agriculture stories in Marathi What is RRC In Sugarcane industry | Agrowon

आरआरसी’ म्हणजे काय रे भाऊ...?

मनोज कापडे
शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2020

राज्यातील साखर कारखान्यांना आर्थिक शिस्त लागावी आणि शेतकऱ्यांना थकीत पेमेंट मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) याचा कायदेशीर हत्यारासारखा वापर होतो.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून ‘एफआरपी’ (रास्त व किफायतशीर दर) पोटी दरवर्षी सरासरी २० ते २५  हजार कोटी रुपये वाटले जातात. एफआरपी थकली की कारखाने अजून आर्थिक अडचणीत येतात. साखर आयुक्तालयाकडून कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. याचबरोबरीने शेतकरी संघटना, तसेच ऊस उत्पादकांचे मोर्चे निघतात. कारखान्यांवर ‘आरआरसी‘ कारवाई करून थकीत एफआरपी चुकती करा, अशा मागण्या सतत केल्या जातात. ‘एफआरपी’नंतर ‘आरआरसी’ भोवती केंद्रित होणाऱ्या या घडामोडींचा विद्यमान साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व सहसंचालक मंगेश तिटकारे यांनी अभ्यास केला आहे. आरआरसी कारवाई करण्यापूर्वी कारखान्यांना संधी दिली जाते. आवश्‍यक तेथे शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी ९७ कारखान्यांच्या आरआरसी केल्या; तर गेल्या हंगामात ‘वारणा’, ‘किसनवीर’सारख्या प्रतिष्ठित कारखान्यांना आरआरसीला सामोरे जावे लागले आहे. ही ‘आरआरसी’ कारवाई नेमकी कशी होते, हे शेतकऱ्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. 

‘आरआरसी’ म्हणजे काय?
रेव्हिन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी) म्हणजे महसूल वसुली प्रमाणपत्र होय. 

‘आरआरसी’चा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केव्हा उपस्थित होतो?
कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला चुकते केले नसल्यास, ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तिसऱ्या कलमातील आठव्या पोटकलमात ‘आरआरसी’चे हत्यार जिल्हाधिकाऱ्याला वापरता येते. पेमेंट किंवा व्याज चुकते केले नसल्यास अशा कारखान्याच्या क्षेत्राचा जिल्हाधिकारी संबंधित रक्कम वसूल करून देण्यासाठी या कारखान्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून महसुली वसुली प्रमाणपत्राबाबत आदेश देतात.

जिल्हाधिकारी त्यासाठी नेमके काय करतात?
ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला मिळवून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी वसुलीची कार्यवाही सुरू करतात. शेतकऱ्यांची काही मागणी असल्यास सार्वजनिक सूचनेद्वारे ३० दिवसांच्या आत त्यांना कळवण्याबाबत हालचाली करतात. कारखान्याकडून केलेली वसुली ही देय रकमेपेक्षा कमी असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारी संबंधित शेतकऱ्यांना विशिष्ट प्रमाणात ऊस बिलाची रक्कम अदा करतो. हाच अधिकारी ही वसुली पूर्ण होईपर्यंत सर्व कार्यवाही शेतकऱ्यांच्या वतीने करतो. 

शेतकऱ्यांच्या वतीने जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्याचे काम जिल्हाधिकारी करतात. पण त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना काय अधिकार आहेत?
जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणत्याही कसूरदाराला कलम १७८ नुसार लेखी नोटीस बजावता येते. कसूरदाराची जंगम मालमत्ता कलम १८० नुसार; तर स्थावर मालमत्ता कलम १८१ नुसार जप्त व विक्री करता येते. त्यामुळे आरआरसीचे प्रमाणपत्र साखर आयुक्त देत असले, तरी त्याची अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. जिल्हाधिकाऱ्याकडे ‘आरआरसी‘ची एक नोंदवही असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाची नियमावली १९६७ मधील नियम १७ नुसार या नोंदवहीत थकबाकी वसुलीबाबत जिल्हाधिकारी नोंदी करतात. या प्रक्रियेत पुढील कामकाज निवासी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित तहसीलदार करीत असतात.  

