राज्यात यंदा खरीप हंगामात उत्तम पेरा झाला होता. मात्र, परतीच्या मॉन्सूनने शेवटच्या टप्प्यात घात केला आहे. लाखो हेक्टरवरील उभी पिके तसेच काढणी झालेल्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. अशावेळी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई मिळते का, असा सहज प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात येतो. मात्र, या आपल्या शंका किंवा तक्रारींना योग्य उत्तरे विमा कंपन्या किंवा बॅंकांकडून मिळत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. विविध यंत्रणांची टाळाटाळ, इकडून तिकडे, तिकडून इकडे अशी टोलवाटोलव अशा वेळी तक्रार निवारणासाठी जावे कोठे, असा दुसरा प्रश्न दुःखी शेतकऱ्यांसमोर उभा रहातो. त्यामुळे शासनाने तक्रार निवारणासाठी तालुका, विभाग आणि राज्यपातळीवर नियोजनपूर्वक व्यवस्था तयार केली आहे. ती शेतकऱ्यांनी समजावून घेत या व्यवस्थेचा लाभ घ्यावा. आपल्या तक्रारीचा छडा लावावा. तक्रार करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनr आपल्या पातळीवरील पुढील मुद्दे तपासावे : १) सर्वप्रथम शेतकऱ्याने घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना (इंटिमेशन) दिली आहे की नाही? २) पूर्वसूचना कशी द्याल? : मोबाईलमधील Crop Insurance App (क्रॉप इन्शुरन्स) ॲपद्वारे किंवा विमा कंपनीला टोल फ्री क्रमांकाद्वारे. ३) ॲप सुरू करण्यात इंटरनेट वा अन्य समस्या असल्यास किंवा टोल फ्री नंबर सतत एंगेज येत असल्यास काय कराल?: तातडीने आपल्या बँकेत किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा महसुल विभागाच्या कार्यालयात समक्ष जाऊन पूर्वसूचना द्या. पोच घ्या. ४) बॅंका, कृषी विभाग, महसुल विभागावर काय जबाबदारी आहे?: शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे व त्याची पूर्वसूचना नोंदवून घेत ती विमा कंपनीला कळविणे. ५) तुमची पूर्वसूचना नोंदवून घेतली जात नाही किंवा तुम्हाला योग्य उत्तर मिळत नसल्यास काय कराल?: अशा स्थितीमध्ये थेट तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीकडे जावे. समितीचे अध्यक्ष असलेले तहसीलदार किंवा सदस्य सचिवपदावर असलेले तालुका कृषी अधिकारी तुमच्या तक्रारीची दखल घेतात. उपलब्ध अधिकार व कार्य पद्धतीच्या आधारावर कार्यवाही करतात. लक्षात ठेवा की, या समितीला जे काही तक्रारीच्या स्वरूपात मांडाल, त्याची पोच अवश्य घ्या. पोच अर्जावरचा सही, शिक्का हा तुम्ही दिलेल्या तक्रारीचा अधिकृत पुरावा आहे. तालुकास्तरीय विमा समितीच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत? १) विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे. २) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकऱ्याकडून तक्रार आल्यास या तक्रार निवारणासाठी कामकाज करणे. ३) शेतकऱ्याच्या तक्रारीचे निवारण करताना मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करणे. ४) विमा योजनेबाबत आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. ५) तालुक्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, खासगी आणि सहकारी बॅंकांच्या शाखांद्वारे विमा योजनेबाबत होत असलेल्या सहभागाचे संनियंत्रण (Monitering) करणे. ६) तालुका स्तरावरील या समितीचे अध्यक्षपद तहसीलदाराने तर सदस्य सचिव म्हणून तालुका कृषी अधिकाऱ्याने आपली जबाबदारी पार पाडणे. ७) या समितीकडे विविध लोकप्रतिनिधी किंवा शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येऊ शकतात. ८) या तक्रारींचे निराकरण स्थानिक स्तरावर होण्याच्या दृष्टिकोनातून तहसीलदार समिती काम करते. ९) नोंदणीबाबत तक्रारी असल्यास त्याची पडताळणी करणे व आवश्यकतेनुसार जिल्हा किंवा विभागीय समितीला शिफारस करणे, ही जबाबदारी या समितीची आहे. अशी असते तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती
सदस्य सचिव - तालुका कृषी अधिकारी सदस्य - गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती), मंडळ कृषी अधिकारी, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, अग्रणी बॅंकेचा तालुकास्तरीय प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा प्रतिनिधी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्रचालक किंवा त्याचा प्रतिनिधी तालुका कृषी अधिकाऱ्याने दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमले का?
