गरिबीच्या समस्येवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

किसान सन्मान योजनेतून पाच एकरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक फक्त सहा हजार रुपये म्हणजेच महिन्याला ५०० रुपये देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुकीला प्रभावित करण्यासाठी घेतला. या निर्णयाला उत्तर म्हणून सहा हजार रुपये महिना, वार्षिक ७२ हजार रुपये देण्याचे वचन आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने दिले आहे. ५०० रुपये महिना व ६००० रुपये महिना ही चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे.
संपादकीय
संपादकीय

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारातील गरमागरमी वाढत आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पाच कोटी गरिबांतल्या गरीब परिवारांना वार्षिक ७२ हजार रुपये म्हणजेच ६००० रुपये महिना म्हणजेच २०० रुपये प्रतिदिन देण्याची घोषणा (न्याय योजना) करून निवडणूक प्रचारातील मुद्दाच बदलविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे हे विधान, की ‘गरिबीच्या समस्येवर हा सर्जिकल स्ट्राइक आहे.’ पाकिस्तानच्या बालकोट येथील अतिरेक्‍यांच्या प्रशिक्षण केंद्रावरील हल्ल्यात किती मेले? या चर्चेला विराम देण्याचा प्रयत्न या घोषणेने होणार असेल, तर त्याचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. न्याय योजनेमुळे म्हणजेच कमीत कमी उत्पन्नाची हमी देण्याच्या घोषणेमुळे भारतीय जनता पार्टीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, यात शंका नाही.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ताबडतोब वार्ताहर परिषद घेऊन काँग्रेसने नेहमीच गरिबांची थट्टा केली आहे. इंदिरा गांधींच्या ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेची आठवण या वेळी करून दिली आणि ही आठवण करून देताना जेटलींनी नेहमीप्रमाणे काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या सत्तेचा उल्लेख केला आहे. अरुण जेटली फक्त इंदिरा गांधींनाच नाही, तर जवाहरलाल नेहरूंनाही दोष देतात. जेटली म्हणतात, ‘‘इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये गरिबी हटावचा नारा दिला होता. आज २० टक्के गरीब देशात आहेत, की ज्यांचे उत्पन्न १२ हजारांपेक्षा कमी आहे, तर त्यासाठी काँग्रेसच जबाबदार आहे,’’ असे म्हणत असताना ते हे मान्य करतात, की ८० टक्के जनतेचे उत्पन्न १२ हजारांच्या वर आहे. मग त्याचे श्रेय काँग्रेसला का नाही देत? भारतीय जनता पार्टी व काँग्रेस यांच्या या वादावादीत शेती व शेतकऱ्यांचा मूळ प्राण मात्र बाजूला पडला आहे, ही खरी वास्तविकता आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची २० मिनिटांची पत्रकार परिषद व त्यावर काँग्रेसचे उत्तर यावर सविस्तर स्वतंत्र लेख होईल; पण ‘न्याय’ योजनेवर जेटलींचा मुख्य आक्षेप हा, की यासाठी तीन लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढा पैसा येणार कुठून? पंतप्रधान मोदी आजच ५ लाख ३४ हजार कोटी रुपये वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून गरिबांना देत आहेत. १) ५५ विभागांच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून १ लाख ८० हजार कोटी रुपये, २) अन्नसुरक्षा योजनेतून १ लाख ८४ हजार कोटी रुपये, २) रासायनिक खतांची सबसिडी ७५ हजार कोटी रुपये, ४) मनरेगासाठी ६० हजार कोटी रुपये. या व्यतिरिक्त गॅस, संडास, वीज, घर आदींच्या मार्फत दिले जाणारे अनुदान ७ लाख कोटीपेक्षा जास्त होईल. पण जेटली हे विसरतात, की या सर्व योजना काँग्रेसच्या राज्यात २००४ ते २०१४ पर्यंत होत्या. आजही राहुल गांधी स्पष्टपणे म्हणतात, की न्याय योजना राबविताना आजच्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात येणार नाहीत. म्हणजेच ही एक नवीन योजना गरिबांसाठी दिली जाणार आहे. जेटलींनी जो प्रश्‍न उपस्थित केला होता, की ज्याचे उत्पन्न १० हजार असेल त्यांना सहा हजार नाही, तर फक्त दोनच हजार मिळतील. या प्रश्‍नाचे उत्तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी दिले आहे. ते म्हणतात, की जे परिवार निवडले जातील, त्या सर्वांना सहा हजार रुपये महिना म्हणजेच ७२ हजार रुपये वर्षाला दिले जाणार आहेत.

