पुनरुज्जीवन सहकारी विकास महामंडळाचे

ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५४ मध्ये भारत सरकारने नियुक्‍त केलेल्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे मार्च १९६३ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. कृषीवर आधारित व कृषीशी संबंधित सहकारी संस्थांचा सर्वांगिण विकास करणे, शेतकऱ्यांना समृद्धीशील करून कृषी व अन्य क्षेत्रांत उत्पादन वाढवून देशाच्या प्रगतीत भर टाकणे, अर्थसाह्य उपलब्ध करून देणे, असे या महामंडळाचे उद्देश आहेत. महामंडळाच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आळा बसला. कृषिमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी या महामंडळाची निश्‍चितच मदत झाली. भारत सरकारच्या अंतर्गत हे महामंडळ असून, भारताचे कृषिमंत्री या महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या महामंडळाचे क्षेत्रीय कार्यालय पुणे येथे आहे. 

पणन, भंडारण, शीत भंडारण, साखर कारखान्याचे आधुनिकीकरण व विस्तार योजना, सूत गिरणी, कॉयर, तंबाखू, फळे व भाजीपाला, कृषी सेवा केंद्र, कृमिनाशक, कीटकनाशक बनविण्याचे कारखाने, बियाणे विकास योजना, शेतकरी कृषक सेवा केंद्र योजना, मत्स्यपालन, दुग्ध योजना, कुक्‍कुटपालन, पशुधन योजना, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी योजना, पहाडी क्षेत्राचा विकास करण्याची योजना, संवर्धनात्मक व विकास कार्यक्रम, तेलबियाणे कार्यक्रम, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील संघ, राष्ट्रीय उद्यान, कृषी बोर्डाच्या योजना, फलोद्यान योजना, विद्यार्थी ग्राहक सहकारी भांडारे, संगणक, प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक संस्थांना त्यांच्या प्रकल्पानुसार महामंडळ अर्थसाह्य आणि अनुदान उपलब्ध करून देते. राष्ट्रीय महामंडळाने २०१७-१८ या वर्षात संपूर्ण भारतात २१,९६९.५८ कोटी रुपयांचे विविध सहकारी प्रकल्पांना अर्थसाह्य केले आहे.  भारतामध्ये महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचा वाढ व विस्तार लक्षात घेता केवळ अर्थसाह्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळावर विसंबून राहू नये. यासाठी त्या वेळच्या महाराष्ट्र शासनाने २८ ऑगस्ट २००० मध्ये महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाची स्थापना केली. या संस्थेचा उद्देश दिल्लीस्थित महामंडळासारखाच ठेवण्यात आला होता. प्रारंभी या महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल १०० कोटी रुपयांचे ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी वसूल भागभांडवल रु. ८.९४ कोटी इतके आहे. 

नवव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मंजूर झालेल्या १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना भागभांडवलाचे प्रमाण एकास तीन, असे ठेवण्यात आले होते. साखर कारखाना स्थापन झाल्यास सभासदांचे भागभांडवल १० टक्‍के, तर शासनाचे भागभांडवल ३० टक्‍के, असे प्रमाण निश्‍चित करण्यात आले होते. शिवाय, वित्तीय संस्थांकडून ६० टक्‍के मुदती कर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. 

या कर्जावरील व्याज अदा करण्यासाठी शासन दर वर्षी अंदाजपत्रकात निधी उपलब्धतेनुसार तरतूद करेल आणि त्यासाठी वेगळे लेखाशीर्ष निर्माण करील. साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने दरम्यानच्या काळात अर्थसाह्य केले, तर ती रक्‍कम महामंडळाच्या कर्ज परतफेडीसाठी वापरण्यात येईल. सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाच्या १८ एप्रिल २००१ च्या आदेशान्वये वरीलप्रमाणे आदेश निर्गमित केले होते. १२५० मे. टन साखर कारखाना उभारणीसाठीचा एकूण प्रकल्प खर्च रु. २८ कोटींचा होता. त्यामध्ये सभासदांचे भागभांडवल रु. २.८० कोटी, राज्य शासनाचे भाग भांडवल रु. ८.४० कोटी, तर वित्तीय संस्थांकडून मिळणारे मुदती कर्ज रु. १६.८० कोटी या प्रमाणे होते. शासनाकडून अर्थसाह्य करण्यात आलेल्या अशा सहकारी साखर कारखान्यांमधून ३४ टक्‍के जागा मागासवर्गातील प्र-वर्गासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. नोकरी देताना कोणावरही अन्याय होणार नाही, ही भावना त्यामागे होती. महामंडळास पूर्णवेळ 

संचालक नसून सहकार आयुक्‍तांकडेच संचालकपदाचा अतिरिक्‍त पदभार सोपविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ स्थापन होऊन दोन दशकाचा काळ लोटला आहे. महाराष्ट्र शासन या महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करणार असल्याचे सूतोवाच नुकतेच करण्यात आले आहे. पुनरुज्जीवन करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलात निश्‍चितच वाढ करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने केवळ कृषीवर आधारित सहकारी प्रकल्पांना अर्थसाह्य करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. आजही त्यात बदल झालेला नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनासही यावर भर द्यावा लागेल.  भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी हे महामंडळ कितपत उपयोगी ठरू शकेल, याचाही विचार करावा लागणार आहे. अलीकडच्या काळात मराठा मोर्चामुळे सर्वच जातीवर्गांतील समाज जागृत झाला आहे. त्याही आता रोजगार व स्वयंरोजगार क्षेत्रात हिरिरीने पुढे येण्यासाठी कार्यक्रम आखताना दिसत आहेत. विशिष्ट समाजाच्या नेतृत्वांनी नुकताच एक कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यांनी आपल्या बांधवांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात २० हजार शेळी-मेढीपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 

रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्रालयाच्या दिशा-निर्देशानुसार सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी एकत्रित येऊन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या ज्या काही संस्था भविष्यात स्थापन होतील किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्यांसाठीही महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाने शासकीय भागभांडवल, व्यवस्थापकीय अनुदान, अर्थसाह्य, सुलभ हप्त्याने कर्ज, व्याजदरात सवलत, संस्थांना जागा उपलब्ध करून देणे, बाजारपेठ आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था अशा सोयी केल्या पाहिजेत. केवळ वित्तीय सहकारी संस्थांचा पुरस्कार महामंडळाने न करता स्वत:च्या श्रमशक्‍तीवर व बौद्धिक संपदेचा वापर  करून ज्या संस्था निर्माण होतात त्यांना मदतीचा हात देणे हे अग्रक्रमाचे आहे.  मुक्‍त आर्थिक धोरण, जागतिकीकरण आणि स्पर्धा यात टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या महामंडळाची पुनर्रचना केली पाहिजे.

प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)