केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २७ कीडनाशकांवर बंदी आणण्यासंबंधी मसुदा आदेश प्रसिद्ध करून यंदाच्या १४ मे रोजी अधिसूचना जारी केली. बागायतदार संघ, शास्त्रज्ञ, कृषीरसायन उद्योग संघटना आदींनी आपल्या हरकती मंत्रालयाकडे पाठवून कीडनाशकांवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे रासायनिक अवशेषमुक्त शेती युगाला प्रोत्साहन देताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांनाही कीडनाशकांचे पुरेसे पर्याय उपलब्ध होऊन त्यांचे नुकसान होणार नाही असे संतुलित साधणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने सरकारचे पुढचे पाऊल नेमके असेल याकडे कृषी उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने भारतात नोंदणीकृत किंवा वापरात असलेल्या २७ कीडनाशकांवर (पेस्टीसाईडस) बंदी घालण्याविषयीचा मसुदा आदेश (ड्राफ्ट ऑर्डर) गॅझेटमधून प्रसिद्ध केला. १४ मे, २०२० रोजी त्याची अधिसूचना काढली. त्याप्रति आक्षेप वा सूचना नोंदवण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला. पुढे ९० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. त्यानुसार येत्या ऑगस्टच्या पंधरवड्याच्या आत हरकती नोंदवणे शक्य होणार आहे.
बंदीच्या यादीतील कीडनाशकांचे वर्गीकरण प्रस्तावित बंदीमागील महत्त्वाची कारणे
मानवी आरोग्य, पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाशी, गांडुळे, पक्षी, सस्तन प्राणी आदींना धोका रसायनाविरुद्ध विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता, अवशेष समस्या विषारीपणाची तीव्रता सर्वाधिक (लाल त्रिकोण) प्रतिकूल परिणाम, जैविक क्षमता याबाबत शास्त्रीय तपशील संबंधित कंपन्यांकडून उपलब्ध न होणे वा अपूर्ण सादर केलेले निष्कर्ष. लेबलमध्ये काही पिकांमध्ये काढणी प्रतीक्षा कालावधी (पीएचआय) दिलेला नसणे भारतात नोंदणीकृत निओनिकोटिनॉईडस गटातील (उदा. इमिडाक्लोप्रिड, थायामेथोक्झाम) कीटकनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याबाबत परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जुलै, २०१३ मध्ये तज्ज्ञ समितीची स्थापना पुढे ६६ कीडनाशकांचे फेरमूल्यांकन (रिव्ह्यू) करण्याची समितीकडे जबाबदारी परदेशात कायमस्वरूपी किंवा मर्यादित बंदी असलेल्या तथापि भारतात नोंदणीकृत वा वापरात कीडनाशकांचे त्याद्वारे फेरमूल्यांकन अनुपम वर्मा समितीकडून डिसेंबर, २०१५ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर. त्यात २७ कीडनाशकांचा वापर सुरू ठेवण्याची शिफारस. त्यांचेही फेरमूल्यांकन. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून १८ कीडनाशकांवर बंदी. एक जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० या काळात बंदीची अंमलबजावणी. १८ पैकी ८ कीडनाशके पूर्वीच कालबाह्य (फेज आउट) वा शेतकऱ्यांकडूनही वापर न होणारी. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा ताजा प्रस्ताव शेतकऱ्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम
