रानडुक्कर महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळते. अगदी अल्प वनक्षेत्र असलेल्या मराठवाड्यातही. त्यामुळे राज्यात रानडुक्करांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान सर्वाधिक आहे. रानडुक्कराच्या मादीला एका वेळी १०-१२ पिले होतात, त्यामुळे त्यांची संख्या झपाट्याने वाढते. पट्टेरी वाघ किंवा बिबट या सारख्या नैसर्गिक शत्रूंचा अभाव असेल तर रानडुक्करांची संख्या अधिकच जोमाने वाढते. अशा वेळी त्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम उपाययोजना कराव्या लागतात. याची वन विभागाला पूर्ण कल्पना असल्याने पूर्वी वन विभागामार्फत रान डुक्करांच्या शिकारीचे परवाने दिले जात. असे परवाने देतांना शिकाऱ्यांवर काही बंधने घालण्यात येत. उदा. एका आठवड्यात दोनपेक्षा अधिक रानडुक्कर मारता येणार नाहीत, पिले व मादीची शिकार करता येणार नाही, पावसाळ्यात म्हणजे प्रजनन काळात शिकार करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे रानडुक्कराव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही वन्य प्राण्याची शिकार करता येणार नाही. शिकारीच्या नोंदी ठेऊन वेळोवेळी वन विभागाला त्याबाबत माहिती देणे आदी. तथापि, शिकाऱ्यांनी कोणतीच बंधने पाळली नाहीत. शिकाऱ्यांवर सातत्याने पाळत ठेवण्याची यंत्रणा वन विभागाकडे नसल्याने अनेक शिकाऱ्यांनी परवान्याचा गैरवापर केला. त्यामुळे असे परवाने देणे वन विभागाने नाईलाजाने बंद केले. त्याला आता एक तपापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. परिणामी सर्वत्र रानडुक्करांची संख्या वाढलेली निदर्शनास येते व शेतकरी त्रस्त आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात चाळीस हजारांपेक्षा जास्त रानडुक्करे असल्याचा अंदाज आहे.
रानडुक्करांनी शेतपिकाचे नुकसान केल्यास हेक्टरी कमीतकमी एक हजार व जास्तीत जास्त पंचवीस हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. पण अनेक शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वन विभागाने याबाबत जनजागृतीचे कामावर अधिक भर देण्याची गरज आहे, यात शंकाच नाही. नुकसान भरपाईच्या रक्कमेमध्ये शासनाने वेळोवेळी वाढ केली आहे. परंतु, यासंबंधीची माहिती व पंचनामा करणे, जवाब नोंदवणे, पुरावे गोळा करणे याची माहिती वनरक्षक स्तरापर्यंत पोचलेली नाही, हे ही लक्षात आले. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणावरही भर देण्याची गरज आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नसल्याचे सांगितले ही गंभीर बाब आहे. याकडे वन विभागाने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांनी तातडीने वन विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करून त्याची पोच पावती घेतली पाहिजे व लवकरात लवकर जागेचा पंचनामा केला जाईल हे पाहिले पाहिजे. मुख्य म्हणजे नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत पाठपुरावा केला पाहिजे. साठ दिवसांत नुकसान भरपाई न मिळाल्यास वरिष्ठ वन अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल केली पाहिजे.
वन्यजीव व्यवस्थापनाबाबत शासनाला मार्गदर्शन करण्याचे काम राज्याचे वन्यजीव सल्लागार मंडळ करते. राज्याचे मुख्यमंत्री हे या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. रानडुक्कर व नीलगाय (रोही) या बाबतच्या नुकसान भरपाईच्या प्रकरणांमध्ये उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मंडळाने स्वीकारला असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना वन अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार शेत पिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानडुक्कर व नीलगाय या वन्य प्राण्यांची शिकार करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार तालुक्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. या पूर्वी हे अधिकार फक्त जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना होते. त्यामुळे परवाना देण्यास विलंब होत असे. आता शेतकऱ्यांनी शिकार परवान्यासाठी वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडे अर्ज करता येईल. अर्जाची खात्री करून २४ तासांत परवाना देण्याचे बंधन अधिकाऱ्यावर आहे. त्यामुळे २४ तासांत परवाना न दिल्यास परवाना मिळाला आहे असे गृहित धरून अर्जदारास शिकार करता येईल. अशा पद्धतीने मारलेले वन्य प्राणी ही वन्यजीव कायद्याने शासनाची मालमत्ता असल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यास देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिकार केल्या नंतर शेतकऱ्यांनी मोबाईलवर फोटो काढून वन विभागास पाठवणे आवश्यक आहे. चुकूनही इतर वन्यप्राणी मारता येणार नाहीत. संरक्षित क्षेत्रात म्हणजे अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात शिकारीचे परवाने दिले जात नाहीत. शिकार करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे बंदुकीचा परवाना असणे आवश्यक आहे. शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. गोळ्यांचा खर्चही शेतकऱ्यांनाच करावयाचा आहे. हे सर्व काम खर्चिक असल्याने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्यामुळे रानडुक्कर व नीलगायीच्या त्रासापासून अद्यापही शेतकऱ्यांची सुटका झालेली नाही. याची वन विभागाला जाणीव असल्याने जिल्हा रायफल असोसिएशनची मदत घेण्याबाबत राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक यांनी सर्व अधिनिस्त वन अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये लेखी सूचना देऊनही कोणी रस न घेतल्याने याबाबत प्रगती झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे याबाबत आता तातडीने पावले न उचलल्यास शेतकऱ्यांच्यामध्ये अधिक असंतोष पसरण्याची शक्यता आहे. हे लक्ष्यात घेऊन पूर्वीप्रमाणे काही कालावधीसाठी शिकारीचे परवाने देणे, वन कर्मचाऱ्यांना शिकारीचे प्रशिक्षण देणे त्यासाठी वेळ लागू शकतो, हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना शिकारीसाठी आर्थिक मदत देणे किंवा जिल्ह्यातील पट्टीचे शिकारी असलेल्या व्यक्तींची किंवा पोलिस विभागाची व सैन्य दलाची मदत घेणे, शेती संरक्षण कुंपण उभारण्यासाठी आर्थिक मदत देणे, जनजागृती करणे, मुख्य म्हणजे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तत्काळ देणे आदी उपाय योजना तातडीने करण्याची गरज आहे.
PRABHAKAR KUKDOLKAR : ९४२२५०६६७८ (लेखक निवृत्त वन अधिकारी आणि वन्यजीव अभ्यासक आहेत)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.