ढिसाळ व्यवस्थेचे बळी

रा ज्यात मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने ६० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, कल्याण अशा शहरांमध्ये मोठ्या इमारतीच्या सीमा-संरक्षक भिंती, तर कुठे शाळा-संकुलाच्या भिंती कोसळून त्याखाली मजूर, शाळकरी मुले दबून मेली आहेत. वाशीम जिल्ह्यात नाल्याला आलेल्या पुरात दोन शाळकरी मुले वाहून गेली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यात तिवरे-खडपोली धरण फुटले असून, त्यात २४ ग्रामस्थ वाहून गेल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरवर्षीच पावसाळ्यात अशा दुर्घटना घडत असताना त्यापासून शासन-प्रशासन काहीही बोध घेताना दिसत नाही.

पावसाळ्यापूर्वी शहरातील जुनी घरे, त्यांच्या संरक्षक भिंती, ग्रामीण भागातील डोंगराच्या कडे-कपाऱ्यातील घरे तसेच नदी नाल्यांवरील पूल, धरणे यांची संबंधित यंत्रणेने पाहणी करून धोकादायक ठिकाणच्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविणे अपेक्षित असते. हे तर होतच नाही. परंतु नागरिकांनी जुनी घरे, भिंती, धरण यापासून आम्हाला धोका असल्याचे कळवूनही शासन-प्रशासनासह संबंधित संस्थांनी त्याची दखल घेतली नाही. यावरून शहरी असो की ग्रामीण भाग येथील आपत्ती व्यवस्थानाचा ढिसाळ, भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या दुर्घटनांनंतर मृताच्या वारसास ठरावीक रक्कम मदत म्हणून घोषित करून चौकशीचे आदेश देण्यापर्यंतचे सोपस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पार पाडले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या जीवित-वित्त हानीचे मोल होऊच शकत नाही. परंतु अशा दुर्घटना योग्य खबरदारीतून टाळता येऊ शकतात अथवा त्यातील हानी कमी करता येते, यावरही विचार व्हायला हवा.

बहुतांश शहरांमधील नैसर्गिक निचरा प्रणाली उद्ध्वस्त झाली आहे. शहरांतून वाहणाऱ्या नाल्यांवर तसेच नदीपात्रात भर घालून त्यावर अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत; तर उरलेले नाले कचरा टाकून बुजविले जात आहेत. पावसाळ्यात थोडा जरी पाऊस आला तर पाणी जाण्यासाठी जागाच नसल्याने रस्त्यालाच नाल्याचे स्वरूप येत आहे. शहरांभोवतालचे भूखंड बिल्डर लॉबी घशात घालून त्यावर सिमेंटची जंगले उभारत आहेत. जागेच्या खरेदीपासून ते त्यावर इमारत उभी राहण्यापर्यंत नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. यात बिल्डर, कंत्राटदार आणि व्यवस्थेतीलच काही लोकांची अभद्र युती असते. बांधकाम कामगारांना सुरक्षित निवारा देणे, हे बिल्डरचे काम असून याची खातरजमा महापालिकेने करायला हवी. परंतु एकमेकांच्या लागेबांध्यातून सर्वच पातळ्यांवर दुर्लक्ष होत असल्याने मजुरांना हकनाक प्राण गमवावे लागले आहेत.

महापालिकेची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा असते. परंतु शहरांत एवढ्या मोठ्या घटना घडत असताना, ही यंत्रणा कुठे आणि काय काम करते, याचाच ठावठिकाणा लागत नाही. गावात रोजगाराची हमी नसल्याने अनेक मजूर शहरात स्थलांतरीत होत आहेत, तर तेथेही असुरक्षिततेची टांगती तलवार आहेच. स्थलांतरीत मजुरांची नोंद  कुठेही दिसत नाही. बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ असते. परंतु अशी मंडळे कामच करीत नसल्याचे दिसून येते.  

दुर्गम, डोंगराळ भागात अनेक ठिकाणी नदी, नाल्यांवर पूल नाहीत, वाड्या-वस्त्यांना जोडणारे पक्के रस्ते नाहीत. अनेक खेड्यांत शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी नाहीत. पावसाळ्यात नदी, नाले भरून वाहू लागले, की अशा भागातील नागरिकांचा संपर्क तुटतो. वाड्या-वस्त्यातील मुलांना जीव धोक्यात घालून जवळच्या शहरातील शाळेत जावे लागते. ग्रामीण भागात रस्ते, पूल, शाळा, आरोग्याच्या सोयी प्रत्येक गावखेड्यात पोचल्याशिवाय अशा दुर्घटना कमी होणार नाहीत. धोकादायक पूल, धरणे, तलाव यांची देखभाल, गरजेनुसार दुरुस्ती व्हायलाच हवी. एखाद्या भागात अतिवृष्टी होत असेल, तर तेथील लोकांना त्याबाबतचा संदेश आणि सुरक्षित ठिकाणी पोचविण्याच्या हालचाली युद्धपातळीवर व्हायला हव्यात.      