शेतकरी आपल्या पीक विम्यासंबंधी नियम किंवा कामकाजाबाबत शंका, अडचणी असल्यास तहसीलदार किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्याला संपर्क साधू शकतात. तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीवर नियमानुसार दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमले आहेत का, असल्यास ते कोण आहेत, याची माहिती प्रत्येक विमाधारकाने जाणून घ्यावी. तालुका समितीमधील शेतकरी प्रतिनिधींना आपली समस्या समजावून सांगितल्यास, ती सोडविण्यास ते मदत करू शकतात या समितीमध्ये बॅंक, विमा कंपनी, आपले सरकार केंद्राचा चालक तसेच मंडळ कृषी अधिकारी देखील असतो. त्यांच्याशी संबंधित समस्या असल्यास तहसीलदार समिती मार्गदर्शन करू शकते. तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकाऱ्याने समितीच्या सर्व सदस्यांची नावे, संपर्क क्रमांक असलेला फलक लावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित मार्गदर्शन होण्यास मदत मिळते. अशी असते जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय पीक विमा समिती
सदस्य सचिव - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील उपसंचालक सदस्य - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचा अधिकारी, नाबार्डचा जिल्हा उपव्यवस्थापक, तीन शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ किंवा संशोधन संस्थेचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य असतात. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने स्वतःहून लक्षात किंवा लिहून ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी : १) विम्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे, पोचपावत्या, पत्रव्यवहार जपून ठेवा. २) कागदपत्रांचे फोटो, शेतातील पिकांचे फोटो किंवा व्हिडिओ क्लिप काढून ती मोबाईलमध्ये जपून ठेवावी. (त्यासाठी अडचण येत असल्यास घरातील, गावातील शिकलेल्या मंडळींची मदत घ्या.) ३) गावचा कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी हे आपले खरे मार्गदर्शक आहेत. त्यांचे नाव, नंबर, मुख्यालयाची ठिकाणे याची माहिती जपून ठेवा. ४) पीक पंचनामा समितीत कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे नाव, नंबर जपून ठेवा. त्यांनी शेताला भेटी दिल्यास छायाचित्रे जपून ठेवा. ५) विमा कंपनीचे पर्यवेक्षक, अधिकारी, कंपनीचे पूर्ण नाव, पत्ता, इ-मेल, फोन नंबर जपून ठेवावेत. आपण कोणत्या पिकाचा व कोणत्या कंपनीकडे विमा काढला आहे, ते पाहून त्याच कंपनीशी संपर्क साधावा. इतर कंपनीशी बोलू नये. ६) विमासंबंधी कोणतीही तक्रार तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीकडे नेता येते. तेथे समाधान होत नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीचे मार्गदर्शन घ्यावे. ७) विमा योजनेसंबंधी कृषी खाते, महसुल खाते, विमा कंपन्यांद्वारे प्रसारित होणारी माहिती काळजीपूर्वक वाचावी. तसेच, विविध शेतकरी संघटना, अभ्यासक, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मिळणारी माहिती जपून ठेवावी. ८) विमा कंपन्यांशी शासनाने नेमके काय करार केले आहेत, काय अटी त्यात टाकल्या आहेत हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी शेतकरी गटांचे मार्गदर्शक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. त्यामुळे आपली समस्या व अटी यांचा ताळमेळ बसतो. तक्रार योग्य नसल्यास अकारण मनस्ताप होत नाही. जिल्हाधिकारी नेमू शकतात तीन शेतकरी प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांच्या व्यथा शेतकरी लवकर जाणून घेऊ शकतात. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीवर जास्तीत जास्त तीन शेतकरी प्रतिनिधी नेमण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व कृषी उपसंचालकाला दिले गेले आहेत. शेतकऱ्यांनी अशा शेतकरी प्रतिनिधींची नावे जाणून घेतली पाहिजेत. जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती जिल्हापातळीवर तक्रारींचे निरसन करते. या समितीला एखाद्या तक्रारीवर उपाय काढता येत नसल्यास, ती तक्रार विभागीय समितीकडे पाठवावी लागते. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार शेतकरी, बॅंक, विमा कंपनीकडून आलेली तक्रार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय कृषी अधिकाऱ्याने सात दिवसांत सोडवली पाहिजे. अशी तक्रार सोडवता येत नसल्यास जिल्हाधिकारी समितीकडे मांडली पाहिजे. या समितीने १५ दिवसांत तक्रार निवारण केले पाहिजे. या समितीचा निवाडा मान्य नसल्यास तो या समितीनेच राज्यस्तरीय समितीकडे १५ दिवसात पाठविला पाहिजे. विभागीय विमा तक्रार निवारण समितीची रचना
सदस्य सचिव - कृषी सहसंचालक सदस्य - दोन शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, तसेच संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी. विभागीय तक्रार निवारण समितीची भूमिका मोलाची
तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांकडून अनेक वेळा तक्रारींची निरसन होत नाही. त्यामुळे असे मुद्दे विभागीय समितीकडे येतात. मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, हे तपासून विभागीय समिती आलेल्या तक्रारीची पडताळणी व अभ्यास करते. विभागीय समितीला ही तक्रार सोडवता येत नसल्यास कृषी आयुक्तालयाला प्रकरण सादर केले जाते. म्हणून या समितीचे भूमिका मोलाची आहे. विभागीय कृषी सहसंचालकांना संपूर्ण तपशिलासह आपल्या अभिप्रायासह सदर प्रकरण कृषी आयुक्तालयात पाठवावे लागते. आयुक्तालयात हे प्रकरण नेमके कोण हाताळतो, हे मात्र नियमावलीत दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी थेट आयुक्तांना भेटून कैफियत मांडू शकतात. राज्यस्तरीय समितीत असतात दोन शेतकरी प्रतिनिधी
राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीत दोन शेतकरी प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, हे दोन राज्य सदस्य नेमके कोण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार करूनही सात दिवसात चर्चा न झाल्यास किंवा या जिल्हा समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास किंवा अनेक जिल्ह्यात हीच समस्या उद्भवण्याची शक्यता असल्यास किंवा विमा योजनेतील एखाद्या घटकाने करार भंग केल्यास किंवा प्रकरण २५ लाखापेक्षा अधिक रकमेचे असल्यास ते थेट राज्यपातळीवर चर्चेला आणता येते. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यसमितीत कोणत्याही शेतकऱ्यासाठी किंवा बॅंक, विमा कंपनी, जिल्हा समितीत नसलेली इतर यंत्रणा यांच्या तक्रारीचे निवारण करू शकते. या समितीत आवश्यकतेनुसार विद्यापीठे, हवामानशास्त्र विभाग, संशोधन संस्था, वायदेबाजार, सुदूरसंवेदन उपयोगिता केंद्रातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करता येते. राज्य समितीला तक्रार प्राप्त होताच १५ दिवसांत निकाली काढावी लागते. समितीचा निर्णय वादी-प्रतिवादींना मान्य करावा लागतो. राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होतात. त्यांच्या मंजुरीनंतरच योजनेचे कामकाज सुरू होते. अशी आहे राज्यस्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती
सदस्य - कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचा समन्वयक, नाबार्डचा मुख्य सरव्यवस्थापक, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, तक्रारप्राप्त जिल्ह्यातील दोन विधिमंडळ सदस्य. यंदा पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे खरीप व रब्बी हंगामाची नियम, निकष, कार्यपद्धतीचे निर्णयपत्र उपसचिव बा. कि. रासकर यांनी जारी केले आहे. कृषी आयुक्तांकडे नेमकी काय जबाबदारी आहे?
