कार्लो पेट्रिनी यांच्या मते, प्रत्येकासाठी अन्न उपलब्ध असले तरी प्रत्येकाच्या मुखात ते पडत नाही. भारताचे कृषी उत्पादन हे एकूण गरजेपेक्षा अधिक असल्याची आकडेवारी दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात खरोखरच प्रत्येकाच्या मुखापर्यंत अन्न पोचते का? पोचत नसल्यास आपण समाज म्हणून नेमके कोठे कमी पडतो, याचा विचार केला पाहिजे. कोणत्याही पातळीवरील अन्नाची नासाडी हा सामाजिक अपराध मानला गेला पाहिजे.

भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारत हा क्षेत्रफळांमध्ये सातव्या क्रमांकावर आहे. सिंचनासाठी नद्या, तलाव आणि भूजलाप्रमाणे वर्षभर योग्य कालावधीमध्ये पडणारा पाऊस याद्वारे पाणी उपलब्ध आहे. शेतीसाठी वापरली जाणारी बहुतांश जमीन ही बऱ्यापैकी सुपीक असून, त्यातून जागतिक दर्जाच्या चहा, भात, मसाले आणि धान्याचे उत्पादन घेतले व निर्यात केले जाते. भारतामध्ये सुमारे ४६ प्रकारची माती किंवा जमीन असल्याने विविधतापूर्ण पिकांचे उत्पादन घेणे शक्य होते. भारतातील भात, गहू, मसाले, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, ऊस, दूध आणि अन्य पिकामध्ये भारताने आघाडी घेतलेली आहे.

जागतिक आर्थिक फोरमद्वारे प्रकाशित अहवालामध्ये भारतीय शेतीने उत्पादकतेच्या सर्वोच्च शक्यतेचे ठिकाण गाठलेले आहे. म्हणजेच देशांमध्ये उत्पादित होत असलेल्या उत्पादनाद्वारे देशवासीयांच्या अन्नांची तजवीज होत आहे. २०१९-२० मध्ये साधारणपणे २९२ दशलक्ष टन अन्नधान्यांचे उत्पादन झाले. म्हणजेच भारतीय गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले आहे.
आकडेवारीनुसार देशाची स्थिती चांगली असल्याचे दिसत असले तरी बहुसंख्य लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोचवण्यामध्ये आपला देश कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातही महिला आणि मुले ही भुकेसाठी अधिक संवेदनशील आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार, २० कोटी भारतीयांना भुकेल्या पोटी झोपावे लागत आहे. प्रति दिन भुकेमुळे १९ हजार लोकांची जीव धोक्यात येत आहेत. २०१९ च्या जागतिक भूक निर्देशांकातील ११७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०२ आहे. जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये जागतिक, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर भुकेचा व त्याच्या निर्मूलनासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा मागोवा घेतला जातो. त्यातील माहितीनुसार जगभरातील एकूण मुलांपैकी एक तृतीअंश मुले भारतात आहेत. भारतातील ४७ टक्के मुले ही कमी वजनाची आहेत. तीन वर्षाखालील मुलांमधील ४६ टक्के मुलांची वाढ ही त्यांच्या वयाप्रमाणे झालेली नाही. बालमृत्यूंमध्ये अर्धी मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे होतो. भूक आणि कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण प्रति वर्ष ७ लाखापर्यंत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या माहितीवरून एक बाब स्पष्ट दिसते, ती म्हणजे आपल्याकडे शेतकऱ्यांनी पुरेसे उत्पादन तर केले आहे. मात्र, अन्नधान्यांची व अन्नाची नासाडी होत असल्याने प्रत्येकाच्या मुखापर्यंत पोचू शकत नाही. म्हणूनच अन्नाची नासाडी हा एखाद्या सामाजिक अपराधापेक्षा नक्कीच कमी नाही. अन्नाच्या नासाडीमुळे दरवर्षी एकूण सकल उत्पादनामध्ये एक टक्के घट होत असते. उत्पादित होणाऱ्या कृषी उत्पादनापैकी १५ ते २० टक्के उत्पादनाची नासाडी विविध कारणांमुळे होत असते. हेच प्रमाण जागतिक पातळीपेक्षा (५ ते १५ टक्के) कितीतरी अधिक आहे.

अन्न नासाडीचे परिणाम

• अन्न नासाडीचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणावर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होतात. केवळ कृषी उत्पादनाचे नुकसान होत असे नाही, तर त्याच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माती, पाणी, बिया, खते, मजूर या सर्व नैसर्गिक स्रोतांची नासाडी होत असते.
• नासाडी होणाऱ्या उत्पादनासाठी सुमारे २५ टक्के पाणी वापरले जाते.
• पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीतील अन्नद्रव्यांचा ऱ्हास होतो. त्यासाठी भूजलातील पाणी साठे वापरले जातात. अन्न नासाडीचा विचार करता सुमारे ४५ टक्के जमिनी खराब होतात.
• अन्नांच्या कुजण्यातून निर्माण होणारे मिथेनसारखे वायू पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरतात.

अन्न नासाडीचे कृषी उत्पादनाची नासाडी आणि अन्नाची वापराच्या पातळीवरील नासाडी असे ढोबळ मानाने दोन प्रकार पडतात.

