शेतकरी संघटनेची ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’

भारतीय शेतकऱ्यांच्या गुलामगिरीचं कारण शेतकरी संघटनेने शोधून काढलं होतं. एक कलमी कार्यक्रमात त्याचं प्रभावी उत्तर सामावलं होतं; गुलामगिरीची व्याख्या त्यामानाने सोपी असते; पण स्वातंत्र्याची व्याख्या अवघड. व्यक्तींच्या आणि त्यांच्या समूहाच्या स्वातंत्र्य प्रेरणेमध्ये सत्त्व आणि रंग भरणं हे काम शेतकरी संघटनेला करावंच लागेल... शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त शेतकरी संघटनेच्या २१ व्या शतकातल्या पोलिटिकल इकॉनॉमीवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप. 

स्वत:साठी काही पद, अधिकार, प्रतिष्ठेचं स्थान आधी मनात निश्‍चित करून शेतकरी संघटनेमध्ये येणारे कार्यकर्ते एकतर नाराज होऊन दूर जातात किंवा उदास होऊन बाजूला पडतात, याला मी काही करू शकत नाही,’ असं एकदा शरद जोशी म्हणाले होते. माझं तसंच काही झालं का, असाही विचार मनात येतो. पद, अधिकार यांचा मलाच जाच वाटतो, तेव्हा तो प्रश्‍न नाही. माझ्याइतकी प्रतिष्ठा, कौतुक संघटनेत इतर अनेक गुणी माणसांच्या वाट्याला आलं नाही हेही खरं आहे. शरद जोशी आणि मी यांच्यात अनेकदा दुरावा निर्माण झाला, संवाद तुटला, काही मोजक्‍या प्रसंगी कटुता निर्माण झाली; पण मला कार्यकर्त्यांनी कधीही परका मानलं नाही. मात्र मी माझ्या स्वतःचा अजेंडा घेऊन आलो होतो व तो संघटनेने स्वीकारावा म्हणून धडपडलो, हेही सत्य आहे. माझा अनुभव, बुद्धी, वक्तृत्व आणि स्पष्टवक्ता असूनही मित्र जोडण्याचा स्वभाव, हे सगळं मी त्यासाठीच वापरलं होतं, आक्रमकतेने राबवलं होतं हे मान्य आहे. पण माझा अजेंडा म्हणजे काय? शेतकरी संघटनेचा विचार, स्वभाव, बलस्थाने आणि वेग जमेला धरून आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचा अभ्यास करूनच तो ठरवला होता. त्यात वैयक्तिक कविकल्पनांचा भाग नव्हता. ‘जोशी साहेब पंतप्रधान व्हावेत, निदान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावेत’ ही संघटनेच्या सामान्य पाईकाची उत्कट इच्छाही होतीच. आमचा उपहास करणारे अनेक पक्ष तेव्हा महाराष्ट्रापुरतं त्यांचं नेतृत्व स्वीकारायला तयार होते. ‘तू फक्त हो म्हण’, असे निरोप शरद जोशींना मध्यस्थांकडून पाठवण्याइतके अगतिक झाले होते. इतिहासाचा अभ्यास, विश्‍लेषण, अन्वयार्थ, तत्त्वज्ञानाची मांडणी, हे पसरवण्यासाठी संघटना, संघटनेच्या माध्यमातून संघर्ष आणि चळवळ, व्यापक जनआंदोलन, त्यातून लोकशाही किंवा हुकूमशाही मार्गाने सत्ता, सत्ता मिळाल्यावर आपलं तत्त्वज्ञान लागू करण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची आखणी, जनतेच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक, स्वप्नांना मूर्तरूप देऊन नव्या स्वप्नांची मांडणी यातूनच सर्व परिवर्तन घडलेलं दिसतं. मार्क्‍सच ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ म्हणाला होता असं नाही, त्याच सुमारास भारतात रानडेही धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक असे चार आयाम सांभाळणाऱ्या समाजपरिवर्तनाचा सिद्धांत मांडत होते. मी शेतकरी संघटनेची पोलिटिकल इकॉनॉमी मांडण्यासाठी धडपडलो. वीस वर्षांपूर्वीची चर्चा आठवते - पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये मोटारसायकल प्रचार फेरी सुरू होती. पुढे शेकडो मोटारसायकली, मध्ये शरद जोशींची गाडी, पाठीमागे पुन्हा तशाच मोटारसायकली असं खूप समाधान देणारं देखणं दृश्‍य होतं. शरद जोशींची प्रकृती फारशी बरी नव्हती. मानसिक तणावही होता. ‘सर्व गोष्टी विरोधात असताना शेतकऱ्यांच्या समोर नवा विचार, नवं विश्‍लेषण, स्वाभिमानाचा लढा आणि संघर्षातून श्रीमंत होणं मला मांडायचं होतं ते काम आता झालं आहे,’ असं ते म्हणत होते; तेव्हाही मी म्हणालो, ‘ही सुरवात आहे. तुमच्यासारख्या नेत्याला एवढं करून थांबता येणार नाही. या सुरवातीमधून राजकीय पराक्रम करून, शेतकऱ्यांची सत्ता स्थापन होईपर्यंत तुम्हाला थांबता येणार नाही. इतिहासात डोकावलं तर शिवाजी आणि लेनिन लगेच आठवतात. शिवाजीला राज्याभिषेक व्हावाच लागतो, लेनिनने क्रांती करून सत्ता मिळवायचीच असते,’ तेव्हाही त्यांनी ते मान्य केलं नव्हतं आणि तेव्हाही मला त्यांचं म्हणणं पटलं नव्हतं. म्हणजे आमच्यातला हा विषय खूप जुना आहे. महेंद्रसिंग टिकैतने दृष्ट लागण्यासारखा दिल्लीचा मेळावा आततायीपणानं उधळला. त्यानंतर शरद जोशींची हॉस्पिटलमध्ये भेट झाली, तेव्हा म्हटलं होतं, ‘फार मनाला लावून घेऊ नका; दिल्लीत येऊन अडचणीत सापडणाऱ्या मराठी माणसांची मालिका शिवाजींपासून यशवंतरावांपर्यंत आहे; आपण याहून अधिक दिमाखात दिल्लीत परत येऊ.’ तेव्हाही माझ्या मनात राजकीय संदर्भच होता.त्यानंतर शरद जोशी दोनदा दिल्लीत पोचले. व्ही. पी. सिंगांनी त्यांना स्टॅच्युटरी ॲडव्हायझरी कमिटीचे प्रमुख म्हणून आणि वाजपेयींनी कृषी टास्क फोर्सचे अध्यक्ष म्हणून नेमलं तेव्हा-दोन्ही वेळा कॅबिनेट दर्जाही होता; पण काम होतं ते अभ्यास करून शिफारशी करण्याचं- निर्णय घेण्याची सत्ता नव्हती. शिवाय, दोन्ही नेमणुका तशा अस्थायी स्वरूपाच्याच ठरल्या. व्ही. पी. सिंग सरकार वर्षभरात गडगडलं आणि वाजपेयी सरकारात कृषी खात्याचा मंत्री बदलताच टास्क फोर्सच गुंडाळला गेला. वास्तविक शरद जोशींची नेमणूक जागतिक व्यापार संघटनांशी बोलणी करणाऱ्या शिष्टमंडळाचा प्रमुख - निदान सदस्य - म्हणून होणं अगत्याचं होतं; पण वाजपेयींची त्यांच्याबद्दलची आत्मीयता जमेला धरूनही शरद पवारांच्या संकुचित राजकारणाचं मांजर आडवं गेलंच. आर्थिक सुधारणांचा वेग कायम ठेवण्याबाबत वाजपेयी प्रामाणिक आणि निश्‍चयी वाटले म्हणून २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शरद जोशींनी स्वतंत्र भारत पक्षाचं वजन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आघाडीच्या (रालोआ) पारड्यात टाकलं. विदर्भ- मराठवाड्यातली लढाई जिंकून दिली; मात्र रालोआने देशपातळीवरच्या युद्धात सपाटून मार खाल्ला. शरद जोशी