सहकार चळवळीतील राजकारण!

राजकारणविरहित ‘सहकार चळवळ’ अशी सहकारी तत्त्वाची मांडणी करताना इंग्लंडच्या रॉशडेल येथे १८४४ मध्ये ठरविण्यात आले. त्याला औपचारिक मान्यता १८६० मध्ये प्राप्त झाली. त्यानंतर पॅरिस येथे १९३७ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकारी कॉँग्रेसने या तत्त्वास मान्यता दिली. १९६६ मध्ये या तत्त्वांची प्रथम पुनर्रचना करण्यात आली. रॉशडेलची प्रमुख तत्त्वे दहा होती. ती पुढीलप्रमाणे - खुले सभासदत्व - लोकशाही नियंत्रण - व्यवहाराच्या प्रमाणात नफ्याची वाटणी - भांडवलावर मर्यादित व्याज - रोख विक्री - निर्भेळ व शुद्ध मालाची विक्री - सभासद शिक्षण - राजकीय व धार्मिक तटस्थता - बाजारभावानेच मालविक्री - स्त्री पुरुष समान हक्‍क.

सहकारी संस्था अशाच काही तत्त्वांचे पालन करतात की जी तत्त्वे सहकारी कृतीचे आधार असतात. सर्व जगभर या तत्वांच्या आधारावरच सहकारी चळवळ विकसित झालेली आहे. मात्र या तत्त्वांना सार्वत्रिक व संपूर्ण मान्यता मिळालेली नाही. काही ठिकाणी त्यासंबंधी मतभेदही व्यक्‍त झालेले आहेत. असे असले तरी ही तत्त्वे सहकारी संस्थांना काम करण्यासाठी दिशादर्शकाचे काम करतात. स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यात काही बदल केले जातात. सहकारी तत्त्वे सर्वव्यापी असली तरी ती लवचिक असून, काही वेळा या तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. इ.स.१८६० मध्ये रॉशडेल सोसायटीने आपल्या वार्षिक बैठकीत व्यापार चालविण्यासंबंधीच्या नियमांची एक जंत्री विचारार्थ ठेवली. असा प्रस्ताव ठेवताना त्यांनी म्हटले होते, की विद्यमान सहकारी चळवळ समाजातील विभिन्न धार्मिक व राजकीय मतभेदांमध्ये पडू इच्छित नाही, मात्र सर्व व्यक्तींच्या समान हितासाठी त्यांची साधने, शक्‍ती आणि गुणांना प्रत्येक व्यक्‍तीच्या हितार्थ एका साखळीत गुंफू इच्छिते. उपरोक्‍त तत्त्वांमध्ये खुले व ऐच्छिक सभासदत्व, राजकीय व धार्मिक तटस्थता आणि स्त्री-पुरुष समान हक्‍क ही तत्त्वे सर्व वर्गातील समाजास समान न्याय देणारी समजली जातात. कारण यांत वंश, जात, धर्म, लिंग, पक्ष पाळला जात नाही. त्यामुळे सहकारी चळवळ राजकारणापासून अलिप्त आणि कोणत्याही जाती-पातीला थारा न देणारी अशी निरपेक्ष आहे. 

राजकीय व धार्मिक उद्दिष्टे साधण्यासाठीसुद्धा माणसे संघटना उभारतात. मात्र सहकारी संस्था या सभासदांच्या आर्थिक विकासाचे साधन असून, राजकीय व धार्मिक उद्दिष्टे पुरी करण्याचे साधन नाही. म्हणून सहकारी संस्थांनी राजकीय व धार्मिक बाबतीत अलिप्त असले पाहिजे. सहकारात धर्मकारण अथवा गटबाजीचे राजकारण असू नये. राजकारणामुळे सहकारी चळवळीचे कसे नुकसान होते हे दाखविण्यासाठी नेहमीच इटलीचे उदाहरण दिले जाते. पहिल्या महायुद्धानंतर इटलीतील सहकारी चळवळीवर सोशॅलिस्ट पार्टीचे जबरदस्त प्रभुत्व होते. तेथील राजकीय पुढारी हेच सहकार महर्षीही होते. परिणामत: इटलीच्या तत्कालीन सरकारने सहकारी सोसायट्यांना प्रचंड कर्जे दिली. नंतर मात्र फॅसिस्ट सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने इटलीतील राष्ट्रीय सहकारी लीगच बेकायदेशीर ठरविली. एवढेच नाही तर सहकारी सोसायट्यांच्या इमारतींना आगीसुद्धा लावण्यात आल्या. सहकारी संस्थेत समान आर्थिक उद्दिष्टांसाठी अनेक सदस्य एकत्र आलेले असतात. त्यांच्यात परस्पर जिव्हाळा आणि सहकार्य असणे अत्यंत आवश्‍यक असते. या सभासदांनी आपापली राजकीय आणि धार्मिक मते जर संस्थेच्या कारभारात आणली तर परस्पर सामंजस्य नष्ट होऊन कटुता निर्माण होईल. भिन्न अशा राजकीय आणि धार्मिक विचारामधून मतभेद उत्पन्न होऊन संस्थेतील ऐक्‍य नष्ट होऊ शकते. म्हणूनच सभासदांनी सहकारी संस्थेचे कार्य करताना एक व्यक्‍ती म्हणून काम करावे. एखाद्या धर्माचा अनुयायी किंवा राजकीय पक्षाचा समर्थक या अभिनिवेशाने संस्थेच्या कारभारात भाग घेऊ नये. कर्वे आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. डी. जी. कर्वे यांनी म्हटले की, ‘‘सहकारी संस्थांनी राजकारणापासून अलिप्त राहणे केवळ अशक्‍य आहे, असे नसून ते धोक्‍याचेही आहे. सहकारी सोसायटीच्या सभासदांनी आपल्या गरजा अथवा गाऱ्हाणी सरकारपुढे मांडल्याच पाहिजेत व अशा वेळी राजकीय तटस्थता बाजूला ठेवली नाही, तर सर्वच सहकारी चळवळ दुर्बल होऊन ती एकाकी पडेल.’’ 

