अडचणीतील साखर उद्योगाचा भविष्यवेध

राज्य सहकारी बॅंकेने ‘साखर परिषद २०-२०’चे आयोजन योग्य वेळी केले आहे. परिषदेत ज्या विषयांवर विचारमंथन होणार आहे, ते सर्वच विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. साखर उद्योगातील नवनवीन तंत्रज्ञान, सध्याच्या अडचणीवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजना, यशस्वी उद्योजकांचे अनुभव, शासकीय उपेक्षित धोरणांचा ऊहापोह, नुकसानीतील साखर कारखान्यांची कारणमीमांसा, सद्यःस्थिती व भविष्यातील वाटचाल, कार्यक्षमतेचा पूर्ण वापर, खर्चावर नियंत्रण, इथेनॉल धोरण, सहवीजनिर्मिती, ऊस लागवड वाण, उत्पादन, रोग व कीड व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, पाणी व्यवस्थापन, साखर दर्जा व विपणन व्यवस्था, आर्थिक शिस्तपालन या व अशा विषयांची व विशेषज्ज्ञांची निवड करून साखर उद्योगातील सर्वच प्रमुख घटकांची सांगड घालण्यात आली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक अभिनंदनास पात्र आहे.  जेमतेम तीन महिन्यांवर आलेला नवा साखर हंगाम हा देशाच्या साखर उद्योगाच्या आतापर्यंतच्या इतिसाहासातील सर्वांत जास्त कठीण व म्हणूनच आव्हानात्मक असणार आहे. गत दोन वर्षांतील झालेले विक्रमी साखर उत्पादन, बराच प्रयत्न करूनदेखील झालेली असमाधानकारक निर्यात आणि स्थिरावलेला स्थानिक साखर खप यामुळे १ ऑक्‍टोबर २०१९ रोजी सुरू होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाचा सुरवातीचा शिल्लक साखरसाठा १४५ लाख टनांचा असणार आहे. वर्ष २०१९-२० मधील अपेक्षित ऊस गाळप व त्यातून उत्पादित होणारी २८५ लाख टनांची साखर लक्षात घेता एकूण उपलब्धता ४३० लाख टनांची असणार आहे. त्यातून स्थानिक खप २६० लाख टन वजा जाता देशभरातील ५३५ कारखान्यांची गोदामे हंगामअखेर विक्रमी व भयावह अशा १७० लाख टन साखरेच्या ओझ्याखाली दबणार आहेत. प्रयत्नांची पराकाष्टा करून ७० लाख टन निर्यात झाली (यंदाच्या वर्षाची निर्यात फक्त ३५ लाख टन) तरी हंगामअखेरची शिल्लक १०० टनांची राहण्याची भीती आहे. यात अडकलेली भांडवली गुंतवणूक व दिवसागणिक चढणारा व्याजाचा बोजा हा साखर उद्योगाच्या सहनसीमेच्या बाहेरचा आहे. म्हणूनच या साखर परिषदेच्या आयोजन वेळेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. 

साखर परिषदेतील विचारमंथनावर आधारित जो कार्य आराखडा तयार होईल, त्यात वर्ष २०१९-२० मध्ये करावयाच्या ७० लाख टन साखर निर्यातीचा सिंहाचा वाटा असला पाहिजे. जागतिक स्तरावरून होणाऱ्या साखर व्यापारामध्ये प्रामुख्याने ज्या देशांना साखर निर्यात होते त्यातील चीन, इंडोनेशिया, बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, कोरिया या सर्व बाजारपेठा आशिया खंडातील असून, भारताला भौगोलिकदृष्ट्या नजीकच्या आहेत. गेल्या वर्षी भारतातील साखर निर्यात करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत केंद्र शासनातर्फे या सर्व देशांना जी शिष्टमंडळे गेली होती, त्यात मी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे सहभागी होतो. प्रत्येक बैठकीदरम्यान असे दिसून आले, की आम्ही उशिरा पोचलो होतो. जगातील सर्वांत मोठे साखर आयातदार देश चीन व इंडोनेशिया त्यांना लागणाऱ्या साखरेचे आयात करार आगाऊ करतात. या सर्वच आयातदार देशांना भारतीय कच्च्या साखरेचा उत्तम दर्जा व जहाज वाहतुकीवरील खर्चातील बचत, या बाबी पटल्या आहेत. फक्त भारताने आपले साखर निर्यातीचे धोरण लवकर निश्‍चित करणे गरजेचे आहे. अर्थात ते ठरवीत असताना जागतिक व्यापार संघटनेने घातलेल्या निर्बंधाची सुयोग्य सांगड घालण्याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने या परिषदेतील विचारमंथन उपयुक्त ठरावे, अशी अपेक्षा आहे. 

महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यभरातील १९५ कारखान्यांची गोदामे १०० लाख टन साखरसाठ्याने भरलेली आहेत. ही साखर दिवसागणिक चढणाऱ्या व्याजाच्या बोजाखाली दबलेली आहे. जरी नव्या हंगामातून ६५ ते ७० लाख टन साखर उत्पादित होण्याचे अनुमान असले तरी, ही सर्व साखर वेळेत विक्री करण्याचे आव्हान उभे ठाकलेले आहे. महाराष्ट्राची पारंपरिक व खात्रीची जी बाजारपेठ पूर्व-ईशान्य राज्यांची असायची, ती उत्तरेकडील खासगी कारखान्यांनी काबीज केलेली आहे. ती बाजारपेठ राज्यातील साखर उद्योगाला प्रयत्नपूर्वक पुन्हा काबीज करावी लागणार आहे. त्याशिवाय पर्यायच नसल्याने यात राज्य शासनाकडून वाहतूक अनुदान, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून रेल्वे वाघिणीची मुबलक उपलब्धता व रेल्वे वाहतूक भाडे सवलत मिळणेबाबत राज्य शासनाकडून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती व त्यावरील अपेक्षित उपाययोजना यांचे सादरीकरण या परिषदेत व्हायला हवे. 

आज साखर जगतामध्ये साखरेपेक्षा उपपदार्थ निर्मिती व त्याचे परिणामकारक विपणन यावर लक्ष केंद्रित झालेले आहे. भारतातदेखील उपपदार्थ निर्मिती व त्याच्या विपणनाकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने कायद्यात बदल करून आता उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करण्याचा मार्ग खुला केला आहे. त्यासाठी पाच वर्षांची निर्मिती क्षमता व वाढीव खरेदी दराची योजनादेखील आणली आहे. या योजनेचा पुरेपूर लाभ देशातील व विशेषतः उत्तरेकडील खासगी कारखाने उचलत आहेत. त्याद्वारे येत्या दीड-दोन वर्षांत भारताची इथेनॉलनिर्मिती दुपटीने वाढणार असून, त्या प्रमाणात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनावर अंकुश लागणार आहे. तसेच प्रदूषणविरोधी इंधननिर्मिती होऊन देशाच्या कच्च्या तेल आयातीवरील खर्ची पडणाऱ्या परकी चलनात बचत होणार आहे. मात्र या सर्व मोहिमेमध्ये देशभरातील २६२ सहकारी साखर कारखाने कुठे आहेत? त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यात काय काय अडचणी भेडसावत आहेत, यावरदेखील या परिषदेत ऊहापोह होणे व त्यावर उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. 

केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या एफएसएसएआय या संस्थेमार्फत साखरेच्या वेष्टनावर लाल रंगात धोक्‍याची वैधानिक सूचना छापण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या म्हणीप्रमाणे या अयोग्य वेळी व ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या निर्णयाविरोधात या साखर परिषदेत संबोधन होणे आवश्‍यक आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या संतुलित साखर सेवन शारीरिक स्वास्थ्यास हानिकारक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र जगभरातील ३० देशांनी साखरेचा वापर कृत्रिमरीत्या कमी करण्यासाठी त्यावर ‘शुगर टॅक्‍स’ लावला आहे. याचे दुरगामी परिणाम साखरेच्या खपावर व विक्रीवर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. याबाबतच्या वस्तुस्थितीवर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकायला हवा. वसंतदादा साखर संशोधन संस्थेच्या पुढाकाराने शर्कराकंद लागवड व त्याद्वारे साखरनिर्मिती करून कारखान्यांचा गाळप हंगाम ७ ते ८ महिने लांबवण्याबाबतचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे यशस्वी झाल्यास देशातील साखर उद्योगाला व पर्यायाने त्यावर अवलंबित्व असणाऱ्या लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येतील.

प्रकाश नाईकनवरे  : ९९२३७००५२८ (लेखक राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) 