राज्यसभेत पोचले ही जमेची गोष्ट होती, संसदेतल्या चर्चेची पातळी त्यामुळे नक्की उंचावली होती. पण आमचं राजकारण परस्वाधीन आहे. ‘भारतीय शेतीची पराधीनता’ हे शरद जोशींनी केलेलं वर्णन शेतकरी संघटनेच्या राजकारणाला तंतोतंत लागू पडतं आहे. हे थांबवणं अवघड असलं तरी अशक्‍य नक्कीच नाही. शेतकरी संघटनेत माणसं आली, चमकली, गेली, बाजूला पडली तरी शरद जोशींचा शेतकऱ्यांशी चालणारा थेट संवाद कधी तुटला नाही, त्यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी मध्यस्थ कधी निर्माण झाले नाहीत, हे तिचं महत्त्वाचं यश आणि चारित्र्यही आहे. अजूनही समस्या निर्माण होताच शेतकऱ्यांना प्रथम संघटनाच आठवते. इतके राजकीय पराभव होत असताना कापूस एकाधिकार संपवणं ही साधी गोष्ट नव्हती. दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये जातीय मुद्दा बाजूला पडून सहकार माफियाला आव्हान देऊन सळो की पळो करणं हीही सोपी गोष्ट नाही. शेतकरी समाजातल्या पुरुष वर्चस्वाला लगाम लावून स्वतंत्र महिला संघटना उभी करून स्त्री-पुरुषांच्या एकत्र मुक्तीचा विचार मांडणं, हजारो गावांत शेतकरी स्त्रियांची नावं प्रत्यक्ष ७/१२ च्या उताऱ्यावर लावून घेणं याही उपलब्धी सामान्य नव्हेत. शेतकरी संघटना संपली असं म्हणेपर्यंत चंद्रपूरच्या ९ व्या अधिवेशनाला झालेली गर्दी या न संपलेल्या प्रभावाचा पुनरुच्चार करणारी होती, यात शंका नाही. सध्याची परिस्थिती मोठी विचित्र आहे. एकीकडे आम्ही खुली अर्थव्यवस्था मांडतो आहोत, दुसरीकडे अद्यापही वीज, पाणी, रस्ता या प्राथमिक गरजा न भागणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आम्ही पूर्वी स्वाभिमानाच्या संघर्षांची भाषा बोलत होतो तेव्हा लाचार शेतकऱ्यांची संख्या कमी नव्हती, आज आम्ही उद्योजक - व्यापारी शेतकऱ्यांची भाषा बोलत असताना, आळशी आणि शक्‍यतो सरकारी - सहकारी मेहेरबानीकडे डोळे लावून बसणारे शेतकरी कमी नाहीत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचं खूप काव्यमय स्वप्नचित्र आम्ही रंगवलं होतं; पण अजून तरी तिचा फायदा काही मोजक्‍या भाग्यवान समाजगटांपुरताच मर्यादित आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था सध्या तरी अधिकच बिकट झाली आहे. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर प्रथम क्रमांकावर नेण्यात आम्ही यशस्वी झालो होतो; पण त्यानंतरही ग्रामीण भागातलं दैन्य वाढतं आहे. शेतकरी संघटनेचे नवे कार्यकर्ते एकीकडे खुली अर्थव्यवस्था समजावून सांगता सांगताच, दुसरीकडे वीस वर्षांपूर्वी माधवराव मोरे करीत तशी दैन्यदारिद्य्राची वर्णनं करून आयाबापांना रडवणारी भाषणंही करताहेत, हा विरोध चमत्कारिक आहे, अंतर्मुख करणारा आहे. एक स्पष्ट अर्थ असा, की शरद जोशी, संघटना कार्यकर्ते, आंदोलनात ओढले जाणारे शेतकरी आणि प्रचंड संख्या असलेला व्यापक शेतकरी समाज यांच्या समज पातळीमध्ये आणि म्हणूनच धावण्याच्या वेगामध्ये खूप फरक आहे. या समज पातळीचा आणि धावण्याच्या वेगाचा