प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे वाटोळे

एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे पृथ्वीच्या कक्षेत सोडून इंटरनेट क्रांतीत मागे नाहीत हे जगाला दाखवून देतो. तर दुसरीकडे शेतकऱ्याला आपल्या शेतजमिनीच्या, मालमत्तेच्या, शेतीमालाच्या संघर्षातून मरण पत्करण्यास लावतो ही मोठी शोकांतिका आहे. कृषिप्रधान व ग्रामीण प्राबल्य असलेल्या भारतात स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यामातून विकासाच्या योजनांवर लाखो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामविकासाचे चित्र हे मोठे विदारक व असमाधानकारक आहे. खेडी ओस पडून लोक शहरातील झोपडपट्टीच्या आश्रयाला जात आहेत. पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना, मुद्रा बॅंक कर्ज योजना, लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण व सक्षमता वाढ योजना, समृद्धी महामार्ग योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना, आदिवासींच्या विविध योजना या विकासाच्या योजना लोकांच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत. विशेष म्हणजे या योजनांच्या मूलभूत आधारात शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्याला व ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ उताऱ्याला सर्वोच्च स्थान देण्यात आलेले आहे.

इंग्रज राजवटीपासून सातबारा उतारा व फेरफाराच्या नोंदीत ग्यानबाच्या मेखा मारून भ्रष्टाचारात पटाईत महसूल खात्याच्या बेजबाबदारपणात व लुटारू वृत्तीत कवडीचाही बदल झालेला नाही, हे सिद्धाराम महादप्पा विभूते यांनी २७ फेब्रुवारी २०१९ ला गळफास घेऊन आत्महत्या करून साऱ्या महाराष्ट्राला दाखवून दिले आहे. त्यांनी १९८४ ला सिंचन विभागाची थकबाकी न भरल्यामुळे त्यांचा गट नं. ४४३ वर सरकारचे नाव दाखल करण्यात आले होते. पुढे त्यांनी ही बाकी रक्कम १२०७ रुपये २०१२ ला शाखा अभियंता जलसिंचन विभाग यांच्याकडे भरली. संबंधित कार्यालयाने २०१५ ला तहसीलदार कार्यालयाला पत्र पाठवून कळविले, की सदरील शेतकऱ्याने बाकी भरली असून, गट नं. ४४३ च्या उताऱ्यावर असलेले सरकारचे नाव कमी करून मूळ मालकाचे नाव लावण्यास आमची हरकत नाही. तरी सरकारचे नाव कमी करून विभूतेंचे नाव लावण्यास आले नाही. विभूतेंनी सतत प्रकरणाचा पाठपुरावा चालू ठेवला. शेवटी प्रत्यक्ष तहसीलदार यांच्या पुढे ही कैफियत मांडली; पण उपयोग झाला नाही. म्हणून त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांचे नातलग आक्रमक झाल्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. प्रशासन खळबळून जागे झाले. निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांनी दोन दिवसांत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर तणाव शांत झाला. तर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सदरची शेतजमीन १५ दिवसांच्या आत सिद्धाराम महादप्पा विभूते यांच्या वारसाच्या नावावर करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत.

जगात सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताचा गौरव केला जातो. या लोकशाहीचा मूलभूत घटक म्हणून ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला व तिच्या निर्णयांना सर्वोच्च स्थान देण्यात आलेले आहे. हजारो वर्षांपासून आमचे पूर्वज ‘गाव करी तो राव काय करी’ या म्हणीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अनुभवातून लोकशाहीचे बाळकडूच आम्हाला पाजत आले आहेत. म्हणूनच ७० वर्षांच्या स्वातंत्र्य काळात आपली लोकशाही आजही डौलाने मिरवित आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ग्रामपंचायत राजव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी अधिकार व आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच विकासाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ही ग्रामपंचायती मार्फत अग्रक्रमाने केली जाते.

गावठाणातील शासनाच्या जमिनीवर, गायरान जमिनीवर, वनजमिनीवर नागरिकांनी वास्तव्यासाठी अतिक्रमण करून घरे बांधली व ते तेथे राहत असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे. तसेच नागरिकांच्या जन्म, मृत्यू, उपजतमूल्य, विवाह नोंदणी करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीकडेच सोपविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आदर्श ग्रामयोजना, आमदार आदर्श ग्रामयोजना, खासदार आदर्श ग्रामयोजना यांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायती मार्फतच केली जाते.

सर्वसामान्य नागरिकांचा दैनंदिन संबंध ग्रामपंचायतीशी येतो तितका सिटी सर्व्हे ऑफिसशी येत नाही. ग्रामपंचायतींनी मिळकत नमुना नं. ८ च्या नोंदी संबंधी घेतलेल्या निर्णयाला भूमिअभिलेख खाते केराची टोपली दाखवून संबंधित नागरिकांना जेरीस आणतात. या बाबतीत विदारक कटू सत्य शेतजमीन कायद्याचे अभ्यासक (तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी) शेखर गायकवाड यांनी २००५ ला मुक्त कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसमोर जमिनीचे वाद, या विषयावर बोलताना मांडले होते. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगितल्या. जमिनीच्या भांडणामुळे देशातील ३५ कोटी जनता कोर्ट कचेरीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी किमान ३२० वर्षे लागतील. या रेंगाळलेल्या आकडेवारीचा विचार करता न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, या तत्त्वाची प्रचिती केव्हाच आली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून प्रांताधिकाऱ्यापर्यंत विविध प्रकारची ३०० न्यायालये आहेत. काही तंट्यामध्ये वादी, प्रतिवादी, वकील या सर्वांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांची दुसरी पिढी झुंजताना दिसते आहे. माझ्या समोर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १९०५ मधील एक दावा १९८९ ला सुनावणीला आला होता. विशेष म्हणजे दोन वेळा हा दावा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन परत आलेला होता. अजूनही हा दावा न्याय प्रक्रियेच्या कोणत्यातरी टप्प्यात चालू असेल? असे ते सांगतात.

माणसांच्या जगण्याचा इतिहास म्हणजेच जमिनीचा इतिहास होय. जमीन ही देशातील तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा बनली आहे. जमिनीचे तीन कोटी सात लाख खटले कोर्टात चालू असून, त्यात सहा कोटी पक्षकार आहेत. ३० कोटी लोक त्रस्त झालेले असून, ही प्रॉपर्टीची भांडणे सत्तर-सत्तर एकर जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी गुंठाभर जमिनीसाठी दिवसभर वकिलांच्या मागे बॅग घेऊन फिरताना मी पाहिले आहे. १० टक्के तंटे हे प्रशासनाकडून झालेल्या चुकांमुळे उभे राहिलेले आहेत. सातबारा उतारा हा आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा असला तरी त्यामुळेच अनेकांच्या आयुष्याचे तीनतेरादेखील वाजलेले आहेत. 

चिमणदादा पाटील ः ८८४७७०६१२० (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 