संघर्ष, अभ्यासातून नावाजला ‘मीरा मसाले’ ब्रॅंड

अनेक अडचणी व संघर्षांचा सामना करून राहुरी (जि. नगर) येथील अनिरुद्ध मोरे यांनी मसाले उद्योगात आपले पाय यशस्वीपणे रोवले आहेत. सुमारे दोन कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल करणाऱ्या मोरे यांच्या उद्योगाने सुमारे साडेचारशेपर्यंत वितरकांचे जाळे तयार केले आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण व विभाग निहाय मागणी अोळखून ‘मीरा मसाले’ ब्रॅंडने त्यांनी विविध उत्पादनांची विस्तृत श्रेणीच तयार केली आहे.   वांबोरी (ता. राहुरी, जि. नगर) येथील अनिरुद्ध मोरे यांनी मसाले उद्योगात आपले पाय यशस्वीपणे रोवले आहेत. सुमारे आठ वर्षांचा त्यांचा उद्योग उभारणी, विकास व यश असा प्रवास सांगता येईल. त्यांचे वडील डॉ. हरी गेणुजी मोरे राहुरी येथील डॉ. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात अन्न प्रक्रिया विभागातील निवृत्त शास्त्रज्ञ आहेत. सहयोगी अधिष्ठाता म्हणूनही त्यांनी पदभार सांभाळला. पीएचडीसाठी ते लंडनला गेले असताना त्या चार वर्षांच्या काळात त्यांच्या पत्नी सौ. मीरा यांनाही तेथील अन्न प्रक्रिया कंपनीत कामाचा अनुभव घेता आला. तेथे व्यवस्थापक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. आई-वडीलांचाच वारसा आज अनिरुद्ध त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुढे चालवत आहेत मसाले उद्योगाची सुरवात अनिरुद्ध यांचे शिक्षण बीसीएस(संगणकीय) व एमबीए पर्यंत झाले आहे. पुणे येथील दोन कंपन्यांत त्यांनी अनुभवही घेतला. मात्र नोकरी करण्यापेक्षा आपण उद्योजक व्हावे ही त्यांची मनिषा होती. एका अन्नप्रक्रिया कंपनीत त्यांनी कामाचा अनुभवही घेतला. घरच्यांच्या मार्गदर्शनातून मसाले उद्योगाचा पर्याय पुढे आला. त्यातून सुरू झाला प्रकल्प उभारणीचा अभ्यास व संशोधन. मागणी काय अोळखली?

सुरवातीचा संघर्ष काही उद्योगांना भेटी देऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ‘बिझनेस सिक्रेट’ या नावाखाली कोणीही माहिती देण्यास तयार नव्हते. हा अनुभव निराशेचाच होता. मात्र मोरे यांनी वाट सुरूच ठेवली. या वाटचालीत उद्योजक संदीप डेरे, सुनील गाडे, राहुरी येथील कृषी विद्यापीठातील अन्न तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञ डॉ. विक्रम कड, डॉ. भानुदास मोरे यांची मोठी मदत झाली.

उद्योगासाठी जागेचा प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे होते. राहुरी लघू औद्योगिक वसाहतीतील १८ गुंठे जागा घेण्याचे ठरले. यात एक ते सव्वा वर्ष गेले. त्यासाठी संघर्ष करावाच लागला. सरकारी यंत्रणांचा जवळून अनुभव आला. केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सातत्याने सरकार दरबारी न्याय मागूनही अद्याप प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. तीस ते चाळीस लाख रुपयांचे अनुदान एव्हाना मिळाले असते तर प्रारंभीच्या वाटचालीचा वेग अधिक गतीमान झाला असता. सुरवातीच्या अस्तित्वाच्या लढाईतच खूप ताकद खर्ची पडली. त्यातून प्रकल्प वाचू शकेल की नाही अशीच स्थिती होती. सुमारे ८० लाख रुपयांचे मुदत कर्ज व १६ लाख रुपयांची ‘सीसी’ असे भांडवलासाठीचे स्वरूप होते. एका खासगी बॅंकेने २०१३ मध्ये कर्जसाह्य केले. त्या आधी एकाही राष्ट्रीयकृत बॅंकेने त्यासाठी तयारी दाखविली नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये आणखी एका सहकारी बॅंकेने ६० लाखांचे मुदतकर्ज व चाळीस लाखांची सीसी या स्वरूपात प्रकल्पास कर्ज मंजूर केले. जादा व्याजदाराने बऱ्याच आर्थिक मर्यादा आल्या. उधारीचे पैसे लवकर मिळत नव्हते. गुंतून पडलेले भांडवल वसूल करण्यातच प्रयत्न झाले. अखेर संघर्ष, प्रयत्न, अभ्यास यातून आज प्रकल्पाची वाटचाल सुकर झाली आहे. आजचा उद्योग दृष्टीक्षेपात

बाजारपेठेसाठी प्रयत्न अन्य कंपन्यांच्या ‘ब्रॅन्डेड मसालें’नी आपले स्थान भक्कम केले होते. त्यात वेगळेपण ग्राहकांच्या पसंतीस उतरवणे महत्त्वाचे होते. सुरवातीला घाऊक विक्रेत्यांनी जवळदेखील फिरकू दिले नाही. मग गावोगावच्या लहान व्यापारी वर्गावर लक्ष केंद्रित केले. थेट विक्री केली. दरही थोडे कमी ठेवले. प्रारंभीची काही वर्षे नफा हा उद्देशच नव्हता. त्या त्या स्थानिक निहाय ग्राहकांना आपला ब्रॅंड रुचकर वाटेल अशा पद्धतीने मसाला रेसीपी बनवल्या. ग्राहकांच्या ‘फीडबॅक’ नुसार रंग, तिखटपणा, स्वाद यासाठीच्या प्रमाणात बदल केले.  सध्याचे विक्री नेटवर्क

संपर्कः अनिरुध्द मोरे- ९८२२६६८२२८