उसाचे गाव बेले रेशीम शेतीत चमकले

कोल्हापूर जिल्हयात बेले (ता. करवीर) या छोट्या गावाने ऊसशेतीचे प्राबल्य असतानाही रेशीम शेतीला चालना दिली. शेड उभारणीपासून ते कोषनिर्मिती, विक्रीपर्यंत शासकीय प्रोत्साहन, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व चाळीस लाखांचे अनुदान यातून गावात रेशीम शेती बहरली. उसापेक्षाही रेशीम शेतीतील अर्थकारणाने गावाला नवी ऊर्जा, उमेद मिळवून दिली. कोल्हापूर जिल्हयात भोगावती साखर कारखान्याजवळ बेले (ता. करवीर) हे तीन हजार लोकसंख्येचे गाव आहे. जिल्ह्यातील अन्य गावांप्रमाणे याही गावात ऊसशेतीचे प्राबल्य आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. विशेष म्हणजे गावातील दहा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाचा नवा स्रोत म्हणून रेशीम शेतीला पसंती दिली आहे. त्यातून शाश्‍वत उत्पन्नाचा नवा मार्ग त्यांना मिळाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या साहाय्याने रेशीम शेती बहरली आहे. छोटे गाव असूनही रेशीम शेतीद्वारे गावाला अग्रेसर बनविण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणायला हवा. कामातून वाढले पदाचे महत्त्व अनेक गावांत ग्रामरोजगार सेवक पद असते. पण ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष झाल्यास या पदाचा उपयोग फारसा कोणाला होत नसल्याचे दिसते. बेले गावाने मात्र या पदाचे महत्त्व वाढवले. योजनेंतर्गत या पदावर नियुक्त तानाजी पाटील यांनी रेशीम शेतीसहित अन्य पूरक उद्योगांसाठी दोन वर्षांत तब्बल एक कोटी रुपयांची निधी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. छोट्या गावासाठी एवढी रक्कम मिळणे अशक्य होते. तरीही पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन विशेष प्रयत्न केले. त्यातून रेशीम शेतीसाठी तब्बल चाळीस लाख रुपयांचे अनुदान आले. शेतकरी व कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे फळ होते. अनुभव रेशीम उत्पादकांचे कुटुंबाला मिळाला हुकमी मार्ग माझी साडेतीन एकर शेती आहे. पैकी ऊस दीड एकर तर अर्ध्या एकरात भाजीपाला आहे. ऊस शेतीतून एकरी एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळायचे. पर्यायाच्या शोधात असताना रेशीम शेतीबाबत माहिती मिळाली. गेल्या दीड वर्षांत सहा बॅचेस घेतल्या. दीड ते पावणेदोन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न एकूण बॅचेसमधून मिळते. रेशीम कोषांना किलोला २५० पासून ५०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो. दोन्ही मुलांची साथ मिळते. मुलांना नोकरी मिळाली नाही तरी वर्षभर पैसे मिळविण्याचा हुकमी मार्ग मिळाला आहे. संपर्क- बाबूराव लांबोरे- ९०२०३७३०५१ पाटील यांचा अनुभव गावातील बहुतांश जणांनी एक एकरात तुतीची लागवड केली आहे. काहींनी पडीक जमीन मशागतीयोग्य बनविली आहे. यातील सुरेश पाटील यांनी व्ही. वन जातीच्या तुतीची लागवड केली. जून २०१९ पासून आजतागायत आठ बॅचेस पूर्ण केल्या. एका वर्षात खर्च वजा जाता सव्वा लाख रुपयांचा नफा झाला. साडेतीन लाख रुपयांचे अनुदानही मिळाले. पत्नी व मुलग्याची साथ मिळाल्याने रेशीम शेती सहज सुलभ झाली. संपर्क- सुरेश पाटील- ७८७५१७१७४२ एकत्रित प्रयत्नांचे महत्त्व जिल्हा रेशीम कार्यालय, शिवाजी विद्यापीठातील रेशीम शास्त्र विभागातील तज्ज्ञ डॉ. ए. डी. जाधव, तहसीलदार, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व अनुदानाबाबत सहकार्य केले. कृषी विज्ञान केंद्र तळसंदे येथील संगीता म्हस्के यांच्या पुढाकाराने प्रशिक्षण व शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आल्या. कोष निर्मितीपासून ते विक्रीपर्यत प्रत्येक टप्प्यावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले. शासकीय मदतीचा आधार ग्राम रोजगार सेवक तानाजी पाटील म्हणाले की ऊसपट्ट्यात रेशीम शेतीबाबत शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे आव्हानात्मक होते. अनेकांशी शंका उपस्थित केल्या. पण आम्ही शेतकऱ्यांचे संघटन केले. त्यांना आर्थिक गणित समजावून दिले. शेतकरी प्रयोग करीत गेले. त्यांना मिळणारे यश पाहून लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. गावात १३ शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी एक एकर तर चौघांनी प्रत्येकी अर्धा एकर अशा १७ जणांनी सुरवातीच्या टप्प्यात नोंदणी केली. सध्या दहा शेतकरी सातत्य ठेवून आहेत. कीटक संगोपन गृहासाठी शासनाकडून २१३ मजुरांची हजेरी रक्कम मिळते. पहिल्या वर्षी २८२ दिवस, तीन वर्षांसाठी ८९५ दिवस असे तीन ते सव्वातीन लाखापर्यंत शासनाचे अनुदान मिळते. सात ते आठ जणांनी शेड उभारणी केली आहे. प्रति बॅच ३० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम अधिक २३८ रुपयांप्रमाणे मनुष्य दिवस रक्कम मिळत गेली. त्यामुळे उसापेक्षा जास्त नफा या व्यवसायात मिळत असल्याचे समजताच शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढला. गेल्या दोन वर्षात रेशीम उत्पादकांना चाळीस लाखांचे अनुदान केवळ रेशीम शेतीसाठी मिळवणारे बेले एकमेव गाव असेल. आत्मविश्‍वास टिकून कोषविक्रीसाठीही शासकीय अधिकाऱ्यांनी मदत केली. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन सुरू होण्याआधी फेब्रुवारीमध्ये कोषांना ५०० रुपये प्रति किलो दर होता. लॉकडाऊननंतर दर खाली घसरले. पण शेतकरी हतबल झाले नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी यळगूड, बंगळूर परिसरातील बाजारपेठांमध्ये विक्री केली. काहीवेळा दीडशे रुपयांपर्यंत खालीही दर घसरले. मग रेशीम धागा तयार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना विक्री केली. गेल्या दोन वर्षात १५० ते २०० रुपयांपर्यंत दर तसेच कोषांची पूर्ण विक्री झालेली नसली तरी नुकसान झाले नाही. त्यातून रेशीम उत्पादकांना नवा आत्मविश्‍वास मिळाला आहे. संपर्क- तानाजी पाटील- ९९७०२२१७०० ग्राम रोजगार सेवक