मुली आणि महिला विकासासाठी शासनाने विविध योजना आखल्या आहेत. याचबरोबरीने आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी प्रयत्न करताना कायद्याची कवचकुंडलेही दिली आहेत. मुली, महिलांसाठी शासनपातळीवर शैक्षणिक, शासकीय आणि सामाजिक प्रगतीसाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, महिलांसाठी कुठले कायदे आहेत, हे पोचविण्यासाठी आणि माहितीचा सेतू अधिक भक्कम करण्यासाठी हे सदर आम्ही सुरू करीत आहोत. आकाश कवेत घेताना तिच्या पावलांना घराची ओढ आहे. घर-संसार आणि करिअर यातला ताळमेळ ती बिनदिक्कतपणे सांभाळताना दिसते. ती फक्त शहरी नाही, खेड्यापाड्यातील-वाड्या-वस्तीतीलही आहे. ती कॉर्पोरेट हाऊसमध्ये मोठ्या पदावर काम करणारी आहे, तशीच ती मोलमजुरी करून घर सांभाळणारी आहे, ती आहे आई-वडिलांचा, सासू-सासऱ्यांचा आणि मुलांचा एकमेव आधार. सगळ्या सुखदु:खाच्या डोंगरावर पाय रोवून... म्हणूनच तिच्या या बहुआयामी रूपाला अधिक बळकट करण्यासाठी शासन तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. अंगणवाड्यामधून बालकांना आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार देणे असो किंवा १२ वी पर्यंत मुलींचे मोफत शिक्षण किंवा बचतगटांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन तिच्यातील नेतृत्वगुणांचा केलेला विकास असो, निराधार महिलांसाठी आधारगृहे असोत किंवा पुनर्वसन असो, या सगळ्याची माहिती पोचविण्याचा या लेखमालेचा प्रयत्न आहे.
असे आहे महिलांचे प्रमाण ः
राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी २४ लाख, त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण ४८.२ टक्के. राज्यातील स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण ः एक हजार पुरुषांमागे ९२९ महिला. २००१ च्या तुलनेत यात सात ने वाढ. ग्रामीण भागातील प्रमाण ९६० वरून ९५२ इतके, शहरी भागात हे प्रमाण ८७३ वरून ९०३ इतके. ० ते सहा वयोगटांत हे प्रमाण ८९४ इतके आहे. २००१ च्या तुलनेत यात १९ अंकांची घसरण झाली. ग्रामीण भागात हे प्रमाण २६ तर शहरी भागात ९ अंकांनी कमी. राज्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि तंत्रनिकेतनामधील ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव. राज्यात मुलींसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असून उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काही व्यवसाय अभ्यासक्रम हे खास मुलींसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. मुलींसाठी अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आहेत. श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी सारखे महिला विद्यापीठ राज्यात कार्यरत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना स्व उत्पन्नातील १० टक्के निधी महिला व बालविकासाकरिता खर्च करणे बंधनकारक आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यासारख्या खास महिलांसाठीच्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत. खास महिलांसाठी विशेष आणि कौटुंबिक न्यायालये आणि कायदेविषयक मार्गदर्शन करणारी समुपदेश केंद्रे राज्यात आहेत. महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करणे आणि त्या माध्यमातून रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत. बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना, महिलांसाठी ५ टक्के रिक्षा परवान्यांचे आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या विधवांना आॅटो रिक्षा परवान्यांचे वाटप, महिला बचतगटांना एस. टी. महामंडळाचे उपाहारगृह चालवण्यास देण्याचा निर्णय, शेअर टॅक्सीतील चालकाशेजारचे पहिले सीट महिलांसाठी राखीव, शिवनेरी बस मध्ये १० आसने महिलांसाठी राखीव, विधवा महिलेने पुनर्विवाह केल्यास तिला तिच्या मृत्यूच्या दिनांकापर्यंत पहिली पेन्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय, अमृत आहार योजना असो की अगदी अलीकडचे शासनाने जाहीर केलेले महिला उद्योग धोरण असो, हे आणि असे कितीतरी निर्णय शासनाने महिला आणि मुलींच्या विकासासाठी घेतले आहेत. काही निर्णय शासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही आहेत. बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या केंद्रीय योजनांची राज्यात अंमलबजावणी होत आहे. माझी कन्या भाग्यश्री या सारखी राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ‘तिच्यासाठी’असलेल्या सगळ्या योजनांची माहिती तिच्यापर्यंत पोचवून तिची वाटचाल अधिक सक्षम करणे आणि त्यासाठी प्रत्येकाने योगदान देणे महत्त्वाचं ठरणार आहे. ( माहिती स्त्रोत ः २०११ ची जनगणना) ई-मेल ः drsurekha.mulay@gmail.com (वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), मंत्रालय, मुंबई)