अरुण जेटलींनी २००८ च्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची खिल्ली उडवली आहे. मात्र ते हे विसरतात, की या योजनेमुळेच काँग्रेस सरकार २००९ च्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. २००९ नंतर यूपीए-२ च्या काळात शेतकऱ्यांची उपेक्षा करण्यात आली, त्याचा फायदा नरेंद्र मोदींनी घेतला. निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदींनी शेतकऱ्यांना ५० टक्के नफा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पंतप्रधान झाल्यावर मात्र अशी भाववाढ देता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारने दिले होते. तीन राज्यांत मार खाल्ल्यानंतर शेतमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा भाव देण्याचे धोरण, तेही अर्धवट जाहीर केले! आज जे हमीभाव जेटली यांनी जाहीर केले आहेत, तेही बाजारात मिळत नाहीत, हे सत्य मोदींनाही नाकारता येणार नाही. 

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून पाच एकरपर्यंत (२ हेक्‍टर) जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक फक्त सहा हजार रुपये, म्हणजेच महिन्याला ५०० रुपये देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुकीला प्रभावित करण्यासाठी घेतला. या निर्णयाला उत्तर म्हणून सहा हजार रुपये महिना, वार्षिक ७२ हजार रुपये देण्याचे वचन आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने दिले आहे. ५०० रुपये महिना व ६००० रुपये महिना ही चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे उत्तर प्रदेशच्या काही गावांमध्ये व शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये अजीज प्रेमजी व इतर उद्योगपतींच्या मदतीने काही निवडक कुटुंबांतील महिलांना सहा हजार रुपये महिना देण्याची योजना प्रायोगिक स्तरावर होती. या महिलांनी या पैशांचा उपयोग मुलांचे शिक्षण, स्वास्थ्यासाठी केल्याचा व त्याचे सकारात्मक परिणाम झाल्याचा अभ्यास पुढे आला आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कमीत कमी उत्पन्न १२ हजार रुपयांची हमी देण्याची घोषणा न्याय योजनेच्या माध्यमातून केली आहे. या सर्व चर्चेत तेलंगण सरकारने ज्या रयतू बंधू योजनेची घोषणा केली होती, त्याची चर्चा मात्र होत नाही, ही शोकांतिका आहे. वास्तविकता ही आहे, की तेलंगण राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी ८००० रुपये प्रतिएकर गुंतवणूक आधार योजना जाहीर केली होती. यंदा त्यात २००० रुपये एकरी वाढ करून १० हजार रुपये प्रतिएकर जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठी अंदाजपत्रकात पंधरा हजार कोटी रुपयांची व्यवस्थाही केली आहे. ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर राबविणे जरुरीचे आहे. विशेष म्हणजे कोरडवाहू शेतीला अशा पद्धतीने मदत करणे वातावरण बदलाच्या कठीण काळात जरुरीचे झाले आहे.

बारा हजार रुपये महिना कमीत कमी उत्पन्नाची हमी आजच्या रुपयाच्या क्रयशक्तीच्या हिशेबाने जास्त नाही; पण कोरडवाहू शेतीत कमीत कमी ४०० रुपये रोज देण्याची आर्थिक शक्ती कशी येणार? राहुल गांधी सत्तेत आल्यानंतर कृषिमूल्य आयोगाला ४०० रुपये प्रतिदिन मजुरीचा हिशेब करून शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याचा आदेश देतील का? आजचे जाहीर झालेले शेतीमालाचे हमीभाव बाजारात मिळत नाहीत, तर हे वाढलेले हमीभाव मिळणार कसे? म्हणूनच प्रश्‍न उपस्थित होतो, की तेलंगणच्या रयतू बंधू गुंतवणूक आधार योजनेचा राष्ट्रीय स्तरावर विचार का नाही?

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.) 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com