सिंचनाचा अभाव हेच दारिद्र्याचे मूळ

सर्वाधिक धरणे असलेले महाराष्ट्र राज्य सिंचनात मात्र खूपच मागे आहे. शेतीला सिंचन नाही तर उत्पादन कमी. अर्थात शेती तोट्यात आणि शेतकरी दारिद्र्यात. सिंचन आणि शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य यांचा असा अगदी जवळचा संबंध आहे. ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा या अहवालातील याबाबतच्या काही नोंदी...
संपादकीय
संपादकीय

सिंचन आणि दारिद्र्य जिंतुर तालुक्यातील गावात लोकांनी विहिरी बांधल्या आहेत, पण त्यांना अनुदान मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी नवीन विहिरी घेत नाहीत. सूक्ष्म सिंचन योजनेत लवकर नंबर लागत नाही आणि लागला तरी विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य घ्यावे लागते. ते दर्जेदार नसते. स्प्रिंकलरचे अनुदान दोन वर्षांनी येते. दुकानदार उशिरा रक्कम दिल्याबद्दल १० टक्के अधिक मागतो, अशी तक्रार काही गावकऱ्यांनी केली. स्प्रिंकलरची मूळ किंमत २८ हजार आहे. अनुदान वजा जाता १९ हजार ५०० रुपयांचा दर पडतो, पण २८ हजार अगोदर भरा, असे अधिकारी सांगतात. पूर्वी अनुदान काढून पैसे भरावे लागत आता तसे होत नाही. उपसा पाणीयोजना लोक करत का नाहीत? हे अनेक ठिकाणी विचारल्यावर सात ते आठ तास किमान लाइट असावी असे वाटते पण तीही नसते. असली तरी पुरेसा विद्युत दाब नसतो असे कारण लोक सांगतात. सिंचनाबाबत करंजखेडा या गावातील लोक म्हणाले की, गट ग्रामपंचायतीत सहा गावांना आठ विहिरी येतात. त्यामुळे सिंचन होण्याचे प्रमाण वाढत नाही. प्रकल्प कार्यालयाच्या शेतीविषयक योजना माहीत नाहीत. परंतु गावात तरीही १२० कुटुंबांपैकी ७५ कुटुंबांनी गहू आणि हरभरा केला आहे. ते डीझेल इंजिनने पाणी भरतात. पैनगंगा नदी एक किलोमीटरवर असूनही सायपन करू शकत नाही. वनखाते त्यांच्या जमिनीतून पाइप टाकू देत नाहीत. लाईट खूप कमी वेळ असते. त्यामुळे सायपनचा विचार करता येत नाही. सिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्याला जर दीड एकरापेक्षा जास्त जमीन असेल तर त्याला विहीर मंजूर होत नाही. पुन्हा गायरान जमीन असेल तर सिंचनाला कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून विहिरीसाठी अडीच लाख रुपये दिले जातात. पण अजून ७० ते ८० हजार रुपये जास्त खर्च येतो. खरे तर ज्या ठिकाणी धरणे आहेत, पाणीसाठे आहेत, तिथे सिंचन केले तर कायमचा रोजगार निर्माण होऊ शकतो. पण सिंचनासाठी शासन पुढाकार घेत नाही. हिंगोली जिल्ह्यातील इसापूर धरणाच्या कडेला छोट्या छोट्या वाड्यांवर, गावात मोठ्या प्रमाणात सायपन, सिंचन होऊ शकते. यासाठी हे होत का नसेल? हा प्रश्न पडला. कळमनुरी येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात गेलो. तेव्हा त्यांनी याबाबत प्रस्ताव सरकारला दिला होता. एकूण ५६.५० कोटींची योजना दिली होती, पण सरकारने फक्त एका वर्षाला २.६९ कोटीच मंजूर केले. पुढील वर्षीही मंजूर होतील याची हमी देता येत नाही, असे संगितले म्हणजे या वेगाने ही योजना पूर्ण व्हायला २५ वर्षे लागतील. असा सिंचनाचा शासनाचा प्राधान्यक्रम आहे.     दुष्काळी गावात जेव्हा पाणी योजनेत भ्रष्टाचार असतो ते बघून खूप विषण्णता येते. सातारा जिल्ह्यात माण हा अतिशय दुष्काळी तालुका आहे. अगदी सप्टेंबर महिन्यात आम्ही तिथल्या वळई गावात गेलो तरी फारसा पाऊस झालेला नव्हता. विहिरी १८ परस खोदल्या तरी पाणी लागत नाही की बोअर वेल ३०० फूट गेल्यावरही पाणी लागण्याची खात्री नाही. अशा गावात खूप पाठपुरावा करून पाच बंधारे केले आहेत. या बंधाऱ्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. पाणी गळते आहे. गावकऱ्यांनी आम्हाला ते गळणारे बंधारे नेवून दाखविले. एकतर पाऊस नाही आणि जे पाणी येते ते पाणीही टिकत नाही अशी विदारक स्थिती आहे. एक बंधारा बांधताना त्या बंधाऱ्यात मातीच काढली नाही. त्यामुळे पाण्याची साठवणच होत नाही. गावातील काही नागरिकांनी याबाबत उपोषण केले पण एका दिवसात त्यांना पुढाऱ्यांनी उपोषणे सोडायला लावले. अगदी मंत्रालयापर्यंत त्यांनी पत्र लिहिली आहेत, पण काहीच उपयोग झाला नाही. गावपुढारी त्यात सामील असल्याने ते यात लक्ष देत नाहीत. एक कार्यकर्ता वैतागून म्हणाला, ‘‘शेवटी भांडण तरी किती अंगावर घ्यायचे सांगा ना?’’

