प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते

महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील कामांचा अग्रक्रम सोडावासा वाटत नाही म्हणूनच राज्यात महसूल विभागाने २०१७ लादेखील लाचखोरीत प्रथम क्रमांक कायम ठेवून सतत तिसऱ्या वर्षाची हॅट्ट्रिक केल्याचे वृत्त वाचून आश्‍चर्याचा धक्का वगैरे मुळीच बसला नाही. वास्तविक सर्वसामान्य जनतेशी निगडित असलेला महसूल विभाग म्हणजे प्रशासनाचा कणाच होय. हा विभाग पारदर्शकतेने काम करू लागला, की जनतेच्या दैनंदिन समस्या अल्पावधीत सुटू शकतात. राज्यातील प्रशासन यंत्रणा ही ब्रिटिशकालीन कायद्याप्रमाणे कामे करीत असली, तरी अधिकारी व कर्मचारी यांचा दृष्टिकोन हा लोकाभिमुख सेवेचा असला पाहिजे. गावातील शेतजमिनीचा अधिकार अभिलेख हा शेतकऱ्याच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. हा अभिलेख म्हणजे सातबाराचा उतारा होय. या उताऱ्यावरच शेतकऱ्यांच्या जीवनातील आर्थिक चढउतार अवलंबून असतात. याबाबतचे मूलभूत दस्तऐवज गरजेनुसार मिळणे हे अत्यंत कटकटीचे आणि जिकिरीचेच काम झाले आहे. अनेक वेळा तलाठी, तहसीलदार कार्यालयांचे हेलपाटे मारून प्रसंगी पदरमोड केल्याशिवाय, ते सहज उपलब्ध होत नव्हते. हे सातबाराचे उतारे, वारसा हक्काच्या नोंदी, गहाणखत, मालमत्ता हस्तांतर यांसारख्या साध्या नोंदी वर्षानुवर्षे पुऱ्या न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शारीरिक व मानसिक छळाला तोंड द्यावे लागत असे.

१९९५ ला युती शासन सत्तेवर आल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या या जटिल समस्येवर मूलभूत भूमिकेतून अभ्यास केला आणि शेतकऱ्यांना सातबाराचे उतारे, जमिनीच्या नोंदीविषयक कागदपत्रे, आदी दर वर्षी न चुकता घरपोच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची कार्यवाही १ मार्च १९९६ पासून सुरू केली. या योजनेद्वारे १९९७-९८ या वर्षात एप्रिल १९९९ अखेरपर्यंत १ कोटी ४८ लाख कागदपत्रे तथा उतारे वितरित झालेले होते. तसेच, शेतकऱ्यांच्या वाटणीपत्रावरील मुद्रांक शुल्क ४ टक्‍क्‍यांवरून २ टक्के इतके कमी केले होते. त्याचप्रमाणे सदरच्या शुल्कापोटी शेतकऱ्यांना हजारो रुपये भरावे लागत, त्याऐवजी ते फक्त १०० रुपये निर्धारित करण्यात आले होते. मुद्रांक शुल्कात ही अडचणी निर्माण केली जात, त्यावर उपाय म्हणून ते रोखीने वा धनादेशाद्वारे भरण्याची सवलत दिली होती. यावर सुटसुटीतपणा यावा म्हणून, सर्व जिल्ह्यांना फ्रॅंकिंग मशिन पुरविण्यात आल्या होत्या. ही सर्व प्रक्रिया अधिक जनताभिमुख व गतिमान व्हावी म्हणून तलाठ्यांना आदर्श तलाठी पुरस्कार देण्याचे नियोजन केले होते.

देशाच्या विकासाच्या प्रकल्पासाठी आपली जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न प्रलंबित ठेवून, त्यांना अधिक क्‍लेशदायक केले जात असे. त्यासाठी प्रथम प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नंतरच प्रकल्प, असे नवीन धोरण आखून त्यांच्या जमिनीला योग्य दर देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, भूमी अभिलेख विभागातील सर्व विभागांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन राज्याचा संपूर्ण महसूल विभाग कार्यप्रवण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातूनच एक खिडकी योजनेचा जन्म झाला. शेतजमिनीची मोजणी तथा पोटहिश्‍श्‍याची मोजणी याबाबत, तसेच गावनकाशे, शेतनकाशे यासाठी शेतकऱ्यांना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाला वारंवार भेटी द्याव्या लागत. मात्र, २००७ ला जमिनीची मोजणी ही अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे म्हणजे इटीएस (इलेक्‍ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशिन)च्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी पायलट प्रकल्प म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्‍यातील ५ गावांतील शेतजमिनीचे मोजणीचे ५ फेब्रुवारी २००७ पासून नियोजन करण्यात आलेले होते. या यंत्रांमुळे चार माणसाचे काम दोन माणसांवर व दिवसांचे काम हे अवघ्या अर्धा तासात होणार होते. यात रेकॉर्ड सांभाळण्याची आवश्‍यकता नसून, संगणकात हा डाटा साठवला जाणार होता. याच काळात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या विरोधात न्यायालयात दाखल असलेले दावे, खटले तडजोडीने निकाली निघावेत. कारण यात महसूल विभागाविरुद्ध दाखल झालेल्या दावे व खटल्यांची संख्या जास्त असते. त्यात बहुतेक वेळा शासनच प्रतिवादी असते. त्यामुळे शासकीय कामात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असणारे शेतकरी लोकन्यायालयात धाव घेतात. याबाबत २००७ ला नियोजनाचे काम सुरू झाले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर एका बाजूला प्रगतीची सुरू झालेली घोडदौड तर, दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रस्थ! त्याकडे राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नव्हते. यातून दर वर्षी २५०० ते ३००० माणसांचे खून होत होते. तीन हजार माणसे दर वर्षी नामशेष होत होते. हा गंभीर प्रश्‍न बनला होता. त्याबाबत त्यांनी युती काळातील कामकाजाचाही विचार केला. यात अनैतिक संबंधानंतर सर्वाधिक गुन्हे, तक्रारी ह्या शेतजमिनीविषयक व मालमत्तेसंबंधित होते. मालकी हक्कासंबंधीच्या नोंदी, वाटण्या यांच्यातून मोठ्या प्रमाणात दावे, प्रतिदावे सुरू होते; तर रस्त्यांच्या वादात वर्षाला ३४ कुटुंबे जळून खाक होत होती. राज्यातील ७ जिल्ह्यांतील सर्वेक्षण केले असता, तहसीलदार व प्रांताकडे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या ही दीड लाख इतकी होती, तर जिल्हा व तालुक्‍यातील दावे तेहतीस लाखांवर गेलेले होते. त्यासाठी त्यांनी पूर्वी ज्याप्रमाणे गावातील वाद गावपंचामार्फत सोडले जायचे, त्याच दृष्टिकोनातून आधुनिक व्यवस्थेला परंपरेची जोड देऊन, शांततामय समृद्ध गावाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी लोक सहभागातून गावपंचायत व पोलिस यंत्रणेच्या सहभागातून ‘तंटामुक्त गाव मोहीम २००७ ला सुरू केली.                        

चिमणदादा पाटील  ः ८८४७७०६१२० (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)