१८ कीडनाशकांवरील बंदीत बेनोमील (बुरशीनाशक), कार्बारील ( कीटकनाशक), फेन्थिऑन, मिथिल पॅराथिऑन, ट्रायडेमॉर्फ (बुरशीनाशक), ट्रायफ्लुरॅलीन, अलाक्लोर, डायक्लोरव्हॉस, फोरेट, ट्रायझोफॉस (कीटकनाशक) या रसायनांचे पर्याय संपुष्टात आले. पुन्हा २७ कीडनाशकांवर ही वेळ आल्यास किडी-रोग, तणांपासून पीक वाचवण्यासाठी अत्यंत कमी पर्याय उपलब्ध राहतील. कल्पना करूया की मॅंकोझेबची ५० ते ६० पिकांत शिफारस आहे. त्यावर बंदी आल्यास तेवढ्या पिकांमध्ये त्याचा पर्याय संपतो. हे नुकसान लाखो शेतकऱ्यांचे असते. बंदीच्या प्रस्तावातील बहुतांश रसायने बहुव्यापक (ब्रॉड स्प्रेक्ट्रम) व अनेक वर्षांपासून वापरात. साहजिकच कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, आयसीएआर कडून देशभरातील असंख्य पिकांत त्यांची शिफारस. बंदी आलेल्या रसायनांची संख्या पाहता बाजारात नव्या येणाऱ्या रसायनांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी. त्यामुळे ती किती पर्याय ठरू शकतील हा अभ्यासाचा विषय. व्यावसायिक वा निर्यातक्षम पिकांत नवे लेबल क्लेम उपलब्ध होऊ शकतील. मात्र दुय्यम, दुर्लक्षित वा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडील कोरडवाहू पिकांसाठी नवे पर्याय उपलब्ध होतील का हा चिंतेचा विषय. अलीकडे विविध पिकांत किडी-रोगांच्या संख्येत व प्रादुर्भावात वाढ. गुलाबी बोंड अळी, नव्याने आलेली अमेरिकन लष्करी अळी, अलीकडे टोमॅटोत आढळलेले चार- पाच विषाणूजन्य रोग, डाळिंबावरील तेलकट डाग, सूत्रकृमी अशा अनेक समस्या. त्यामुळे कीडनाशकांचे अनेक पर्याय खुले असणे गरजेचे. शेतकरी संघ, शास्त्रज्ञांनी नोंदवल्या सरकारकडे सूचना दरम्यान बागायतदार संघ, कृषीरसायन उद्योग संघटना, शास्त्रज्ञांनी केंद्र सरकारकडे लेखी आक्षेप पाठवले आहेत. त्यावर दृष्टिक्षेप
राजस्थानातील याचिकाकर्त्याने टोळधाड नियंत्रणाच्या दृष्टीने रसायनांचे पर्याय खुले व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारच्या बंदीच्या निर्णयाविरुद्ध जयपूर उच्च न्यायालयात नुकतीच याचिका दाखल केली. त्यानुसार सरकारच्या निर्णयाला ठरावीक मुदतीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. इंटरनॅशनल वीड सायन्स सोसायटीने मांडलेले मुद्दे
बंदीच्या प्रस्तावातील काही तणनाशके जलचरांसाठी विषारी, मात्र लेबलनुसार वापरल्यास मधमाशा, मित्रकीटक यांना सुरक्षित बहुविध पिकांत वापर, कार्यक्षमता व कमी किंमत या अनुषंगाने त्यांचा चांगला पर्याय. ग्लायफोसेट व पॅराक्वाट पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकाचे वापरले जाणारे तणनाशक. कापूस, भात, गहू, कडधान्ये, तेलपिके, फळपिकांमध्ये उगवणीपूर्व वापर (एकदल व द्विदल तणांचे नियंत्रण) थेट भातरोवणीच्या ठिकाणी या तणनाशकाला सक्षम पर्याय नाही. मातीत अवशेष राहत नाहीत. सस्तन प्राणी, फवारणी करणाऱ्याला कमी विषकारक. मानव व पर्यावरणवर प्रतिकूल परिणामाचे ठाम शास्त्रीय पुरावे नाहीत. गव्हातील रुंद पानांची तणे उत्तर भारतात प्रतिकारक. त्याला पर्याय. उंदरांवरील प्रयोगांवरून कर्करोगकारक नाही. वार्षिक गवतवर्गीय व रुंद पानांची तणे यासाठी विविध पिकांत वापर जलप्रदूषणामुळे (लिचींग) काही युरोपीय देशांत निर्बंध. मात्र अमेरिका व अन्य देशांत वापर. भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान हा मुद्दा महत्त्वाचा. मानवासाठी कर्करोगकारक असल्याच्या वर्गात समाविष्ट नाही. पुरेसे शास्त्रीय पुरावे नाहीत महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाचे म्हणणे
