आर्थिक मरगळीला हवा बळिराजाचा हात

अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ हा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच आता या वादात उडी घेतल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती ठणठणीत असून, येत्या काळात तिची वेगाने घोडदौड होईल, असा पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांचा विश्‍वास आहे. खासगी मोटारी, व्यापारी वाहने, दुचाकींच्या विक्रीतील वाढ, दूरध्वनी ग्राहकांच्या संख्येतील वाढीचा दाखला, त्यासाठी पंतप्रधानांकडून दिला जातो. विरोधकांना घटती गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी, घटता विकास दर ही मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेची लक्षणे वाटतात. सत्ताधारी, विरोधकांचे दावे-प्रतिदावे यांच्या पलीकडे जाऊन तटस्थपणे आर्थिक वास्तव समजून घेणे आवश्‍यक आहे. 

मागील वर्षात (२०१५-१६) ८.४ टक्के दराने वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था यंदा (२०१६-१७) घसरून ५.७ टक्केवर खाली आली आहे. नाणेनिधी, जागतिक बॅंक व रिझर्व्ह बॅंकेने याला दुजोरा देत, पुढील वर्षाचे (२०१७-१८) आपले विकास दराचे भाकीत ७.३ टक्केवरून ६.७ टक्केपर्यंत खाली आणले आहे. आशिया खंडातील वेगवान अर्थव्यवस्थेचे स्थान चीनने पटकावल्याने भारताला आता दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागतेय.

कृषी, उद्योग, सेवा अशा तीनही क्षेत्रांची प्रगती समाधानकारक नसल्यानेच अर्थगती मंदावली आहे, हे स्पष्ट आहे. सलग तीन दुष्काळानंतर मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले. एकेकाळी (२०१४-१५ उणे ०.२ टक्के, २०१५-१६ १.२ टक्के) अर्धा-एक टक्के भोवती घोटाळणारा कृषी विकासाचा दर एकदम ४.१ टक्केवर गेला. कृषी विकासाची प्रगती दिलासादायक असली तरी उद्योग व सेवा क्षेत्राची स्थिती मात्र समाधानकारक नाही. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचा दर १०.७ टक्के वरून ४.१ टक्केपर्यंत खाली आलाय. भांडवली व टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात सातत्याने घट होतेय. उद्योगांची केवळ ७१ टक्के उत्पादनक्षमता वापरली जातेय.

खासगी कंपन्यांच्या नफ्यात पहिल्या तिमाहीत २१.२ टक्के घट झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदर्शनास आले आहे. नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची अथवा जुन्या प्रकल्पांचा विस्तार करण्याची उद्योजकांची तयारी नाही. गेल्या काही काळात उद्योजकानी ६० अब्ज डॉलरचे प्रकल्प रद्द केले आहेत. उद्योजकांची कर्जासाठी असलेली मागणी घटल्याने बॅंक पत पुरवठ्यातही घट झाली आहे. गुंतवणूक घटल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारातही घट होते आहे.

गेल्या तीन वर्षांत ३७.४ लाख श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. मंदावलेल्या विकास गतीचे खापर सत्ताधारी जागतिक परिस्थितीवर थोपून मोकळे होताहेत. खरे तर, जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती सध्या उत्तम असून, ती ३.६ दराने वाढतेय. पुढील वर्षांत हा दर ३.७ टक्के असेल, असा निर्वाळा नाणेनिधीनेच आपल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊट लूक’मध्ये दिला आहे. दशकभराच्या मंदीनंतर अमेरिका, युरोपातील देशांच्या अर्थव्यवसथा कात टाकून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्या आहेत. पाश्‍चात्य देशांना जेव्हा (२००८) मंदीने ग्रासले होते, तेव्हा भारताची आर्थिक स्थिती उत्तम होती. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याचे श्रेय घेतले होते. सार्वजनिक बॅंकांच्या माध्यमातून बॅंकिंग क्षेत्रावर असलेल्या सरकारी नियंत्रणामुळेच अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ पोचू शकली नसल्याचा त्यांचा दावा होता. विद्यमान मंदीची कारणे सरकारी धोरणात दडलेली आहेत, हे निश्‍चित. 

नोटाबंदीच्या निर्णयाला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. नोटाबंदीची उद्दिष्ट्ये वारंवार बदलण्यात आली, तरी त्यातील एकही उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ घडवून आणणारा, गोरगरिबांना रस्त्यांवर आणणारा निर्णय कुठल्याही चर्चेविना कसा घेतला गेला, हे आजवर न उकलेले कोडे आहे. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या रुपाने व्यवहारातील ८६ टक्के चलन काढून घेतल्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात झाला. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भाग व असंघटित क्षेत्राला बसला, हे नाकारता येत नाही. उत्पादनात ४० व रोजगारात ९० टक्के वाटा असणारे असंघटित क्षेत्र सर्वाधिक प्रमाणात बाधित झाले. कित्येक लघु, कुटिर, मध्यम उद्योग रोख पैशाअभावी बंद पडले. लक्षावधी कामगार, कारागिरांना रोजी-रोटीला मुकावे लागले.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या नामांकीत संस्थेने नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील १५ लाख श्रमिकांच्या रोजगारावर गंडातर आल्याचे म्हटले आहे. सलग तीन वर्षांच्या दुष्काळानंतर मागील वर्षी  शेतमालाचे विक्रमी उत्पादन झाले. परंतु, नोटाबंदीमुळे भाव गडगडले. विकलेल्या मालाचे पैसे हातात पडायला काही महिने लागले. पैशाअभावी शेतीवरील कामे ठप्प झाली. नोटाबंदीच्या आडून व्यापाऱ्यांना मात्र काळा पैसा पांढरा करण्याची व वारेमाप नफा कमावण्याची संधी आयतीच प्राप्त झाली.

