राष्ट्रीय सुरक्षेचे निवडणुकीकरण घातकच

गेले काही महिने राष्ट्रीय चर्चेचा मुख्य मुद्या आहे : लोकसभानिवडणूक! देशाच्या राजकीय मंचावर अनेक घोषणा, प्रतिघोषणा, हेत्वारोपाचा कलगीतुरा जारी असतानाच पुलवामांची घटना घडली. या घटनाक्रमात बालाकोटमध्ये प्रत्युत्तरादाखल थेट कृती केली गेली. नियंत्रण रेषेवरच्या हालचाली, चुटपूट घटना उभय देशाला अनपेक्षित नाहीत. मात्र, सध्याच्या सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या अतिरंजित वार्तांमुळे भारतभर एक सनसनाटी धुमसली; सर्वत्र एकच चर्चा : दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यामुळे आपले चाळीस जवान शहीद झाले. या प्रकरणी लोकक्षोभ होणे स्वाभाविक होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी त्याला एक धूर्त राजकीय रंग दिला. त्यामुळे राष्ट्रीय भावना उचंबळून आल्या; युद्धजन्य स्थिती भासू लागली. जवानांचे बलिदान व राष्ट्रीय सुरक्षा हा खचितच अत्यंत संवेदनशील देशभक्तीचा मुद्दा आहे. याला मानवीय व राष्ट्रीय अशी दुहेरी बाजू आहे. शहिदांच्या पत्नी व कुटुंबीयांच्या भावना, आर्तहाक कुणाही मानवास अंतर्मुख करणाऱ्या आहेत. मात्र, ‘युद्ध हा तोडगा नाही’ असे ते धीरगंभीर स्वरात सांगत आहेत. सत्ताधान्यांना, मीडियावाल्यांना हे ऐकण्याची माणुसकी आहे का? हा प्रश्न आहे. 

विख्यात विचारवंत प्रा. शिव विश्वनाथन यांनी या युद्धविषयक मानसिकता, माहोल व राजकारणाचे अत्यंत मर्मभेदी विवेचन विश्‍लेषण ‘द हिंदू’ दैनिकाच्या २८ फेब्रुवारीच्या लेखात केले आहे. ‘थिंक लाईक सिव्हिलायझेशन’ या शीर्षकाचा हा लेख भारतातील आजचे राजकारण, राष्ट्रवाद, बहुसंख्याकवाद, विसंवाद व नैतिकतेचा फार परखड परामर्श घेणारा आहे. काश्मिरी, पाकिस्तानी व मुस्लिम या शब्दांना समानअर्थी बनवून सरमिसळ करून जे नागरिक अहोरात्र श्रम करून शांततेने रोजीरोटी मिळवतात, त्यांना धमकावले जाते. काश्मिरी विद्यार्थ्यांविरुद्ध महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात ज्या घटना घडल्या त्या नक्कीच चुकीच्या आहेत. अमूक एका प्रदेशाचे, धर्माचे आहेत म्हणून कुणालाही द्वेष, हिंसा व घृणेचे शिकार बनवले जाणे गैर आहे. याबात सहिष्णुता व संयमाची नितांत गरज आहे.

प्रा. विश्वनाथन, प्रा. योगेंद्र यादव अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या अनेक विचारवंताना असे वाटते की भारत व पाकिस्तान यांच्या भूमिकेत फरक असावयास हवा. नाही म्हटले तरी पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्न महाराष्ट्रराज्याएवढे देखील नाही! तात्पर्य, पाकिस्तान लबाड देश आहे म्हणून आपण महात्मा गांधी व अब्दुल गफारखान यांच्या सांस्कृतिक स्वप्नाला तिलांजली द्यायची का? या संदर्भात विविध क्षेत्रातील सहाशेहून अधिक नागरिकांनी भारत व पाकिस्तानच्या सरकारांना शांततेने मतभेद मिटवावेत, वैरभाव न बाळगता आंतरराष्ट्रीय कायदे व मानव अधिकाराच्या कक्षेत ते मिटवावेत, असे आवाहन केले आहे. . खेदाची बाब म्हणजे याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी मर्यादा राखावयास हवी ती राखली नाही. उलट जवानांची छायाचित्रे मागे टांगून सरळसरळ निवडणुकीचे भाषण दिले. कहर म्हणजे भारताची सुरक्षा फक्त माझ्या हातात सुरक्षित असल्याचे घमेंडखोर विधान (?) केले. भाजप अध्यक्ष अमित शहा तर उघडउघड म्हणत आहेत की, ‘सुरक्षा व युद्ध हे भाजपच्या मतपेटीचे भाग आहेत’! अर्थात, ते सतत नवनव्या हिकमती, जुगाड, जुमल्यांचे शोधात असतातच.