युरोपीय देशांत निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी बंदीतील मॅंकोझेब, कार्बेनडाझीम, थायोफेनेट मिथाईल, मिथोमील यांचा समावेश. पावसाळ्याचे चार महिने, बेहंगामी पाऊस, अति आर्द्रता यांचा विचार केल्यास मॅंकोझेबला पर्याय नाही. डाऊनी मिल्ड्यू, ॲथ्रॅकनोज , बॅक्टेरियल ब्लाईट यांच्या नियंत्रणासाठी ते अत्यंत प्रभावी बुरशीनाशक त्याची कार्यक्षमता अनेक वर्षांपासूनच्या वापरातून सिद्ध. स्पर्शजन्य असल्याने रोगांप्रति प्रतिकारक्षमता विकसित झाल्याचे पुढे आलेले नाही. द्राक्ष बागायतदार अन्य फळपिके, भाजीपाला, अन्नधान्येही घेतात. त्यादृष्टीने वरील चार रसायनांव्यतिरिक्त डिनोकॅप, झायरम, झायनेब, क्लोरपायरिफॉस, ऑक्सीफ्लोरफेन ही देखील महत्त्वाची रसायने. एनआरसी, इंडियन हॉर्टीकल्चर रिसर्च सोसायटी, आयसीएआरकडून विविध पिकांत त्यांची शिफारस बदलत्या हवामानानुसार किडी-रोगांपासून पिके वाचवणे कठीण झाले आहे. अशावेळी ही कीडनाशके कमी किमतीची, प्रभावी व महत्त्वाची असून त्यांना पर्याय नाहीत. ही बंदी म्हणजे आयातदार देशांकडून लादलेल्या ‘ट्रेड बॅरियर’चाच भाग युरोपीय महासंघानेही ३१ जानेवारी, २०२१ पासून मॅंकोझबवर बंदीचा प्रस्ताव आणला आहे. वास्तविक डाऊनी व करपा रोगांसाठी बाजारात उपलब्ध ९५ टक्के उत्पादने मॅंकोझेबसोबत संयुक्त. त्यामुळे अडचणीत वाढ होणार. डाळिंब शास्त्रज्ञ काय म्हणतात?
मॅंकोझेब व कार्बेनडॅझीम बुरशीजन्य ठिपके व कूज यांच्यासाठी प्रभावी. दोन्ही सक्रिय घटकांचे मिश्रण असलेली उत्पादने अन्य फळपिकांसाठी प्रभावी. अनेक अल्पभूधारकांकडून विविध भाजीपाला पिकांत वापर. प्रभावी व स्वस्त किमतीचे पर्याय उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत बंदी नको. बंदीच्या यादीतील क्लोरपायरिफॉस वाळवी, शॉट होल बोरर, स्टेम बोरर आदींच्या नियंत्रणासाठी स्वस्त, परिणामकारक व सर्वांत जास्त वापरले जाणारे कीटकनाशक. मधमाशा, मित्रकीटक व अन्य सजीवांवर परिणाम झाल्याच्या नोंदी नाहीत. वरील तीनही रसायनांना डाळिंबात लेबल क्लेम नाहीत. तरीही वापर अत्यंत आवश्‍यक. युरोपीय देशांत निर्यातीसाठी बंदी असलेल्या कीडनाशकांच्या यादीत (वर्ष २०२०) त्यांचा समावेश नाही. डाळिंब बहुवर्षायू व कोरडवाहू पीक असल्याने शेतकरी मे ते जानेवारी हंगाम पकडतात. त्यामुळे प्रत्येक आठवड्याला पीक संरक्षण गरजेचे. त्यामुळे कमी नोंदणीकृत कीडनाशकांच्या वापरातून गुणवत्ता व फायदेशीर उत्पादन शक्य नाही. मागील वर्षी देशपातळीवरील बैठकीत पीकसमूहाला (क्रॉप ग्रूपींग) लेबल क्लेम विस्तार करण्याची शिफारस मांडण्यात आली. तसा निर्णय झाल्यास द्राक्षातील कीडनाशके डाळिंबात वापरणे शक्य. पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी प्रति हंगामात मर्यादित मात्रा किंवा दोनच फवारण्या याप्रकारे संमती शक्य. दापोली कृषी विद्यापीठाने बनवला विस्तृत अहवाल डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस.