शेतमाल आणि अन्य उत्पादनांच्या विक्री व्यवस्थेत फरक आहे. शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. अतिशय दर्जेदार शेतमाल पिकवला आणि त्याला बाजारभाव चांगला मिळाला नाही तर मोठे नुकसान सहन करावे लागते. त्यासाठी विपणनाच्या सुविधा विकसीत करण्यावर भर देणे अावश्‍यक अाहे. अधुनिक सुविधांसोबतच मुलभूत सुविधा टिकवून ठेवणे महत्वाचे अाहे. बाजार मग तो कोणताही असो, तो नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वावर अवलंबून असतात. बाजार हा व्यापा-यांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही, तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे; पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही. बाजारावर नियंत्रण पाहिजे, पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषिमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे, याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे...
अत्यंत कमी जमीनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतक-याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे. उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो. बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात. अशा रीतीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदोपत्री निश्चित असले, तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतक-याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे, या सबबीखाली मोघम स्वरूपात दरात कपात केली जाते केिंवा वजनामध्ये / मोजमापामध्ये कपात केली जाते. एखाद्या शेतक-याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच, तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवून ठेवण्यासाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत. आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत. अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला हा माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे. मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले, की ते विकावे लागते, भाव पडला तर परत नेणे परवडत नाही. एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता ब-याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा : सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील, ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे /अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापा-यांपूर्ती मर्यादित राहते, ती शेतक-यांपर्यंत पोचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले, की पुढच्या वर्षी सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची, मग पुन्हा भाव कोसळले, की नशिबाला दोष द्यायचा, अशी अवस्था आहे. कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली, तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते. किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते, की किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल, तर शेतक-यांना तो भाव परवडतो, तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्तप्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत; परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे. महत्त्वाचे बाजार १. ग्रामीण आठवडी बाजार महाराष्ट्रात असे ३००० पेक्षा अधिक बाजार आहेत. परंतु, या बाजारांची कुठेही विशेष नोंद नाही. या बाजारांसाठी कसलाही कायदा नाही म्हणून त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा नाही. या बाजारांची एकत्रित उलाढाल प्रचंड आहे, परंतु त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. बाजारात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार या बाजारात एकूण कृषिमालाच्या ७५ टक्के उत्पादनाची विक्री होते म्हणून हे बाजार महत्त्वाचे आहेत. २. कृषी उत्पन्न बाजार समिती
राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस राज्यात सुमारे ३०० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती. त्यात व्यापारी शेतकऱ्यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करीत असत. यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे. अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. नियंत्रित बाजार व्यवस्थेनुसार प्रत्येक बाजाराचे कार्यक्षेत्र, निश्चितस्थळी बाजार समित्या, त्याचे सबयार्ड हे सूचित केले गेले. बाजार समित्यांना त्या-त्या बाजारांतर्गत अडते (कमिशन एजंट), व्यापारी, हमाल, तोलाइदार इ. घटकांना परवाने देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. तसेच, पारदर्शक पद्धतीने लिलाव/बोली बोलून स्पर्धात्मक पद्धतीने बाजारभाव ठरविण्याची पद्धती सुरू झाली. बाजार समित्या सहकारी संस्था आहेत, असा एक गैरसमज आहे. वस्तुतः सहकार कायद्यानुसार नव्हे, तर एका स्वतंत्र पणन कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या या संस्था आहेत. या संस्थांचे संचालन आणि दैनंदिन कामकाजासाठी निवडून आलेले संचालक मंडळ असते. संचालकांची नेमणूक सरळ जनता करीत नसून विविध संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधून संचालकांची निवड केली जाते. शेतकऱ्यांच्या १५ प्रतिनिधींपैकी ११ प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधून आणि ४ ग्रामपंचायत सदस्यांतून निवडले जातात. याशिवाय व्यापा-यांचे प्रतिनिधी, हमाल/तोलाइदारांचा प्रतिनिधींचा यात समावेश असतो. बाजार समित्यांच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर पणन संचालनालय आहे. पणन संचालक म्हणून सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. त्यांच्या वतीने क्षेत्रीयस्तरावर सहकार विभागाचे निबंधक, बाजार समित्यांचे नियंत्रक म्हणून काम पाहतात. पणन संचालकांशिवाय कृषी पणन मंडळ ही स्वतंत्र संस्था १९८४ साली स्थापन करण्यात आली. या पणन मंडळाचे मुख्य काम बाजार समित्यांचा विकास करणे आणि एकूण पणन व्यवस्थेचा विकास करणे हा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजार समितीत झालेल्या व्यवहाराच्या एक टक्का इतका सेस मिळतो, त्यातील १ टक्क्यातील १ ते ५ टक्के रक्कम राज्य पणन मंडळाला मिळते. अशा बाजारव्यवस्थेत जिथे प्रशासनात शेतक-यांचे प्रतिनिधी आणि शासकीय अधिका-यांचे प्रभुत्व आहे, तिथे शेतक-यांचे हित जपणे अपेक्षित आहे. परंतु, शेतकरी हा घटक असंघटित असल्याने, एकदा बाजारात आणलेला माल कोणत्याही कारणाने परत नेणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने, तो माल विकण्यासाठी शेतकरी अगतिक होत असल्याने, शेतक-यांपेक्षा अन्य घटकांचे वर्चस्व या बाजारात वाढत गेले. कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची काही प्रमुख कार्ये...
बाजाराचे नियंत्रक म्हणून काम पाहणे. योग्य बाजारभावासाठी पारदर्शकरीत्या शेतमालाचे लिलाव आयोजित करणे. हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री होत असल्यास लिलाव थांबविणे. बाजारभावाची माहिती शेतक-यांना देणे. सुरळीत बाजार व्यवस्थेसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविणे. वजने-मापे योग्य आहेत याची खात्री करणे. परवाना दिलेल्या अडते, व्यापारी इ.ची तपासणी करणे. एकूणच शेतमालाच्या बाजारव्यवस्थेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही इतकी व्यवस्थित नियंत्रित बाजारव्यवस्था असूनही ही काळाच्या ओघात बदलली नाही. वाढलेल्या शेती उत्पादनाच्या हाताळणीसाठी पुरेशा सुविधांचा अभाव. बाजारात अडते, व्यापारी आणि अन्य परवानाधारकांची मर्यादित संख्या. पारदर्शक लिलाव करून बाजारभाव योग्य असल्याबाबत शेतक-यांचे समाधान करण्यात अयशस्वी. बाजारातील १०० टक्के आवकेची आणि व्यवहारांची नोंद होत नसल्याने घटलेले उत्पन्न. परवानाधारक, अडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार इ. वर प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे होणारी शेतक-यांची पिळवणूक व फसवणूक इ. संपर्क ः गणेश शिंदे, ८३२९१२८४०४ (अन्न व्यापार व व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, के. के. वाघ अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, नाशिक)
