जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा, मुक्त शेतीमाल विक्री आणि किमान दर हमी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत योजनेत जाहीर केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय बुधवारी (ता.३) केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. यासोबतच ‘एक देश, एक कृषी बाजार’ या धोरणानुसार कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेरही मुक्तपणे शेतीमाल विक्रीची मुभा देणारा वटहुकूम तसेच कृषी उत्पादनाला किमान दराची हमी देणाऱ्या वटहुकूमावरही केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या पॅकेजची माहिती देताना या बदलांचे सुतोवाच १५ मेस केले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळ निर्णयाानुसार १९५५ पासून चालत आलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली जाणार असून तेलबिया, खाद्यतेल, कडधान्ये, धान्य, बटाटा तसेच कांदा हे जिन्नस प्रतिबंधात्मक यादीतून हटविले जातील. या उत्पादनांवर साठवण मर्यादा लागू राहणार नाही. प्रक्रिया उद्योग, पुरवठा साखळीतील व्यावसायिक तसेच निर्यातदारांनाही साठवण मर्यादेचे बंधन नसेल. केवळ नैसर्गिक संकट, युद्धसदृश परिस्थिती आणि महागाई यासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकार हस्तक्षेप करेल. अध्यादेशाद्वारे ही कायदादुरुस्ती लागू केली जाईल.

शेतीमाल विक्रीबंधन हटविले... कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच शेतीमाल विक्रीच्या बंधनातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणाऱ्या ‘कृषिउत्पन्न व्यापार आणि विपणन (प्रोत्साहन व सुविधा) वटहुकूम २०२०’ वटहुकूमालाही मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. राज्यांचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाही अस्तित्वात राहील. मात्र या अंतर्गत येणाऱ्या बाजार समित्यांच्या बाहेरील क्षेत्रात कोणतीही सहकारी संस्था, व्यक्ती, खासगी कंपन्याही थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतील. या खरेदी-विक्रीवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कोणाला आणि किती दराने विकायचा हे ठरविण्याचा अधिकार मिळेल. दराची स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल. खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना तीन दिवसात रक्कम देणे बंधनकारक असेल. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये काही वाद झाल्यास प्रांताधिकाऱ्याने ३० दिवसात हा वाद सोडवावा. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागता येईल. याअंतर्गत शेतीमाल खरेदीविक्रीसाठी ई-प्लॅटफॉर्म देखील तयार करण्याची मोकळीक असेल.

शेतीमालाला किमान हमी दर... शेतीमालाला किमान दराची हमी देणारी व्यवस्था तयार करणारा ‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) दर हमी आणि कृषी सेवा वटहुकूम २०२०’ या वटहुकूमावरह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजकाला करारानुसार किमान दर हमीने शेतीमाल विक्रीस परवानगी मिळेल. यातून पुरवठा साखळी उभी राहील असे सरकारचे म्हणणे आहे. कृषी मंत्रालयातर्फे या कराराचे मॉडेल कृषी मंत्रालय सर्व भाषांमध्ये तयार करून राज्यांकडे सोपविले जाईल. पशुपालन, डेअरी, फलोत्पादन आदी वेगवेगळे करार असतील. या उत्पादनाच्या खरेदी विक्रीवर राज्यांचा कोणताही नियम लागू होणार नाही. यातून शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा दाम मिळण्याची हमी मिळेल. करारात कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली असून शेतजमीन भाडेपट्ट्याने घेणे अथवा जमिनीवर कर्ज घेणे अशा कोणत्याही अटी लादता येणार नाही.

दरम्यान, देशातील गुंतवणूक वाढीसाठी सचिवांचा विशेषाधिकार गट स्थापन केला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या या निर्णयानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव या गटाचे प्रमुख असतील. प्रत्येक मंत्रालयात प्रकल्प विकास कक्ष स्थापन केला जाईल. यामुळे भारत गुंतवणुकीसाठीचे नवे आकर्षण केंद्र बनेल. कारखाना, उद्योग सुरू करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्याचे काम या कक्षामार्फत केले जाईल.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय