Agriculture stories in Marathi, special rights to tribles, AGROWON | Agrowon

ग्रामसभांना मिळणार वनहक्क कायद्याचे धडे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 सप्टेंबर 2017

 राज्यातील सहा हजार ५०० ग्रामसभांत वनहक्क कायद्याबाबत धडे देण्यात आले आहेत. याबाबत मुंबई विद्यापीठातर्फे लवकरच अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी (अर्थशास्त्र) या विभागाने त्यासाठी पुढाकार घेतला.

 राज्यातील सहा हजार ५०० ग्रामसभांत वनहक्क कायद्याबाबत धडे देण्यात आले आहेत. याबाबत मुंबई विद्यापीठातर्फे लवकरच अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी (अर्थशास्त्र) या विभागाने त्यासाठी पुढाकार घेतला.

विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे नुकतेच मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी असे नामकरण करण्यात आले. आदिवासींना त्यांचे हक्क, जीवनशैली वृद्धिंगत करण्यासाठी आवश्‍यक प्रशिक्षण मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसीतर्फे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पदविका अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍सचे संचालक डॉ. नीरज हातेकर यांनी दिली.

सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन कसे करायचे, त्याबाबत ग्रामसभांतील दोन सदस्यांना धडे देणार आहेत, असे हातेकर यांनी सांगितले. वनसंपत्तीवर आदिवासींचा हक्क आहे. वनहक्क कायद्यांतर्गत आदिवासींना मिळालेले संरक्षण, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत त्यांना पुरेशी माहिती नाही. या हक्कांबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. आदिवासी भागांनाही भेटी दिल्यांनतर त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरले, असे हातेकर म्हणाले. 

असा आहे अभ्यासक्रम
जंगलातून मिळालेला माल कसा विकायचा, त्याची पद्धत, त्यासाठी आवश्‍यक नियम आदींबाबत आदिवासींना माहिती देण्यात येणार आहे. जैवविविधता व्यवस्थापन, शाश्वत शेती, सहकारी संघटनांची उभारणी, आवश्‍यक वित्त व लेखापालाचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...