खासगी किंवा सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्याला सरकारने निश्‍चित करून दिलेली उसाची किंमत अदा न केल्यास ‘आरआरसी‘ कारवाई केली जाते. पण सरकार उसाची किंमत ठरवते कशी?
उसाची किंमत ठरविताना  १) ऊस उत्पादन खर्च, २) पर्यायी पिकाच्या लागवडीतून आणि इतर शेतीमालाच्या विक्रीची साधारण किंमत, ३) ग्राहकांना योग्य किमतीत साखरेची उपलब्धता, ४) उसापासून उत्पादित होणाऱ्या साखरेची किंमत, ५) उसाचा सरासरी साखर उतारा, ६) उसापासून होणारे एकूण साखर उत्पादन अशा सहा बाबींची पडताळणी केली जाते. त्यासाठी ऊसनियंत्रण आदेश १९६६ मधील तिसऱ्या कलमाचा आधार घेतला जातो. 

पण साखरेऐवजी इथेनॉल तयार होत असल्यास? 
जेव्हा एखादा साखर कारखाना थेट उसाच्या रसापासून किंवा बी-हेव्ही मोलॉसिस तयार करतो, अशा वेळी प्रत्येक एक टन साखर उत्पादनापासून ६०० लिटर इथेनॉल तयार होत असल्याचे गृहीत धरतात. 

शेतकऱ्याने ऊस देताच किती दिवसांत पेमेंट बंधनकारक आहे?
कारखाना व शेतकऱ्यामध्ये ऊस पुरवठ्याचा कोणताही लेखी  करार झाला नसल्यास, शेतकऱ्याने कारखान्याच्या गेटवर किंवा ऊस संकलन केंद्रावर उसाचा पुरवठा केलेल्या तारखेपासून चौदा दिवसांच्या आत एफआरपी पेमेंट करावे लागते. अन्यथा, चौदा दिवसानंतर १५  टक्के व्याजासह शेतकऱ्याला पेमेंट करावे लागते. 
साखर आयुक्त नेमके काय करतात?
कोणत्याही साखर सहसंचालकाने ‘आरआरसी‘ कारवाईची शिफारस करणारा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर साखर आयुक्त लगेचच या प्रस्तावाला मान्यता देत नाहीत. ते आधी कारखान्याला संधी देतात. सुनावणी घेतात. मात्र कारखाना तरीही ऐकत नसल्यास ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या खंड तीन (८) मधील तरतुदीनुसार आरआरसी प्रमाणपत्र देतात. 

साखर आयुक्त हे प्रमाणपत्र कोणाला देतात?
ऊस बिलाचे पेमेंट व विलंब व्याज संबंधित शेतकऱ्यांना वसूल करून देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना साखर आयुक्तांकडून आरआरसी प्रमाणपत्र दिले जाते. जमीन महसुलाची थकबाकी समजून या प्रमाणपत्राच्या आधारे वसुली करा, असा आदेश आयुक्तांचा असतो. यालाच ‘साखर आयुक्तांनी संबंधित कारखान्यावर आरआरसी कारवाई केली’ असे म्हटले जाते.  

‘आरआरसी’ कारवाईत तालुक्याचा 
तहसीलदार काय भूमिका बजावतो?

साखर आयुक्तांनी आरआरसी प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्याला देताच तो स्वतः या कारवाईत भाग घेत नाही. जिल्हाधिकारी मग तहसीलदारांना आपला प्राधिकृत अधिकारी नेमतात. तहसीलदार त्याच्या कार्यालयात आरआरसी नोंदवहीत या प्रकरणाची नोंद करतो. प्रादेशिक साखर सहसंचालकाकडून सर्व माहिती तहसीलदार मागवून घेतात. ती अपूर्ण असल्यास पूर्ण करून घेतात. त्यानंतर तहसीलदार स्वतः संबंधित कारखान्याला शेतकऱ्याच्या वतीने महसूल थकबाकीच्या वसुलीची पहिली नोटीस बजावतो. 

