बाजारपेठेच्या मागणीनुसार बदलण्यामध्ये आपल्या शासकीय यंत्रणा, संशोधन संस्था, विस्तार संस्था मागे पडतात. आजही त्या पारंपरिक कोषामध्ये गुरफटलेल्या दिसतात. अर्थात, त्यांच्या उदरनिर्वाह हा शासनाच्या अनुदानावर होतो. त्यांना स्वतःला जागतिक स्पर्धेत टिकण्याची आवश्यकता वाटत नाही. त्या तुलनेमध्ये खासगी कंपन्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी बाजारपेठेतील मागणीनुसार वेळोवेळी बदल करावे लागतात. त्यासाठी त्यांना नेहमी पीक, तंत्रज्ञान निर्मिती आणि प्रसार, अर्थपुरवठा, विक्रीव्यवस्था, प्रक्रिया, साठवणूक आणि विमा यांसारख्या अनेक बाबींवर सतत कार्य करत राहावे लागते. त्यांचा उद्देश हा व्यापारी असतो. त्यांच्या व्यापाराचा तंबू ज्यांच्या जिवावर उभा असतो, असे दोन्हीही स्तंभ म्हणजेच ग्राहक आणि उत्पादक. आपल्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी आणि शाश्‍वततेसाठी या दोन्ही घटकांच्या मानसिकतेचा, त्यांच्या शाश्‍वततेचा आणि भविष्याचा विचार करावाच लागतो. कारण तात्पुरत्या फायद्याच्या उद्देशाने एखादा निर्णय घेतला आणि यातील एखादा स्तंभ जरी अडचणीत आला तरी त्यांच्या व्यापाराची इमारत हादरून जाते किंवा कोसळू शकते. यात शेतकऱ्यापेक्षाही अधिक गुंतवणूक करार करणाऱ्या कंपन्यांची अडकलेली असते. म्हणूनच करार शेती ही ग्राहक, उत्पादक आणि एकूण देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. करार शेतीच्या अनुषंगाने सर्वांगीण विचार होणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही नाण्याला दोन बाजू असतात. करार शेतीच्याही दोन बाजू आहेत. दोन्ही बाजू चांगल्या असल्या तरच आपण नाणे खरे आहे असे म्हणतो. करार शेती ही प्रामुख्याने एकमेकांच्या विश्‍वासावर चालते, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. कायदेशीर बाबी या शेवटच्या टोकावर येतात. आजही काही बाजारपेठेत काही शेतकरी, गट, संस्था किंवा गावाच्या नावावर त्यांचा शेतीमाल चढ्या भावाने विकला जातो. तोही पहिल्या झटक्‍यात. यामागे या शेतकऱ्यांची अनेक वर्षाची तपश्‍चर्या असते. अशीच तपश्‍चर्या करारामध्येही दोन्हींकडून आवश्यक असते. एका ठरावीक दराप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कंपनीबरोबर करार केल्यानंतरही अनेक जण बाजारभाव वाढल्यास परस्पर बाजारपेठेमध्ये विकून टाकतो. हे एका प्रकारे कराराचे उल्लंघनच असते. तसेच कंपनीने बाजारातील दर ठरलेल्या दरापेक्षा कमी झाल्यास किंवा त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त माल झाला किंवा ग्राहकांकडून मागणी कमी झाली तरिही बाजारातून माल उचलणे आणि करारातील शेतकऱ्यांच्या मालाला काहीतरी कारणे किंवा निकष दाखवून नाकारणे, असेही प्रकार घडतात. कराराचे पावित्र्य दोन्ही बाजूंनी पाळणे आवश्यक असते. अशा वेळी शेतकरी आणि करार करणारी संस्था यांच्यातील संबंध बिघडतात. कायदेशीर कारवाईमध्ये कायद्याचा कीस पाडला जातो. यातही आर्थिक बाजू कंपन्याची भक्कम असल्याने तुलनेने गरीब शेतकऱ्यांना लढण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. करार पद्धतीमध्ये अनेक वेळा पारदर्शकता दिसून येत नाही. अर्थात, कायद्यामध्ये अनेक पळवाटा असतात. त्याचा लाभ घेतला जातो. करार शेतीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबतच विविध यंत्रणा म्हणजे उत्पादन करून घेणारी संस्था, वित्त संस्था, निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या संस्था, विमा कंपन्या तसेच तंत्रज्ञान पुरवठा करणाऱ्या संस्था या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्वरूपात सामील असतात. ‘एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या उक्तीप्रमाणे सर्वांनी विचार केला तर करार शेती पद्धतीला यश मिळू शकते. करार शेतीबाबत दोन विचारप्रवाह आहेत. ज्यांनी या शेती पद्धतीत भाग घेतला व चांगला अनुभव आला, त्यांना शाश्‍वतता वाटते ती हमखास दराची, उत्पादन हमखास विकले जाण्याची. मात्र ज्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक झाली, त्याचे मत वेगळे असू शकते. करार शेती ही अनेक टप्प्यांमध्ये विभागली जाण्याची गरज आहे. गावपातळीपासून ते देश पातळीपर्यंत एक व्यवस्थित शृंखला निर्माण करावी लागेल. प्रत्येक टप्प्यावर योग्य तांत्रिक सल्ला, योग्य मार्गदर्शन आणि गरजेनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. आता अनेक ठिकाणी कृषी निर्यात क्षेत्र तयार केले जात आहेत. या भागात निर्यातीसाठी निवडलेल्या पिकांबरोबरच कंत्राटी शेतीसाठीही काही पिकांची निवड केल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होवू शकतो. कृषी पदवीधरासह सर्व शिक्षितांना योग्य त्या रोजगाराची उपलब्धता होईल. आजही करार शेती पद्धतीत काही ठरावीक पिकांचाच समावेश आहे. त्याची व्याप्ती प्रत्येक पिकापर्यंत पोचली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक पिकाच्या गुणवत्ता निकष ठरले पाहिजेत. पिकाच्या बाजारपेठेमध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची गरज आहे. उदा. हुलग्यासारखे मौल्यवान कडधान्य आज नामशेष होऊ पाहत आहे. काळ्या कुसळ्या जातीचा गहू, बक्षी गहू अशा अनेक पिकाबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. त्याचा उत्पादकांबरोबरच ग्राहकांनाही फायदा होऊ शकतो. कंत्राटी किंवा करार शेतीचे रोपटे वाढवण्यासाठी सहभागी घटकांनी मनापासून काळजी घेतली तरच त्याचा वृक्ष होईल. संघटित प्रयत्नांना सर्वांची साथ आवश्यक आहे. : डॉ. भास्कर गायकवाड, ९८२२५१९२६० (लेखक शेती विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