अनेक देशांतील सहकारी चळवळीचा विकास राजकीय प्रवाहातूनच होत असल्याने या तत्त्वास फारसे महत्त्व उरले नाही. धार्मिक आधारावरही सहकारी संघटना उभ्या राहिल्याने खरे तर तटस्थतेचे तत्त्व धोक्‍यात आलेच; पण त्याचबरोबर खुले सभासदत्वाचे मूलभूत तत्वही अडचणीत सापडले आहे. सहकारी संस्था या ऐच्छिक संघटना आहेत. जे लोक सभासदत्वाची जबाबदारी उचलण्यास तयार आहेत व संस्थेच्या सेवांचा उपभोग घेऊ शकतात त्या सर्व लोकांना लिंग, सामाजिक, वांशिक, राजकीय व धार्मिक भेदांशिवाय या संस्था खुल्या आहेत. लिंगभेदामुळे सभासदत्व स्वीकारण्यास महिलांना अडचण येणार नाही, याची काळजी सहकारी संस्थांनी घेतली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर या संस्थांनी त्यांच्या शिक्षण व नेतृत्व विकास कार्यक्रमात पुरुषांएवढ्या समान संख्येने महिलांचा सहभाग असेल याचीही काळजी घेतली पाहिजे. हे तत्त्व सामाजिक वा इतर प्रकारे भेद करून सभासदत्व नाकारण्यास विरोध करते. वर्गभेद, जातिभेद वा राष्ट्रीयत्व भेद करून सभासदत्व नाकारू नये असे हे तत्त्व सांगते; पण व्यवहारात मात्र असे दिसते की, काही विशिष्ट जातींच्या आधारावर सहकारी संस्था उघडल्या गेल्या आहेत. हे तत्त्व वंशभेदालाही विरोध करते. १९९५ च्या मॅंचेस्टर कॉँग्रेसपूर्वी ‘संदर्भबाह्य झाली आहे व तिच्या आधारे आता भेदभाव केला जाण्याची शक्‍यता नाही. या समजातूनच हा उल्लेख झाला नसावा असे दिसते. पण गेल्या काही शतकांचा इतिहास हा वंशभेदाने निर्माण केलेले धर्मवेड, युद्ध, समूळ वंशनाशाचे दुर्दैवी प्रयत्न यांनी रक्‍ताळलेला असताना हा उल्लेख गाळणे बरोबर झाले नसते. जगभरातील सहकारी कार्यकर्त्यांनी हा उल्लेख गाळणे चुकीचे ठरेल असे सांगितले. खुल्या सभासदत्वाच्या तत्त्वातून वंशभेदाचा उल्लेख गाळला असता, तर सहकारी चळवळीच्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीशी जवळून परिचित नसलेले लोक ‘वंशभेदाचा निवेदनात उल्लेख नसल्याने त्या आधारावर एखाद्याचे सभासदत्व नाकारता येवू शकते’. असा निष्कर्ष काढू शकले असते. ही भीती लक्षात घेऊनच मॅंचेस्टर कॉँग्रेसने वंशभेदाचा उल्लेखही या तत्त्वात केला. त्यामुळे सहकारी चळवळीची खुल्या सभासदत्वाबद्दलची भूमिका आणखीच स्पष्ट झाली.

प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)