थोडक्यात मर्यादा पुरषोत्तम रामाचे नाव घेऊन सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपला तो शिक्का परत चालणार नाही, हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे त्यांना नवा जुमला पाहिजे. म्हणून आता ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे आयुध’ तारणहार होईल असा कयास आहे. त्यासाठी जवानांच्या रक्त व बलिदानचे भांडवल केले जात आहे. तारतम्य न बाळगता युद्धाविषयी हा उन्माद म्हणजे लोकशाही व विवेकशील विचारांचा बळी देणे होईल, अशी चिंता प्रत्येक सच्च्या देशप्रेमी, सुज्ञ नागरिकास वाटत आहे. अर्थात, याबाबत राजकीय कलगीतुऱ्यापलीकडे गंभीर संवादाची प्रक्रिया दोन्ही देशातील लोकशाही शक्तींनी नव्याने सुरू करावी. आजमितीला भारताच्या विवेकनिष्ठ, विज्ञानवादी, इहवादीलोकशाही मूल्यांना जातजमातवादी, मनुवादी प्रवृत्तीचा व त्यांच्या हाती असलेल्या सत्तेचा मोठा धोका आहे. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे या शक्तीविरुद्ध सकृतदर्शनी ठाकलेले बहुसंख्य पक्ष व संघटनादेखील लोकभावनेच्या भीतीपोटी अथवा अन्य दबावाखाली फरफटत चालले आहेत. एकतर मुळातच आपले जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष तथाकथित राष्ट्रीय बाजूचा अनुनय करत मानवी हक्कांची राजरोस होत असलेली पायमल्ली, हिंसा याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. एवढेच नव्हे तर विकासाच्या गोंडस नावाने सामाजिक-आर्थिक विषमता, पर्यावरणीय विध्वंसाचे उघड समर्थन करत राहतात. यासंदर्भात काही व्यापक मूलभूत बाबी व भौतिक वास्तवाचा समस्त मानव समाजाने विचार करावयास हवा की, आजघडीला विषमता, विसंवाद व पर्यावरणीय विध्वंस हे जगासमोरील अव्वल प्रश्न आहेत. मुख्य म्हणजे संवाद व परस्पर विश्वासानेच हे प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात. युद्धाने कोणतेच प्रश्न आजवर सुटले नाहीत, यापुढेही सुटणार नाही. तरी पण शस्त्रास्त्रांवर प्रचंड साधने वाया घातली जात आहेत. भारत व पाकिस्तान हे दोन्ही देश दारिद्र्य, दुष्काळ, भूक, शिक्षण, आरोग्य, निवारा हे जनतेच्या जगण्या-मरण्याचे ज्वलंत प्रश्न सोडवण्याऐवजी संरक्षणाच्या नावाने अब्जावधी रुपये खर्ची घालतात.

या सर्व बाबींचा साकल्याने तारतम्याने व शांत डोक्याने विचार करून राजकीय संवाद व मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारून, सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा सम्यकपणे विचार करून लाभ घेत आपण युद्धजन्य सापळ्यातून बाहेर पडू शकतो. मुख्य म्हणजे काश्मीरचा प्रश्नदेखील सैन्यबळाने नव्हे तर सामाजिक संवाद, आर्थिक संधीच्या विस्ताराने सुटू शकेल, यात शंका नसावी. संवादाला शस्त्र हा पर्याय नाही. संवादासाठी सध्याची जागतिक स्थिती अनुकूल आहे. राष्ट्र व व्यापक मानव हिताच्या मुद्याला लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचे हुकमी हत्यार न बनवता, वाजपेयी व मनमोहनसिंग यांनी जारी ठेवलेली संवादाची प्रक्रिया गतिमान करणे शहाणपणाचे आहे.

पुलवामा व बालाकोट घटनांच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे इस्लामिक देशांच्या परिषदेतील भाषण संवाद प्रक्रियेच्या दृष्टीने फार महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. सारांश, या आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत केले जाऊ शकते. कोणतेही युद्ध जिंकणे शस्त्राचा खेळ आहे; पण लोकशाही व संस्कृती जपणे, जोपासणे याला प्रगल्भ दिशादृष्टी लागते. भारतीय राष्ट्राची सीमा सुरक्षाच नव्हे तर आमच्या महान संस्कृतीची शान शांतता, सौहार्द, सहिष्णूता मूल्यांवर आधारित आहे.

 प्रा. एच. एम. देसरडा  : ९४२१८८१६९५,

(लेखक जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)