डी. सावंत म्हणाले की संयुक्त ॲग्रेस्कोमार्फेत कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या कीडनाशकांच्या शिफारशींना मान्यता मिळते. (आता लेबल क्लेम बंधनकारक झाले आहे). या शिफारशी ‘सीआयबीआरसी’ च्या नियमांना बांधलेल्या असतात. एखाद्या पिकात एखाद्या किडी- रोगासाठी कंपनीचे लेबल क्लेम नसेल तर विद्यापीठाची शिफारस संमत धरली जाते. आज विविध पिकांत विविध किडी-रोगांवर लेबल क्लेम उपलब्ध नाहीत. सरकारने अचानक बंदीचा निर्णय घेतला तर आपल्याकडील पर्यायच संपतात. जे अन्य दिसतात त्यांना लेबल क्लेमच उपलब्ध नसतात. आमच्या कार्यक्षेत्रातील विविध पिके, विविध किडी-रोग- तणांसाठी असलेल्या रसायनांच्या शिफारशींची यादी व अहवाल तयार केला आहे. त्यात ‘बॅन’ होणाऱ्या रसायनांची माहिती, अशा स्थितीत उपलब्ध पर्याय व लेबल क्लेमचे काय? असा सर्वंकष विचार केला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय, कृषी आयुक्तांकडे अहवाल त्वरित सादर करीत आहोत. डॉ. सावंत यांनी मांडलेले ठळक मुद्दे
एखादे कीडनाशक बॅन झाले तर पर्याय म्हणून लेबल क्लेम नसलेल्या रसायनाच्या वापराला उत्तेजन मिळू शकते. कायदेशीर पर्याय उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या कीडनाशकांवर बंदी घालता कामा नये. युरोपीय देशात पाच- दहा वर्षांसाठी संबंधित कंपनीला नोंदणीकरणानंतर उत्पादनाचे संरक्षण मिळते. पाच वर्षांनी फेरमूल्यांकनावेळी कंपनीने आवश्‍यक डाटा सादर केल्यास नोंदणीकरण कायम राहते. मॅंकोझेब उत्पादक कंपनीने ही प्रक्रिया पार पाडली. त्यांना वापरास मंजुरी मिळाली. झायबेनसाठी कोणतीच कंपनी पुढे आली नाही. त्यामुळे ते रसायन चांगले व निर्दोष असूनही विनाकारण बंदी आली. बंदी आली म्हणजे त्यात दोष असतो असे प्रत्येकवेळा नसते. भारतीय कीडनाशक उद्योगांचे प्रतिनिधी म्हणतात की जेनेरीक रसायनांवर बंदी घातल्यास शेतकऱ्यांना नव्या पिढीच्या महागड्या कीडनाशकांचा वापर करावा लागेल. त्यातून उत्पादन खर्च वाढेल. त्याचा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना होईल. कीडनाशकांच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीला मोठा फटका बसेल. विषारीपणाची किंवा तत्सम घटना घडल्यास बंदी घालता येते. पण या २७ रसायनांबाबत तसे आढळलेले नाही. 'सीआयबीआरसी’ ने नियम वा धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे. एक रोग, एक किडी वा अनेक पिके या दृष्टीने लेबल क्लेम व्हायला पाहिजेत. प्रतिक्रिया देशातील कृषी रसायन उद्योगातील सर्व संघटनांनी बंदी घालण्यामागील कारणे केंद्र सरकारला विचारली आहेत. न्यायालयातही खटला दाखल केला आहे. न्यायालयाने देखील कारणे विचारली असताना त्याचा अहवाल गुप्त असल्याचे उत्तर सरकारने दिले. मात्र त्यात गुप्तता बाळगण्यासारखे काय आहे? अहवाल ‘पब्लिक डोमेन’ मध्ये ठेवावा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. राजस्थानातील एका शेतकरी संघानेही उच्च