पहिली नोटीस बजावून देखील 
वसुली न झाल्यास पुढे काय होते?

वसूली न झाल्यास जप्तीची कारवाई होते. जप्त केलेल्या मालमत्तेची विक्री केली जाते. मात्र असे करण्यापूर्वी पुन्हा एक नोटीस देखील जाहीर केली जाते. या नोटिशीला उत्तर येण्यासाठी १५ दिवस वाट पाहिली जाते. 

आरआरसी कारवाईत ग्रामपंचायतीचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो का?
काही प्रकरणात पत्ते किंवा मालमत्तेचे तपशील अपूर्ण दिले जातात किंवा मुद्दाम चुकीचेही दिले जातात. अशी व्यक्ती संबंधित पत्त्यावर किंवा अशी मालमत्ता त्या ठिकाणी आढळून येत नसल्यास मग ग्रामपंचायतीची मदत घेतली जाते. गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, पोलिस, ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेची मदत तहसीलदाराकडून घेतली जाते. 

शेतकऱ्याची ‘एफआरपी’ वसूल करून देण्यासाठी  जिल्हाधिकारी कशाची विल्हेवाट लावू शकतात?
जिल्हाधिकाऱ्याला कारखान्याची मालमत्ता विकण्याचा अधिकार असतो. यामध्ये जंगम मालमत्ता आणि स्थावर मालमत्ता विचारात घेतली जाते.
अ)  जंगम मालमत्ता  ः साखर, वाहने, फर्निचर, संगणक, पेट्रोल, डिझेल, अल्कोहोल, इथेनॉल, बगॅस, मळी, खते, प्रेसमड, स्टोअर्स स्पेअर्स, बॅंक बॅलन्स, गुंतवणूक इ. 
ब) स्थावर मालमत्ता ः  कारखाना यंत्रणा, शेत जमीन, बांधकाम, इमारती, रेस्टहाउस, साखर गोदाम, पेट्रोलपंप, डिस्टिलरी.
अशी मालमत्ता जप्त व विक्री करताना संबंधित कारखान्याला आधीच या मालमत्तेचे विल्हेवाट लावण्यास मनाई करणारा आदेश जाहीरपणे काढला जातो. जिल्हाधिकारी यातील कोणतीही मालमत्ता विकू शकतात. त्याची किंमत ठरविण्याचे अधिकारदेखील त्यांनाच आहेत. 

‘आरआरसी‘मध्ये जप्ती करताना कोणी आडकाठी आणल्यास काय होते?
अशा व्यक्तीला अटक करणे, स्थानबद्ध करणे, कारवाईचा खर्च वसूल करणे असे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला आहेत. मात्र असे करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी दहा दिवसांची लेखी नोटीस देतात व तरीही रक्कम न दिल्यास दिवाणी तुरुंगात कैदेसाठी कसूरदारास पाठवले जाते. 

‘आरआरसी‘मध्ये जप्ती करताना 
कमी रक्कम मिळाली, तर आधी कोणाचे देणे द्यावे लागते?

जप्तीमधील कारवाईत आधी जमा झालेली रक्कम कमी असली तरी ती प्राप्त होताच दहा दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या खात्यात योग्य त्या प्रमाणात उपलब्ध रक्कम जमा करावी लागते. 

कारखान्याच्या मालमत्तेवर बॅंकेचाही 
ताबा असतो, अशावेळी काय होते?

