सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेच्या इतिहासाची माहिती करून घ्यावयाची असल्यास आपणास १९४९ पर्यंत मागे जावे लागेल. त्या वेळी देशातील अन्नधान्य टंचाईवर एक उपाय म्हणून उपसा जलसिंचन योजनांचा पहिला योजनाबद्ध कार्यक्रम ‘अधिक धान्य पिकवा’ या मोहिमेच्या स्वरूपात १९४९ ते ५३ या काळात राबविला गेला. त्यावेळेपासून या योजनेची सातत्याने प्रगती झाली असून राज्यात उपसा जलसिंचन संस्था (पाणी वापर संस्था) बऱ्याच मोठ्या संख्येने स्थापन झाल्या आहेत. या संस्थांचे सभासदत्व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सभासदांपुरतेच मर्यादित असल्यामुळे काही मर्यादित शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येतो.
उपसा जलसिंचन योजनांचे कमीत कमी कार्यक्षेत्र २४ हेक्‍टर (६० एकर) असून जास्तीत जास्त ४०० हेक्‍टर (१००० एकर) अगर क्वचित त्याहूनही जास्त आहे. पाण्याची उपलब्धता ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणावर आणि योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या इच्छेवर ही क्षेत्र मर्यादा अवलंबून असते. सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे समितीने असे मत प्रदर्शित केले की, बऱ्याचशा योजना असफल होण्याचे मुख्य कारण योजनेच्या कार्यक्षेत्रातील बरेचसे शेतकरी पाणीच घेत नाहीत. बऱ्याचशा उपसा जलसिंचन संस्थांनी निरनिराळ्या तऱ्हेची पिके विशेषतः पैसा देणारी पिके काढण्यावर निर्बंध घातल्यामुळे हे शेतकरी पाणी घेत नाहीत. बऱ्याच वर्षांपूर्वी सुरवातीस शासनानेच हे निर्बंध घातलेले होते. परंतु, कालांतराने ते दूर करण्यात आले. समितीने आणखी असेही सुचविले की ज्या ठिकाणची जमीन हवा व शेतीची स्थानिक क्षमता, योजनेच्या संयोजकांनी ठरविलेली पिके घेण्याबाबतची अपेक्षा पुरी करू शकेल व संबंधित योजना एकरी भांडवली खर्च करण्यास समर्थ ठरेल, अशी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनाच मंजुरीस लायक म्हणून ठरविण्यात यावी. ही शिफारस शासनाने मान्य केली.
ऑक्‍टोबर १९६२ पासून उपसा जलसिंचन योजनांनी या कामास वेग दिला. त्यावेळेस पूर्ण व अपूर्णावस्थेतील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांची एकूण संख्या १४३ होती. ती कालांतराने २८९ वर जाऊन पोचली. काही योजना बंधारा बांधण्यासंबंधीच्या होत्या. काही प्रवाही जलसिंचनाच्या होत्या तर काही कूपनलिकांच्या होत्या. परंतु, काही संस्थांचा कारभार गुंडाळण्यात आला व १२३ योजनांची पाहणी करण्यात आली. या १२३ संस्थांपैकी कोणत्या संस्थेची किती आर्थिक साह्य मिळविण्याची पात्रता होती व कर्ज व अनुदानाच्या रूपाने प्रत्यक्षात किती अर्थसाह्य दिले गेले, तसेच त्यांनी किती भागभांडवल जमा करावयास पाहिजे होते व प्रत्यक्षात किती जमा केले आदी माहिती गोळा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेखालील क्षेत्र, योजनेत प्रत्यक्ष समाविष्ट केलेले क्षेत्र, संस्था संयोजित करताना ठरविलेला पिकांचा आराखडा व प्रत्यक्षात भिजवलेली जमीन याचाही अभ्यास करण्यात आला. त्याचप्रमाणे प्रत्येक योजनेच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्नही बऱ्याच योजनांच्या बाबतीत करण्यात आला. यासाठी नेमलेल्या विशेष अधिकाऱ्याला या संशोधनात सर्वसाधारणपणे ज्या काही उणिवा व दोष आढळून आले त्याच्या कारणांचे पृथःकरण प्रामुख्याने तीन प्रकारे करण्यात आले. - सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या बाबतीत शासनाने अवलंबिलेल्या धोरणांमुळे उत्पन्न झालेली कारणे. - संस्थांच्या व्यवहारातील काही चुकांमुळे वा कमतरतेमुळे उत्पन्न झालेली कारणे. - शासनाच्या निरनिराळ्या खात्याशी संबंधित कारणे. ही कारणे आज अस्तित्वात असलेल्या पाणीवापर संस्थांनाही लागू आहेत. राज्यात १० हजार १६२ पाणीवापर सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांच्या झालेल्या अंकेक्षणावरून ३३९० संस्था नफ्यात तर ५६०७ संस्था तोट्यात आहेत.
