शेतमाल खरेदीतीतील एकाधिकारशाही

गेल्या काही दिवसांपासून शेतमाल बाजारासंबंधात अनेक निर्णय घेण्यात आले, तशी विधेयकंही पारित झालीत, परंतु शेतमाल सुधारांचा आव आणणाऱ्या सरकारला हे सारे निर्णय आपल्या शेतमाल बाजारात निर्माण झालेल्या अपरिहार्य परिस्थितीमुळे मागे घ्यावे लागले आहेत. या बाजारात आजवर अनिर्बंधपणे जो एकाधिकार निर्माण होऊ दिला व त्याची जोपासनाही आपआपल्या राजकीय व्यवस्थेने सक्षमतेने केल्याने हा भस्मासुर आता शेतकरी व ग्राहकांचा बळी घेत या शेतमाल बाजारात कुठलेही बदल शक्य होऊ देत नाही. या संघर्षात सरकारला आपल्या क्षमता लक्षात आल्या असून आता बचावात्मक भूमिकेशिवाय त्यांना पर्याय राहिलेला नाही. कायद्याची अंमलबजावणी हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असले तरी याबाबतीत सरकार काही करू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उत्पादक व उपभोक्ता हे बाजाराचे मुख्य घटक. त्यांच्यातील देवाणघेवाणीतील न्याय्यता जोपासत या दोन्ही घटकांचे हित साधले जात असते. बाजारातील इतर सारे अनुषांगिक घटक या बाजारातील व्यवहारांचे पावित्र्य जपायला कटिबद्ध असावेत. बाजार सुरळीत चालण्यासाठी सक्षम अशा कायदा व सुव्यवस्थेचीही गरज असते. हा सरकार व बाजाराचा संबंध सोडला तर सरकारचा बाजारात कुठलाही हस्तक्षेप नसणे अभिप्रेत असते. या साऱ्या कसोट्यांवर आजचा भारतीय शेतमाल बाजार बघितला तर यातील कुठलेही निकष पूर्ण होत नसल्याने तो आदर्श तर सोडा, किमान बाजार म्हणण्याचाही प्रश्न पडावा.

बाजारात निर्णयाचे स्वातंत्र्य हा एक कळीचा मुद्दा असतो. ही निर्णय प्रक्रिया अत्यंत निखळ पद्धतीने पार पाडली जावी. यातील मागणी-पुरवठा या सारख्या नैसर्गिक ताणतणावाचा भाग सोडला तर इतर कुठल्याही मार्गाने विक्रेता वा खरेदीदारावर आपल्या भूमिका पार पाडतांना बंधन, दबाब वा सक्ती असू नये. असेच स्थळ, काळ व निकड या घटकांचाही परिणाम दोन्ही घटकांवर समानतेने होत त्याचे असंतुलन एखाद्या घटकाला अन्यायकारक ठरू नये किंवा बाजारातील परिस्थिती एखाद्या घटकाला अनुकूल ठरत त्याचवेळी ती दुसऱ्या घटकावर अन्यायकारक होईल अशी धोरणे सरकार नामक व्यवस्थेने टाळत व्यावहारिक नैतिकतेचे पालन होईल, अशी कायदा व सुव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. 

राज्यातील शेतमाल बाजाराची अवस्था बघता ज्या शेतीमालाच्या न्याय्य व पारदर्शक विपणनाच्या उद्देशासाठी ही सारी यंत्रणा उभारण्यात आली नेमका तोच हरवला असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एका प्रमुख घटकाच्या भवितव्याच्या प्रश्नाबरोबर विपन्नावस्थेत जगणाऱ्या शेतकरी व आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नात गुजराण करणाऱ्या ग्राहकांच्या जीविताच्या हक्कावरच टाच आल्याचे दिसते. अत्यंत दुर्लक्षित व गैरव्यवस्थापनाने दुरवस्थेला आलेल्या या बाजारात आवश्यक असणाऱ्या सुधारांच्या जंत्रीपेक्षा त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गहन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारणे काही का असेनात मात्र ही परिस्थिती आहे तशीच चालू ठेवण्यात काही घटकांचा आग्रह तणावाचे मुख्य कारण असून त्यात मुख्यत्वे बाजार समित्यांची कार्यपद्धती, त्यात कार्यरत काही असामाजिक घटक व त्यावर आजवर शासनाची नियंत्रक म्हणून अपयशी ठरलेली कारकीर्द यांचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. 

आज प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होणारा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत किरकोळ बाजारात पोचण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर करीत या शेतमालाच्या खरेदीचे अधिकार सीमित करण्यात आले असून त्यायोगे या यंत्रणेची खरेदी क्षमता गरज नसताना संकुचित करण्यात आली आहे. परवाना देण्याचे अधिकार वापरत या बाजारात स्पर्धेसाठी पुरेसे खरेदीदार येऊ दिले जात नाहीत. त्यामुळे शेतमालाचे भावच नव्हे तर खरेदी करायची किंवा नाही असे गंभीर निर्णय घेण्याचे अधिकार काही विशिष्ठ घटकांकडे एकवटले आहेत. भावाचे तर जाऊ द्या केवळ विक्री न झाल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल घरी नेणे परवडत नाही म्हणून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर फेकून द्यावा लागल्याची अनेक उदाहरणे माध्यमातून सातत्याने प्रसिद्ध होत असतात. या गैरप्रकाराची जबाबदारी घेण्यासाठी ना तर अधिकृत खरेदीदार ना तर बाजार समित्या पुढे येतात. त्यांच्यावर नियंत्रण असणारे पणन मंडळ व सहकार खातेही याबद्दल आपला काही संबंध असल्याचे दाखवत नाही. खरेदीदार, आडते, दलाल, मापारी, हमाल यांना परवाने देण्याचे अधिकार हे पारदर्शक न रहाता त्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. या सर्वांत महत्त्वाचा भाग खरेदीदार व्यापाऱ्यांच्या परवान्याचा असतो. एकदा परवाना मिळाला की लिलावात भाग घेऊन शेतमाल खरेदी करता येतो. शेतकऱ्यांना मिळणारा शेतमालाचा भाव हा सर्वस्वी या लिलावात भाग घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अवलंबून असतो. 

आज या बाजारात खरेदीसाठी प्रतीक्षेत असलेले अनेक प्रामाणिक व्यापारी, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग खरेदीसाठी उत्सुक असून त्यांना खरेदीसाठी स्वतंत्र परवानगी न मिळाल्याने प्रस्थापित खरेदीदारांकडेच जावे लागते. यात शेतमालाची बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत व शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत यात प्रचंड तफावत असून ती केवळ खरेदीच्या एकाधिकारामुळे निर्माण झाल्याचे दिसते. यातून प्रचंड अवैध काळा पैसा तयार होत असून बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, राज्याचे प्रशासन यांना प्रभावित करीत राजरोसपणे चालू असल्याचे दिसते. यातून राज्याचा महसूल व इतर करांबाबतचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

डॉ. गिरधर पाटील  : ९४२२२६३६८९ (लेखक शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.) 