केंद्र शासन विरुद्ध सिकॉम खटल्यात न्यायालयाने काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. वसुलीसाठी सुरक्षित धनकोला म्हणजेच सिक्युअर्ड क्रिडिटरला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांची एफआरपी किंवा शासनाची वसुली ही असुरक्षित धनकोमध्ये म्हणजेच अनसिक्युअर्ड क्रेडिटरमध्ये गणली गेली आहे. त्यामुळे बॅंकांच्या वसुलीला न्यायालयाने प्रथम स्थान दिल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व सहसंचालक मंगेश तिटकारे यांच्या अभ्यासात म्हटले आहे. बॅंक ऑफ बिहार विरुद्ध बिहार शासन या खटल्यात न्यायालयाने पुन्हा सुरक्षित धनकोची व्याख्या नमूद केली आहे. त्यामुळे समजा एखाद्या साखर कारखान्याची मालमत्ता एखाद्या बॅंकेने त्यांच्या वसुलीसाठी जप्त केलेली असल्यास हीच मालमत्ता पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्याला जप्त करता येत नाही. त्यामुळेच ‘आरआरसी’चे हत्यार येथे बोथट झाल्याचे बघण्यास मिळते. 

थकीत ‘एफआरपी’बाबत शेतकऱ्याने नेमके काय करावे?
    एखाद्या साखर कारखान्याने एफआरपी रक्कम थकवली असल्यास शेतकरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे समक्ष किंवा पत्राने, ई-मेलने तक्रार दाखल करू शकतात. शेतकऱ्याने ई-मेलने केलेली तक्रार हा नियमित पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.
    आपली रक्कम थकविणाऱ्या कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी आरआरसी केली आहे का, हे आधी शेतकऱ्याने खात्री करून घ्यावे. आरआरसी केली असल्यास प्रादेशिक सहसंचालकांकडून आरआरसीच्या आदेशाची प्रत मिळवावी त्यानंतर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आरआरसीच्या आदेशावर काय कार्यवाही केली, याचा जाब शेतकरी विचारू शकतो.
    आरआरसी कारवाई पुर्णत्वाला नेण्यासाठी तहसीलदार नियुक्त केले जातात. त्याच्या कार्यालयात जावून कागदपत्रे अभ्यासावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साखर सहसंचालकाने या तहसीलदाराला थकीत एफआरपी असलेल्या शेतकऱ्यांची एक यादी दिलेली असते. या यादीत आपले नाव आहे की नाही हे शेतकऱ्याने तपासावे. ही यादी तहसीलदाराने दाखवली नाही तर ती साखर सहसंचालकाकडेही बघता येते. यादीत आपले स्वतःचे नाव, त्यापुढे ऊस बिलाची असलेली रक्कम बिनचूक आहे की नाही याची खात्री शेतकऱ्याने करून घ्यावी.
    त्यानंतर तहसीलदार, साखर सहसंचालक, साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी, बॅंका या सर्व संस्थांमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवावे. आरआरसी वसुलीत मुद्दाम कोणी चालढकल करतोय का, यावर शेतकरी लक्ष ठेवू शकतात.

शेतकरी कुठे संपर्क 
साधू शकतात? 

●  जिल्हा : पुणे, सातारा
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे
साखर संकुल, पहिला मजला, 
शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५
 ०२०-२५५३८०४१ ते ४४,
 rjdsug.pune@gmail.com

●  जिल्हा :कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर
घर नंबर १३१५, सी वॉर्ड, सरोज अपार्टमेंट, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर.  ०२३१-२६४०४००
 rjdkop@gmail.com

●  जिल्हा :नगर, नाशिक
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नगर
त्रिलोक चेंबर्स, दुसरा मजला, 
लाल टाकी रोड, नगर.
 ०२४१-२४३१६६९, २३२७२३८
 rjdahmednagar@rediffmail.com

●  जिल्हा : औरंगाबाद, बीड, जालना, जळगाव, धुळे,  नंदूरबार 
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) औरंगाबाद,
भूविकास बॅंक इमारत, क्रांती चौक, औरंगाबाद. 
 ०२४०- २३३१४७०
 rjdaurangabad१२३@gmail.com

