agricuture news in marathi Central Government to amend Essential commodity act, free agri produce sell and MSP act | Agrowon

जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा, मुक्त शेतीमाल विक्री आणि किमान दर हमी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 4 जून 2020

आत्मनिर्भर भारत योजनेत जाहीर केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय बुधवारी (ता.३) केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला.

नवी दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत योजनेत जाहीर केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय बुधवारी (ता.३) केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. यासोबतच ‘एक देश, एक कृषी बाजार’ या धोरणानुसार कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेरही मुक्तपणे शेतीमाल विक्रीची मुभा देणारा वटहुकूम तसेच कृषी उत्पादनाला किमान दराची हमी देणाऱ्या वटहुकूमावरही केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या पॅकेजची माहिती देताना या बदलांचे सुतोवाच १५ मेस केले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळ निर्णयाानुसार १९५५ पासून चालत आलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली जाणार असून तेलबिया, खाद्यतेल, कडधान्ये, धान्य, बटाटा तसेच कांदा हे जिन्नस प्रतिबंधात्मक यादीतून हटविले जातील. या उत्पादनांवर साठवण मर्यादा लागू राहणार नाही. प्रक्रिया उद्योग, पुरवठा साखळीतील व्यावसायिक तसेच निर्यातदारांनाही साठवण मर्यादेचे बंधन नसेल. केवळ नैसर्गिक संकट, युद्धसदृश परिस्थिती आणि महागाई यासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीतच सरकार हस्तक्षेप करेल. अध्यादेशाद्वारे ही कायदादुरुस्ती लागू केली जाईल.

शेतीमाल विक्रीबंधन हटविले...
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच शेतीमाल विक्रीच्या बंधनातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणाऱ्या ‘कृषिउत्पन्न व्यापार आणि विपणन (प्रोत्साहन व सुविधा) वटहुकूम २०२०’ वटहुकूमालाही मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. राज्यांचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाही अस्तित्वात राहील. मात्र या अंतर्गत येणाऱ्या बाजार समित्यांच्या बाहेरील क्षेत्रात कोणतीही सहकारी संस्था, व्यक्ती, खासगी कंपन्याही थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतील. या खरेदी-विक्रीवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कोणाला आणि किती दराने विकायचा हे ठरविण्याचा अधिकार मिळेल. दराची स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल. खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना तीन दिवसात रक्कम देणे बंधनकारक असेल. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये काही वाद झाल्यास प्रांताधिकाऱ्याने ३० दिवसात हा वाद सोडवावा. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागता येईल. याअंतर्गत शेतीमाल खरेदीविक्रीसाठी ई-प्लॅटफॉर्म देखील तयार करण्याची मोकळीक असेल.

शेतीमालाला किमान हमी दर...
शेतीमालाला किमान दराची हमी देणारी व्यवस्था तयार करणारा ‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) दर हमी आणि कृषी सेवा वटहुकूम २०२०’ या वटहुकूमावरह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजकाला करारानुसार किमान दर हमीने शेतीमाल विक्रीस परवानगी मिळेल. यातून पुरवठा साखळी उभी राहील असे सरकारचे म्हणणे आहे. कृषी मंत्रालयातर्फे या कराराचे मॉडेल कृषी मंत्रालय सर्व भाषांमध्ये तयार करून राज्यांकडे सोपविले जाईल. पशुपालन, डेअरी, फलोत्पादन आदी वेगवेगळे करार असतील. या उत्पादनाच्या खरेदी विक्रीवर राज्यांचा कोणताही नियम लागू होणार नाही. यातून शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा दाम मिळण्याची हमी मिळेल. करारात कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली असून शेतजमीन भाडेपट्ट्याने घेणे अथवा जमिनीवर कर्ज घेणे अशा कोणत्याही अटी लादता येणार नाही.

दरम्यान, देशातील गुंतवणूक वाढीसाठी सचिवांचा विशेषाधिकार गट स्थापन केला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या या निर्णयानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव या गटाचे प्रमुख असतील. प्रत्येक मंत्रालयात प्रकल्प विकास कक्ष स्थापन केला जाईल. यामुळे भारत गुंतवणुकीसाठीचे नवे आकर्षण केंद्र बनेल. कारखाना, उद्योग सुरू करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्याचे काम या कक्षामार्फत केले जाईल.

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय

  • कोलकाता बंदराला श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्यास मंजुरी
  • होमिओपॅथी आणि इतर भारतीय उपचार पद्धतींसाठी फार्मोकोपिया आयोग स्थापण्यास मंजुरी 

इतर बातम्या
कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना आरोपी नव्हे...पुणे : राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची विक्री...
आनंदाची पातळी बदलतेय उत्पन्नांनुसारआजच्या जगामध्ये सामाजिक आर्थिक निकषांमध्ये वेगाने...
सजीव प्रजातींची सर्वमान्य यादी...पृथ्वीवरील सर्व ज्ञात प्रजातींची जागतिक पातळीवर...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात कृषी...औरंगाबाद : मागण्यांबाबत कार्यवाही होत नसल्याने...
परभणी जिल्ह्यात आधार प्रमाणिकरणाचे २९...परभणी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
परभणी, नांदेड, हिंगोलीत निविष्ठा...परभणी : कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी विविध...
सांगली जिल्ह्यात खते, बियाण्यांच्या ६९...सांगली :‘कृषी विभागाने जिल्ह्यातील ६९ किटकनाशके,...
सांगली जिल्ह्यात दोन लाख १९ हजार हेक्‍...सांगली : जिल्ह्यात पावसांचा खंड असला तरी  ...
कोल्हापुरात दिड हजार, खते, बियाणे...कोल्हापूर  : बियाण्यांच्या उगवणीप्रश्नी...
विदर्भात दहा हजार कृषी केंद्रांना टाळेनागपूर : कृषी विक्रेत्यांच्या न्याय्य...
नाशिक जिल्ह्यात कृषी निविष्ठा...नाशिक : कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांवरील...
वऱ्हाडात कृषी विक्रेत्यांचा कडकडीत बंदअकोला : सोयाबीन बियाणे न उगवल्या प्रकरणी...
नाशिक जिल्ह्यात सोयाबीन बियाणे न...नाशिक : खरिपाच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला....
राज्यात कृषी सेवा केंद्रांचा बंद सुरूपुणेः सोयाबीन बियाणे न उगवल्या प्रकरणी...
सोलापुरात कृषी सेवा केंद्रांचा बंद...सोलापूर : बियाणे उगवणीबाबत झालेल्या तक्रारीच्या...
शेती क्षेत्रातील बदल टप्याटप्याने...नागपूर ः शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कृषी...
पुणे जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रे बंदपुणे : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स...
‘जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत अधिकारी, ...मुंबई : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
बेलखेडा होणार संत्रा उत्पादक गावरिसोड, जि. वाशीम ः तालुक्यातील दोन हजार लोकसंख्या...
औरंगाबाद जिल्ह्यातील थेट शेतमाल विक्री...औरंगाबाद : कोरोना संकटामुळे शेतकरी ते ग्राहक...