उपसा जलसिंचन योजनेची प्राथमिक गरज म्हणजे योग्य अशी जागा मिळण्याची शक्‍यता व ती जागा तांत्रिक व आर्थिकदृष्ट्या सुकर असणे ही होय की, ज्यामुळे त्या जागेवर योजना उभारणे उचित ठरेल. क्षमता असलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांसाठी योग्य त्या जागा शोधताना व ठरविताना हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात असणारा पाण्याचा प्रवाह व भिजवण्यात यावयाच्या जमिनीची अनुकूलता लक्षात घेऊन त्या निश्‍चित कराव्या लागतात. तसेच पाणी खेचण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीबाबत आवश्‍यक तो सल्ला घेणे जरुरीचे असते. योजना कार्यान्वित करण्याच्या शक्‍यतेबाबत प्राथमिक व तांत्रिक पाहाणी करून योजनेसाठी सुयोग्य जागा निश्‍चित करण्यासाठी आणि आपले प्राथमिक अहवाल सादर करण्यासाठी पाटबंधारे व वीज खात्याच्या अधिपत्याखाली एखादी स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. पाणीवापर सहकारी संस्थांसाठी पाणी, वीज आणि यंत्रसामग्री या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे. तज्ज्ञ समिती योजनांच्या प्राथमिक पाहाणी अहवालाची छाननी करते व योजनांचा सहकारी आणि शेतीविषयक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन कोणत्या योजना राबविण्यास योग्य आहेत यावर निर्णय देते. फलदायी होऊ शकणाऱ्या योजनांना समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यासंबंधीचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल, नकाशे व खर्चाचे आराखडे जलसिंचन विभागाकडून केले जातात. तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरही काही प्रश्‍न या संस्थांसमोर उभे राहतात. त्यापैकी महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे भांडवल उभारणी. त्यासाठी... - संस्थेस नोंदणीसाठी परवानगी देण्यापूर्वी प्रवर्तकांनी योजनेच्या अंदाजी खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम भागभांडवल म्हणून जमा केली पाहिजे. तसेच शासनाने प्रत्येक सभासदांमागे ७५ टक्के भागभांडवल खरेदी करा - योजनेच्या अंदाजी खर्चाच्या १०० टक्के रक्कम शासनाकडून कर्जाऊ मिळावी. - खेळत्या भांडवलासाठी मिळणारे कर्ज बंद करण्यात आले ते पूर्ववत सुरू करावे. शासनाकडून व्यवस्थापकीय अनुदान सुरू करण्यात यावे. - सवलतीच्या दराने वीज प्राप्त व्हावी.
दिवसेंदिवस पाण्याचा प्रश्‍न सोडविणे कठीण होत जाणार आहे. शेततळे, विहीर, लहानमोठी धरणे असंख्य आहेत. भूगर्भातील पाण्याचे स्त्रोत आटत चालले आहेत. पाऊसही पूर्वीसारखा बरसत नाही. पृथ्वीवर ७० टक्के पाणी आहे. मात्र, पिण्यास योग्य केवळ अडीच टक्के आहे. भविष्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे पाणीवापर संस्थांचा वापर केवळ शेतजमिनीसाठी न होता त्यांचेकडे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सोपविणे गरजेचे आहे. बाराही महिने पाणी कसे संग्रहित राहील, याची योजना आखावी लागेल. मोठ्या योजनांऐवजी लहान योजना कार्यक्षम करण्यावर भर दिला तरच शेतीच्या आणि खेड्यातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटण्यास मदत होऊ शकेल.
प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.