हवामान बदल रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज ः ‘आयपीसीसी’

हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेल (Intergovernmental Panel on Climate Change -आयपीसीसी) च्या वतीने प्रसारीत करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये वातावरणातील बदलांमुळे समुद्र आणि बर्फाच्छादित भागांमध्ये (cryosphere) होणाऱ्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी प्राथमिकता ठरवण्याची निकड असून, त्यानुसार महत्त्वाकांक्षी आणि समन्वयीत काम करण्याची गरज आहे. शाश्वत विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अधिक उशीर झाल्यास त्याचा धोका वाढणार असून, मोठे मूल्य चुकवावे लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. गुरुवार (ता.२४ सप्टेंबर) रोजी प्रसारीत समुद्र आणि हिमाच्छादित भाग यावर आधारीत अहवालाला १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. त्यात जागतिक तापमान वाढ त्याच्या किमान पातळीवर ठेवल्यामुळे होणारे फायदे, त्याचे पुरावे मांडण्यात आले होते. २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार प्रत्येक देशांनी आपले ध्येय ठरवले असून, त्यातील काही यशाचा आणि भविष्यातील विचार करता अत्यंत निकडीच्या बाबीवर चर्चा झाली. समुद्र आणि क्रोयोस्फिअर (पृथ्वीवरील हिमाच्छादित भाग) हे पृथ्वीवरील जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावतात. एकूण ६७० दशलक्ष उंच पर्वतीय प्रदेशामध्ये राहणारे लोक आणि सागरी किनाऱ्यांच्या पातळीवर राहणारे ६८० दशलक्ष लोक या प्रणालीवर संपूर्णपणे अवलंबून आहेत. ४ दशलक्ष लोक कायमस्वरुपी आर्क्टिक प्रदेशामध्ये राहतात, तर लहान बेटांवर राहणाऱ्या लोकांची संख्या ६५ दशलक्ष आहे. जागतिक तापमानामध्ये आधीच औद्योगिक पूर्व पातळीपेक्षा एक टक्क्याने वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम एकूण परिसंस्था आणि माणसांवर होत असल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. समुद्र अधिक उष्ण, अधिक आम्लधर्मी आणि कमी उत्पादक होत आहे. हिमकडे (ग्लेशिअर्स) आणि बर्फ वितळून सागरी पातळीमध्ये वाढ होत चालल्यामुळे सागर किनाऱ्यावरील लोकांना विविध तीव्र परिस्थितींचा सामना करावा लागत आहे. तातडीने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याची आवश्यकता असून, त्यावर ही परिसंस्था आणि जीवन अवलंबून आहे. आयपीसीसी चे अध्यक्ष होईसंग ली यांनी सांगितले, की समुद्र, आर्क्टिक, अंटार्क्टिक प्रदेशासह उच्च पर्वतीय प्रदेश आपल्यापासून फार दूर असल्याचा अनेकांचा समज आहे. मात्र, आपण त्यांच्यावर अनेक बाबतीत अवलंबून आहोत आणि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या त्यांच्यामुळे प्रभावित होत असतो. हवामान, वातावरण, अन्न, पाणी, ऊर्जा, व्यापार, वाहतूक, पर्यटन, आरोग्य, संस्कृती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ओळख यावर त्याचा परिणाम होतो. जर आपण हरितगृह वायूचे उत्सर्जन वेगाने कमी करू शकलो, तर या लोकांच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असलेली परिस्थिती किमान व्यवस्थापन करण्याच्या पातळीवर तरी आणू शकतो. त्याने बाधीत होणाऱ्या लोकांना काही प्रमाणात तरी दिलासा पोचवू शकतो. या अहवालामध्ये वातावरणाशी संबंधित धोके आणि आव्हानांची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. ३६ देशांतील १०० पेक्षा अधिक लेखकांनी समुद्र आणि क्रोयोस्फिअर संदर्भातील ताज्या शास्त्रीय संशोधनांचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढले आहेत. त्यासाठी सुमारे ७ हजार शास्त्रीय संशोधनांचे संदर्भ घेतले आहेत. सध्या लोकांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, याबरोबर भविष्यातील पिढ्यांना कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागेल, याविषयी त्यात भाष्य आहे. ते टाळण्याचे पर्यायी तंत्रज्ञान आणि ज्या बाबी टाळता येणार नाहीत, त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचे तंत्रज्ञान शाश्वत विकासासाठी तयार करावे लागणार आहे. जुळवून घेण्याच्या क्षमता या समुदाय आणि व्यक्तीनिहाय भिन्न राहणार असून, त्यावर त्यांना उपलब्ध स्रोतांचा परिणाम होणार आहे. आयपीसीसीचे उपाध्यक्ष को बॅरेट यांनी सांगितले, की गेल्या काही दशकांपासून हवामान बदलाच्या