गटशेतीशिवाय तरणोपाय नाही : डॉ. भगवानराव कापसे 

औरंगाबाद - शेतकऱ्यांनो, प्रगतीसाठी आता गटशेतीशिवाय तरणोपाय नाही. गावांगावांत स्वतःचे शेतकरी गट तयार करून दर्जेदार माल शेतमाल पिकवा आणि खणखणीत भावाने विका. तुमच्या मालाला भाव सरकार नव्हे तर ग्राहकच देतील, असा मंत्र फळबागतज्ञ व गटशेतीचे प्रवर्तक डॉ. भगवानराव कापसे यांनी दिला.   ॲग्रोवनच्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या दिवशी ‘गटशेतीतून करूया दुष्काळावर मात’ या विषयावरील चर्चासत्राला चांगला प्रतिसाद मिळाला. स्वागत ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण यांनी केले. डॉ. कापसे म्हणाले, की मराठवाड्यातील कष्टाळू शेतकऱ्यांमध्ये सोने पिकवण्याची ताकद आहे. पण पाणी आणि ‘मार्केटिंग’ या बाबींमुळे आपण मागे पडतो. त्यामुळेच गटशेतीतून एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यातूनच आपण निर्यातक्षम फळे, भाजीपाला पिकवू शकतो. शीतसाखळी, पॅकेजिंग हाऊस, प्रक्रिया युनिट या सुविधांसह निर्यातदेखील करू शकतो. त्यासाठी तज्ञ म्हणून मी तुमच्यासोबत काम करण्यास तयार आहे, अशी ग्वाही डॉ. कापसे यांनी दिली.  परदेशात आंबा किंवा तत्सम माल पाठवताना त्याचा दर्जा त्याप्रमाणे ठेवला तर समाधानकारक दर मिळू शकतात. पण आयातदारांची नापसंती झाली तर आंबा ‘रिजेक्ट’ होतो. ही स्थिती बदलण्यासाठी आणि मराठवाड्यातून थेट आंबा निर्यात होण्यासाठी ‘अपेडा’च्या माध्यमातून आम्ही कष्टपूर्वक पाठपुरावा केला. त्यामुळेच आंबा निर्यातीच्या यशस्वी चाचण्या झाल्या. आता मराठवाड्यातील गटशेतीसाठी तसेच छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आंबा हे हक्काचे पीक बनले आहे, असे डॉ. कापसे म्हणाले.  निर्यातीचा दर मिळवा  आंब्याची अतिघन लागवड केल्यास तिसऱ्या वर्षीच एकरी दोन टनांचे उत्पादन मिळू शकते. सहाव्या वर्षी हेत उत्पादन १२ टनापर्यंत पोचू शकते. त्यामुळे अतिघन लागवडीसाठी शेतकरी गटांनी पुढाकार घ्यावा.  डॉ. कापसे पुढे म्हणाले, की आपला आंबा १५ मेनंतर बाजारात येतो. त्याचवेळी गुजरातचा आंबाही बाजारात येतो. त्यामुळे आपल्याला कमी दर मिळतो. त्यामुळेच आपला आंबा एप्रिलमध्ये बाजारात आणण्याचे नियोजन करावे. निर्यातीसाठी किंवा देशी बाजारपेठेत देखील त्यास १०० रुपयांपासून ते १५० ते २०० रुपये प्रति किलो दर मिळू शकतो. अशा पध्दतीने एकरी सहा लाख रुपये कमावणारे शेतकरी तयार झाले आहेत. मराठवाड्यात आता एक हजार शेतकरी गटांना प्रतिगट एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. वीस शेतकरी आणि शंभर एकर जमीन असल्यास गटशेती करता येते. त्यामुळे गटाकडून सादर होणाऱ्या प्रकल्प अहवालातील प्रत्येक बाबीला ६० टक्के अनुदान मिळते. पाण्यासाठी सामूहिक ‘लिफ्ट इरिगेशन’ योजनेलाही अनुदान मिळते. आता तातडीने शेतकरी गट स्थापन करायला सुरवात करावी, असा सल्लाही डॉ. कापसे यांनी दिला.  विस्ताराचे जास्त काम ॲग्रोवनने केले  राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याच्या हाती सकाळी उठल्यानंतर ॲग्रोवनच असतो. ॲग्रोवनमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सकारात्मक विचार करण्यास प्रवृत्त केले. खरे तर गेल्या अनेक वर्षांची वाटचाल बघता कृषी विस्तारात अन्य कोणत्याही विभागापेक्षाही जास्त विस्तार काम ॲग्रोवनने केले आहे, असे गौरवोद्गार डॉ. भगवान कापसे यांनी या वेळी काढले.  समस्येला वाघासारखे भिडा  एकट्या शेतकऱ्याला गव्हाचे ‘मार्केटिंग’ करता येत नाही. दरही पुरेसा मिळत नाही. पण गाव एकत्र आल्यास पाचशे एकरांवर मोठ्या प्रमाणात गहू उत्पादीत होतो. त्यामुळे व्यापारी दारात येतो. आपण शेतकरी सोनेच पिकवतो. कष्टाच्या मालाची विक्री करताना कमी पैसा घेऊ नका. कोणत्याही समस्येपुढे सशासारखे घाबरू नका. वाघासारखेच जगा आणि डरकाळी फोडून आव्हानाला सामोरे जा, अशा शब्दात डॉ. कापसे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना बळ दिले.