agriculture stories in marathi agrowon special article on rural development of state | Agrowon

ग्रामीण विकासात राज्याची गरुडझेप

पंकजा मुंडे
शनिवार, 24 नोव्हेंबर 2018
घरकुलांची निर्मिती, स्वच्छता अभियान, रस्ते विकास, जलसंधारण, महिलांचे सक्षमीकरण अशा विविध योजनांना गती मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राने ग्रामीण विकासात गरुडझेप घेतली आहे. राज्यात ग्रामीण विकास, बेटी बचाओ अभियान आणि कुपोषण निर्मूलनाला चळवळीचे रूप प्राप्त झाले आहे.

साडेआठ लाख ग्रामस्थांना हक्काचे घर
केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ हे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १० लाख ५१ हजार ९० लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय रमाई, शबरी, आदीम, पारधी इत्यादी राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनांचीही अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनांमधून राज्यात आतापर्यंत ५ लाख ५७ हजार ९२२ इतकी घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय ३ लाख ०१ हजार ५१० इतक्या घरांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मागील चार वर्षांत ग्रामीण भागात झालेले हे अभूतपूर्व असे काम असून, यासाठी आतापर्यंत ११ हजार १५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. पूर्वी या योजनेतून देण्यात येणारे ९५ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून आता १ लाख ५० हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या पं. दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून भूमिहीन लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. या योजनेतून १ हजार ५०४ लाभार्थ्यांना जागाखरेदीसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णयही नुकताच घेतला आहे. अशा अतिक्रमणधारकांची नोंदणी करण्यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली असून ८ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत १ लाख अतिक्रमणांची नोंदणी करून ती नियमित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

गावांना मिळाले दर्जेदार रस्ते
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ५ हजार ९६९ किलोमीटर लांबीची ९०० कामे पूर्ण झाली आहेत. याशिवाय ८ हजार ८३० किलोमीटर लांबीची १ हजार ९६७ कामे प्रगतीपथावर असून ती लवकरच पूर्ण होतील. योजनेच्या कामावर आतापर्यंत २ हजार ६४४ कोटी रुपये इतका निधी खर्च झाला आहे.

स्मार्ट ग्राम योजना
राज्यातील सर्व गावांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्यात येत आहे. स्मार्ट ग्राम म्हणजे Sanitation (स्वच्छता), Management (व्यवस्थापन), Accountability (दायित्व), Renewable Energy & Enviorment (अपारंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण) व Technology & Transparency (पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर) या पंचसूत्रावर आधारीत गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टिने राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून २०१६-१७ साठी ३५० ग्रामपंचायतींना तालुकास्तर पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १० लाख रुपये प्रमाणे ३५ कोटी रुपयांची रक्कम पुरस्कार स्वरुपात वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच ३४ ग्रामपंचायतींना जिल्हास्तर स्मार्ट ग्राम पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून त्यांना प्रत्येकी ४० लाख रुपये प्रमाणे १३.६० कोटी रुपयांचा निधी पुरस्कार स्वरुपात वितरीत करण्यात आला आहे.

नऊ हजार ३९५ सरपंचांची थेट निवड
ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय विधीमंडळात कायदा संमत करून घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना आता पूर्ण क्षमतेने सलग पाच वर्षे काम करता येत आहे. आतापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत
ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली आहे. यातून राज्यातील चार हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत. २०१८-१९ मध्ये या योजनेसाठी ५५ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चौदावा वित्त आयोग, ग्रामपंचायतीचे स्वत:चे उत्पन्न व इतर योजना, स्त्रोतांमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन करून त्यातून गावांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा पंचवार्षिक व वार्षिक विकास आराखडा लोकसहभागातून तयार करण्यात आला आहे.
बचतगटांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज
शासनाने सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजनेतून बचतगटांना बिनव्याजी बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या योजनेतून आतापर्यंत नऊ हजार ४४० बचतगटांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बचतगटांना २.७ कोटी रुपये इतके व्याज अनुदान देण्यात आले आहे. उमेद अभियानातून २०१४ नंतर २ लाख ४४ हजार ७३४ इतके बचतगट स्थापन करण्यात आले आहेत. यातून ग्रामीण भागातील ३२ लाख ८६ हजार १४६ इतकी कुटुंबे बचतगट चळवळीशी जोडली गेली आहेत. या कुटुंबातील फक्त महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर न देता कुटुंबातील बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, जेणेकरून या कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण गतीने होऊ शकेल.

