अविश्‍वसनीय विजयाचा अन्वयार्थ

लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदींचा विजय झाला आहे. मोदी सरकारची गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी पहाता हा विजय अविश्वसनीय असाच आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिलेली आश्वासने पाळण्यात आलेल्या अपयशामुळे मोदी सरकारच्या विरोधात आर्थिक आघाडीवर मोठा असंतोष साचत होता. पंतप्रधान मोदींनी राबविलेल्या धोरणांमुळे शेती संकट आणखी गडद होत होते. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये चाळीस टक्क्यांची दुःखद वाढ नोंदविली गेली होती. कांदा, दूध, ऊस, डाळी, तेलबियांसह सर्वच शेतीमालाचे भाव पाडले गेल्याने दर हंगामात शेतकरी अधिकाधिक कंगाल होत होते. कर्जबाजारी होत होते. उत्पन्न दुप्पटीच्या, दीडपट भावाच्या, कर्जमुक्तीच्या लंब्या चौड्या घोषणा होत होत्या. सिंचन, विमा, आरोग्य, बाजार सुधारणांच्या ढीगभर योजना जाहीर होत होत्या. अंमलबजावणी मात्र प्रत्यक्षात होत नव्हती. देशभरातील शेतकरी यामुळे संतापले होते. शेतकरी संप, लॉंग मार्च, दूध आंदोलन, दिल्लीतील किसान मार्च, संसद घेराव, देशव्यापी किसान यात्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमधील संताप व्यक्त होत होता. 

आर्थिक पातळीवरही मोदी सरकारची गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी अत्यंत अपयशाचीच होती. फसलेली नोटबंदी, कर्ज बुडव्यांचे पलायन, जीएसटी, कॉर्पोरेट कंपन्यांची कर्जमाफी, धनिकांना कर माफीची लाखों कोटींची खैरात, वाढती बेरोजगारी आणि राफेल सारख्या घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांची अक्षरशः पिपाणी वाजली होती. सामान्यांना यामुळे जगणे असह्य झाले होते. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही मोदी सरकारची कामगिरी खूपच खेदजनक होती. रोहित वेमुला, अखलाख, गोरक्षकांचा हिंस्र धुमाकूळ, जमावांनी केलेल्या निरपराधांच्या हत्या, कठुवा सारखे अमानुष बलात्कार या सारख्या अन्यायांना एका बुरसटलेपणातून उत्तेजन दिले जात होते. भारतीय जन मानस यामुळे अस्वस्थ होते. विविध मतांचा आदर हे भारतीय जन मनाचे अप्रतिम सौंदर्य आहे. गेल्या काही काळात मात्र याबाबत असहिष्णु धोरणाचा पुरस्कार केला जात होता. पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश सारख्या विचारवंतांच्या हत्या झाल्या होत्या. हृदय आणि न्याय बुद्धी जिवंत असलेल्या असंख्य भारतीयांना यामुळे असह्य वेदना होत होत्या. रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात योजना जाहीर होत होत्या. स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडियाच्या घोषणा होत होत्या. दर वर्षी दोन करोड नोकऱ्या निर्मितीची आश्वासनेही दिली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र ठोस काहीच घडत नव्हते. बेरोजगारी वाढत होती. तरुणांच्या मनात यामुळे खोल जखम झाली होती. 

मोदी राजवटीचे हे अ-प्रगती पुस्तक पाहता याची मोठी किंमत मोदींना २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये मोजावी लागेल असाच कयास बांधला जात होता. प्रत्यक्षात मात्र असे काही झाले नाही. मोदी बहुमताने निवडून आले. निवडणुका सरकारच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कामगिरीच्या आधारे झाल्या असत्या तर भाजप व मित्र पक्षांचा पराभव निश्चित होता. मोदींना व भाजपच्या निवडणूक नेपथ्यकारांना ही बाब चांगलीच माहित होती. भाजपच्या चाणक्यांनी म्हणूनच निवडणुकीतील चर्चा विश्वच बदलून टाकण्याची रणनीती आखली. पुलवामा मधील खेदजनक घटनेचा उपयोग करत सरकारच्या कामगिरी ऐवजी राष्ट्राभिमान हेच चर्चा विश्वाचे केंद्र बनविण्यात आले. देश, धर्म आणि जातीच्या अस्मितांची प्रतीके, भावनात्मक आवाहने, द्वेष बुद्धीला पद्धतशीर चिथावणी यातून भावनिक विचारविश्व केंद्रस्थानी आणले गेले. पैशाच्या अमाप वापरातून अजस्र प्रचार यंत्रणा उभारून मतदारांचे चर्चा विश्व बदलून टाकण्यात आले. बहुसंख्य मतदारांच्या विचार विश्वातून शेती, रोजगार, नोट बंदी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय, सरकारचे अपयश या सारख्या मुद्यांना हद्दपार करण्यात आले. अती दुय्यम करण्यात आले. 