दोन्ही टोकांना जवळ आणणारा काही मध्यबिंदू, मध्यवेग शोधावा लागेल, त्या वेगाला अनुसरून पक्षबांधणी करावी लागेल. शेतकरी संघटना तिची आंदोलन क्षमता टिकवून उत्पादक, उद्योजक, जागतिक बाजारपेठेचा, भारतीय बाजारपेठेचा अभ्यास करून भारतातल्या उद्योजकांना व शेतकऱ्यांना कोणत्या लाभदायक संधी उपलब्ध आहेत, त्याचं मार्गदर्शन करणारी संघटना व्हावी लागेल. निदान तशी महत्त्वाची आघाडी संघटनेला उघडावी लागेल. असं केलं तरच शेतकरी संघटनेचा चेहरा सर्व समाजाला आवडण्यासारखा होईल. अर्थव्यवस्थेबद्दल नुसतं मार्गदर्शन करून पुरणार नाही. खुल्या व्यवस्थेमध्ये लक्षणीय यश मिळवणारे ताज्या दमाचे युवक या पक्षात आग्रहाने, सन्मानाने आणावे लागतील. त्यांच्या यशोगाथा युवक उद्योजकांच्या कानावर पडतील अशी आखणी करावी लागेल. राजकारणाचा व्यवहार नीट पाहून त्यात उतरून चारित्र्य, अभ्यास, सुसंस्कृतपणा म्हणजे राजकीय पराभवाची गॅरंटी हे सध्याचं समीकरण बदलण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या लढाईची तयारी करावी लागेल. राजकारणाशी फटकून राहण्यापेक्षा किंवा एकांडे राजकारण करून निष्प्रभ होण्यापेक्षा किंवा लहान- मोठ्या आघाड्यांमध्ये स्वतःची किंमत वसूल करण्यापेक्षा आघाडीला एकत्र ठेवणारा घटक (सीमेंटिंग फोर्स) अशी स्वतःसाठी नवी भूमिका स्वीकारावी लागेल. राज्य आणि केंद्र स्तरावरची विधिमंडळे, प्रसारमाध्यमे, निमसरकारी आर्थिक संस्था, विद्यापीठे, निरनिराळे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज या आणि इतर सर्व स्तरांवर केवळ खुल्या व्यवस्थेचे समर्थन न करता व्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यक्तीची विशेषता, व्यक्तीचा विकासाच्या बाबतीतला स्वयंनिर्णयाचा हक्क, खरा (धर्मनिरपेक्ष या अर्थाने) सेक्‍युलर बाणा, प्रतिभा, उद्योजकता, स्पर्धा या नव्या मूल्यांचा आग्रह धरणारं, स्वाभिमान आणि संघर्षशीलता यांनी सिद्ध होणारं, आधुनिक, पुरोगामी, प्रत्येकाचा सुखाचा हक्क मान्य करणारं दर्शन मांडावं लागेल. भारतीय शेतकऱ्यांच्या गुलामगिरीचं कारण शेतकरी संघटनेने शोधून काढलं होतं. एक कलमी कार्यक्रमात त्याचं प्रभावी उत्तर सामावलं होतं; गुलामगिरीची व्याख्या त्यामानाने सोपी असते; पण स्वातंत्र्याची व्याख्या अवघड. गुलामगिरी दुसऱ्याने लादलेली असते, स्वातंत्र्य ही प्रथमतः व्यक्तीच्या मनाची अवस्था असते. प्रत्यक्ष व्यक्तीला स्वतंत्र वाटून तिचे सुखाचे मार्ग धुंडाळायचे असतात. अशा व्यक्तींच्या आणि त्यांच्या समूहाच्या स्वातंत्र्य प्रेरणेमध्ये सत्त्व आणि रंग भरणं हे काम शेतकरी संघटनेला करावंच लागेल. ती आमची २१ व्या शतकामधली ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ असेल.  

- विनय हर्डीकर  (लेखक साहित्यिक, समीक्षक, पत्रकार असून शेतकरी संघटनेत दीर्घकाळ कार्यरत होते.)-प्रस्तुत लेख ‘विठोबाची आंगी’ या पुस्तकातील ‘जग बदल घालुनि घाव’ या लेखाचा संक्षिप्त, संपादित अंश आहे. vinay.freedom@gmail.com