न्यायालयात धाव घेत निर्णयाला स्थगिती मिळवली आहे. -रज्जू श्रॉफ अध्यक्ष, क्रॉप केअर फेडरेशन असोसिएशन, नवी दिल्ली मसुदा अधिसूचनेनुसार कीडनाशकांवर बंदी बेकायदेशीर आहे. कृषीरसायन उद्योगातील आमची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. आमची बाजू संबंधित मंत्रालयापुढे सादर करणार आहोत. आमच्या सदस्य कंपन्यांनी व उत्पादनाच्या मूळ नोंदणीकृत कंपन्यांनी सादर केलेला तपशील (डाटा) पाहता मसुदा आदेशात काही वस्तुस्थितीदर्शक त्रुटी आहेत. सातत्याचा अभाव आहे. केलेले दावेही अपूर्ण आहेत. फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया शास्त्रीय आधारावर व मार्गदर्शनपर असणे गरजेचे आहे. असीतव सेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रॉप लाईफ इंडिया. अलीकडे रेसीड्यू फ्री मालाला ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे जैविक उत्पादनांच्या वापराला निश्‍चित चालना मिळेल. सरकारने जैविक उद्योग व प्रामुख्याने संशोधनाला मोठे साह्य केल्यास नवी उत्पादने विकसित होण्यास व रासायनिक कीडनाशकांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध होतील. त्यांची बाजारपेठ वाढण्यास मदत मिळेल. रासायनिक कडून जैविक कडे जाण्याची आजची नेमकी वेळ आहे असे म्हणता येईल. -संदीपा कानीटकर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅन बायोसीस, पुणे कीडनाशकांचे फेरमूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक देशात होते. ती व्हायलाच हवी. भारतातही ती २०१३ पासून सुरू आहे. कीडनाशकांच्या प्रत्येक निकषांबाबत समित्या, विविध मंत्रालये, कीडनाशक उद्योग प्रतिनिधी, तज्ज्ञ यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. पर्यायी रसायनांचाही विचार झाला. सर्व शास्त्रीय पुरावे तपासण्यात आले. सर्वंकष चर्चेनंतरच निर्णय घेण्यात आला. आपल्याला शेतकऱ्यांना सुरक्षित पर्याय द्यायचे आहेत. ग्राहकांनाही सुरक्षित अन्न द्यायचे आहे. -अमित खुराना संचालक, फूड सेफ्टी प्रोग्रॅम सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड इन्व्हायर्नमेंट(सीएससी), नवी दिल्ली बंदीच्या निर्णयावरून मिळणारी शिकवण
कीडनाशकाचा वापर पीएचआय, एमआरएलनुसार करणे गरजेचे रेसीड्यू फ्री शेती मग ती रासायनिक की सेंद्रिय, जागतिक दृष्ट्य़ा मान्यताप्राप्त आदर्श शेती पद्धतींचा (गूड ॲग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसेस) अवलंब हवा. मानवी आरोग्याबरोबर पाणी, माती, पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणे कृषी विद्यापीठे, केव्हीके, शास्त्रज्ञांनी कीडनाशकांच्या शिफारशी देताना पूर्ण वा मर्यादित बंदी (रेस्ट्रीक्टेड) असलेल्या कीडनाशकांबाबत अपडेट असायला हवे. रसायनांचे पीएचआय, एमआरएल तपासणे गरजेचे केवळ रासायनिक उपायांवर अवलंबून न राहता जगभरातील कीड नियंत्रणाच्या प्रभावी व यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा वापर, त्यानुसार आपल्याकडेही संशोधन (लेखक ॲग्रोवनमध्ये उपमुख्य उपसंपादक व पीक संरक्षण विषयाचे अभ्यासक आहेत.) संपर्क- मंदार मुंडले-९८८१३०७२९४