नोटाबंदीच्या धक्‍क्‍यातून अर्थव्यवस्था सावरते ना सावरते तोच शासनाने जीएसटीच्या रुपाने दुसरा धक्का दिला; आधीच क्षीण झालेली अर्थव्यवस्था या धक्‍क्‍याने घसरणीला लागली. बाजारपेठेतील अडथळे दूर करून, ती एकसंघ करण्यासाठी जीएसटीची आवश्‍यकता होती, हे निर्विवाद. परंतु, तिच्या अंमलबजावणीसाठी निवडलेली वेळ, वस्तूंचे वर्गीकरण, अनेक कर दर, अती उच्चदर, कर दरातील बदल, अंमलबजावणीतील घाई यामुळे कर प्रणाली कार्यान्वीत झाली तेव्हा गोंधळ उडाला. जीएसटीतील दुरुस्त्यांचा सिलसिला संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या गोंधळाचा व्यापार, उद्योग आणि एकंदरीत अर्थव्यवहारावर प्रतिकूल परिणाम झाला. अर्थ व्यवहाराला गती देण्यासाठी ही प्रणाली आणली खरी, परंतु, घडले उलटेच.

नोटाबंदी, जीएसटी, गुंतवणूक व निर्यातीतील घट हे अर्थगती मंदावण्याची कारणे आहेतच. परंतु, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांपासून कृषी क्षेत्राकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हेही एक महत्त्वपूर्ण कारण असल्याचे विसरून चालणार नाही. सुधारणा कार्यक्रमापासून सिंचन, ग्रामीण रस्ते, कृषि संशोधन व विस्तारातील खर्चात सातत्याने कपात केली जातेय. हा खर्च जीडीपीच्या एक टक्के पेक्षा कमी आहे. शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा झाल्याने खासगी गुंतवणुकीतही वरचेवर घट होतेय. गुंतवणुकीतील घटीमुळे कृषी विकासाचा दर, ग्रामीण उत्पन्न वाढीचा दर घटतेय.

जोडीला व्यवस्थेने लादलेल्या कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांचे अर्धे अधिक उत्पन्न कर्ज फेडीतच खर्ची पडते. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रत्येक १०० रुपयातील १३ रुपये ६५ व्यक्तींच्या वाट्याला येत असतील तर अशा महागाईच्या काळात त्यांच्याकडून औद्योगिक वस्तूंचा उपभोग फारसा घेतला जाण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. मागणीच्या कमतरतेतून अर्थगती मंदावली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. लोकसंख्येत जगात दुसऱ्या स्थानावर व तरुणांची सर्वाधिक संख्या, दारिद्य्ररेषेखाली २६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशात असा प्रश्‍न उद्‌भवणे, हे आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे निदर्शक आहे. मुळात उत्पन्नाचा ग्रामीण भागाकडील ओघ कमी, त्यातही हे उत्पन्न कापड, साबण, आदी शहरी वस्तूंवर खर्च केले जात असल्याने जी काही रोजगार, उत्पन्न निर्मिती होते, ती शहरात होते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुर्बल होण्यास मदत होते.

ग्रामीण अर्थकारण सुदृढ झाल्याखेरीज ग्रामीण जनतेच्या क्रयशक्तीत वाढ होणार नाही. त्यासाठी गरज आहे, ती सध्याच्या विकास प्रारूपात बदल करण्याची. शेतमालासाठी किफायतशीर भाव, पूरक-प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, विक्री व्यवस्थेतील सुधारणांतून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ बनू शकते. अर्थव्यवस्थेची मरगळ दूर करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्र्यांनी सात लाख ४६ हजार कोटींच्या शक्तीवर्धक योजनेची घोषणा केली आहे. त्यापैकी सार्वजनिक बॅंकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी दोन लाख ११ हजार कोटी तर उर्वरित रक्कम महामार्गाच्या विकासासाठी खर्च केली जाणार आहे. यातील काही हिस्सा रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या सारख्या ग्रामीण पायाभूत सोयींच्या विकासावर खर्च केला तर याचा गुणक परिणाम मोठा असल्याने रोजगार व उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती वाढेल. औद्योगिक वस्तुंची मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होऊ शकते.              प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)