आयुक्तालयात थेट कृषी आयुक्त हेच पीक विमा योजनेचे राज्यस्तरीय काम हाताळतात. या योजनेचे सनियंत्रण (Monitering) आणि पर्यवेक्षण (Supervision) करणे. राज्यात कोणत्या पिकाला विमा लागू करायचा व तो भाग कोणता असेल (म्हणजेच अधिसूचित क्षेत्र) ठरविणे. अधिसूचित क्षेत्रात (Notified Area) संबंधित अधिसूचित पिकांची (Notified Crops) कापणी प्रयोग झाल्यानंतर सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीला देणे. पीक विमा योजनेतील विविध मुद्द्यांबाबत आयुक्त थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवतात. गंभीर मुद्द्यांवर आयुक्त संबंधित कंपनी, अधिकारी किंवा यंत्रणेवर कारवाईची शिफारस देखील मंत्रालयाकडे करतात. कृषी आयुक्त हे या योजनेचे नियंत्रण अधिकारी (Controlling Officer) देखील आहेत. विमा योजनेतील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
शेतकऱ्याचा पूर्ण अर्ज भरून देण्याची जबाबदारी बॅंकेवर असते. अर्ज भरता येत नसलेल्या शेतकऱ्याला विम्यापासून वंचित ठेवता येत नाही. बॅंकेने केलेल्या चुकीमुळे, त्रुटीमुळे, हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्याला जर देय विमा नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर ती देण्याची जबाबदारी बॅंकेची असते. बॅंकेत विम्याची भरपाई जमा होताच ती शेतकऱ्याच्या खात्यात सात दिवसाच्या आत जमा करावी लागते. तसे न केल्यास बॅंकेला व्याजासह भरपाई जमा करावी लागते. नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी बॅंकेला नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करावी लागते. बॅंका शेतकऱ्यांची कामे मोफत करीत नसतात. जमा झालेल्या विमा हप्त्याच्या चार टक्के रक्कम बॅंकांना सेवा शुल्क म्हणून मिळते. शेतकऱ्यांच्या नावाने काही ‘आपले सरकार’ केंद्र चालक बनावट पावत्या तयार करतात. अशा पावत्या सापडल्यास त्याला शेतकरी जबाबदार नसून, पोलिसांनी केंद्रचालकावर कारवाई करायला हवी. जनसुविधा केंद्रावर गावपातळी सेवक (व्हिलेज लेव्हल सर्व्हंट) नेमलेला असतो. त्याच्या गैरव्यवहारामुळे, त्रुटीमुळे विम्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. त्यामुळे शेतकऱ्याने सर्व कागदपत्रे, पावत्या जपून ठेवाव्यात. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने चूक केल्यास मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्याला भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते. शेतकऱ्यांनी कशाची काळजी घेतली पाहिजे
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्याने ४८ तासात पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देणे बंधनकारक आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने ७२ तासात इंटिमेशन देणे बंधनकारक आहे. एकाच जमिनीवर विविध बॅंकांकडून कर्ज घेणे, जादा विमा प्रस्ताव दाखल करणे असे गैरप्रकार करू नयेत. गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळत नाहीच; उलट विमा हप्ता रक्कम जप्त होते. प्रशासकीय कारवाई देखील होते. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने जादा पीक दाखविल्यास दावा हक्क आणि विमा हप्ता रक्कम यावरील हक्क काढून घेतला जातो. अर्ज भरताना काही चूक झाल्यास शेतकरी पुढील ३० दिवसात लेखी हरकत नोंदवू शकतात. हवामानाची माहिती फक्त स्कायमेट वेदर व राज्य शासनाचीच वापरली जाते. कृषी विभाग किंवा विमा कंपन्या इतर माहिती ग्राह्य धरत नाहीत. 
