी बियाणे, खतांच्या वापरामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत गेला. परंतु उत्पादन वाढल्याने भाव कोसळत गेले आणि शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा बनत गेला.

हमीभावाचा शासनाकडून मोठा गाजावजा केला जातो. परंतु, केवळ ६ टक्के शेतमालाचीच खरेदी सरकार करते. त्यात सर्वाधिक वाटा गहू व तांदळाचा असतो. त्यातील ९० टक्के खरेदी पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये केली जाते. केंद्रातील सत्ता टिकण्यासाठी एवढ्या खासदारांची संख्या पुरेशी ठरत असावी. महाराष्ट्राच्या वाट्याला नाफेडमार्फत क्वचित केली जाणारी कांदा खरेदी येते. सरकारी खरेदीच्या पाठबळाअभावी राज्यातील ज्वारी या प्रमुख पिकाची दुरवस्था झाली आहे. मराठी माणसाच्या ताटातील भाकरीची जागा पोळीने पटकावली आहे. पीक पद्धतीतून ज्वारी बाद झाल्याने पशुधन संकटात आले आहे. हमीभावातील वाढीला समाजातील काही वर्गांकडून हेतुत: विरोध केला जातो. त्यांच्याकडून उपस्थित केले जाणारे मुद्दे तकलादू असतात. हमीभाव वाढीमुळे महागाई होते त्यापैकी एक! 

रिझर्व्ह बॅंकेची मौद्रिक धोरण समिती हमीभावातील वाढ, हेच महागाई वाढीचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगत आली आहे. एक तर हमीभावातील वाढ बहुतेक वेळा किरकोळ असते, शिवाय सरकार केवळ घोषणा करते, प्रत्यक्ष खरेदी करीत नसल्याने बाजार प्रवृत्तीच भाव ठरवतात, जे हमीभावापेक्षा कमी असतात. हमीभावातील वाढीमुळे ग्रामीण जनतेच्या हाती अधिक पैसा आल्याने मागणी वाढून महागाई होण्याची भीती काहींकडून व्यक्त केली जाते. ज्यांचे राहणीमान कनिष्ठ दर्जाचे आहे. अशांच्या हाती अधिक पैसा येऊन त्यांचे राहणीमान उंचावत असेल, तर त्यावर आक्षेप न घेता, त्याचे स्वागतच करावयास हवे. सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेळावेळी दिल्या जाणाऱ्या वेतनवाढी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्च पदस्थांचे लाखांमधील पगार, आर्थिक लाभांचा महागाई वाढीशी कुठलाच संबंध असत नाही, असे यांना म्हणावयाचे आहे काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या दरात होणारी वाढ व विनिमय बाजारात रुपयाची होणारी घसरण, हेच महागाई वाढीचे प्रमुख शत्रू असल्याचे ज्ञात असतानाही दबाव तंत्राचा भाग म्हणून हमीभावातील वाढीचा बागुलबुवा पुढे केला जातो. भांडवलदाराचा मार्ग सुखकर करणे, हाही हेतू त्यामागे असतो. शेतमालाचे भाव कमी राहिल्याने अल्प वेतनांवर भांडवलदारांना श्रमिक उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. प्रगत देशांच्या तुलनेत आपल्याकडील श्रम स्वस्त असण्यामागे अनेक कारणांपैकी शेतमालाच्या कमी किमती, हेही कारण आहे. 

नव्वदच्या दशकात शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हापासून नवउदारमतवादाचा प्रभाव सरकार दरबारी उत्तरोत्तर वाढतोय. शासनाने शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये, सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन विषयक चुकीचा संदेश जातो, असे या वर्गाचे प्रतिपादन असते. वास्तविकपणे ॲडम स्मिथ प्रणीत खुली अर्थव्यवस्था, स्पर्धात्मक बाजारपेठ अमेरिका अगर अन्य कुठल्याही प्रगत देशात अस्तित्वात नाही. कल्याणकारी भांडवलशाही हेच आजचे वास्तव आहे. पीडित, दुर्बल वर्गांच्या हितसंबंधाच्या रक्षणाची जबाबदारी अशा देशात शासनाकडून पार पाडली जाते. शेतकरी हा आपल्याकडील असाच एक मोठा वर्ग आहे. शासन हमीभावाच्या स्वरूपात त्याला मदत करीत असेल, तर त्यात गैर मानण्याचे काही कारण नाही. उद्योगांना सेझ आदींच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहनपर मदत, निर्यात अनुदान करातील सूट, स्वस्त परकी चलनाची उपलब्धता, बाह्य स्पर्धेपासून संरक्षण शिवाय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाप्रमाणे दिले जाणारे वेतन, ही सर्व अर्थव्यवहारातील सरकारी हस्तक्षेपाचीच उदाहरणे होत.

कर्जमाफी व हमीभाव अशा दोन मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलन करताहेत. तरीही भाजपच्या जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन आयोग अथवा सरकारी खरेदीचा साधा उल्लेखही नाही. काँग्रेसने मात्र संपूर्ण कर्जमुक्तीबरोबर एका नव्या कृषिमूल्य आयोगाच्या स्थापनेचे आश्वासन दिले आहे. यावरून शेतकऱ्यांची लढाई संपलेली नाही, हेच स्पष्ट होते. अन्नधान्यातील परावलंबन ते स्वावलंबन व निर्यातदार अशा गेल्या सात दशकांतील शेतीच्या प्रवासानंतरही शेतकऱ्याला स्थिर शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळालेली नाही. किसान सन्मान योजनेने ती काहींना अंशत: मिळाली आहे. परंतु, हा प्रयत्न अपुरा आहे. हमीभावात योग्य ती वाढ करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हा उपायच सर्व शेतकऱ्यांना लाभकारक ठरू शकतो.                                    

प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)