agriculture stories in marathi agrowon special article on water policy | Agrowon

निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...
प्रदिप पुरंदरे
मंगळवार, 23 एप्रिल 2019

मते मागायला येणाऱ्या उमेदवारांना लोक पाणी जरूर मागता आहेत. पण, पाणी हा निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला नाही. त्याबद्दल सखोल व समग्र चर्चा गांभीर्याने होताना दिसत नाही. ती व्हावी म्हणून या लेखात सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.  

लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत आहेत. तीव्र आणि टोकाच्या घटना, अडचणीचे अवकाळी मुद्दे आणि आरोप-प्रत्यारोपांची गारपीट अशा एकूण माहोलमध्ये निवडणूक दुष्काळ खाऊन टाकणार अशीच चिन्हे आहेत. निवडणूक म्हणजे ‘डान्स ऑफ डेमॉक्रसी!’ लोकशाहीच्या या नृत्यात दुष्काळ हा केवळ नेपथ्याचा भाग राहू नये. तो त्या नृत्याचा आशय असावा.  

जलनीती व अग्रक्रम
महाराष्ट्राची जलनीती २००३ सालची. राष्ट्रीय जलनीतीत २०१२ साली सुधारणा झाल्या आहेत. त्या सुधारणा आणि २००३ ते २०१९ या सोळा वर्षांचा आपला प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन राज्य जलनीतीत कालसुसंगत बदल त्वरित करणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात पाणी वाटपाचे अग्रक्रम आता क्रमवार (सिक्वेनशियल) पद्धतीऐवजी प्रमाणवार (प्रपोरशनेट) पद्धतीने ठरवणे उचित होईल. पहिल्या अग्रक्रमाच्या पाणी वापरासाठी पूर्ण तरतूद झाल्याखेरीज दुसऱ्या अग्रक्रमाचा विचार करायचा नाही, ही झाली क्रमवार पद्धत तर सर्व पाणी वापरांसाठी पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणात तरतूद करणे याला म्हणायचे प्रमाणवार पद्धत. पाणी उपलब्धता फारच कमी असेल तर क्रमवार अग्रक्रम टाळता येत नाहीत.
 

क्षेत्रीय पाणीवाटप व ऊस 
विविध गरजांसाठी या पूर्वी जे क्षेत्रीय पाणीवाटप (सेक्टोरल वॉटर ॲलोकेशन) झाले आहे ते अंतिम! एवढेच नव्हे तर त्या वाटपासंदर्भात न्यायालयात देखील जाता येणार नाही, अशी ‘सुधारणा’ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियमात २०११ मध्ये करण्यात आली आहे. जे जनसमूह आणि विभाग विकास प्रक्रियेत नव्याने सामील होतील, त्यांच्या मागण्या मान्य करणे अशक्य होत जाणार आहे. त्यामुळे उपरोक्त ‘सुधारणा’ रद्द करायला हवी आणि ‘न्यायालयात देखील जाता येणार नाही’ हे लोकशाही प्रक्रियेत कसे काय बसते? प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात शासनाने केलेले क्षेत्रीय पाणीवाटप पुढीलप्रमाणे आहे - पेयजल व घरगुती वापर १५ टक्के, औद्योगिक पाणी वापर १० टक्के आणि सिंचन ७५ टक्के. या वाटपात सिंचनासाठी फार मोठी तरतूद केली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटते. पण, त्यातील बहुतांशी पाणी उसाला जाणार असेल तर इतर पिकांना पाणी कमीच पडणार हे उघड आहे.  
जलक्षेत्रातील सुधारणा आणि पुनर्रचना
महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पात अभिप्रेत असलेल्या जलक्षेत्रातील सुधारणा आणि पुनर्रचना अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्या पूर्ण करण्यासाठी खालील बाबी युद्ध पातळीवर अंमलात आणल्या पाहिजेत. 
- पाटबंधारे महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे. (शासनाला हे तत्वत: मान्य आहे. पण निर्णय होत नाही.)  
- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे. 
- एकात्मिक राज्य जल आराखड्याची अंमलबजावणी करणे. 

 नियम, अधिसूचना व करारनामे
जल/सिंचन कायद्यांच्या कार्यकारी भागाची (ऑपरेटिव्ह भाग) पूर्तता न झाल्यामुळे जलक्षेत्रात आज अराजक आहे. कायदे करायचे पण त्याचे नियम करायचे नाहीत हे ‘पुरोगामी’ राज्याला शोभनीय नाही. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६), मजनिप्रा आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ या कायद्यांचे नियम अनुक्रमे ४३, १४ व १० वर्षे प्रलंबित आहेत. विविध कायद्यांनुसार अधिसूचना व करारनामे या संदर्भातील कारवाईदेखील अर्धवट आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे होत आहे.

देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन
बांधून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे लक्षावधी कोटी रुपयांची गुंतवणूक अक्षरश: वाया चालली आहे. त्याकडे लक्ष दिल्यास अगदी आहे त्या परिस्थितीत देखील फार मोठा फरक पडू शकतो.

बांधकामाधीन प्रकल्पात नवीन संकल्पना  
ज्या बांधकामाधीन प्रकल्पांकरिता पाणी खरेच उपलब्ध होणार असेल आणि जे बांधल्यामुळे इतर कोणाचेही पाणी तोडले जाणार नसेल ते प्रकल्प - जेथे शक्य असेल तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रकल्पाच्या संकल्पनेत सुधारणा करून त्वरित पुरे करायला हवेत.

पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे कार्यक्षमतेत वाढ होऊन विविध सेवांचा दर्जा सुधारतो आहे. त्या धर्तीवर जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण आता व्हायला हवे. 
कोयना, टाटा, कृष्णा खोऱ्याचे पाणी 
कोयना व टाटा जलविद्युत प्रकल्प समूहातून वीजनिर्मितीसाठी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी कोकणात वळवणे कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी.

आठमाही सिंचन
अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणीपुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ मध्ये घेण्यात आला. पण, १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अर्थातच सिंचनात समन्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही. एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसले. शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.
उपसा सिंचन कायद्याच्या कक्षेत आणा म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३, ८, ११, ११६) अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्यातील उपसाविषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याने पाणी वाटपातल्या विषमतेत भर पडते आहे. उपसा सिंचन योजनांना आता कायद्याच्या कक्षेत आणायला हवे. 

सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन 
जलयुक्त शिवार योजना आणि मागेल त्याला शेततळे या योजनांमुळे सिंचन प्रकल्पांचे पाणी कमी होणार असल्यामुळे सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करावे.

प्रदिप पुरंदरे : ९८२२५६५२३२ 
(लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान अर्जांना १०० टक्के पूर्वसंमती...पुणे : कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील...
गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढणारपुणे : काहीशी विश्रांती घेतल्यानंतर अरबी...
कीडनाशके विक्री पात्रतेचा तिढा सुटलापुणे : देशात कीडनाशके विक्रीसाठी शैक्षणिक...
‘अमूल’कडून राज्यात कडवे आव्हानपुणे : राज्याच्या दूध उद्योगात ‘अमूल’चा होत...
मॉन्सूनचा मुक्काम लांबणारपुणे : निम्मा सप्टेंबर उलटूनही परतीच्या...
अकोला जिल्ह्यात हजारो हेक्टर शेती नापेरअकोला ः अनियमित पावसाचा यंदा खरिपाला मोठा फटका...
नाशवंत शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी...पुणे : राज्यातील नाशवंत शेतमालाचे काढणीपश्‍चात...
शेतमाल प्रक्रिया उद्योगातून मिळाला...नांदेड जिल्ह्यातील बहाद्दरपुरा (ता. कंधार) येथील...
कुक्कुटपालनातून मिळाली स्वयंपूर्णतापरिसरातील बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन वळके...
अंगावर काटा येणारच!देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मधुरेमध्ये दाखल...
कामाच्या दर्जात तडजोड न स्वीकारणारा...सर विश्वेश्वरय्या यांच्या कामाची मुहूर्तमेढ धुळे...
कांदा दरवाढीचा कल कायम राहणारपुणे : केंद्र सरकारकृत एमएमटीसी या ट्रेडिंग...
साखर निर्यातीची अधिसूचना अखेर जारीपुणे : देशातील भरमसाठ साखरेचा साठा बघता ६० लाख टन...
जोर काहीसा ओसरला; मंगळवारपासून पावसाची...पुणे : राज्याच्या अनेक भागात पावसाचा जोर काहीसा...
पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी शाश्वत...मुंबई: जागतिक बँक आणि एडीबी (एशियन डेव्हलपमेंट...
दरवर्षी १०० गावे आदर्श करणार ः...पुणे  : राज्याच्या ग्रामविकासाला आदर्श गाव...
‘समृद्धी’साठी २८ हजार कोटींचे कर्ज...मुंबई: मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग या...
निर्यातक्षम गुणवत्तेच्या पेरूचे उत्पादनसातारा जिल्ह्यातील नागठाणे येथील कृषिभूषण मनोहर...
बुके, हारांसह फूल ‘डेकोरेशन’ झाला सक्षम...नाशिक जिल्ह्याने फूल सजावटीच्या व्यवसायातही आघाडी...
ग्रामपंचायतींना मिळाला कृषी कक्षपुणे : राज्यातील साडेअकरा हजार कृषी सहायकांना...