अस्मिता योजना
किशोरवयीन मुलींना फक्त ५ रुपयांत तर इतर महिलांना स्वस्त दरांत सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून देणे तसेच त्याच्या विक्री व्यवसायातून बचतगटांच्या महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दुहेरी उद्देशाने अस्मिता योजना सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील ११ ते १९ वयोगटांतील किशोरवयीन मुलींना २४० मिमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट ५ रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. किशोरवयीन मुलींना वर्षभरात १३ पाकिटे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महिलांना २४० मिमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २४ रुपयांना तर २८० मिमीच्या ८ पॅडचे एक पाकीट २९ रुपयांना उपलब्ध होत आहे. सॅनिटरी नॅपकीन विक्री करण्यासाठी आतापर्यंत २६ हजार ८३० बचतगटांनी नोंदणी केली आहे. या माध्यमातून हे बचतगट कार्यरत असलेल्या साधारण २७ हजार गावांपर्यंत ही योजना पोचली आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ७.५ लाख रुपये आहे, अशा सर्व घटकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. एका मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास मुलीच्या नावे ५० हजार रुपये फिक्स डिपॉझीटद्वारे बँकेत गुंतवणूक करून मुलीच्या वयाच्या सहाव्या व बाराव्या वर्षी व्याजाची रक्कम काढून घेण्यास व अठराव्या वर्षी व्याजाची रक्कम मुळ गुंतवणूक रकमेसह काढून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दोन मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये इतकी रक्कम मुलीच्या नावे बँकेत गुंतवणूक केली जात आहे. या योजनेकरिता २०१८-१९ साठी २१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्राम बालविकास केंद्र
राज्यातील‍ अतितीव्र कुपोषित बालकांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये ग्राम, अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत अंगणवाडीतील बालकांना कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त १२ आठवड्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार करण्यात येतो. त्याबरोबरच दररोज नियमित ३ वेळेच्या आहारासोबत अतिरिक्त अमायलेजयुक्त पौष्टीक आहार ३ वेळा असा एकुण सहा वेळा देण्यात येतो. ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनामार्फत १४ कोटी रुपये निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये ३२ हजार २९८ कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात आलेले असून आतापर्यंत १६ हजार ०६५ (४९ टक्के) बालकांमध्ये सुधारणा झालेली आहे.

पंकजा मुंडे
(लेखिका ग्रामविकास,
महिला व बालकल्याण मंत्री आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरेल :...मुंबई : राज्य सरकारने लॉकडाऊनचे निर्बंध हटवले...
‘स्वाभिमानी’चा मोर्चा स्थगितसातारा : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा कऱ्हाडला...
संत्रा पट्ट्यातून ‘किसान रेल’ सुसाटनागपूर : संत्रा वाहतुकीकरिता रेल्वेचा स्वस्त आणि...
संत्रा आंबिया बहाराला ४२ कोटींची भरपाईअमरावती : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या...
केळी उत्पादकांची लूट थांबवा, अन्यथा...गिरगाव, जि. हिंगोली : राज्यातील अन्य...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता पुणे ः बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय व नैऋत्य...
शेतकऱ्यांनी पकडले सोयाबीन चोरअमरावती : घराच्या अंगणात ठेवलेले ३१ पोते सोयाबीन...
शासकीय खरेदीला प्रारंभ; कापूस दरात...जळगाव ः खानदेशात शासकीय कापूस खरेदी सुरू होताच...
सहकारी संघाकडूनही गाईच्या दूधदरात कपात नगर ः लॉकडाउन झाल्यानंतर दुधाची मागणी कमी झाली...
पशुखाद्य दरात वाढसांगली ः अतिवृष्टीमुळे पशुखाद्य तयार होणाऱ्या...
दुग्ध व्यवसायातून अल्पभूधारक शेतकऱ्याची...वडिलोपार्जित पाच एकर शेतीमध्ये कुटुंबाचा...
पशुपालनाने दिली आर्थिक प्रगतीला साथकोळन्हावी (ता. यावल, जि. जळगाव) येथील देवानंद...
तोतया व्यापाऱ्यांकडून कांदा उत्पादकांची...नाशिक : सध्या मागणीच्या तुलनेत सध्या कांद्याची...
गांडूळ खताने घातले उत्पन्नवाढीस खतपाणीसासवड, जि. पुणे ः वीटभट्टीच्या धंद्यात उधारी...
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी...कोल्हापूर ः जिल्ह्यातील एक लाख ९७ हजार नियमित...
ग्रामीण भागात नऊ लाख घरे बांधणार ः हसन...मुंबई : राज्यात सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले तसेच...
विदर्भाच्या काही भागांत थंडीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत हवामान कोरडे झाले...
कारखाने भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या समितीत...पुणे : आजारी साखर कारखाने व त्यांच्या अब्जावधी...
पानांचे दर दबावात; उत्पादकांना फटकासांगली : गेल्या आठ महिन्यांपासून बाजारपेठेत...
खानदेशात ‘सीसीआय’कडून २५ हजार क्विंटल...जळगाव ः खानदेशात कापूस महामंडळाकडून (सीसीआय)...