agriculture stories in marathi agrowon special article on revenue dept | Agrowon

देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनच

चिमणदादा पाटील
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

ग्रामीण भागाला लोक संपर्काची जास्त गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांना नियमित भेटी दिल्या पाहिजेत. ग्रामस्थांच्या प्रलंबित कामासंबंधीचे निर्णय तेथेच केले पाहिजेत.

महसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत भूमिकेतून आमूलाग्र बदल व्हावा म्हणून युती शासनाने १ मार्च १९९६ पासून प्रयत्न सुरू केलेत; पण ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ या म्हणीप्रमाणे त्यांत कवडीचाही बदल झाला नाही. हे विदारक कटू सत्य शेतजमीन कायद्याचे अभ्यासक (तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी) शेखर गायकवाड यांनी २००५ ला मुक्त कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसमोर ‘जमिनीचे वाद’ या विषयावर बोलताना मांडले होते. त्यांत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगितल्या.
जमिनीच्या भांडणांमुळे देशातील ३५ कोटी जनता कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी किमान ३२० वर्षे लागतील. या रेंगाळलेल्या आकडेवारीचा विचार केल्यास ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे’ या तत्त्वाची प्रचिती केव्हाच आली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारची ३०० न्यायालये आहेत. काही तंट्यांमध्ये वादी, प्रतिवादी, वकील या सर्वांचा मृत्यू झालेला असताना, त्यांची दुसरी पिढी झुंजताना दिसते. माझ्यासमोर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १९०५ मधील एक दावा १९८९ ला सुनावणीला आला होता. विशेष म्हणजे दोन वेळा हा दावा सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन परत आलेला होता. अजूनही हा दावा न्यायप्रक्रियेच्या कोणत्या तरी टप्प्यात चालू असेल?

जमीन किंवा मालमत्ता ताब्यात असणे म्हणजे ती मालकीची झाली असे अजिबात समजू नका. हे तत्त्व विचारात घेतले तर देशातील निम्मे खटले निकालात निघतील. निकोप व निर्मळ मनाने जगण्याचा प्रयत्न केल्यासही देशातील अनेक खटले कमी होतील. जमिनीच्या तंट्याचा इतिहास वेद काळापासून सुरू आहे. भारतीय राजे, मोंगल, इंग्रज यांच्या काळातही या इतिहाला नवे कंगारे मिळत गेले. माणसाच्या जगण्याचा इतिहास म्हणजेच जमिनीचा इतिहास होय. भारताच्या राज्य घटनेत जमीनविषयक धोरण स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. कायद्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीची जमीन काढून घेता येत नाही. जमीनही देशातील तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा बनली आहे. जमिनीचे तीन कोटी सात लाख खटले कोर्टात चालू असून, त्यांत सहा कोटी पक्षकार आहेत. ३० कोटी लोक प्रत्यक्षात त्रस्त झालेले असून, ही प्रॉपर्टीची भांडणे आहेत. सत्तर-सत्तर एकर जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी गुंठाभर जमिनीसाठी दिवसभर वकिलांच्या मागे बॅग घेऊन फिरताना मी पाहिले आहे. देशात कायदे प्रचंड असून, त्यापेक्षाही वकील खूप आहेत. दहा टक्के तंटे हे प्रशासनाकडून झालेल्या चुकांमधून उभे राहिलेले आहेत. ७-१२ उतारा हा आपल्या सर्वांत जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी त्यामुळेच अनेकांच्या आयुष्याचे तीन-तेरादेखील वाजलेले आहेत.
खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास होऊ शकत नाही, याची जाणीव केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना झाली आहे. त्यासाठी विविध विकास योजनांची कार्यवाही जलद गतीने होण्याची गरज आहे. प्रशासन यंत्रणा ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेप्रमाणे काम करीत असली तरी अधिकारी व कर्मचारी यांचा रचनात्मक दृष्टिकोन लोकाभिमुख सेवेचा असला पाहिजे. लोकांनी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालण्यापेक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांनीच लोकांपर्यंत गेले पाहिजे. ग्रामीण भागाला लोक संपर्काची जास्त गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावा-गावांना नियमित भेटी दिल्या पाहिजेत. ग्रामस्थांच्या प्रलंबित कामासंबंधीचे निर्णय तेथेच केले पाहिजेत. हे लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारने एक अभिनव ‘ग्रामदर्शन योजना’ २००५ ला कार्यवाहीत आणली. त्यात केंद्र व राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांची कार्यवाही कशी होते, याचा गावकऱ्यांचा अनुभव जाणून घेणे, त्यातील दोष त्वरित दूर करणे हा ‘ग्रामदर्शन योजनेचा’ मुख्य हेतू होता. यात प्रशासन यंत्रणेतील महसूल, ग्रामविकास, वन, कृषी आदी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडे गावकऱ्यांची गावातील सामूहिक आणि वैयक्तिक कामेही प्रलंबित असतात. बऱ्याच प्रलंबित कामात भ्रष्टाचाराचा सुप्त हेतूही असू शकतो. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर भेटी देऊन ही प्रलंबित कामे मार्गी लावली पाहिजेत. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस गावागावांत गेले पाहिजे. या योजनेप्रमाणे प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवारी व मंगळवारी प्रमुख अधिकारी यांनी गावांना भेटी देऊन गावकऱ्यांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे, इतर प्रश्‍नांची माहिती घेऊन त्याच ठिकाणी ते प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात जागृती निर्माण झाली.

महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २०१३ पासून सर्व जिल्ह्यांत ‘सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान’ राबविण्यास सुरवात केली. या अभियानांतर्गत वर्षभर विविध उपक्रम राबवून शेतकऱ्यांच्या महसूलविषयक सर्व अडचणी गावपातळीवर सोडविण्याला सुरवातच केली. गावपातळीवर दाखले, ७-१२ उतारे, फेरफार नोंदीपासून ते जमीन मोजणीपर्यंतच्या सर्व बाबी वेगाने पूर्ण करणे हा या अभियानाचा उद्देश होता. मंडळ मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रलंबित सर्व प्रकरणे तहसीलदार यांचे उपस्थितीत निकाली काढणे, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे; तसेच प्रत्येक गावांत वर्षातून एकदा संपूर्ण महसुली कामकाजासाठी चावडीवाचन करणे, सर्व प्रकारच्या जमिनीची पाहणी करून, त्यातील अतिक्रमणे, शर्तभंग शोधून त्यावर कारवाई करणे, अशा प्रकारे नागरिकांच्या समस्या जागेवर सोडण्यासाठी पुढे समाधान योजनाच सुरू केली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’च्या जयघोषात जनतेने नरेंद्र मोदी यांना हुकमी बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान केले. त्यांनी देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी व स्मॉट व्हिलेजची घोषणा केली. स्मार्ट व्हिलेजचा विकास म्हणजे शेतजमिनीशी निगडित असलेल्या बहुजन समाजाचा विकास. मात्र, शेतजमिनीच्या समस्यांच्या चक्रव्यूहात शेतकरी समाज आखंड बुडालेला आहे. या चक्रव्यूहाला भेदण्याचे काम युती शासनाने१९९६ पासून सुरू ठेवलेले आहे. त्यानंतर त्याला भेदण्याचा प्रयत्न राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी २००७ ला सुरू केला; पण उपयोग झाला नाही. सत्तेच्या बदलानंतर मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झालेले देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्याच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने राजस्व अभियानाला गती द्यावीशी वाटली नाही. आता आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांनी पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्‌घाटन करताना संपूर्ण राज्यात शासकीय कार्यालयातील कामाचा निपटारा करण्याचा ‘झिरो पेंडन्सी’ व ‘डेली डिस्पोजल’ मोहिमेचा (स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन) केविलवाणा राग ऑक्‍टोबर २०१७ ला आळविला. तरी मसहूल खात्यातील भूमी अभिलेख विभाग (सिटी सर्वे खाते) ग्रामपंचायतीच्या नोंदीची दखल न घेता पेंडिंग प्रकरणाचा वसा सोडण्यास तयार नाही.    
चिमणदादा पाटील  ः ८८४७७०६१२०
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
 


इतर अॅग्रो विशेष
गुणपत्रिकेवर कोविड १९ उल्लेख ...मुंबई: कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या...
सोयाबीन बियाणे नापासचे प्रमाण ६५ टक्केपरभणी: परभणी येथील कृषी विभागाच्या बीज...
‘पणन’च्या सुविधा केंद्रातून ६४८ टन...नाशिक: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या भेंडी...
कृषी खाते म्हणते, पुरेशी खते उपलब्धपुणे: राज्यात खताची टंचाई नाही. मात्र, यंदा...
देशातून आत्तापर्यंत साखरेची ४८ लाख टन...कोल्हापूर: देशातून आत्तापर्यंत ४८ लाख ६९ हजार टन...
खत ‘आणीबाणी’ने शेतकरी त्रस्तपुणेः खरिपाची पेरणी झाल्यानंतर पिके बहारात असून...
खरेदी बंद; शेतकऱ्यांचा मका घरातच औरंगाबाद : आधारभूत किमतीने सुरु असलेली मका खरेदी...
धीरज कुमार यांनी कृषी आयुक्तपदाची...पुणे: राज्याच्या कृषी आयुक्तपदी धीरज कुमार यांची...
देशात खरिपाची पेरणी ५८० लाख हेक्टरवरपुणेः देशात आत्तापर्यंत खरिपाची ५८० लाख हेक्टरवर...
खरीप पिकांतील तण नियंत्रण व्यवस्थापनजगात सर्वांत जास्त वापर तणनाशकांचा (४३.६ टक्के)...
राज्याच्या कृषी आयुक्तपदी धीरज कुमार;...पुणे : राज्याच्या कृषी आयुक्तपदी धीरज कुमार यांची...
एचटीबीटी कपाशीची शेतकऱ्यांकडून पाहणीअकोला ः शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळावे...
दुर्मीळ निलमणी आमरीचे सातपुड्यात...जळगाव ः जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगा या अनेक...
दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान...इस्लामपूर, जि. सांगली ः कोरोना सारख्या साथीत...
अकोला जिल्ह्यात सोयाबीन उगवणशक्तीबाबत...अकोला ः  सोयाबीन पिकाची पेरणी जुलैच्या...
अन्नधान्य पिकांच्या योजनांसाठी २७ कोटीपुणे: राज्यातील अन्नधान्य पिकांच्या योजनांसाठी...
ग्लायफोसेट वापराच्या मसुद्याविरुद्ध दाद...पुणे: केंद्र सरकारने ग्लायफोसेट तणनाशकाच्या...
सोयाबीन बियाणे कंपन्यांवर राज्यात ४६...औरंगाबाद ः सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे पिकाची...
चिकाटी, आर्थिक नियोजनातून पोल्ट्री...वांजोळी (जि. नगर) येथील ३८ वर्षे वयाच्या अमोल...
अतीव संघर्ष, धैर्यातून साधली उल्लेखनीय...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अणदूर येथील वैशाली घुगे...