राष्ट्राभिमाना सोबतच मतदारसंघ निहाय जातीय समीकरणांचा बारीक अभ्यास करून सोयीचे जातीभिमान जागृत करण्यात आले. मतदार अगोदर धर्म, मग आपली जाती, मग विभागातील नेत्यांचा करिष्मा या क्रमाने विचार करतील याची अचूक काळजी घेण्यात आली. मतदार शक्यतो शेतकरी म्हणून, बेरोजगार तरुण म्हणून, असुरक्षित महिला म्हणून, सजग नागरिक म्हणून किंवा आर्थिक धोरणांनी मेटाकुटीला आलेला भारतीय म्हणून विचार करणारच नाही यासाठी मतदारांच्या विचार विश्वाचे बारीक व्यवस्थापन करण्यात आले. प्रसार माध्यमे, सोशल मीडिया व प्रचार यंत्रणांचा यासाठी अगदी कॉर्पोरेट पद्धतीने वापर करण्यात आला. आंबा चोखून खावा की कापून किंवा ढगांमुळे रडारांना विमाने दिसतात की नाही असे टिंगलबाज विषय छेडले जाण्यातही खरं तर एक रणनीती होती. चर्चा मूलभूत प्रश्नांवर, सरकारच्या कामगिरीवर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर, राफेलच्या भ्रष्टाचारावर होण्याऐवजी आंबा किंवा रडारवर झालेली भाजपसाठी कधीही चांगलीच होती. भाजपच्या प्रचारतज्ञ रणनीतीकारांना हे माहीत होते. ते जाळे टाकत होते. विरोधकांसह जनता यात अलगद अडकत होती. आंबा, आणि ढगांवर चर्चा करत होती. मूलभूत मुद्दे मागे पडत होते.

भाजपची निवडणूक यंत्रणा मात्र या काळात, शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर, पैशाचा बेसुमार वापर, शासकीय योजनांच्या लाभार्थींचे मतदार म्हणून व्यवस्थापन, विरोधी मतांमध्ये फुटीचे डावपेच, संघ परिवारातील संघटनांच्या जाळ्याची सक्रियता, मतदार यादी पन्ना प्रमुखांचे देशव्यापी जाळे, बूथ नियोजन व विस्कळीत विरोधी आघाडी यासारख्या बाबींवर सखोल काम करत होती. भाजपचा विजय यातून आकाराला येत होता. मोदींचे गारुड पुन्हा यशस्वी होत होते. मोदींचा विजय म्हणूनच त्यांनी राबविलेल्या धोरणांचा विजय नाही हे वास्तव आहे. आता अशा या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे धोरणकर्ते आपल्या या विजयाचा काय अर्थ लावतात हे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. आपला विजय हा आपल्या धोरणांचा विजय आहे. आपल्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धोरणांना जनतेने दिलेली ही लोकमान्यता आहे. असा अर्थ जर त्यांनी लावला तर ते आपली हीच जन विरोधी धोरणे अधिक ताकतीने राबवतील हे उघड आहे. परिणामी आजवर मोजावी लागली त्या पेक्षाही अधिक मोठी किंमत देशवासीयांना यामुळे मोजावी लागेल. शेती, शेतकरी, ग्रामीण जनविभाग, महिला, बेरोजगार तरुणांसह सर्वच देशवासीयांसाठी ती मोठी शोकांतिका असेल. प्राप्त परिस्थितीत असे होऊ द्यायचे नसेल तर सजग जन विभागांना पुन्हा अंग झटकून उभे ठाकावे लागणार आहे. उसंत न घेता कामाला लागावे लागणार आहे. शेतीला, मातीला, सामान्यांच्या जगण्या मरणाच्या प्रश्नांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणावे लागणार आहे. 

डॉ. अजित नवले  ः ९८२२९९४८९१ (लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)