स्थितीमध्ये जागतिक समुद्र आणि हिमाच्छादित भाग उष्णता घेत आहेत. त्याचे निसर्ग आणि मानवतेवर तीव्र परिणाम होत आहेत. येथील वेगाने बदलणाऱ्या स्थितीमुळे किनाऱ्यावरील शहरातील माणसांसोबतच अत्यंत दुर्गम आर्क्टिक समुदायांनाही त्यांच्या जगण्यामध्ये मूलभूत बदल करावे लागणार आहेत. हे बदल व त्यामागील कारणे समजून घेत उपलब्ध पर्यायांचेही विश्लेषण करावे लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला लोकांची जुळवून घेण्याची क्षमता वाढवता येईल. अशा काही पर्यायाबाबत या अहवालामध्ये माहिती देण्यात आली आहे. उच्च पर्वतीय प्रदेशांमधील बदलांचा अन्य प्रदेशातील समुदायांवर होणारा परिणाम ः उच्च पर्वतीय प्रदेशातील लोकांसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रमाण बदलणार असून, धोके वाढणार आहे. हिमकडे, बर्फ आणि बर्फाच्छादित भागांचे प्रमाण कमी होणार असून, दरडी व कडे कोसळणे, पूर स्थिती अशा घटनांमध्ये वाढ होणार आहे. सन २१०० पर्यंत असेच हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन राहिल्यास युरोप, पूर्व आफ्रिका, उष्ण कटिबंधीय अॅण्डेज आणि इंडोनेशिया येथील सुमारे ८० बर्फ वस्तूमान कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम पर्यटन उद्योगासह अन्य उद्योगांना बसणार आहे. बर्फ वितळून समुद्रपातळीमध्ये वाढ ः ध्रुवावरीस बर्फकडे आणि बर्फथर वितळून समुद्राच्या पातळीमध्ये वाढ होणार आहे. त्याच प्रमाणे समुद्रही उष्ण झाल्याने त्याचा विस्तार होणार आहे. २० शतकांमध्ये समुद्राच्या पातळीमध्ये १५ सेंमी ची वाढ झाली असून, सध्या दरवर्षी सुमारे ३.६ मि.मी. या प्रमाणे ती वाढत चालली आहे. जरी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी केले आणि जागतिक उष्णता वाढ २ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादीत ठेवली तरी २१०० शतकांमध्ये समुद्रपातळी ३० ते ६० सेंमी पर्यंत पोचेल. मात्र, वरील घटकांचे नियंत्रण न केल्यास सुमारे ६० ते ११० सेंमी पर्यंत वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कमी उंचीवर किनारी प्रदेश आणि छोट्या बेटांना उंच लाटा आणि तीव्र वादळांचा सातत्याने सामना करावा लागू शकतो. पुरांचे प्रमाण वाढेल. त्याच प्रमाणे सागरी परिस्थितीकीमध्ये बदल ः सागराच्या वाढलेल्या उष्णतेमुळे त्यातील विविध जलचर प्रजाती आणि अन्नसाखळीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यावर अवलंबून असलेल्या मानवी समुदायांवरही त्याचे परिणाम दिसून येतील. अहवालानुसार, समुद्रामध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त उष्णता शोषली जात आहे. सन १९७० च्या तुलनेमध्ये सन २१०० पर्यंत सागरी तापमानामध्ये २ ते ४ पटीने वाढ होईल. जर अधिक उत्सर्जन झाल्यास त्याचे प्रमाण ५ ते ७ पटीने वाढेल. सागरी तापमानातील वाढ ही पाण्याच्या विविध थरांमध्ये मिसळून कमी होईल. त्याचा परिणाम सागरी जलचरांसाठी आवश्यक ऑक्सिजन आणि पोषक घटकांचा पुरवठा यावर होईल. सागरी उष्णतेच्या लाटांची वारंवारिता १९८२ पासून दुप्पट झाली असून, तीव्रता वाढली आहे. औद्योगिक पूर्व काळाच्या तुलनेमध्ये सध्याच्या २ अंश सेल्सिअस उष्णता वाढीमध्ये ही वारंवारिता २० पटीने अधिक असेल. जर तापमानामध्ये त्यापेक्षा अधिक वाढ झाल्यास हे प्रमाण ५० पटीने अधिक असेल. १९८० सालापर्यंत मानवातर्फे उत्सर्जित झालेल्या कार्बन डायऑक्साईडचे सागरांमध्ये शोषण २० ते ३० टक्के प्रमाणात होऊन, त्याचे आम्लीकरण झाले. अशाच प्रकारे कर्बवायूचे उत्सर्जन वाढत गेल्यास सागराचे वाढते तापमान आणि आम्लिकरण, ऑक्सिजनमध्ये घट, पोषक घटकांमध्ये बदल असे अनेक परिणाम दिसून येतील. त्याचे परिणाम किनाऱ्यावरील सागरी जीवनावर होणार आहेत. तातडीच्या उपाययोजनांची गरज ः हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन तातडीने कमी करणे, पर्यावरण आणि परिस्थितीकीचे संरक्षण आणि उपलब्ध नैसर्गिक स्रोतांचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन याकडे लक्ष द्यावे लागेल. आयपीसीसीचे उपाध्यक्ष डेब्रा रॉबर्टस यांनी सांगितले, की आपण जागतिक तापमान वाढ २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी हवामानसंबंधी महत्त्वाकांक्षी धोरणे राबवू शकलो तरच थोडीफार आशा आहे. पॅरिस कराराच्या अंतर्गत सर्व देशांनी हरितगृह उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.