●  जिल्हा :नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नांदेड
दुसरा मजला, भूविकास बॅंक इमारत, शासकीय आयटीआयसमोर, नांदेड.  ०२४६२- २५४१५६
 rjdnanded@gmail.com
●  जिल्हा : अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, 
पत्ता ः वाशीम प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अमरावती
सहकार संकुल, कोमानगर (कॅम्प), खामगाव अर्बन बॅंकेजवळ, अमरावती. 
 ०७२१- २६६७१४४, २६६०५८४
 rjdamr@gmail.com

●  जिल्हा :नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नागपूर
नवी प्रशासकीय इमारत,२ विंग-ए, सहावा मजला, जिल्हा परिषदेसमोर, सिव्हिल लाइन, नागपूर-१.
 ०७१२- २५३५२८१
 rjdnagpur@gmail.com
●  जिल्हा : सोलापूर, उस्मानाबाद
पत्ता ः प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) सोलापूर
२६-२७, मद्दा मंगल कार्यालय, कन्ना चौक, रविवार पेठ, सोलापूर-५. 
 rjdsugarsolapur@gmail.com
 


इतर नगदी पिके
उन्हाळी कांदा पिकाची काढणी, साठवणूक कांदा पिकाच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी जमिनीची निवड...
उन्हाळ्यात राबवा प्रभावी सिंचन...पाणी हा ऊस उत्पादनातील अतिशय महत्त्वाचा व...
खोडवा ऊस व्यवस्थापनाचे सुधारित तंत्रराज्यामध्ये तिन्ही हंगामांतील ऊस  तुटून...
उसासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापरसूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खतांची उसाच्या पानांवर...
दर्जेदार कांदा बीजोत्पादनासाठी...उत्तम कांदा बीजोत्पादनासाठी कंदाच्या योग्य...
उसासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापरऊस पिकाची सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची गरज कमी असली तरी...
व्यवस्थापन ऊस पाचटाचे ...पाचट आच्छादनामुळे जमिनीचा ओलावा टिकून राहतो. तसेच...
सुरू उसातील सूक्ष्मअन्नद्रव्य व्यवस्थापनमाती परीक्षण अहवालानुसार जमिनीत या सूक्ष्म...
नियोजन सुरू ऊस लागवडीचे...सुरू हंगामातील ऊस लागवड १५ डिसेंबर ते १५...
ऊस पिकावरील तांबेरा रोगाचे व्यवस्थापनपश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये जुलै महिन्यापासून ते...
आरआरसी’ म्हणजे काय रे भाऊ...?राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर...
गुलाबी बोंडअळी एकात्मिक व्यवस्थापनाकडे...सध्या अनेक ठिकाणी शेवटच्या टप्प्यामध्ये असलेल्या...
सूक्ष्म सिंचन पद्धतीवर कांदा लागवडकांदा सिंचनासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर...
कांदा बीजोत्पादनाच्या शास्त्रीय पद्धती बिजोत्पादन करताना जातीची शुद्धता, मानक प्रमाण आणि...
वेचणीयोग्य कपाशीला येत्या पावसाची चिंतामाझे कापसाचे पीक जवळपास ११५ ते १२० दिवसांचे झाले...
दर्जेदार कांदा रोपनिर्मितीचे तंत्रमहाराष्ट्रात रब्बी कांदा पिकाचे क्षेत्र मोठ्या...
कपाशी सल्ला कपाशीच्या बोंडे सडण्याच्या समस्येवर उपाययोजना...
कोरायनेस्पोरा बुरशीजन्य पानांवरील ठिपके...कपाशीचे पीक हे सध्या ६० ते ७५ दिवसांचे आहे....
कपाशीवरील रस शोषक किडींचे एकात्मिक...सध्या ढगाळ वातावरण कायम असून, कपाशीवर रस शोषक...
कपाशीतील बोंडे सडण्यावरील उपाययोजनामहाराष्ट्राच्या प्रमुख कापूस उत्पादक पट्ट्यात...