काथ्या उद्योगासाठी अनुदान आणि वितरण

काथ्या उद्योगात रोजगाराच्या चांगल्या संधी आहेत. राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्याव्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदानासारख्या सवलती उपलब्ध आहेत. राज्यातील दुर्गम आणि अविकसित क्षेत्राचा उद्योगाचा प्रसार व्हावा, स्थानिक संसाधनानुसार त्यास चालना मिळावी यासाठी नव्याने स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. काथ्या उद्योगातून ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. काथ्या आणि कोकोपीटपासून काथ्याची मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करून प्रामुख्याने महिला उद्योजकांना सहकार्य करणे, भारतात आणि भारताबाहेर पर्यावरणस्नेही, शाश्‍वत अशा काथ्या उत्पादनाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, स्थानिक पातळीवर काथ्याच्या उत्पादनाची बाजारपेठ विकसित करणे यांसारख्या अनेक उद्देशाने राज्यात काथ्या उद्योग धोरण २०१८ ची अंमलबजावणी सुरू आहे. या धोरणांतर्गत सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि त्याव्यतिरिक्त विशेष भांडवली अनुदान यांसारख्या सवलती देण्यात येतात.

योजनेची व्याप्ती ः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम २००६ अंतर्गत काथ्यावर आधारित उत्पादनांसाठी खालील प्रकारची गुंतवणूक असणारे, उद्योग आधार ज्ञापन धारण करणारे किंवा सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत नमूद केलेले लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग विशेष प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील.

अनुदानासाठी पात्रता ः १) सध्याच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेनुसार पात्र असणारे काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करणारे सूक्ष्म, मध्यम व लघू उपक्रम १५ फेब्रुवारी २०१८ नंतर किमान एक परिणामकारक टप्पा पूर्ण केलेले आणि त्या रोजी किंवा त्यानंतर उत्पादनात गेलेले असल्यास ते अनुदानास पात्र आहेत. २) काथ्या उद्योगासाठी विशेष प्रोत्साहन योजनेचा कालावधी १५ फेब्रुवारी, २०१८ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी किंवा शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत वैध आहे.

विशेष प्रोत्साहन योजना ः १) योजनेअंतर्गत पात्र घटकांना सध्याच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचे सर्व नियम आणि अटी लागू राहतील. ही योजना १५ फेब्रुवारी २०१८ नंतर अर्ज केलेल्या किंवा उत्पादनात गेलेल्या नवीन व विस्तारित पात्र सूक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योगांना लागू आहे. २) विशेष प्रोत्साहन योजनेसाठी तालुक्यांचे वर्गीकरण हे १ एप्रिल, २०१३ मध्ये निश्‍चित केलेल्या तालुक्यांच्या विविध प्रवर्गातील वर्गीकरणाप्रमाणे लागू आहे. ३) विशेष प्रोत्साहन योजनेसाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रमाचे वर्गीकरण १ एप्रिल २०१३ च्या शासननिर्णयात नमूद केलेल्या वर्गीकरणाप्रमाणे लागू आहे. ४) नवीन उद्योग, विस्तारित उद्योग, पात्रता प्रमाणपत्र, पात्रता कालावधी, कार्यकाळ कालावधी, परिणामकारक टप्पे, स्थिर मालमत्ता, ढोबळ स्थिर भांडवली गुंतवणूक, थेट रोजगार, पात्र उत्पादने, कच्चा माल, आजारी घटक, वर्ष म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या ही सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ मध्ये देण्यात आली आहे. ५) काथ्या धोरणामधील सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी विविध अनुदाने व प्रोत्साहने याबाबतची अंमलबजावणी योजनेत नमूद केलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांप्रमाणेच आहे. ६) संपर्क ः महाराष्ट्र लघू उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून काम पाहतात. ई-मेल ः Drsurekha.mulay@gmail.com (वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) मंत्रालय, मुंबई)