महाराष्ट्र राज्य अवर्षण, दुष्काळ याबरोबरच अनियमित पाऊस यांच्या संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. जो काही पास पडत आहे, तोही अनियमित किंवा कमी कालावधीत होऊन पावसाची वार्षिक सरासरी पूर्ण होत आहे. राज्यामध्ये धरणांची कामे झालेली असली तरी शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक त्या कालव्यांची कामे रखडलेली आहेत. वास्तविक जागतिक बॅंकेने अर्थसाह्य करतेवेळी या कामामध्ये कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांचा समावेशाची शर्त ठेवली होती. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. कृषी अभियांत्रिकीचे राज्यातील चारही विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाचा वापर केला पाहिजे.

सद्यःस्थितीत जलसंपदा व जलसंधारण विभागातही स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर कार्यरत असून, प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्प, कालवे बांधणे आणि देखभाल इ. गोष्टीवर भर असतो. मात्र जलसंधारणाच्या तांत्रिक पद्धती, पिकासाठी सिंचनाचे नेमकी गरज, लाभक्षेत्रातील सिंचन कार्यक्षमता, खारवट जमिनी सुधारणा याविषयी फारसे तांत्रिक ज्ञान असेलच असे नाही. मात्र या ठिकाणी कृषी अभियंते उपयुक्त ठरतील. पाण्याचा योग्य वापर होऊन शेती अधिक उत्पादक होण्यास मदत होईल. सद्यःस्थितीत जलसंधारण विभागात जलसंधारण अधिकारी या पदासाठी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा संपूर्ण अभ्यासक्रम कृषी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात असतानाही त्यांना डावलण्यात आले आहे. अशा सर्व समकक्ष पदांसाठीही कृषी अभियंत्याचा विचार झाला तरच त्यांच्या ज्ञानाला प्रत्यक्ष कृषी क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळू शकेल.
 

या सर्व क्षेत्रांत कृषी अभियंते उपयुक्त ः
१) मृद्‍ व जलसंधारण ः
पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन या क्षेत्रात कृषी विज्ञान केंद्र, खुरपुडी येथील पंडित वासरे यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. त्यांनी विकसित केलेले कडवंची पाणलोट क्षेत्र हे मराठवाड्यातील इस्राईल म्हणून ओळखले जाते. विविध अशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत हरीश डावरे, महेश कंकाळ व उपेन्द्र सोनटक्के यांनीही मृद्‍ व जलसंधारणामध्ये कृषी अभियांत्रिकी ज्ञानाची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे.
२) जलयुक्त शिवार ः
कृषी अभियांत्रिकी व तंत्र महाविद्यालयातील प्रा. एस. डी. पायाळ यांना नोडल ऑफिसर म्हणून धनगरमोहा (ता. गंगाखेड) आदर्श पाणलोट क्षेत्र निर्माण केले.
३) वनविभागातही जलसंधारण महत्त्वाचे ः
राजुरा (जि. चंद्रपूर) येथे उपविभागीय वन अधिकारी म्हणून कार्यरत अमोल गरकल यांनी वनक्षेत्रामध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने वनराई बंधारे, गॅबियन बंधारे, ब्राश वूड स्ट्रक्चर इ. मृद्‍ व जलसंधारणाची कामे केली आहे. यातून जैवविविधतेबरोबरच पर्यावरणाचे संवर्धन झाले आहे.
४) कृषी यांत्रिकीकरण ः
पशुबळ व मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असून, कृषी यांत्रिकीकरणाला वेग देण्याची गरज आहे. यात कृषी यंत्रे, अवजारांच्या निर्मितीसोबतच पुढे शास्त्रीय वापर, देखभाल यामध्ये अभियांत्रिकी ज्ञानाची गरज भासत आहे. अनेक ठिकाणी यंत्रे उपलब्ध असूनही, त्याचा शास्त्रीय पद्धतीने वापर करण्याविषयी शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी कृषी अभियंते महत्त्वाची भूमिका निभाऊ शकतात.
५) संरक्षित शेती ः
आधुनिक शेतीमध्ये हरीतगृह तंत्रज्ञान, बांबूपासून पॉलिहाउस, शेडनेट उभारणी अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढत आहे. मात्र त्यातील अनेक बाबी या अशास्त्रीय पद्धतीने हाताळल्या जातात. त्याविषयी कृषी विभागापासून सर्वत्र अज्ञानाची स्थिती आहे. अंतर्गत वातावरण नियम, स्वयंचलित यंत्रणा यांचा वापर वाढला पाहिजे. त्याच प्रामणे शेतीमाल साठवणगृहे उभारणी, जनावरासाठी आधुनिक गोठ्याची उभारणी, कुक्कुटपालन गृहे यामध्येही कृषी अभियंते महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात.

देशपातळीवर विचार करता इतर राज्यांतही प्रामुख्याने राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, तमिळनाडू, सिक्कीम या राज्यांत स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय आहे. आपल्या राज्यातही कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे महत्त्व लक्षात घेवूऊन कृषी विभागांतर्गत स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संवर्ग निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यात विविध पदांचा समावेश व्हावा. त्यातून यंत्रे, उपकरणे, अवजारे आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रातील वापर वाढण्यास मदत होईल. आता केवळ आधुनिक विचारांच्या शेतकऱ्यांच्या आधाराने कृषी यांत्रिकीकरण पुढे जात आहे. त्याला शास्त्रीय ज्ञानाच्या विस्ताराचे बळ कृषी अभियंत्याकडून मिळू शकेल, यात शंका नाही.

लक्ष्मीकांत राऊतमारे, ९४२१३०५९४३
(कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी.)