पाणीटंचाई आणि पशुपालन  उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खाली जाते तेव्हा जनावरे असलेल्या लोकांचे खूप हाल होतात. गायी पाळणारे भरवाड सांगतात, एका गायीला दिवसाला १०० लिटर पाणी लागते. विहिरीचे पाणी तर खोल जाते. अशावेळी उपसून पाणी काढावे लागते. त्या दिवसात अक्षरश: हाताला फोड येतात. म्हैस पाळणारा एक तरुण सांगत होता की, म्हैस इतर दिवसांत रोज पाच हांडे आणि उन्हाळ्यात १२ हांडे पाणी पिते. आमच्या वस्तीला अर्धा किलोमीटरवरून वाहतुकीचा रस्ता ओलांडून पाणी आणावे लागते. त्यामुळे म्हशीला पाणी मिळावे म्हणून सारखे फिरत राहावे लागते. शेतकऱ्यांनी दूधधंदा सुरू करावा म्हणून उपदेश केला जातो, पण जिथे उन्हाळ्यात गावाला प्यायला पाणी नसते, तिथे गुरे पालन करणे शक्य होत नाही.

वन्यपशूंचा त्रास   शेतीला वन्यपशूंचा त्रास हा विषय अजून फारसा चर्चेचा बनला नाही; किंबहुना त्याची धग अजून सरकार दरबारी फार उमटली नाही. परंतु विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी त्यामुळे त्रस्त आहेत. माकडे, मोर, हरिणे, अस्वले आणि निलगायी (रोही) यांनी शेतकऱ्याला हैराण केले आहे. वनविभाग हे प्राणी मारू देत नाही. कारवाई करते. त्यामुळे शेतकरी पहाटे पाच ते रात्री नऊपर्यंत आळीपाळीने शेतात थांबतात. वन्यप्राण्यांच्या नासधुसीने एकरी उत्पादन खूप कमी झाले आहे. अनेक शेतकरी रात्री शेतात मचाण करून त्यावर झोपायला जातात. वाशीम जिल्ह्यात प्रत्येक शेतात असे मचाण दिसते. एक शेतकरी रात्री मचाणावर जाऊन झोपला. मध्यरात्री दोन अस्वले आली आणि खालून मचाण जोराने हलवायला लागली. तो घाबरून गेला. मुलांना मोबाईलवर फोन केला. ते गाडीवर आले तेंव्हा अस्वले पळाली. जर ते आले नसते तर अस्वलांनी त्याला सोलून काढले असते. इतके शेती करणे जोखमीचे झाले आहे. बीड जिल्ह्यात हटकरवाडी येथील गावकरी वन्यजीवांच्या त्रासाने त्रस्त आहेत. एका तरुण मुलाच्या गळ्याला तोडले. त्याला दवाखान्यात मुंबईला नेले होते. त्याची मुख्य शिर तुटली होती. एका शेतकऱ्याने आम्हाला थेट शेतात नेवून नुकसान दाखविले. ते दृश्य हेलावणारे होते. बाजरी आतमध्ये मोडून पडलेली होती. आलेली कणसे मातीमोल झालेली होती. रात्री मचाणावर बसलेला माणूस एवढी डुकरे बघितल्यावर तरी काय करू शकणार आहे? रात्रभर झोपता येत नाही, सारखे ओरडावे लागते. तो शेतकरी वैतागून म्हणाला, अशा जगण्यापेक्षा मरण बरे, इतके शेतकरी त्रस्त आहेत.        

हेरंब कुलकर्णी ः  ८२०८५८९१९५ (लेखातील निरीक्षणे ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या समकालीन प्रकाशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून घेतली आहेत. या अहवालासाठी संपर्क ः ९९२२४३३६०६)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com