बेगडी विकास कितपत टिकेल?

हवामान बदल ही जागतिक स्वरूपाची समस्या आहे. समाजातील सर्वच घटकांवर त्याचे बरेवाईट परिणाम होत आहेत. जगाने कितीही प्रगती केली तरी तो निसर्गाशी मुकाबला करू शकत नाही, हे निविर्वाद सत्य आहे. अग्नी, वायू, जल यांना आव्हान देऊन विषाची परीक्षा का घ्यावी? विकास व्हावा यात दुमत नाही. परंतु पर्यावरणाचा ऱ्हास करून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी, धनदांडग्यांच्या हट्टापायी, विलासापोटी कायदे, नियम पायदळी तुडवून विकासाची भाषा कशाला हवी? एकूणच हवामान बदलाने कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी आणि गारपीट तसेच अवेळी आणि अवकाळी पाऊस या सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यातून शेतकरीवर्गाचे आणि शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडत आहे. बँकांचे कर्ज फेडण्यात अडचणी येत असून शेतकरी आत्महत्यांचे चित्र कायम राहत आहे. हवामान बदलाने जगभर सर्वजण धास्तावले आहेत. अर्थात बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्रास बसत आहे.

औद्योगिक क्रांतीनंतर जागतिक लोकसंख्या आणि आर्थिक वाढ प्रचंड प्रमाणात झाली. त्याचबरोबर हरितगृह वायूंचे प्रमाणही कधीही नव्हे अशा प्रमाणात वाढले आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कसे रोखता येईल हाच चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय होता. बहुतांश देशांनी त्यावर उपाययोजना करण्याचे आणि येणाऱ्या काही वर्षांत उपाय योजण्याचे घोषित केले. पॅरिस येथे झालेल्या हवामान बदल परिषदेत तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि आर्थिक मदत या विषयावर भारताने भर देत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य स्वेच्छेने ठेवले आहे. २०२० मध्ये राष्ट्रीय विकास दराच्या २० ते २५ टक्के तर २०३० पर्यंत राष्ट्रीय विकास दराच्या ३३ ते ३५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे ठरले आहे. हे सर्व खरे असले तरी त्यानुसार कृती आराखडा आखून दरवर्षी त्याचा मागोवा घेणे अपेक्षितही आहे. कोणत्या देशाने काय उपाययोजना केल्या आणि कार्बन उत्सर्जन किती कमी केले हे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत विकासाच्या नावाखाली आम्हीच ठरविलेल्या उद्दिष्टाशी, तत्तवाशी व नीतीमत्तेशी तडजोड करीत आलो, त्याचा परिणाम आहे. मूठभरांची पैशाची श्रीमंती ही कष्टकऱ्यांच्या फसवणुकीतून भेदाभेदातून व शोषणातूनच आली असून त्यातूनच ग्रामीण समाज देशोधडीला लागत आहे.

तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना सारे जग करीत आहे. तापमान वाढ रोखण्याकरिता जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू असतानाच यामुळे शेतीसह विविध क्षेत्रांत होणाऱ्या भीषण परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने अनेक देशांनी आपआपल्या स्तरावरही दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. विकासाच्या नावाने सर्व समाजाच्या गरजा भागविण्याचे उद्दिष्ट बाजूला सारून आज जे चालले आहे ती तर निसर्गाची लूट व आपल्याच पायाखालील वाळू सरकवणारे, निसर्ग ओरबाडणारे असेच असल्याचे जाणवते. उपभोगाच्या लालसेतून एकेका संसाधनाची उधळपट्टी करताना नद्या कोरड्या पडत आहेत, भूजल पातळी खोलवर जाऊन पिढ्यान्‌पिढ्यांनी निर्माण होणारा साठा संपतो आहे, पहाड खोदून, जंगलं कापून भुईसपाट केल्याने जलग्रहणाचे तंत्र व चक्रच संपुष्टात येते आहे. जमीनही शेतीची प्राथमिक गरज भागविण्याऐवजी कस हरवत चालली आहे.

हवामानातल्या बदलाचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि गावगाड्यातल्या मध्यमवर्गीयांनाच बसतोय. पैसा वाढतो आहे, पैशाचे मूल्य मात्र वेगाने कमी होत आहे. एकीकडे शहरातून अलिशान गाड्या, महागडे मोबाईल, टोलेगंज इमारती, झगमगते मॉल्स तर दुसरीकडे निसर्गाला ओरबाडून आपण पर्यावरणाची पार वाट लावली आहे. नद्यांची गटारे झाली आहेत. डोंगर उघडे बोडके झाले आहेत. नैसर्गिक साधन संपतीचा ऱ्हास करीत संपूर्ण जगाला अटळ विनाशाच्या दिशेने नेणारा हा बेगडी विकास कितपत टिकेल सांगणे अवघड आहे. जगभरात जे सुरू आहे, तेच भारतातही घडतंय. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वेगानं वाढतेय. शेती विभागतेय, शेतीपुढील समस्यांची मालिका वाढतेय. अशावेळी हवामान बदलाच्या संकटानं राज्यातल्याच नव्हे तर देशातल्या शेतकऱ्याला घेरण्यास सुरवात केली आहे. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी व्यापक दीर्घकालीन कार्यक्रम निश्चित करणे अधिक उचित ठरेल.

बेभरवशाचा पाऊस, सतत पडणारा दुष्काळ, सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई, अनियमित वीजपुरवठा आणि सबसिडीत अडकलेलं शेतीचं अर्थकारण यामुळे शेती आतबटृयाची ठरत आहे. पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीमध्ये ज्या लाखो वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक, जलचर व अन्य सूक्ष्म जिवांचा अंतर्भाव आहे, त्यापैकी मानव या एकमेव प्राण्याने अधिकाधिक ऐषोरामी जीवन व अतिरेकी भौतिक उपभोगाच्या लालसी वृत्तीतून पर्यावरणाचे असंतुलन वाढते आहे, पर्यावरणाचा समतोल राखत सर्वांगीण विकासशिवाय गत्यंतर नाही. अर्थात प्रगती ही माणसाची गरज आहे; पण ती निसर्गाच्या मदतीने करायला हवी. पर्यावरणाचा मुद्दा राज्याच्या विकासाच्या आड येता कामा नये. विकासाला प्राधान्य देताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. जगाची वाढती लोकसंख्या,

हवामानातील बदलांमुळे होणारे परिणाम पाहता कृषी क्षेत्र सुरक्षित असायला हवे आणि त्यासाठी आपली शेत जमीन, शेतकरी जपायला हवेत. शेतीची सारी प्रक्रिया ही जैविक (बायोलॉजिकल मेकॅनिझम) स्वरूपाची आहे. त्याद्वारे माती-पाणी व जैविक वैविध्य या नैसर्गिक संसाधनाच्या माध्यमातून आपण विपुल प्रमाणात सकस अन्नधान्ये व फळे-भाज्यांचे उत्पादन करीत आहोत. मात्र, हवामानातील फेरबदलातून उत्पादन वाढीच्या अस्तित्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभारले जात आहे. हवामानातील बदलांमुळे भविष्यात शेतीवर परिणाम होईल. शेतातील पीकपद्धती आणि पावसाच्या प्रमाणात बदल होणार आहे. बाष्प उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढेल. शेतीचा पोत कमी होऊन, उत्पादनक्षमता कमी होईल. हे धोके लक्षात घेता वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

डॉ. नितीन बाबर : ८६०००८७६२८ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)