कृषी उत्पादनाची नासाडी ः

ही प्रामुख्याने अयोग्य काढणीपश्चात प्रक्रियांमुळे घडते. त्यात काढणी, वाहतूक, साठवण, साठवणीसाठी शीतसाखळीची अनुपलब्धता, अयोग्य पॅकेजिंग, अयोग्य पुरवठा साखळी अशी अनेक कारणे असल्याचे दिसून येते. असोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स च्या माहितीनुसार, भारतात अयोग्य साठवण यंत्रणा, योग्य प्रक्रियेचा अभाव यामुळे प्रति वर्ष सुमारे २१ दशलक्ष टन गहू सडून खराब होतो. नासाडी होणाऱ्या गव्हाइतका संपूर्ण इंग्लंड देशाचा गहू वापर आहे. केवळ कृषी उत्पादनेच नव्हे तर प्राणीज उत्पादने उदा. दूध, अंडी, मांस आणि मासे हेही अयोग्य वाहतूक व साठवण यंत्रणेमुळे खराब होत असतात. भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, प्रति वर्ष अन्नधान्यांच्या नासाडीमुळे एकूण उत्पादनाच्या १५ ते २० टक्के या प्रमाणे सुमारे ५८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते. हे शेतीबरोबरच पुढील सर्व टप्प्यावर होत असते. कोलकत्ता येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आपल्या देशामध्ये केवळ १० टक्के संवेदनशील अन्नधान्याची शीतगृहामध्ये साठवण शक्य आहे.
गेल्या काही वर्षामध्ये भारतीय शासनाने या साठी वेगवेगळ्या पातळीवर पुढाकार घेतला आहे. मूल्यसाखळीमध्ये होणाऱ्या अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत.

१) ज्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे शेवटच्या माणसांपर्यंत अन्नधान्य पोचते, त्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे. विशेषतः अनुदानावर पोचणाऱ्या अन्नासाठी संगणकीय व्यवस्थापन, उपग्रहाद्वारे वाहतुकीचे नियमन आणि देखरेख अशा गोष्टींना प्राधान्य दिले पाहिजे. यातून कृषी मूल्य साखळी सुरळीत होण्यासोबतच आधुनिक होण्यास मदत होईल. या व्यवस्थेमध्ये होणारे नुकसान व गैरव्यवहार कमी होतील.
२) शीतसाखळीच्या उभारणीसाठी शासकीय पातळीवर प्रोत्साहनाची भूमिका आहे. अशा प्रकल्पांसाठी आर्थिक साह्य दिले जात असून, आजवर १३८ शीतसाखळी प्रकल्पांची उभारणी पूर्ण झाली आहे.
३) प्रत्यक्ष शेतावरील प्रक्रियांमुळे होणाऱ्या नासाडीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.बिल आणि मेलिंडा गेट्स फौंडेशनच्या आर्थिक साह्याने पार पडलेल्या एका पथदर्शी अभ्यास व प्रयोगामध्ये अत्यंत कमी खर्चाच्या साठवण सुविधा आणि योग्य हाताळणीमुळे सुमारे ६० टक्के अन्नांची नासाडी रोखणे शक्य असल्याचे निष्कर्ष पुढे आले आहे. पंजाब येथील किन्नो या लिंबूवर्गीय फळावर झालेल्या अन्य एका अभ्यासामध्ये केवळ काढणीच्या योग्य पद्धतींचा अंतर्भाव केल्याने फळांचे होणारे नुकसान १० टक्क्यावरून २ टक्क्यापर्यंत कमी करणे शक्य असल्याचे दिसून आले.
४) शीतसाखळी यंत्रणेच्या उभारणीमध्ये अन्न प्रक्रियेमधील विविध खासगी कंपन्या उदा. नेस्ले, पेप्सी, युनिलिव्हर आणि डेल मॉन्टे यांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. मात्र, हे प्रमाण एकूण संवेदनशील अन्नधान्यांच्या तुलनेमध्ये अत्यल्प आहे.
५) शीतगृहे, शीतवाहने आणि अन्य आधुनिक पायाभूत वाहतूक व्यवस्थांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. यासाठी धोरणकर्त्यांबरोबरच राजकीय लोकांची तीव्र इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी गरजेची आहे.
६) शासकीय आणि खासगी पातळीवरील तज्ज्ञांच्या मते, कृषी क्षेत्रामध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधांचा अभाव हेच अन्नधान्यांच्या नासाडीचे मुळ कारण आहे. अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाच्या वतीने काढणी व त्यानंतरच्या वाहतूक प्रक्रियेतील नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये फळे व भाज्यांची लागवड व उत्पादन क्षेत्राच्या परिसरामध्येच प्रक्रिया केंद्राची उभारणी केल्यास कमी वाहतूक खर्चामध्ये ताजा व कच्चा माल उपलब्ध होऊ शकतो. संवेदनशील उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी मेगा फूड पार्कची उभारणी करण्याचे नियोजन आहे. यातून अन्नाची नासाडी टळण्यासोबतच उद्योग, रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

वाणी एन., ०९४८०८३६८०५
(संशोधन अधिकारी, एसबीआय आरबी, हैदराबाद.